कर्णाली सरकारले शिक्षा निर्देशनालय खारेज गरेपछि शैक्षिक कामकाज ठप्प
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि तीन सातादेखि कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन् भने कामकाज ठप्प छ।
प्रदेश सरकारले माघ १० मा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसूची १ (नियम २ को खण्ड खसँग सम्बन्धित)मा शिक्षा विकास निर्देशनालयको व्यवस्था नरहने गरी खारेज गरेको छ। त्यसयता निर्देशनालयको कार्यसम्पादनमा कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको छ।
अहिले निर्देशनालयका ३८ जना कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन बनेका छन्। उनीहरूले दैनिक कार्यालयमा उपस्थित हुने र हाजिरी मात्र लगाउने गर्दै आएका छन्। निर्देशनालय खारेजीले सबैभन्दा बढी असर आगामी चैत १५ बाट सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा पर्ने देखिन्छ।
संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा एसईई क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ। परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिइएको छ।
तयारी विनै कार्यालय खारेजीपछि परीक्षा सञ्चालन पूर्वका उत्तरपुस्तिका तथा आवेदन फारम छपाइ, परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थी, परीक्षा केन्द्र रुजु लगायत काम रोकिएकोे निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमाल बताउँछिन्। त्यसैगरी शिक्षकको स्थायी पदपूर्तिका काम रोकिएका छन्।
प्रदेशभित्रका शैक्षिक निकायका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदेशमा सञ्चालन गर्नेे शैक्षिक कार्यक्रम एवं गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको हो।
प्रदेश सरकारको निर्देशनालय खारेजीको निर्णयलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। यस विषयमा सामाजिक विकास समितिले विशेष चासो दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पनि कार्यालय पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ।
प्रदेशका १० जिल्ला हेर्ने निर्देशनालय २०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कायम भएको थियो। त्यसअघि क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालयका रूपमा थियो।
राष्ट्रिय शिक्षा योजना, २०२८ सँगै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यपश्चिमाञ्चल, सुर्खेतको स्थापना भएको हो। २०४० सालतिर निर्देशनालयको हालको कार्यालय भवन निर्माणपश्चात् वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। अहिले निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका छन्।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता कृष्ण जीसी निर्देशनालयले गर्ने काम सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। शैक्षिक क्रियाकलापमा असर नपर्ने गरी काम अघि बढाइने जीसीको भनाइ छ।
“निर्देशनालयले गर्ने काम महाशाखाले गरिहाल्छ, यसका लागि हामीले पत्र पनि पठाएका छौं। प्रदेशको संरचनागत भारी छ, त्यसलाई चुस्त बनाउन खोजेका हौं,” सरकारका प्रवक्ता जीसी भन्छन्, “निर्देशनालयले गर्ने कामै हटाउन खोजेको हैन।”