शून्य समयमा कुन सांसदले के विषय उठाए?

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विकास पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ र न्यून पूँजीगत खर्चबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले सरकारको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १७ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको विषय उठाए। विभिन्न सडकखण्ड तथा विकास पूर्वाधार आयोजनाको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने उनले माग गरे।

सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले पनि विकास खर्च न्यून देखिएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार आयोजना ठप्पप्रायः रहेको बताए। निर्माणाधीन आयोजनाको काम चाँडो गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि विकास निर्माणको कामलाई सरकारले गति दिन नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको विषय पनि उनले संसद्‌मा उठाए।

सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले प्रस्तावित निजगढ-हेटौंडा-भरतपुर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्दा मानव बस्ती र घना आवासीय क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएकाले अर्को विकल्प खोजिनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद अनिसा नेपालीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक रहेको बताए। प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

बर्दियामा बाघको आक्रमणको त्रास रहेको विषय सांसद अब्दुल खानले उठाए। त्यस्तै, नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड निर्माणमा गति दिन सरकारसँग माग गरे।

सांसद अमनलाल मोदीले सहकारी संस्थाहरू धराशायी हुने क्रम देशभर देखिएको र सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासीमा कारण सर्वसाधारणको ठूलो रकम डुब्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सांसद अशोक चौधरीले समावेशिताको अधिकार थारू समुदायले उपयोग गर्न नपाएको बताए। संघीय निजामती विधेयकमा यो विषय सम्बोधन हुनुपर्ने उनको माग थियो।

संसद्को अघिल्लो बैठकको शून्य र विशेष समयमा उठेका कुरालाई सरकार र सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन हुन नसकेको विषय सांसद असीम शाहले उठाए। गत पुसमा ललितपुरको बालकुमारीमा गोली चल्दा दुई युवकको ज्यान गएको विषयमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि सांसद शाहले उठाए। सांसद ज्वालाकुमारी साहले पनि ललितपुर घटनाको दोषी पत्ता लगाई कारबाही गरिनुपर्ने बताइन्।

सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी विगतका सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी मागे। भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको विषय सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पनि उठाए।

सांसद ईश्वरी घर्तीले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले विभिन्न जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक रहेको देखाएको र पछिल्लो समय अत्यधिक बसाइँसराइका कारण हिमाली जिल्लाका गाउँ खाली भइरहेको स्मरण गराइन्। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार र मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उनको माग थियो।

राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा सुशासन र जवाफदेही कायम हुन नसकेको विषय सांसद उर्मिला माझीले उठाइन्।

सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट अवैध सुन भित्रिने गरेको, अध्यागमनका कर्मचारी नै भिजिट भिसामा विदेश पठाउन संलग्न भएको तथा त्यहाँ कर्मचारी र प्रहरीबीच मनमुटावका विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरिनुपर्ने बताए।

सांसद किरणकुमार साहले आरती साहलाई न्याय दिलाउन संसद्‌ मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विभिन्न धार्मिक स्थलमा अज्ञात समूहद्वारा भएको आगजनीको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन र छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र अन्डर-१९ क्रिकेट टोलीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको पुरस्कार राशि तत्काल उपलब्ध गराउन सांसद गणेश पराजुलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विभिन्न क्षेत्रमा सडक आयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम सुस्त देखिएको र किसानले सरकारी कम्पनीबाटै आफूले बेचेको दूधको मूल्य पाउन नसकेको विषय उठाए। सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन र किसानलाई उनीहरूले बेचेको दूधको रकम उपलब्ध गराउन उनले सरकारसँग माग गरे।

बर्दियामा यातायात कार्यालय नभएका कारण नागरिक र यातायात व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्याको विषय सांसद गीता बस्नेतले उठाउँदै संसद् मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद गोमा लाभ सापकोटाले अहिले पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका करीब साढे आठ लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेको विषय उठाइन्।

सांसद गंगाप्रसाद यादवले सिरहामा लागूऔषध कारोबार बढेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अर्का सांसद जावेदा खातुनले बर्दियामा भारतसँगको खुला सीमाका कारण मानव तस्कर र लागूऔषध कारोबार बढेको बताइन्।

सांसद चित्रबहादुर केसीले भारत र चीनलाई जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको कामले गति लिन नसकेको तथा ती आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकेको विषय उठाए।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रश्न गरे। व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले रोकेको विषयमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ भनेर प्रश्न गरे। -रासस