मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा : संस्थागत निक्षेपकर्तालाई फाइदा
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले पूँजी कोषको दबाबमा परेर ऋण विस्तार गर्न अप्ठ्यारो परेका ब्यांकलाई सजिलो हुने गरी मौद्रिक नीतिमा संशोधन गरेको छ।
सोमबार साँझ सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु.दुई करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने र सानो आकारका ऋणको जोखिम भारलाई घटाइदिनेछ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै शतप्रतिशतको जोखिम भार घटेर ७५ प्रतिशतमा ओर्लिनेछ।
यसअघि एक करोड रुपैयाँको सीमा मात्रै लागू भएकोमा यसलाई बढाएर दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिएको हो। ब्यांकरहरूले यो व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समयमा विभिन्न ब्यांक पूँजी कोषको दबाबमा पर्दा थप ऋण विस्तार गर्न अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका थिए। यो व्यवस्थासँगै ब्यांक पनि कृषि, घरेलु उद्योगमा जाने सानो ऋण दिन उत्साहित हुनेछन्।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। यसअघि संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुसम्मले कम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थासँगै संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेप राख्दा बढी ब्याजदर पाउने सम्भावना भएको छ।
अनुभवी ब्यांकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले यो व्यवस्थाबाट संस्थागत निक्षेपकर्ताले मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर बढ्ने बताए। खासगरी, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्था तथा ती संस्थामा रकम सञ्चय गर्दै आएका कर्मचारी यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। “यो राम्रो व्यवस्था हो। व्यक्ति र संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा पाउने ब्याजदर बराबर हुनुपर्छ,” क्षेत्रीले भने।
यद्यपि यो व्यवस्थाले ब्यांकहरूको लागत बढाउनेछ। जसले गर्दा ऋणको ब्याजदर धेरै घटाउन अप्ठ्यारो पर्नेछ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यसअघि तय गरेका अधिकांश नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरिएको छैन। समीक्षामा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरलाई यथावत् राखिएको उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले ब्यांक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरेको थियो। त्यसयताको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी यसलाई नचलाइएको ब्यांकले जनाएको छ।
त्यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको मध्यावधि समीक्षाले जनाएको छ।
