गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बदर गर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने निर्णय गरेको थियो। जसमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका आधारमा उद्योग चलाउन झापामा भवन निर्माण भइरहेका थिए।
त्यस विरुद्ध भक्तराज भारती, ओमप्रकाश मिश्र र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा व्यवस्थापन गर्दा पनि ऐन अनुकूल हुने गरी मात्रै व्यवस्थापन गर्न पनि परामादेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकीन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
