‘निषेधको राजनीतिले संघीयता बलियो हुन सकेन’
राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले नेपालमा निषेधको राजनीति बढ्दै जाँदा संघीयता अभ्यास पनि बलियो हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल अध्ययन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गोष्ठी’ विषयक गोष्ठीमा राजनीतिशास्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। “निषेधको राजनीति चलेको हुनाले संघीयता पनि विरोधमा परेको छ,” शर्माले भने।
राजनीतिशास्त्री शर्माले संवैधानिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क पनि गरे। उनले संघीयता र समावेशिता फरक भएको बताउँदै भने, “संघीयता शासनका लागि हो भने समावेशिता स्वीकारोक्ति र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित छ।”
संघीयताको वकालत गर्नेहरूले नै यो मुद्दा छोडेकाले उनीहरूबाटै चुनौती भएको अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको भनाइ छ। खनालले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मार्फत चुनिनुपर्ने पनि बताए।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले ‘संविधानले कल्पना गरेको संघीयतामा कहिल्यै संसद्मा बहस भएको छ’ भन्दै प्रश्न गरे। २००६ देखि २००९ सम्म संघीय लोकतन्त्रबारे नागरिक समाजका विभिन्न मञ्चमा छलफल भए पनि अहिले कोही बोल्ने अवस्थामा नभएको उनले बताए। “संघीयतालाई बाध्यताले स्वीकार गरेका दलहरू नै नेतृत्वमा भएका कारण संघीयताको अभ्यास कमजोर भएको हो,” उनले भने।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले देश संघीयताले नै बिगारेको जस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको बताए। “म भर्खरै कपिलवस्तु गएको थिएँ, प्राय: मानिसहरू संघीयता बोझ भयो भन्दै आउँछन्। यति छोटो समयमा यो बहसको विषय बन्नु नै दु:खको कुरा हो,” उनले भने।
तथ्यांकमा संघीयता बोझ भएको नदेखिए पनि षड्यन्त्रका कारण यो भाष्य बनेको उनको तर्क छ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेता ओनसरी धर्तीले प्रदेश ऐन बन्न नसक्दा पनि हिजोका उपलब्धिमाथि आक्रमण भएको बताइन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)