निकुञ्जको अवरोधले बाँदरझुला विद्युतीकरणबाट वञ्चित
चितवनको माडी नगरपालिका-९, बाँदरझुला (हनुमानझुला)मा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँदरझुलामा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्षअघि नै साढे दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो।
निकुञ्जले बाँदरझुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विना अनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो। चितवनको विकट क्षेत्रमा पर्ने बाँदरझुला पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको छ।
बाँदरझुलामा करीब ८०० घरपरिवारका तीन हजार ५०० जनाभन्दा बसोबास गर्दै आएका छन्। निकुञ्जले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरिएकाले बस्ती नै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यो क्षेत्रमा २०४७ साल कात्तिकबाट मानिसहरू बस्दै आएका छन्। उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रभन्दा करीब दुई किलोमिटर दूरीमा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म विद्युत् पुगिसकेको छ।
विद्युतीकरणको समस्या देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, हेटौंडा प्रदेश डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, चनौली वितरण केन्द्र प्रमुख लगायत सम्मिलित टोलीले बाँदरझुला क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण अवलोकन गरी स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन बजेट विनियोजन गरी काम गर्न टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निकुञ्जको कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाका कारण विद्युतीकरण गर्न नसकिएको बताए।
माडी नगरपालिका-९ का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहज रूपमा काम गर्न नदिंदा नदिंदै पनि व्यावहारिक रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
बाँदरझुलामा एउटा माध्यमिक, दुई वटा आधारभूत विद्यालय, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट, स्वास्थ्य संस्था छन्। तर विद्युत् अभावमा विद्यालयका विज्ञान प्रयोगशाला र स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए।