लैंगिक अनुपातमा विचलन : १० प्रतिशत पुरुषले जाेडी नभेट्टाउन सक्ने
लैंगिक अनुपातमा बढ्दो विचलन नियन्त्रण नगरिए देशमा २० वर्षपछि १०० महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी नभेट्टाउन सक्छन्।
हेमराज रेग्मी र ऋषिराम सिग्देल
सृष्टिले जन्मजात रूपमा महिला-पुरुष दुवैलाई समान अस्तित्व दिएको छ। परम्परादेखि नै वैवाहिक संस्थामा बाँधिएर एकअर्काको परिपूरक बन्दै आएको महिला-पुरुष जोडी सन्तानोत्पादनको वैधानिक स्रोतका रूपमा स्थापित छ। सन्तानोत्पादनको यो प्राकृतिक चक्रले मानवीय लैंगिक अनुपात समेत सन्तुलनमा राख्दै आएको छ।
सामान्यतः पौराणिक कालदेखि नै महिला-पुरुषको संख्या लगभग बराबर पाइन्छ। प्रकृतिमा निहित यही शक्तिकै कारण आजसम्म विश्वमा लैंगिक अनुपातमा अस्वाभाविक विचलन देखिएको छैन। गहिरिएर हेर्दा यो विषय रोचक मात्र होइन, आश्चर्यजनक पनि छ।
यद्यपि वैज्ञानिकहरू पुरुष शुक्रकीटमा हुने क्रोमोजोमको प्रकृति र संख्याका आधारमा महिला या पुरुष जन्मने सम्भावनामा खासै ठूलो अन्तर नरहेकाले यस्तो सन्तुलन कायम भएको दाबी गर्छन्। वैज्ञानिक अनुसन्धानले प्रति १०० महिला जन्मिँदा १०५ पुरुषको जन्म हुनुलाई स्वाभाविक मानेको छ। सामान्यतया महिलाको औसत आयु पुरुषको भन्दा बढी हुने हुँदा जन्मदरको यस्तो सामान्य घटबढले लैंगिक सन्तुलनमा खासै असर नगर्ने जनसंख्याविद्को जिकिर छ।
विश्व ब्यांकको तथ्यांकले सन् १९६० देखि सन् २०२२ सम्मको ६२ वर्षमा प्रति १०० महिलाका तुलनामा पुरुषको सांख्यिक दर ९९.९ देखि १०१.३ सम्म रहेको देखाउँछ। प्राकृतिक संयोग होस् वा वैज्ञानिकले दाबी गरे अनुसारकै कारण, यति लामो अवधिमा पनि महिला-पुरुषको संख्या लगभग बराबर हुनुले मानवीय अस्तित्व रहिरहन लैंगिक सन्तुलन खलबलिन नहुने र यसका निम्ति दुवैको संख्या समान हुनुपर्ने सृष्टि परम्परालाई जोड दिन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा भने पछिल्ला दिन लैंगिक अनुपातमा विचलन बढ्दै गएको पाइएको छ। तर यसमा प्राकृतिक नभएर मानवसिर्जित कारणहरू जिम्मेवार छन्। नेपालमा राष्ट्रिय जनगणनाको इतिहास शताब्दी पुरानो भए पनि लैंगिक रूपमा जनसांख्यिक विवरण संकलन हुन थालेको विसं २००९/११ यता मात्र हो।
यस अनुसार २००९/११ मा ९६.८ प्रतिशत रहेको लैंगिक अनुपात २०३८ सालसम्म बढेर १०५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। २०४८ मा ९९.५ प्रतिशतमा घटेको लैंगिक अनुपात २०५८ मा बढेर ९९.८ प्रतिशत देखिएकोमा २०६८ सालको जनगणनामा पुनः ९४.२ प्रतिशतमा झर्यो। २०७८ को जनगणनामा बढेर ९५.६ प्रतिशत कायम छ।
लैंगिक अनुपातमा पछिल्ला दशकमा देखिएको असन्तुलनको पहिलो कारण वैदेशिक रोजगारीलाई मानिन्छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली विदेशमा छन् जसमा पुरुष १७ लाख ९९ हजार ६७५ (८२.२ प्रतिशत) र महिला ३ लाख ९० हजार ९१७ (१७.८ प्रतिशत) छन्। जनसंख्या प्रतिवेदनमा ‘परिवारमा अनुपस्थित’ भनी संकेत गरिएका उनीहरूलाई नेपालको कुल जनसंख्यामा समेटिएको छैन।
अनि यो संख्या विदेशमै स्थायी बसोबासको अनुमति पाएकाहरूको नभएर रोजगार, अध्ययन, व्यवसायका सिलसिलामा त्यहाँ रहेकाहरूको मात्र हो। २०६८ को जनगणना अनुसार १९ लाख २१ हजार ४९४ जना नेपाली ‘परिवारमा अनुपस्थित’ थिए जसमा पुरुष ८७.६ प्रतिशत र महिला १२.४ प्रतिशत थिए। अनुपस्थित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमै रहेको आकलन हुन्छ।
अहिलेसम्मका जनगणनाले नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै देखाउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार बढेको र त्यहाँ जानेमा पुरुष बढी हुनुले अहिले त झन् महिलाकै संख्या बढी देखिनु स्वाभाविकै भइहाल्यो। वैदेशिक रोजगार विभागको २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्ष श्रम स्वीकृति दिइएका सात लाख ७१ हजार ३२७ जनामध्ये पुरुष ६ लाख ९९ हजार १९३ र महिला ७२ हजार १३४ जना छन्। वैदेशिक रोजगारले नेपालमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा दुई जटिल सवाल सिर्जना गरेको छ।
आर्थिक रूपमा हेर्दा काम गर्ने उमेर समूहका मानिस विदेशिंदा देशले सन् १९९२ देखि २०४७ सम्म प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग हुन नसकी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाइ देखिएको छ। त्यस्तै, सामाजिक सवालका रूपमा विदेशगमनले पतिपत्नी अलग्गिएर पारिवारिक सम्बन्धमा आउन सक्ने भावनात्मक दरारलाई लिन सकिन्छ। जनसंख्या व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध यी दुवै सवालमा सरोकारवाला पक्ष संवेदनशील हुन जरुरी छ।
वैदेशिक रोजगारले सन्तानोत्पादनको उर्वर उमेरमा दम्पती सँगै नहुने र अन्य विभिन्न कारणले पछिल्लो समय नेपाली समाजमा सन्तान जन्माउने योजना नै ढिलो बन्दै छ। यस्तोमा धेरैजसोले गर्भजाँच गराएर छोरा मात्र जन्माउने, छोरी भए गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति झाँगिइरहेछ। परिणाम- देश भविष्यमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी हुने र त्यो लैंगिक असन्तुलनको हदसम्म पुग्ने जोखिमतिर धकेलिंदै छ।
अहिले नेपालमा देखिन थालेको महिला-पुरुषको जन्मदरमा बढेको अन्तरले पनि यस्तो जोखिमपूर्ण भविष्यको संकेत गर्छ। पछिल्ला जनगणना प्रतिवेदन हेर्दा २०६८ सालमा करीब १०७ प्रतिशत रहेको जन्मँदाको लैंगिक अनुपात २०७८ मा ११२ प्रतिशत पुगेको छ। वैज्ञानिकले दाबी गरे अनुसार जन्मँदाको लैंगिक अनुपात १०५ प्रतिशतसम्म हुनुलाई सामान्य ठान्दा नेपालको आँकडा असामान्य हो। यो आँकडा यही दरमा बढ्दै गए अबका केही दशकमै देशमा लैंगिक असन्तुलनको भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ। अबको २० वर्षपछि प्रत्येक १०० जना महिलाको विवाह हुँदा १० देखि १२ जना पुरुषले जोडी नभेट्टाउन सक्छन्।
२०७८ सालको जन्मँदाको लैंगिक अनुपातलाई विभिन्न आयाम र क्षेत्रमा छुट्याएर हिसाब गर्दा चित्रमा देखाइए बमोजिमको अवस्था देखिन्छ। जस्तो- उमेरका हिसाबले ढिलो बच्चा जन्माउने आमाहरूका हकमा जन्मँदाको लैंगिक अनुपात समेत बढ्दो छ। ४५-४९ वर्षका आमाले एक वर्ष अवधिमा जन्माएका जीवित शिशुको लैंगिक अनुपात १२४ छ। यही अनुपात १५-१९ वर्षका आमा समूहमा १०५ मात्र देखिन्छ। यो आँकडाले भर्खरका जोडीले लिंग छनोट नगरी प्राकृतिक रूपमा जन्म दिने गरेको तर ढिलो गर्भाधान गर्नेहरूले छोराको अपेक्षा राख्ने र लिंग पहिचान गराई छोरी भए गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढेको संकेत गर्छ।
उमेर समूह र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा जन्मँदाको लिंग अनुपात। तथ्यांक : राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आँकडाबाट
गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकामा अधिक देखिएको जन्मँदाको लैंगिक अनुपात भौगोलिक हिसाबले हिमाल र पहाडभन्दा तराईमा बढी छ। प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा धेरै मधेशमा ११८ र सबैभन्दा थोरै कोशीमा १०६ छ।
त्यसैगरी जिल्लागत तुलनामा सबैभन्दा धेरै धनुषामा १३३ र सबैभन्दा थोरै मुस्ताङमा ९२ छ। जन्मँदाको लैंगिक अनुपात १०० भन्दा थोरै हुने जिल्ला ६ वटा, १०० भन्दा धेरै र १०५ भन्दा थोरै हुने आठ वटा र ११२ भन्दा धेरै हुने २२ वटा छन्। बाँकी ४१ जिल्लाको अनुपात १०५ भन्दा धेरै र ११२ भन्दा थोरै छ।
जनगणनाले देखाएको जन्मँदाको लैंगिक अनुपातको यस्तो असन्तुलन संयोग नरहेर लिंग पहिचानपछिको गर्भपतनकै परिणाम रहेको शंकालाई स्वास्थ्य सेवा विभागको अभिलेखले समेत पछिल्ला वर्षको यस्तो अनुपात ११२ हाराहारी हुनुले जोड दिन्छ। यद्यपि यसबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान भइसकेको छैन।
गर्भपतनको मुख्य कारण नेपाली समाजमा विद्यमान पुरुषसत्तात्मक सोच हो। यस्तो सोच सूक्ष्म रूपमा कतिपय सरकारी नीतिहरूमै प्रतिविम्बित छ। जस्तो- निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको परिभाषामा निजामती कर्मचारी महिलाका सासू-ससुरा ती कर्मचारीको परिवारभित्र पर्छन्। निजामती कर्मचारी ज्वाइँका सासू-ससुरा चाहिं उनको परिवारभित्र पर्दैनन्। एक मात्र सन्तान हुनेहरूलाई छोरीको बिहेपछि मानसिक रूपमा बेसहारा र एक्लो अनुभूति गराउने यस्तो प्रावधानले समाजमा छोराको चाहना बढाउन भूमिका खेलेको छ।
प्रदेश अनुसार जन्मँदाको लिंग अनुपात। तथ्यांक : राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आँकडाबाट
अर्को उदाहरण- निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०१ को उपनियम २ मा छोरापट्टिको नातिलाई क्रसं ‘ङ’ मा राखिएको छ भने छोरापट्टिकी अविवाहित नातिनीलाई क्रसं. ‘झ’ मा। सामाजिकदेखि नीतिगत तहसम्म जरा गाडेर बसेको पुरुषसत्तात्मक सोचकै दुष्परिणामका रूपमा लिंग छानेर गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुनुपर्छ।
गर्भस्थ शिशु र गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिम पन्छाउन ल्याइएको प्रविधि र कानूनको दुरुपयोग गरेर भइरहेको यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्ने नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले महिलालाई निश्चित अवधि वा अवस्थाको गर्भपतन गराउने पूर्ण अधिकार दिएको छ (हे. दफा १८९)। यही प्रावधानका आधारमा गर्भवतीको मन्जुरी लिएर वा अन्य कारण देखाएर बर्सेनि लगभग ८० देखि ९० हजार हाराहारी गर्भपतन हुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको अभिलेखमा देखिन्छ। जन्मँदाको लैंगिक अनुपात प्राकृतिक रूपमा १०५ प्रतिशत हुने मान्दा पनि गर्भपतनको यो आँकडाले बर्सेनि करीब १५ प्रतिशत वा १३ हजार ५०० जना छोरीको नजन्मिँदै जीवन सकिएको देखाउँछ। अर्कातर्फ सोही ऐनले लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न/गराउन बन्देज लगाएको छ (हे. दफा १८८ उपदफा ७)।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (दफा १८८, उपदफा ८) ले पनि गैरकानूनी रूपमा लिंग पहिचान र गर्भपतन गर्ने/गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। संहितामा गर्भस्थ शिशुको लिंग पहिचान गर्ने/गराउनेलाई तीनदेखि ६ महीनासम्म तथा त्यसरी गर्भपतन गर्ने/गराउनेलाई थप एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। यद्यपि लुकीछिपी यस्ता काम भइरहेकै छन्। यसमा संलग्नहरूको पहिचान गर्नै कठिन रहेको र पक्राउ पर्दा पनि कानूनी सजाय पर्याप्त नभएकाले गैरकानूनी गर्भपतन र लिंग पहिचानले निरन्तरता पाइरहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
लैंगिक अनुपातको विचलनले जनसांख्यिक अनुपातको प्राकृतिक संरचना खलबल्याउँदा भविष्यमा विवाह संस्था र पारिवारिक संरचना नै बिथोलिन सक्छन्। पुरुषको मात्र संख्या बढ्दा जन्मदरमा कमी आई समग्र जनसांख्यिक संरचना बिग्रन्छ। त्यसले सृष्टि निरन्तरतामा गतिरोध ल्याउने मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य सहित समाजका विभिन्न आयाममा संकट निम्त्याइदिन सक्छ।
यो जोखिम टार्न सरकारले पहिले त स्वदेशमै रोजगार दिएर नागरिक विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अर्कातर्फ जन्मँदाको लैंगिक अनुपातको असन्तुलन कम गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइनुपर्छ। लिंग पहिचान र गैरकानूनी गर्भपतनमा सजाय बढाइनुपर्छ। गर्भपतन गराउनैपर्ने स्थितिमा पनि पुनः प्रमाणीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि कम्तीमा जिल्ला स्तरको मेडिकल समिति बनाई त्यसको सिफारिशका आधारमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। देश बाहिर गएर हुन सक्ने गर्भपतन रोक्न सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइनुपर्छ।
(रेग्मी राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी र सिग्देल निर्देशक हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
