‘फागुन १ मा पालिकाले बिदा दिनु सर्वोच्चको आदेश र विधिको शासन विपरीत’
‘जनयुद्ध दिवस’ को नाममा फागुन १ गते पालिकाहरूले सार्वजनिक बिदा दिनु यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासको ठहर छ।
गत पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। तर नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित कतिपय गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुखहरूले फागुन १ गते बिदा घोषणा गरेपछि उच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेको अवस्थामा विपक्षी बागमती गाउँपालिकाले सोही कारण जनाई गरेको बिदा दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतको देखिंदा विधिको शासन विपरीतको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले दिएको आदेशमा अदालतको निर्णय सबैले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘संविधानतः न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने र मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिने आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ निरज मैनाली निवेदक रहेको रिट सम्बन्धी फैसलामा भनिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ माघमा ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय संविधान, अन्य प्रचलित कानून तथा पीडितको भावना विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
