कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबीच वार्ता
कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच शुक्रबार फेरि वार्तामा बस्ने सहमति बनेको छ।
कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र सरकारी वार्ता टोलीबीच बिहीबार अपराह्न वार्ता भएको हो। पहिलो दिनको वार्ता चिनजान र सामान्य छलफलमै सीमित बनेको वार्ता टोलीका संयोजक कमल जबेगूले बताए।
कोशी सरकारले जबेगूको नेतृत्वमा माघ ६ गते वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पहिचान पक्षधरले वार्ताका लागि टोली गठन नगर्दा छलफल हुन सकेको थिएन।
प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले डेकेन्द्र सिंह थेगिमको नेतृत्वमा बिहीबार ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। टोलीले बिहीबार नै सरकारी टोलीसँग वार्ता गरेको हो।
शुक्रबार बिहान फेरि वार्तामा बस्ने सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक जबेगूले बताए। “आज चिनजानमै सीमित भयो, भोलि बिहान हुने वार्तामा विषयमा प्रवेश गरी छलफलको सीमारेखा तय गरिनेछ,” उनले भने।
त्यसपछि कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनः नामांकनका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश १’ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधरले आन्दोलन जारी राखेका छन्। नेकपा (एमाले)का नेता तथा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको पहलमा गत जेठ २४ मा ‘कोशी’ नामकरण भएको थियो। आन्दोलनरत समितिको पहिलो माग नै नाम परिवर्तन रहेको छ।
मागका विषयमा अन्य दल नरम देखिए पनि एमालेसँग आबद्ध रहेका प्रदेश सभा सदस्य सहमत देखिंदैनन्। नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आन्दोलनरत समितिको पहिलो मागबारे सोच्न सकिने बताउँदै आएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : कोशी नामकरण विवाद
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
