कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबीच पाँचबुँदे सहमति
कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
शुक्रबार बिहान दुवै पक्षबीच भएको वार्ताले पाँचबुँदे सहमतिको आधार भेटेको हो। फागुन १० गतेअघि अर्को वार्ताको समय मिलाउने लगायत पाँच बुँदामा सहमति भएको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनेका छन, ‘प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने।’
दोस्रो बुँदामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने र सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति गरिएको छ। त्यस्तै, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पहिचानको आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ।
अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने।’
सहमतिमा सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक कमलप्रसाद जबेगू, गणेशप्रसाद उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै, संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ सहित ११ जनाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसअघि बिहीबार पनि दुवै पक्षबीच वार्ता भएको थियो। प्रारम्भिक छलफलपछि आज बिहान भएको वार्तामा सहमति जुटेको जनाइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : के हो कोशी नामकरण विवाद?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
