जाँचबुझ आयोगले सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गरेकै व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउने तयारी
सरकारले ६ वर्षअघि गठन गरेको जाँझबुझ आयोगले उपकुलपतिबाट बर्खास्त गरेर भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी पदमा नियुक्त नगर्न सुझाएका व्यक्तिलाई नै फेरि उपकुलपतिको ‘शर्टलिस्ट’ मा छनोट गरिएको छ।
सरकारले २०७४ सालमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना र शुल्क निर्धारण प्रक्रिया तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समस्या पहिचान तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’ गठन गर्यो।
तीन सदस्यीय आयोगमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष थिए। त्यस्तै, डा.उपेन्द्र देवकोटा सदस्य थिए भने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य-सचिव तोकिएका थिए।
२०७४ वैशाख ४ मा गठित आयोगले माघ १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितता संस्थागत गर्न विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियामक निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको संलग्नता रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो।
आयोगले ४२ जना पदाधिकारीले बदमासी गरेको पाएको थियो। उनीहरूलाई त्यही अनुसारको कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेका व्यक्तिमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ पनि एक थिए। उनै खनियाँ अहिले छनोट हुँदै गरेको २०औं उपकुलपतिका प्रत्याशी छन्। त्रिविको उपकुलपतिका लागि अहिले आवेदन दिएका ४३ मध्ये १४ जनाको ‘शर्टलिस्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ। उपकुलपति छनोट समितिले २५ माघमा सार्वजनिक गरेको ‘शर्टलिस्ट’ मा खनियाँ पनि अटाएका छन्।
प्राध्यापक खनियाँ तिनै पूर्व उपकुलपति हुन्, जसलाई जिम्मेवार पदमा रहेर पद अनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण पालना नगरेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले पाएको थियो। उनलाई अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति समेत नपाएको काठमाडौं न्याशनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित)लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप पनि थियो। त्यसमाथि जाँचबुझ गरेको आयोगले खनियाँले बदमासी गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै तत्काल बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाएको थियो।
साथै, उनी लगायत त्रिविकै तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीलाई पनि देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न नसक्ने बताएको थियो। प्रतिवेदनमा तीनै पदाधिकारीलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रलोभन र दबाबमा कानूनको जानीजानी दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगले भनेको छ, ‘भविष्यमा पनि सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्नू।’
आयोगका अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्की नौ महीनाको गहन अनुसन्धानपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई थप तीन महीना अध्ययन गर्न भनेको सम्झिँदै कार्की भन्छन्, “अझै तीन महीना अनुसन्धान गर्नू भन्नुभयो तर हामीले जति समय अनुसन्धान गरे पनि परिणाम यही आउँछ भन्यौं।”
आयोगले जाँचबुझ गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही भएन। त्यति वेलाका कुनै पनि पदाधिकारीलाई सरकारले कारबाही नगरेको अध्यक्ष कार्की सुनाउँछन्।
आयोगले खनियाँलाई बर्खास्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सरकारी तथा अर्धसरकारी पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिश गरेको थियो। त्यसको ठ्याक्कै ६ वर्षपछि खनियाँ त्रिविको उपकुलपतिको लाइनमा छन्। छनोट समितिले ‘शर्टलिस्ट’ मा राखेको छ।
उपकुलपतिका लागि छनोट गरिएको ‘शर्टलिस्ट’ मा खनियाँको नाम देख्दा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की भने झस्किएका छन्। “कांग्रेसका मान्छे भएकाले पनि त्यो वेला कारबाही नभएको होला,” कार्की भन्छन्, “यस्तो मान्छे अहिले फेरि ‘शर्टलिस्ट’ मा परेका छन्।”
त्यति वेला आयोग गठन गर्नका लागि दबाब दिन चिकित्सक एवं लेखक जीवन क्षेत्रीले खनियाँबारे लेखेका थिए। चिकित्सा शिक्षामा उनले गरेका बदमासी उल्लेख गर्दै डा. क्षेत्रीले यसकारण भीसी बन्न लायक छैनन् तीर्थ खनियाँ भनेर लेखेका थिए।
अझै खनियाँ जस्ता गलत काम गरेका व्यक्ति ‘शर्टलिस्ट’ मा छनोट हुनु नै गलत भएको डा. क्षेत्री बताउँछन्। पहिलो आवेदन नै खारेज हुनुपर्ने खनियाँको निवेदन संक्षिप्त सूचीसम्म पुग्नुले उपकुलपति छनोटमा राजनीति हावी भएको देखिने उनको भनाइ छ।
यसअघिको कार्यकालमा ‘के गरे र के गरेनन्’ भन्ने हेर्दा मात्र पनि उनी असफल उपकुलपति भएको प्रस्ट हुने डा. क्षेत्री बताउँछन्। खनियाँले नै त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने वातावरण बनाएको उनको आरोप छ। “खनियाँको कार्यकालअघि र उनी रहँदा जति त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप कहिल्यै भएको थिएन,” डा. क्षेत्री भन्छन्, “खनियाँको कार्यकाल र त्यसपछि नै त्रिविमा दलहरूले नग्न रूपमा हस्तक्षेप शुरू गरेका हुन्।”
सरकारी तथा अर्धसरकारी पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिश गरिएका व्यक्तिलाई नै फेरि उपकुलपति बनाउने राजनीतिक चलखेल शुरू भएको छ। अहिले उनलाई संक्षिप्त सूचीमा अटाउनुले त्यही संकेत गरेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। कार्की भन्छन्, “प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको कुरा सुने भने खनियाँ नै दाबेदार देखिन्छन्।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
