पहिचान पक्षधरले कोशी सरकारसँग वार्ता गर्ने, समिति गठन
कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर समूहले कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
वार्ताका लागि प्रदेश नं. १ पुन: नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले बुधबार ११ सदस्यीय वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ। वार्ता समिति गठन गरेसँगै सरकार र पहिचान पक्षधरबीच वार्ताको ढोका खुलेको छ। प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच बिहीबार अपराह्न ३ बजे वार्ता समय तोकिएको छ।
प्रदेश नं. १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेगिमको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिमा गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जम्रेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरी सदस्य छन्। विभिन्न जातीय मोर्चाका नेताहरू वार्ता समितिमा छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते नै वार्ता समिति गठन गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा रहेको समितिले वार्ताका लागि पहल गर्दै आएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न लागेको हो। यसअघि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले असार ४ गते वार्ताका लागि बोलाएको थियो। तत्कालीन खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा, स्वास्थ्यमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बूको नेतृत्वमा पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। तर सहमति जुट्न सकेको थिएन।