अपराधको संरक्षणले देखाएको नेता–गुन्डा नेक्सस
हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले नेता, अपराधी र प्रहरीको नेक्सस जन्माइरहेछ। हिजो कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो काम नगर्दा विगतका गुन्डा नै कानून बनाउने ठाउँमा पुगे।
२०६८ सालको कुरा हो। त्यस वेला म नागरिक दैनिकमा सुरक्षा मामिला हेर्ने रिपोर्टर थिएँ। समाचारको निहुँमा विराटनगरमा नागरिकका संवाददाता खिलानाथ ढकाललाई कुटिए। अभिषेक गिरी र पर्शुराम बस्नेतबीचको लफडाको उपज थियो, त्यो। दुवै जना राजनीतिक संरक्षणमा गुन्डागर्दी र अवैध असुलीमा सक्रिय थिए।
पर्शुराम जेल बाहिर थिए भने अभिषेक कारागारभित्र। न्याय सम्पादनकै क्रममा अभिषेकलाई अदालत लैजाँदा उनलाई पर्शुरामको समूहले आक्रमण गर्यो। यस विषयमा ढकालले समाचार लेखेपछि उनलाई समाचारबारे छलफल गर्न भनी बोलाएर कुटियो।
अभिषेक नेपाली कांग्रेसको संरक्षणमा हुर्केका नामूद गुन्डा नाइके थिए। पर्शुराम चाहिं विराटनगरमा रजगज गर्ने व्यक्ति भन्ने मात्र थाहा थियो, मलाई। उनको पृष्ठभूमिबारे सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको थिएन। नेकपा एमालेका नेता खासगरी यूथ फोर्सका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेतका अभिव्यक्ति अनि प्रहरीको व्यवहारले पर्शुराम कसको संरक्षणमा हुर्केका हुन् भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो भएन।
त्यस वेला प्रहरीले अनुसन्धानमा फोनको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)को त्यति धेरै प्रयोग गरिसकेको थिएन। सीमित प्रहरीले मात्र प्रयोग गर्थे। नजानेको कुनै विषय र नयाँ प्रविधि देखेमा सिकिहाल्ने बानी छ मेरो।
प्रहरी मार्फत नै नेपाल टेलिकमका एक प्राविधिकसँग चिनजान थियो। उनीहरूबीच कल डिटेलबारे गफ भएको सुनेको थिएँ। कस्तो रहेछ यो भन्ने चासो लाग्ने भइहाल्यो। उनै प्राविधिकसँग दोस्ती भयो। उनलाई विश्वासमा लिएर सीडीआर कसरी हेर्ने र त्यसको विश्लेषण कसरी गर्ने भनेर सिकिहालें।
ढकाल कुटिएकोबारे नागरिकमा समाचार आइरहेका थिए। महेश बस्नेत पर्शुरामको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा वकालतमा उत्रिएकाले उनी एमालेका नेताको संरक्षणमा छन् भन्ने संकेत आयो नै। प्रहरीले खोज्न त्यति चासो नदिनुको कारण एमालेका नेताहरूको संरक्षण हो भन्ने अपुष्ट समाचार मात्र आइरहेका थिए।
फरार पर्शुराम भक्तपुरको बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरमा लुकेका छन् भन्ने खालका अपुष्ट सूचना आउँथे। फोटो थिएन, भिडिओ थिएन। मलाई लाग्यो- यो त ट्वाक्कै प्रमाण सहित लेख्न पाए त गजब हुन्थ्यो।
.jpg)
अकाट्य प्रमाण के होला? कि बालकोटमा ओलीको घर अगाडि ‘पापाराजी’ शैलीमा क्यामेरा लिएर बस्नुपर्यो। फोटो भेटियो भने गजब हुने भइहाल्यो। तर यो सम्भव थिएन। अर्को प्रमाण के हुन्छ होला!
टेलिफोन कल डिटेल सम्झिएँ। सीडीआरबाट कुन समयमा फोन सम्पर्क भयो र दुई जनाको लोकेशन कहाँको हो? हेर्न सकिन्थ्यो। सीडीआरमा देखियो भने त्यो बलियो प्रमाण हुन्थ्यो। अहिले त कसैको सीडीआर हेर्नुपरे अदालतको अनुमति लिनुपर्छ। त्यस वेला यति गाह्रो थिएन। अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको विशिष्ट युनिटले चाहे अनुसारको कल डिटेल निकाल्न सक्थ्यो।
पर्शुरामको राजनीतिक कनेक्सन हेर्न मन लाग्यो भनेर सम्पर्कमा रहेका केही विश्वासिला प्रहरी अधिकारीलाई पर्शुरामको कल डिटेल विवरण निकाल्न सहयोग मागें। प्रहरीको सहयोगमा सीडीआर पाएँ। त्यो पाउनु अगावै केपी ओली, महेश बस्नेत लगायत सम्भावित संरक्षकको मोबाइल नम्बर र घरको ल्यान्डलाइन नम्बर संकलन गरिसकेको थिएँ। सार्वजनिक भएका र गोप्य रूपमा चलाउने दुवै नम्बर खोजेर भिडाउन थालें। तर केही पनि भेटिएन।
कतै प्रहरी र पर्शुरामको पो कनेक्सन छ कि? खोज्न मन लाग्यो। त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी), पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कोशी अञ्चलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), मोरङका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), मुद्दा शाखाका इन्सपेक्टर, सई, असई लगायत भ्याएसम्मका प्रहरीको मोबाइल नम्बर संकलन गर्न थालें। प्राय: प्रहरीले व्यक्तिगत प्रयोजन र अन्यलाई दिन मिल्ने गरी दुइटा मोबाइल नम्बर बोक्थे। दुवै नम्बर संकलन गरें। कार्यालयको नम्बर पनि संकलन भएपछि सीडीआरमा भिडाउँदै खोज्न थालें।
नागरिकका तत्कालीन प्रधानसम्पादक नारायण वाग्लेलाई सीडीआर ल्याएको भनेको थिएँ। तर परिणाम के निस्किन्छ यकीन नभएकाले बाँकी अपडेट गराएको थिइनँ। पहिले जिल्लाबाटै शुरू गर्नुपर्यो भनेर फोन नम्बर सीडीआरमा भिडाउन थालें। डीएसपी सहकुलबहादुर थापा र मुद्दा शाखाका सई राजु श्रेष्ठसँग पर्शुरामको नियमित फोन सम्पर्क देखायो।
फोन सम्पर्कको समय हेर्दा पर्शुराम फरार भएको भनेर प्रहरीले दाबी गरेको समयमा तारन्तार उनीसँग सम्पर्क देखियो। मध्यराति पनि फोन कल छ, बिहान पनि। कल विवरण र समयले पर्शुरामलाई भगाउन प्रहरीले नै सूचना दिइरहेको पुष्टि हुन सक्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएपछि बल्ल नारायण दाइलाई बताएँ। उहाँले ‘गुड गुड’ भन्दै समाचार लेख्न भन्नुभयो।
त्यस वेला कनिष्ठ प्रहरीको सम्पर्कबारे थप खोज्नुपर्ने देखिएपछि तत्कालीन डीएसपी सहकुल थापाबारे मात्र लेखें। २०६८ असार २ गते नागरिकमा समाचार छापियो- ‘डीएसपी र फरार अभियुक्त घनिष्ठ’।
हामीले पर्शुरामसँग सम्पर्क भएका प्रहरी अधिकृतहरूको नम्बर सहित छापेका थियौं। वैयक्तिक गोपनीयताको हकका आधारमा हेर्दा त्यसरी कुनै व्यक्तिको फोन नम्बर सार्वजनिक गर्नु राम्रो होइन। तर के प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरियो, निहित उद्देश्य के हो भनेर हेरिनुपर्छ। एउटा गुन्डालाई प्रहरी अधिकृतले संरक्षण गरिरहेछ भनेर नम्बर नहाली कसरी पुष्टि गर्ने? अर्को कुरा, प्रहरी अधिकृतको नम्बर त सार्वजनिक हो। समाजको बृहत्तर हितका निम्ति केही चीज खुलासा गर्दा कहिलेकाहीं व्यक्तिको अधिकारलाई मिच्नुपर्ने रहेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेका थियौं। भारतमा एकफेर स्टिङ अपरेशनबारे ठूलो बहस भएर त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो। त्यहाँको अदालतले ‘स्टिङ अपरेशन’ केका लागि गरिएको भनेर हेर्नुपर्ने व्याख्या गरिदियो। अदालतले स्टिङ अपरेशनबाट केही चीज उजागर गर्दा समाज र देशलाई हित गर्छ भने त्यसलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिए मात्रै कानून उल्लंघन गरेको मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
त्यो पाटोबाट हेर्दा प्रहरी र गुन्डाको नेक्सस उजागर गरेर समाजलाई जानकारी गराउन प्रहरीको नम्बर सार्वजनिक गरिएको थियो।
घटनाको दिन र त्यसपछि डीएसपी थापा र पर्शुरामबीच पटक पटक फोन सम्पर्क भएको थियो। प्रहरी र गुन्डाबीच फोनमा सम्पर्क हुनुले मात्रै उनीहरूबीचको नाजायज सम्बन्ध खुल्दैनथ्यो। तर जुन परिस्थितिमा त्यो सम्बन्ध देखियो, त्यसले धेरै थोक बोल्थ्यो। के प्रसंगमा, कुन समयमा, कोसँग सम्पर्क भएको छ भन्ने परिस्थितिजन्य कुरा हेर्नुपर्छ। फरार सूचीमा रहेकासँग डीएसपीको घटना हुनुअघि र भएपछि निरन्तर सम्पर्क देखिन्छ। मध्यरातमा र एकाबिहानै पनि निरन्तर कुराकानी भएको पाइयो। यो समयले प्रहरी संरक्षणमै सबै भइरहेको प्रस्ट भयो।
त्यति वेला एसएमएस पनि हेर्न मिल्ने रहेछ। त्यो थाहा भएन। थाहा भएको भए हेर्ने प्रयास गर्थें होला। अर्को थियो- सीडीआर। यी बाहेकका विकल्प थिएनन्। कानून कार्यान्वयनको दायित्व बोकेका प्रहरी र गुन्डाबीचको सम्बन्ध पुष्टि गर्न मैले पाएको प्रमाण नै पुग्दो भएकाले अरू प्रमाणतिर लागिनँ। डीएसपी थापाले कार्यालयमा बसेर आरोपित पर्शुरामलाई गोप्य सूचना दिई भाग्न सघाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि गर्न सक्ने भएकाले सीडीआर मात्र राखेर समाचार छापियो। पर्याप्त आधार र प्रमाण भएकाले समाचारमा कसैले शंका पनि गरेनन्।
थप खोजबिन गर्दा मुद्दा फाँटका सई राजु श्रेष्ठ र पर्शुरामबीच उस्तै घनिष्ठ सम्पर्क जालो देखियो। फलोअपमा असार ७ गते ‘अदालत आक्रमणमा प्रहरीको सहयोग’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भयो। यसको आधार पनि कल डिटेल नै थियो।
गुन्डागर्दीमा सक्रिय चक्रे मिलन, दीपक मनाङे, गणेश लामा लगायतबारे काठमाडौंमा बसेर थुप्रै लेखियो। तर पर्शुराम बस्नेतबारे थाहा थिएन। विराटनगरमा बसेर उनले जुन तहको अपराध गरिरहेका थिए र ‘आपराधिक व्यक्तित्व’ बनाएका थिए, त्यो बाहिर आएको थिएन। यूथ फोर्स, मोरङको अध्यक्षका रूपमा विराटनगरमा उनको एकछत्र राज रहेछ। अपराध साम्राज्य फैलाउन अभिषेक र उनको कडा टक्कर रै’छ। यो समाचारले अभिषेकसँगै पर्शुरामको आपराधिक जालो पनि सार्वजनिक भयो। उनी पनि गुन्डा नाइकेमा दरिए।
समाचार छापिएपछि प्रहरी प्रशासन स्वाभाविक रूपमा दबाबमा आयो। आफ्नो प्रहरी अधिकृतले पर्शुरामसँग स्थापित गरेको सम्पर्क उनलाई पक्राउ गर्नका लागि थियो भन्न सक्ने अवस्था थिएन। आरोपित प्रहरीले पनि खण्डन गर्न सकेनन्। पर्शुरामको खोजी तीव्र भयो।
दोस्रो, केन्द्रीय र जिल्ला तहमा प्रहरीले छानबिन समिति गठन गर्यो। डीएसपी थापालाई तत्कालै अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइयो। सई श्रेष्ठ सहित चार प्रहरी पनि छानबिनमा तानिए। प्रहरी, नेता र गुन्डाबीचको नेक्सस बाहिरिएपछि जसले पर्शुरामलाई भगाइरहेका थिए उनीहरूले जोगाउन सक्ने अवस्था रहेन। उनी पक्राउ परे।
मलाई प्रत्यक्ष रूपमा पर्शुरामबाट कुनै धम्की आएन। राजनीतिक तहको दबाब भने धेरै आयो। यूथ फोर्सका अध्यक्ष महेश बस्नेतले वैयक्तिक गोपनीयता सार्वजनिक गरेकोमा ‘रिपोर्टर, सम्पादकलाई मुद्दा हाल्छौं, ठीक पार्छौं, ठोक्छौं’ भनेर सार्वजनिक मञ्चहरूमै चुनौती दिइरहेका थिए। पहिल्यै ‘घरमा आएर सुतेकै ठाउँमा गोली हानेर मार्छु’ तहको धम्की पचाएकाले त्यो धम्कीले छोएन।
मानिसलाई आफ्नो ज्यान तलमाथि होला कि भनेर डरै नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। त्यस वेलाको यूथ फोर्स र महेश बस्नेतको रापताप नै बेग्लै थियो। उनले हान्छु भनेपछि हान्छन् भन्ने थियो। यस्ता आलोचनात्मक समाचार लेखेपछि अपराध गरेर हिंड्नेहरूले मार्न सक्छन्, घाइते पार्न सक्छन्। थर्कमान त भइनँ, सुरक्षा सजगता भने अपनाएँ।
अहिले पनि अलि जटिल समाचार प्रकाशन भएपछि सजगता अपनाउँछु। सुरक्षा जोखिम छ भन्ने लागेमा कसैसँग भेट्दा कहाँ भेट्ने वा नभेट्ने, कस्तो बाटो प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिने हो। कसैले भेट्न खोजे सकेसम्म कार्यालयमै बोलाउने। बाहिर भेट्ने हो भने बन्द कोठामा नभई खुला ठाउँमा भेट्ने, सकेसम्म भीडभाड हुने ठाउँमा भेट्ने, कार्यालय आउने-जाने नियमित तालिकाभन्दा तलमाथि समय पारेर हिंड्ने, नियमित रूट बदल्ने, व्यक्तिगत सवारीसाधनको सट्टा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने गरेमा सुरक्षित भइन्छ। मैले यसै गरें।
यस्ता घटना उजागर भएपछि तत्काल छानबिन समिति गठन गरिने सकारात्मक कदम देखिन्छ। तर गहिरिएर हेर्दा घटनाका मुख्य पात्रहरूलाई जोगाइन्छ। यस घटनामा पनि पर्शुरामसँग रातबिरात सम्पर्क भएका डीएसपी थापा कालान्तरमा सहजै जोगिए। डीएसपी थापा, सई श्रेष्ठ सहित अन्य चार जनाको तत्कालीन अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा सरुवा भयो। वृत्तिविकास तालिका हेर्दा डीएसपी थापा चाँडै बढुवा भएर एसपी हुने लाइनमा थिए। यस घटनाका कारण उनी तत्कालीन बढुवामा छुटे। राजनीतिक संरक्षणका कारण जागीर गएन। श्रेष्ठले भने जागीर गुमाए।
राजनीतिक संरक्षणमा भएका मानिस जसरी पनि जोगिन्छन्। यस घटनामा मूल दोषी डीएसपी थिए। कार्यालय प्रमुखको लाइन नभएसम्म सईले मात्र चाहेर पर्शुरामलाई जोगाउन सक्ने थिएनन्। सई-असईले त अह्राए/खटाएको गर्ने हुन्। डीएसपी र सईको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्थ्यो। पर्शुरामलाई मुद्दाको प्रक्रियाबारेका सूचना सई श्रेष्ठले दिन्थे र प्रहरीका योजनाबारे डीएसपी थापाले सूचना दिएका थिए।
प्रहरी प्रशासनले राजनीतिक दबाबमा डीएसपीलाई जोगाउन तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई कारबाही गर्यो। मूल कारण राजनीतिक संरक्षण नै हो। मूल दोषीलाई कारबाही गर्नुभन्दा सहायक दोषीलाई डन्डा चलाएर हामीले ‘यी कारबाही गर्यौं’ भनेर देखाउने प्रवृत्ति हिजोदेखि आजसम्मै छ।
.jpg)
गोली चलाउँदा फील्डमा खटिने कारबाहीमा पर्छन्। तर माथिकाहरू आदेश दिएकै थिएन भनेर उम्किन्छन्। फील्डमा खटिएको प्रहरीले मूड चल्यो भनेर गोली चलाउने होइन। कुन परिस्थितिमा पछि अनुमति लिने गरी गोली चलाउन पाइन्छ र कुन परिस्थितिमा आदेश लिएर मात्र गोली चलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ट कानूनी बन्दोबस्त छ। तर गोली चलाउनेलाई कारबाही हुन्छ, आदेश दिनेलाई हुँदैन।
हिजोदेखि आजसम्म निमुखालाई कारबाही गरेर दबाब मत्थर पार्ने प्रयास हुँदै आएको छ। पर्शुरामसँग सम्बन्ध देखिएका सई कारबाहीमा पर्दा समान प्रमाणका आधारमा डीएसपी थापा पनि कारबाहीमा पर्नुपर्थ्यो। सईले गरेको गतिविधि कारबाहीयोग्य हो भने समान घटनामा डीएसपी थापाको क्रियाकलाप पनि कारबाहीयोग्य हो। तर कानूनको समान प्रयोग भएन, थापालाई जोगाइयो। किनभने उनलाई एमालेका शीर्षस्थ तहका नेताहरूको संरक्षण थियो।
पछि मसँग भेट हुँदा थापाले त्यही समाचारका कारण आफ्नो ‘करिअर’ झन्डै सिद्धिएको, त्यसपछि बडो मिहिनेत गरेर ‘रिकभर’ गरें भनेका थिए। हुन पनि एमालेका नेताहरूले उनलाई त्यति खेर कुन तहमा पुगेर जोगाएका थिए भन्ने त पछि आएर पुष्टि भयो। थापा र एमालेको सम्बन्ध विशेष थियो भन्ने उनी आईजीपीको आकांक्षी हुँदासम्म पुष्टि नै भयो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले थापालाई एआईजीको खाली दरबन्दी नभए पनि नयाँ सिर्जना गरेर डीआईजीबाट बढुवा गरी भावी आईजीपीको लाइनमा राखेको थियो। एआईजीको दरबन्दी बढाउँदा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भे भएको थिएन। किनभने त्यो संगठनका लागि आवश्यक दरबन्दी थिएन, त्यो त थापाका लागि थपिएको थियो। हिजोको दिनमा थापाले लगाउँदै आएको गुन तिर्न शायद एमालेले उपयुक्त समय खोजिरहेको थियो। १२ वर्षअघि देखिएको थापा–एमाले सम्बन्ध त्यो बढुवाबाट फेरि पुष्टि भयो।
यो अवस्था आउनुमा तत्कालीन आईजीपी पनि जिम्मेवार छन्। आईजीपीले पदीय हैसियत अनुसारको अडान लिन नसक्दा थापा हिजो जोगिएका थिए। हुन त आईजीपी नियुक्तिमा नै ठूलो समस्या छ। नियुक्ति हुँदै उनीहरूले राजनीतिक नेताहरूसँग गर्नुपर्ने काम के, नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम के के भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन्। सम्झौता विना व्यावसायिक क्षमताको आधारमा आईजीपी बनें भनेर कसैले दाबी गर्नु वाहियात हो। कुनै पनि शक्ति केन्द्रसँगको मिलेमतोबाटै आईजीपी बनिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता आईजीपीले अडान लिने अपेक्षा गर्नु बेकार हो।
.jpg)
प्रहरी संगठनमा तुलनात्मक रूपमा इमानदार ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा थिए। संयोगवश त्रिभुवन विमानस्थलमा भेट भयो। भेटमा केकस्तो हुँदै छ भनेर सोध्नु सामान्य शिष्टाचार भइहाल्यो। तर ज्ञवालीको जवाफ रोचक थियो। उनको स्वभाव प्वाक्क बोलिहाल्ने। आईजीपी छनोटबारे उनले भने, “क्षमता र योग्यता भनेको त्यस्तै हो, गणेशभक्ति रै’छ। जसले शिव रिझायो उही बन्ने रै’छ। म पनि परिक्रमामा व्यस्त छु। हिजो आईजीपीको प्रतिस्पर्धी हुँला भन्ने लागेन। त्यस वेला प्याच्च बोलेको बदला अहिले लिइरहेका छन्।”
प्रहरी महानिरीक्षक कसरी छानिन्छ, उनीको यही भनाइ काफी छ।
प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएको व्यक्ति तहगत बढुवा हुँदै आईजीपीको प्रतिस्पर्धी बन्दासम्म उसको आचरण छर्लंग देखिन्छ। गलत आचरण भएको व्यक्ति माथिल्लो पदमा चढ्दै गयो भने प्रहरी संगठन पनि अपराधीको संरक्षण गर्ने बन्छ।
उसो त कार्यसम्पादन मूल्यांकन, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता लगायत केही मापदण्ड प्रहरी नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। तर ती देखाउने दाँत मात्र हुन्। २२-२५ वर्षदेखि सुरक्षा मामिलामा लेख्दै आएको आधारमा मेरो ठम्याइ के हो भने प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने एक मात्र योग्यता हो– तत्कालीन सत्ताधारी दलले भने/अह्राएको खुरुखुरु मान्ने।
हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले नेता, अपराधी र प्रहरीको नेक्सस जन्माइरहेछ। नेतालाई चुनाव जित्नुपर्छ। चुनाव जित्न गुन्डा चाहिन्छ। गुन्डासँग नेता आश्रित हुन्छ। सरुवाबढुवाका लागि प्रहरी नेतासँग आश्रित हुन्छ। बढुवा हुन नेताको सहयोग चाहियो, नेताको आशीर्वाद पाउन नेताका गुन्डा जोगाउनुपर्यो। नेता गुन्डासँग र प्रहरी नेतासँग आश्रित हुने सम्बन्धको बीचमा गुन्डाले आफ्नो ठाउँ बनाउँछ। गुन्डाले नेतालाई सहयोग गरी आफ्नो अपराधबाट जोगिन प्रहरीको दुरुपयोग गर्छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायका व्यक्तिले संरक्षण नगरी कुनै पनि अपराध संगठित हुनै सक्दैन। दीपक मनाङे, रोज राणा, चक्रे मिलन, गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत हिजो नेताहरूका आशीर्वादप्राप्त गुन्डा थिए, आज नेता भए। कतिपय त सांसद नै छन्। त्यही वेला कानूनी कारबाही भएको भए उनीहरूलाई आज माननीय भन्नुपर्दैनथ्यो। हिजो कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो काम नगर्दा विगतका गुन्डा नै कानून बनाउने ठाउँमा पुगे।
आफ्नो पेशाको कुरा पनि गरौं थोरै। पछिल्लो समय पत्रकारिताप्रति प्रश्न उठ्ने क्रम तीव्र छ। अहिलेसम्म राज्यका अन्य संरचनामाथि हामीले प्रश्न गरिरहेका थियौं, अहिले हामीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्तो वातावरण हामीले नै बनाएका हौं। विश्वसनीयता गुम्नुको मूल कारण समाचार कक्षको नेतृत्व अर्थात् सम्पादक हो। रिपोर्टर चुक्नु भनेको सम्पादक चुकेको हो। रिपोर्टरले प्रमाण संकलन गरेर समाचार लेख्छ। त्यसलाई हेर्ने डेस्क हुन्छ। अनि सम्पादककहाँ पुग्छ। समाचार विश्वसनीय र सबै अंग पुगेको छ कि छैन भनेर सम्पादकले हेर्नुपर्छ। तर सम्पादकहरू समाचार कक्षमा कम र बाहिर बढी हुन्छन्। तथ्य र प्रमाण पुगे/नपुगेको थाहै हुँदैन। छापिएपछि बिग्रिएमा रिपोर्टरलाई गाली गरिन्छ। यसो गर्न मिल्दैन। सम्पादकले छापेका कारण यसमा उही नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
हिजो सञ्चारमाध्यमले जे लेख्यो वा प्रस्तुत गर्यो त्यो सत्य मानिन्थ्यो। हो/होइन भनेर पाठक, श्रोता र दर्शकले जाँच्ने सम्भावना कम थियो। अहिले त लेखिएको समाचार, प्रमाण सत्य हो/होइन भन्ने पाठकले तत्काल यकीन गर्न सक्छन्। हामी चुकेको देखेपछि सचेत गराउँछन्, प्रश्न गर्छन्। अरूलाई प्रश्न गर्ने व्यक्ति सम्भावित प्रश्नबाट जोगिन आचारसंहितामा बस्नुपर्छ। हामीसामु जुन तहमा प्रश्नहरू आइरहेका छन्, यो त हामीलाई सुध्रिने मौका हो।
(पत्रकार ढुंगानासँग मनबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन : जीवन कार्की, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
