आलमको मुद्दामा साक्षी झिकाउन अदालतको आदेश
पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दामा जिल्ला अदालत, रौतहटले साक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आइतबार वादी पक्षका साक्षी झिकाउन आदेश दिएको हो। अदालतले वादी पक्षका साक्षीलाई बकपत्रका लागि नबोलाएकोमा ‘अस्वाभाविक’ भनेको छ।
सरकारी वकीलको कार्यालयले आलम विरुद्ध बयान दिएका साक्षीलाई बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश माग गरेको थियो। यसअघि पनि पटक पटक अदालतले आदेश दिएको थियो। तर प्रहरीले साक्षीलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन सकेको छैन। अदालतले भनेको छ, ‘आफ्ना साक्षी गवाहहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउने जिम्मेवारी वादी पक्षकै हुनेमा पटक पटक समय लिएर पनि उपस्थित नगराउनु कानूनसंगत भएन। त्यसमा पनि प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नै उपस्थित गराउन नसक्ने झनै अस्वाभाविक हो।’
यसमा तत्कालीन साक्षीलाई उपस्थित गराउन भनिएको छ। अदालतले भनेको छ, ‘यो मुद्दा थुनुवा र पुरानो समेत भइसकेको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी अब उक्त पत्रमा उल्लिखित तथा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने राजीवबहादुर बस्नेत, रामबहादुर प्रसाद, गेनालाल साह कानू, इन्द्रप्रसाद सुवेदी, उदयनारायण साह, असगर अली खाँ, सराजुल मिया समेतलाई बकपत्र हुने दिन किटान गरी सो दिन निजहरूलाई जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, रौतहट मार्फत अदालत समक्ष उपस्थित गराउनू।’
अदालतले उपस्थित गराउन नसक्ने भए स्पष्ट लेखी पठाउनु पनि भनेको छ।
आलम विरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षकै साक्षी उपस्थित हुन नसक्दा मुद्दा लम्बिँदै गएको छ। यसमा साक्षी रहेका प्रहरीलाई नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उपस्थित गराउन नसकेको अदालतको भनाइ छ।
पूर्व मन्त्री आलमले २०७० को संविधानसभा चुनावको वेला विस्फोटक पदार्थ बनाउन लगाएको आरोप छ। बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएर केहीको ज्यान गएको थियो। विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोप लागेको थियो।
यस मुद्दामा पूर्व मन्त्री आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। चार वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन।
