संरचना कब्जाको होड, मर्दो उदारवादी प्रजातन्त्र

सन् २०२४ मा ६४ देशमा हुने निर्वाचनले आगामी विश्व राजनीतिको दिशा र दशा तय गर्नेछ।

राजन कुईंकेल

ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार सन् २०२४ संसारभर चुनावी वर्षका रूपमा चिनिंदै छ। यस वर्ष विश्वको झन्डै आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने देशमा चुनाव मार्फत नेतृत्व चुनिनेछ। त्यसैले पनि यो चुनावले विश्वको आगामी राजनीतिको दिशा र दशा तय गर्ने विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

यस वर्ष विश्वका ६४ मुलुकमा चुनाव हुनेछ जसमा यूरोपेली संघमा आबद्ध देश पनि छन्। त्यस्तै, विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकादेखि भारत, युद्धरत रूस-यूक्रेन, उत्तर कोरिया, सिरियासम्म चुनाव हुँदै छ। कतिपय देशले चुनावी मिति तय गरिसकेका छन् भने कतिपय तयारीमा छन्।

केही मुलुक युद्धमा रहेका कारण सैन्य कानून अन्तर्गत शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केहीले चुनावी कानून नै निलम्बनमा राखेका छन्। यद्यपि, सन् २०२४ मा निर्वाचन भएका, हुन गइरहेका केही मुलुकका विशेषता र चुनावी परिणामले पार्न सक्ने प्रभावलाई केलाउन सकिन्छ।

अमेरिका : सन् १९९० को दशकमा विश्वबाट सोभियत धुरी अर्थात् कम्युनिस्ट सत्ताको पतनसँगै एकल विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा राष्ट्रपतीय चुनाव हुँदै छ। अमेरिकामा को विजयी बन्न सक्छ भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्था छ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनको कमजोर कार्यक्षमताबीच डोनल्ड ट्रम्प विजयी भए विश्वको प्रजातन्त्रले कुन भय बेहोर्नुपर्ने हो भन्ने त्रासदी उदारवादी प्रजातन्त्र पक्षधरमा देखिन थालेको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सन् २०२० को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।

रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिस्पर्धीहरू तुलनामा कमजोर देखिएकाले पार्टीको ‘प्राइमरी’ चुनावमा ट्रम्पकै पल्लाभारी हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तोमा कसै गरी ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएमा अमेरिकी राजनीति कतातिर जाला? संसारभर नै चरम लोकप्रियतावादीको वाहवाही भइरहेको, निर्वाचन पद्धतिलाई लिस्नो बनाएर एकाधिकार र अधिनायकवादमा रमाउने विश्व नेतृत्व मौलाइरहेको वेला ट्रम्पको पुनरागमन उदार लोकतन्त्रवादीका लागि खतराको घण्टी बन्ने आशंका गरिंदै छ।

भारत : संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मानिने भारतमा हिन्दूत्वको नारामा प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्त्व मर्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ। विपक्षी र आलोचकको तेजोवध गर्दै सत्ता चलाएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि ‘रामराज्य’ को नारा अघि सारेका छन्।

सरकारको आलोचना गरेकै आरोपमा दर्जनौं संख्यामा विपक्षी सांसद निलम्बनमा परेका छन्। हिन्दूत्ववादी संस्थापनको आलोचना गरेकै नाममा पत्रकारदेखि नागरिक समाजका व्यक्ति लखेटिएका छन्। कतिपय पत्रकारको त हत्या नै गरिएको छ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता मृतप्रायः बनेको भारतमा मोदी र उनको राजको प्रशंसामा रातोदिन आरती उतारिरहेका पत्रकारहरू सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा उग्र देखिन्छन्। यस्तोमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको भन्ने भारतीय निर्वाचनबाट आउने सन्देशले के उदारवादी प्रजातन्त्रको हंस जोगाउन सक्ला? संशय नै छ।

रूस : आलोचक र विपक्षीलाई जेलमा सडाएर या हत्या गरेर निर्विकल्प शासक बन्ने क्रममा भ्लादिमिर पुटिन निर्वाचन नामको सिंढी चढेर पाँचौं कार्यकालका लागि चुनिंदै छन्। मार्चमा हुने निर्वाचन मतदानको एउटा प्राविधिक मिति कुराई मात्र हुने र यसमा पुटिनको एकलौटी वर्चस्व कायम रहने बताइएको छ। अझ युक्रेन युद्धको ‘राष्ट्रवादी लेप’ ले पुटिनलाई विपक्षीको टाउकोमा बुलडोजर लगाउन सजिलो भएको विश्लेषक बताउँछन्।

स्टालिनको सत्ता-यात्रालाई पनि बिर्साउँदै उनकै पदचाप पछ्याइरहेका पुटिनमाथि विपक्षी नेता एलेक्सी नाभल्नीलाई मन्दविष खुवाएको आरोप समेत लागेको छ। यस्तोमा उनी विरुद्ध चुनावमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको के हालत हुन्छ भन्ने संशय छाएको छ।

यद्यपि आफ्नो आजीवन सत्ताकांक्षालाई पूरा गर्ने बाटोका रूपमा पुटिनले चुनाव नै अँगालेका छन्। पुटिन सत्ताको चरम दमन, भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग विरुद्ध आगो ओकलिरहेका नाभल्नीलाई नै भ्रष्टाचारको आरोपमा कैद गरिएको छ। बहुदलीय व्यवस्था भनिएको रूसमा पुटिनको युनाइटेड रसिया पार्टीको एकछत्र राज छ।

बाङ्लादेश : विपक्षीलाई जेल र नजरबन्दमा कैद गरेर शेख हसिना वाजेद चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको छ। ७ जनवरीमा गराइएको एकलौटी चुनावमा अवामी लिगलाई विजेता घोषणा गरिए पनि ४० प्रतिशत समेत मतदान नभएपछि निर्वाचनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। जम्मा २८ प्रतिशत मात्र मत खसेको बताइएको छ। हसिनाको दबाबमा निर्वाचन आयोगले यो अंकलाई ४० प्रतिशतमा पुर्‍याएको टिप्पणी छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ३०० सीटमा अवामी लीगले २२३ सीट जितेको देखाइँदा हसिनाले डमीका रूपमा उतारेका ६२ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली र एकलौटी गरिएको बताइसकेका छन्।

मुख्य विपक्षी दलका नेता बेगम खालिदा जियालाई नजरबन्द तथा उनका दलका अधिकांशलाई जेल पठाएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारिएको आरोप छ। यस्तो चुनावबाट हसिनाले गलामा विजयको माला पहिर्‍याए पनि यसले दक्षिणएशियामा गिर्दो अवस्थामा रहेको प्रजातन्त्रलाई झनै जीर्ण बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

ताइवान : ताइवान अलग्गै देश नभएको, हुन नसक्ने र कसैले उकासेमा बल प्रयोग गरेर आफ्नो देशमा गाभ्ने चेतावनी चीनले बारम्बार दिइरहँदा हालै भएको निर्वाचनबाट स्वायत्तता पक्षधर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। यसले ताइवान र बेइजिङबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्ने देखिएको छ।

अझ अमेरिकाले विजयी राष्ट्रपतिसँगै मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएकोमा बेइजिङको पारो तातिसकेको छ। चिनियाँ चाहनाभन्दा बाहिरका व्यक्ति चुनिएकाले आउँदा दिनमा बेइजिङ र ताइपेईबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने र त्यसमा अमेरिकी चासोले कत्तिको घ्यू थप्नेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

पाकिस्तान : अलग राष्ट्रका रूपमा अस्तित्वमा आएदेखि नै सेना र नागरिक सत्ताबीचको द्वन्द्वमा फसेर प्रजातन्त्र फस्टाउन नसकेको पाकिस्तानमा यस वर्ष चुनाव हुँदै छ। निर्वाचनअघि फेरि एकथरी सत्तामा पुग्ने र सेनासँग मिलेर अर्काथरीलाई निमिट्यान्न पार्ने खेल शुरू भइसकेको छ। दलहरू एकअर्कालाई सकाउने खेलमा लिप्त रहँदा सेनाले नागरिक सत्तालाई सधैं चुनौती दिइरहेको छ।

फेब्रुअरीमा हुने चुनावअघि त्यहाँको मुख्य दलका कार्यकर्तामाथि चरम दमन थालिएको छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई त जेल नै पठाइएको छ। भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ फेरि शक्तिमा फर्केका छन् भने सेना समेतको सदिच्छामा सत्तामा उक्लेका पूर्व क्रिकेटर सेनाकै असहयोगले जेलमा छन्।

यस्तोमा पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले गराउने चुनाव कत्तिको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वीकार्य हुनेछ? यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेमा प्रश्न उठेको छ।

बेलायत : सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको नेतृत्व अस्थिरताले सताइएको बेलायतमा ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बनेपछि केही हदसम्म आर्थिक भरथेग देखिएको छ। तर वैश्विक मन्दीको मार झेलिरहेका बेलायतीको मत तान्न कन्जरभेटिभ र लेबर दुवै दलका नेतालाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने विश्लेषण गरिएको छ।

बेलायतमा चुनावको मिति घोषणा त भएको छैन तर प्रधानमन्त्री सुनकले सन् २०२४ मै चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताइसकेका छन्। लगातार दुई संसद्‌ बहुमत सीट जितेर पनि स्थिर सरकार दिन नसकेको आरोपबाट घेरिएको कन्जरभेटिभलाई आगामी निर्वाचन जित्नु सजिलो नभए पनि सुनकको सुधारले केही राहत दिलाउन सक्छ।

अर्कातिर, लेबर पार्टीलाई क्षमतायुक्त नेतालाई मैदानमा ओराल्न चुनौती देखिन्छ। लामो समय संसारभर राज गरेको ‘ब्रिटिश’ मानसिकता आजको विश्वमा किनाराको साक्षीमा सीमित भए पनि संसदीय प्रजातन्त्रको जननी भएकाले बेलायतको चुनाव र परिणामले केही न केही सन्देश त पक्कै दिने नै छ।

यसै सन्दर्भमा विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिकाले संसारमा यस वर्ष निर्वाचन हुने देश, जनसंख्या, मिति र चुनावको निष्पक्षताबारे विभिन्न अध्ययनलाई समेटेर एक आँकलन सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी निष्पक्षतालाई शून्यदेखि एक अंक दिइएको अध्ययनमा १ नम्बर पाउनु निष्पक्षताको परिचायक मानिनेछ। जसमा सबैभन्दा बढी बेल्जियमले ०.९७ अंक पाउँदा धेरै अंक पाउनेमा अधिकांश यूरोपेली मुलुक छन्। क्रमशः कमजोर रहेर अंक पाउनेमा एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, अरब मुलुक छन्।

केही मुलुकको निर्वाचन तालिका र निष्पक्षताको अंक :