पूर्व राजाको प्रतिशोध
तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहको पानीजहाज कम्पनीको सपना पूरा नभएपछि २०३० को दशकमा चर्चित गलैंचा काण्ड गराइएको लेखकको निचोड छ।
“अनुहार फेरी फेरी षड्यन्त्र नगर।”
गत पुस १९ गते भैरहवामा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिको अंश हो यो। उनले नेताहरूलाई षड्यन्त्र नगर्न चेतावनी दिइरहेका वेला एक पूर्व मन्त्रीले भने आफूहरू साढे चार दशकअघि उनै ज्ञानेन्द्रको षड्यन्त्रको शिकार बनेको पाटो सार्वजनिक गरेका छन्। ती पूर्व मन्त्रीले भनेका छन्, “नेपालमा षड्यन्त्र शासनतन्त्रको अन्तर्निहित तत्त्व नै मानिन्थ्यो, दरबार अस्तित्वमा आएदेखि नै।”
२०३५ कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री पीताम्बरध्वज खाती र उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्री हर्क गुरुङ लगायतले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर गर्यो। गलैंचा काण्ड नामले चिनिने यो प्रकरण तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको बदलाभावबाट प्रेरित रहेको पूर्व मन्त्री भेषबहादुर थापाको हालै सार्वजनिक पुस्तक राष्ट्र–परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्ममा उल्लेख छ।
योजनाबद्ध विकास र आर्थिक प्रशासनलाई गति दिन सक्रिय व्यक्तिहरू विरुद्ध षड्यन्त्र रचेर ‘साधुलाई शूली, चोरलाई चौतारी’ भन्ने आहान चरितार्थ गरेको थापाको निष्कर्ष छ। “गलैंचा काण्डपछि हर्क गुरुङ वेलाबखत भनिरहन्थे– नेपालमा राजनीति होइन षड्यन्त्र हुन्छ। पहिलेका षड्यन्त्रमा भारदार काटिन्थे, आधुनिक षड्यन्त्रमा गलैंचा काण्ड हुन्छ,” उनले लेखेका छन्।
‘बदलामा गलैंचा काण्ड’ शीर्षकमा थापाले लेखेका छन्, “गलैंचा काण्ड कसले, किन, केका लागि, कसको निर्देशनमा खडा भयो भन्ने सवाल रहस्यकै गर्भमा छ। पाँच दशक पुग्न लाग्दा पनि कतैबाट यो रहस्य खुलेको छैन। मेरो निष्कर्ष चाहिं शिपिङ कम्पनी खोल्न नदिएको परिणाममा गलैंचा काण्ड जन्मिन पुगेको थियो।”
थापाले खोल्न नदिएको शिपिङ अर्थात् पानीजहाज कम्पनीको चर्चा गरौं। ज्ञानेन्द्र शाह अधिराजकुमार छँदा थापा अर्थमन्त्री थिए। त्यति नै वेला तानाशाह इदी अमिनले युगान्डाबाट लखेटेका एक भारतीय नागरिकसँग मिलेर ज्ञानेन्द्रले गम्बा इन्टरन्याशनल कम्पनी खोलेका थिए। थापाका अनुसार युगान्डाको एउटा शिपिङ कम्पनीले त्यहाँको पानीजहाज नेपालीको नाममा राखेर कम्पनी सञ्चालन गर्ने योजना बनेको रहेछ। त्यसका लागि ठूलो धनराशि चाहिन्थ्यो, जुन राज्यको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता विना सम्भव थिएन। ज्ञानेन्द्रको चाहना अनुसार काम गर्न सरकारले ६० करोड रुपैयाँको ग्यारेन्टी बस्नुपर्थ्यो। जबकि त्यति वेला नेपाल सरकारको कुल बजेट चार अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि कम थियो।
आफ्नो पुस्तक लोकार्पणका क्रममा भेषबहादुर थापा।
अर्थमन्त्री थापा विश्व ब्याङ्कको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका गएका वेला अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहले ज्ञानेन्द्रको प्रस्ताव अनुसार रु.६० करोडको ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गरिसकेका रहेछन्। कार्यवाहक अर्थमन्त्री सिंहको निर्णयपछि ज्ञानेन्द्र पानीजहाज छान्न बेलायत पुगिसकेका थिए। अमेरिकाबाट फर्किएपछि जहाज कम्पनीमा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय बदर गरेको थापाले पुस्तकमा लेखेका छन्। “मैले तुरुन्तै त्यो फाइल मगाएँ र सिंहको सदरलाई बदर गरिदिएँ,” उनले भनेका छन्।
त्यही निर्णयका कारण रिसाएका ज्ञानेन्द्रले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको थापाको बुझाइ छ। उनका अनुसार पानीजहाज कम्पनी खोल्ने योजना तुहिएपछि ज्ञानेन्द्रमा निकै छटपटी देखिएको थियो। पुस्तकको पृष्ठ १२१ मा उनी लेख्छन्, “नेपालमा दरबारिया षड्यन्त्र सामान्य मानिन्थ्यो। त्यही कारणले दरबारभित्र धेरै पर्व भएका थिए। त्यहीबीचमा मुुलुकमा गलैंचा काण्ड देखापर्यो।”
गलैंचा काण्डकै प्रसंगमा राजा वीरेन्द्रले आफूलाई भनेको कुरा थापाले पुस्तकमा यसरी उद्धृत गरेका छन्– ‘हेर, परिबन्दको कुरा हो। मलाई अख्तियारबाट यो पत्र आयो। यसमा धेरै व्यक्ति छन्, तिम्रो र हर्क गुरुङबारे शंका होइन। तर तिमीहरूलाई नतानीकन मुद्दा चल्न सक्दैन।’
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित निकायलाई राजतन्त्रमा कसरी दुरुपयोग गरिन्थ्यो भन्ने दृष्टान्त पनि हो- गलैंचा काण्ड। ‘हजारौं दोषी छुटून् तर एक जना पनि निर्दोष नफसून्’ भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत दरबारले केवल बदलाको भावनाले छानबिन गर्न लगाएको देखिन्छ। गलैंचा काण्डलाई गोरखापत्र दैनिकले पनि लोक हँसाउने कार्य र अख्तियारको दुरुपयोगको संज्ञा दिएको छ। २०३७ पुस २५ गतेको गोरखापत्रमा भनिएको छ, “यस गलैंचा काण्डबाट एउटा लामो समयसम्म कर्मचारीहरू जुन मानसिक क्लेश, सन्ताप र भुटभुटीमा पिल्सिए त्यो उनीहरू स्वयंको दोषबाट भएको थिएन भन्ने कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। ... यस किसिमका घटनाको पुनरावृत्तिबाट कसैलाई पनि फाइदा नहुने तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत प्रतिकूल असर पर्नसक्ने कुरो निश्चित छ।”
गलैंचा काण्डकै प्रसंगमा राजा वीरेन्द्रले आफूलाई भनेको कुरा थापाले पुस्तकमा यसरी उद्धृत गरेका छन्– ‘हेर, परिबन्दको कुरा हो। मलाई अख्तियारबाट यो पत्र आयो। यसमा धेरै व्यक्ति छन्, तिम्रो र हर्क गुरुङबारे शंका होइन। तर तिमीहरूलाई नतानीकन मुद्दा चल्न सक्दैन।’ गलैंचा काण्डमा राजा वीरेन्द्र पनि एक किसिमको बाध्यतामा परेको थापाको विश्लेषण छ। पुस्तकमा उनले भनेका छन्, “राजा आफैंले परिबन्दले यस्तो अवस्था आयो र निर्दोष छौ पनि भन्ने तर आफूले पनि केही गर्न नसकेको देख्दा त्यति शक्तिशाली राजालाई पनि बाध्यता पर्ने अवस्था आउँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो।”
२०३७ पुसमा सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएको गलैंचा काण्ड मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्रकै कारण नेपालमा ओमेगा घडीको कारखाना नखुलेको पञ्चायतका शक्तिशाली मन्त्रीले खुलासा गरिसकेका छन्। पूर्व मन्त्री नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक इतिहासको एक कालखण्डमा ज्ञानेन्द्रले आधा शेयर मागेपछि स्वीट्जरल्यान्डको ओमेगा घडीको फ्याक्ट्री नेपालमा स्थापना हुन नपाएको उल्लेख गरेका छन्। ओमेगा आफैंले प्रस्ताव पठाएको र त्यसका लागि भेषबहादुर थापा, पुष्करनाथ पन्त र आफूले ओमेगाको फ्याक्ट्री अवलोकन गरेर अनुमति समेत दिइसकेको सुवेदीको पुस्तकमा छ। उनले लेखेका छन्, “हामीले ओमेगा जस्तो कम्पनी आउँछ भने किन नदिने भनी मन्जुरी दियौं। तर काठमाडौं आएपछि श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई त्यसमा आधा शेयर चाहियो, जुन कुरा मैले ठाडै इन्कार गरें। यसैकारण नेपालमा ओमेगा पनि आउन सकेन। ज्ञानेन्द्र सरकार पनि मसँग रिसाइबक्स्यो।” (पृष्ठ १२)
दरबारका भित्रिया र दरबार निकट व्यक्तिले मात्रै होइन, त्यति वेलाको सिंगो व्यवस्था नै स्वच्छ व्यवसाय गर्न प्रतिकूल रहेको उद्योगीहरूले बताउने गरेका छन्। उद्योग-व्यवसायमा राजा र राजा निकटस्थहरूको कस्तो हालीमुहाली थियो भन्ने विनोद चौधरीको आत्मकथा पढ्दा थाहा हुन्छ। २०४६ सालभन्दा अगाडि कुनै पनि कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर दरबारलाई नदिएसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नपाउने गरेको उनले पुस्तकमा खुलाएका छन्। “पैसा लगाउने र काम गर्ने हामी, स्वामित्व हुन्थ्यो दरबारको। उनीहरू आफ्नो हिस्सा आफैं तोक्थे। बचेको हिस्सा हाम्रा लागि ‘निगाहा बक्स’ हुन्थ्यो,” पुस्तकको १३६ औं पृष्ठमा चौधरीले लेखेका छन्, “त्यति खेर चलेको दर थियो, ४९ः५१। अर्थात् लगानी गर्नेको भागमा ४९ प्रतिशत, दरबारलाई ५१ प्रतिशत। कसैलाई चित्त नबुझे झिटीगुन्टा बोकेर पाखा लागे हुन्थ्यो।”
दरबारलाई नरिझाई व्यावसायिक उचाइ हासिल गर्न नसक्ने बुझेपछि चौधरीले अधिराजकुमार धीरेन्द्रलाई एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिजको ४९ प्रतिशत शेयर दिए। त्यही बिन्दुबाट आफ्नो व्यावसायिक मार्गचित्रले गति लिएको उनको निष्कर्ष छ। चौधरीले लेखेका छन्, “मैले त्यही गरें, जो त्यतिखेरको सत्ता राजनीतिले मलाई गर्न बाध्य पार्यो। सोझो बनेर बसेको थिएँ, साराले पेले। मेरो लगानी र लगन पानीमा गयो। अलिकति टेढो भइदिएँ, टिकें। उनीहरूले मेरो बिजनेसमाथि राजनीति गर्न खोजे, मैले उनीहरूको राजनीतिमा बिजनेस गरिदिएँ।”
चौधरीले स्टील कम्पनीको शेयर दिएर साझेदार बनाएका धीरेन्द्रमा पनि ज्ञानेन्द्रमा जस्तै द्रव्यमोह रहेको भेषबहादुर थापाको पुस्तकमा छ। एउटा प्रसंगमा उनले लेखेका छन्, “त्यतिखेर रानी ऐश्वर्य सामाजिक क्षेत्र हेर्थिन्। राजाका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शान्ति सुरक्षा हेर्थे, महिला भाइ ज्ञानेन्द्र पर्यटन, वन तथा वातावरण। उनीहरूलाई मुख्य चाहिने कुरा पैसा नै थियो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
