नेपाल विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सांसदहरूको माग
नेपाल विश्वविद्यालयको विधेयकबारे संसद्को शिक्षा समितिमा भएको छलफलमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयको विधेयक जनमुखी, प्रगतिशील र विद्यार्थीमैत्री नभएको बताए। राष्ट्रिय सभामा संशोधन हुनुअघिको विधेयक जनमुखी रहे पनि त्यहाँको संशोधनले विधेयकको मर्म बिथोलेको उनको भनाइ थियो। पहिलेको विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दा राज्यको भार नपर्ने उल्लेख भए पनि यो विधेयक विश्वविद्यालय सञ्चालनको आर्थिक भार राज्यलाई पर्ने गरी आएको उनको भनाइ थियो। “प्रधानमन्त्री कुलपति बनाउने पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ, यो हटाउनुपर्छ,” उनले भने।
सांसद रघुजी पन्तले भने विधेयक छलफलको प्रणालीमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। २६ जना सांसदले विधेयकमा संशोधन हाले पनि चार जना मात्रै उपस्थित हुँदा छलफल अर्थपूर्ण नहुने उनको भनाइ थियो। “यति महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल हुँदा संशोधन हाल्ने माननीयको मात्रै होइन, यो विषयका विज्ञका पनि कुरा सुन्न पाइएन,” पन्तले गुनासो गरे।
सांसद मनीष झाले भने विधेयकका चार बुँदामा संशोधन हाले पनि सैद्धान्तिक रूपमा नयाँ विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्नेमै आफू विरोधी रहेको बताए। भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुपर्ने र राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले राजनीतिक दलको सदस्यलाई विश्वविद्यालयको संरक्षक बनाउन नहुने, उपकुलपतिको पदावधि दुई पटकभन्दा बढी हुन नहुने, राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको सदस्य बनाउन नहुने जस्ता संशोधन रहेको बताए। “राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त विश्वविद्यालय बनाउन नसक्ने हो भने जति वटा विश्वविद्यालय बनाए पनि काम छैन,” सांसद झाले भने।
सांसद मैना कार्कीले पनि विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने बताइन्। सांसद प्रेम सुवालले विश्वविद्यालय कहाँ रहने भन्ने निश्चित नहुँदै विधेयक पारित गर्दा पछि राजनीतिक खेल हुने बताए। उनले नेपाल विश्वविद्यालय डडेल्धुराको अमरगढीमा बनाउन समेत प्रस्ताव गरे। नयाँ विश्वविद्यालयलाई ‘सिटी युनिभर्सिटी’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले विश्वविद्यालयले सीधै विदेशीसँग सहयोग लिन सक्ने, प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, उपकुलपति तीन महीना अगावै नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। “स्थानीय तहलाई नसमेटीकन सिंहदरबारबाट विश्वविद्यालय चलाउन खोज्नु तानाशाही प्रवृत्ति हो,” सुवालले भने।
विश्वविद्यालय सम्बन्धी अर्को छलफल फागुन ३ गतेका लागि तोकिएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गत मंसीरमा नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। यो विधेयक २०८० असार २० गते राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित गरेको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
