लैंगिक हिंसापीडितको सहारा बनेको ‘ओसीएमसी’
ओसीएमसीले लैंगिक हिंसापीडितलाई स्वास्थ्य तथा कानूनी उपचार, मनोसामाजिक परामर्श लगायत आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
खुट्टा सुन्निन थालेपछि पर्साकी १४ वर्षीया एक किशोरीलाई परिवारले उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताल लगे। जाँचपछि थाहा भयो- उनी गर्भवती रहिछन्।
२०७९ साल असार २ गते यो घटना नारायणी अस्पतालभित्रै रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)मा पुग्यो। ओसीएमसी इन्चार्ज नर्स हेमा थापाले निरन्तर परामर्श गरेपछि थाहा भयो- उनीमाथि जबर्जस्ती करणी भएको रहेछ। “विवाह भएकै थिएन। गर्भ ३२ हप्ताको भइसकेको रहेछ,” नर्स थापा भन्छिन्।
थापाका अनुसार किशोरी स्वयंले पेट ठूलो हुँदै गएको, खुट्टा सुन्निएको महसूस गरेकी थिइन्। तर उनलाई किन यस्तो भइरहेछ भन्ने थाहा थिएन।
“उनी बाख्रा चराउन जंगल गएका वेला गाउँकै केटाले जबर्जस्ती करणी गरेको रहेछ। ‘कसैलाई भनिस् भने तँलाई मात्रै होइन, आमाबुबालाई मारिदिन्छु’ भनेर धम्की दिएको रहेछ। उसैको डरले घटना लुकाएकी रहिछन्। तर गर्भ बसिसकेकाले शरीरले लुक्न दिएन,” नर्स थापा भन्छिन्।
पछि ईसीजी गर्दा उनमा मुटुको समस्या पनि देखियो। यसबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सासँगको समन्वयमा जबर्जस्ती करणी मुद्दा पनि दर्ता भयो। किशोरीले बच्चाको मुख नहेर्ने शर्तमा असार १७ गते १.५ किलो तौल भएकी छोरीलाई जन्म दिइन्। शिशुलाई एनआईसीयूमा राखेर उपचार गराइयो। उपचार सहित अरू सम्पूर्ण जिम्मा ओसीएमसीले लियो। सात महीना १८ दिनसम्म पालनपोषण समेत गर्यो।
१४ वर्षीया किशोरीले जन्माएकी शिशुसँग ओसीएमसीको टोली लगायत
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल समेतको पहलमा एसओएस बालग्राम इटहरीलाई बच्चाको जिम्मा लगाइयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रशंसित
लैंगिक हिंसापीडितलाई स्वास्थ्य साथै कानूनी उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्छ। जसका लागि सरकारले ‘लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैंगिक सशक्तीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (आव २०६९/०७०–२०७३/०७४)’ बनाएको थियो। यसको आठौं रणनीतिमा लैंगिक हिंसा प्रभावितका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालमा आधारित ओसीएमसी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हाल देशभर ९४ वटा ओसीएमसी सञ्चालनमा छन्।
ओसीएमसीले हिंसापीडितलाई स्वास्थ्य उपचार लगायत अन्य आवश्यक सेवा बहुपक्षीय संयोजन मार्फत एकद्वारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ।
नारायणी अस्पतालमा २०७६ सालमै ओसीएमसी स्थापना भएको थियो। त्यति वेला ओसीएमसी कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने सरोकारवालालाई पत्तै थिएन। २०७८ मंसीरमा भने अस्पतालको प्रसूति वार्डको नर्सिङ इन्चार्ज समेत रहेकी थापालाई ओसीएमसीको इन्चार्ज बनाइयो। प्रसूति वार्डमै ओसीएमसीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन थाल्यो। सात महीनापछि नै ०२७९ असार मसान्तमा वीरगन्जको ओसीएमसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रशंसापत्र समेत पायो।
तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधानका अनुसार शुरूमा ओसीएमसीबारे थाहै नभए पनि पछि यसका लागि आवश्यक कोठा र सामग्री बन्दोबस्त मिलाएको, लैंगिक हिंसापीडित आउँदा रेकर्ड राख्न इमर्जेन्सीमा फाइल राख्न थालिएको र गैरसरकारी संस्थाबाट आवश्यक औषधि मगाइएको थियो।
पीडितलाई सहजीकरण
पर्सामा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था काम गर्छन्। पालिकामा पनि महिला विकास शाखाहरू छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सा अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा सबैभन्दा बढी लैंगिक हिंसाका घटना नै दर्ता हुन्छन्। मानव बेचबिखन रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाहरूमा समेत लैंगिक हिंसापीडित आइपुग्छन्। उनीहरूले पनि सबैभन्दा पहिला ओसीएमसीलाई नै सम्झने गरेका छन्।
वीरगन्जको ओसीएमसीमा पर्साका मात्र नभई छिमेकी जिल्ला बारा, रौतहट, सर्लाही र भारतबाट समेत सेवाग्राही आउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय लैंगिक हिंसाका घटना लिएर ओसीएमसी आउनेहरू बढिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५ वटा जबर्जस्ती करणीको घटना मात्रै दर्ता भएकामा २०७८/७९ मा जबर्जस्ती करणीसँगै यौन हिंसा, शारीरिक तथा घरेलु हिंसा, अधिकारबाट वञ्चित गरिएका, बहुविवाह, मानसिक दुर्व्यवहारका २५१ वटा घटना दर्ता भए। २०७९/८० मा ३८८ र चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १२१ वटा घटना दर्ता भएका छन्। २०७८/७९ मा ९४, २०७९/८० मा ३८८ र २०८०/८१ मा ११० जनालाई ओसीएमसीले मनोपरामर्श सेवा पनि प्रदान गरेको छ।
आफन्त नेपाल वीरगन्जकी शाखा प्रमुख सुनीता सापकोटा पीडितको उपचारमा ओसीएमसी लाभदायक देखिएको बताउँछिन्। “लैंगिक हिंसापीडित कुटपिटमा परेका छन् वा बिरामी परेका छन् भने ओसीएमसी लैजान्छौं, उपचार निःशुल्क हुन्छ, परामर्श गरिन्छ। लत्ताकपडा चाहियो भने पनि सहयोग हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “सीपमूलक तालीम लिन चाहनेलाई सिफारिश गर्छन्।”
दिव्य विकास स्रोत केन्द्रकी रिना चौधरी यौनजन्य हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको चिकित्सकीय प्रमाण पनि संकलन हुने भएकाले यो झनै फाइदाजनक भएको ठान्छिन्।
नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चितरञ्जन साह पनि ओसीएमसी सञ्चालनमा आएपछि जबर्जस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधका घटनाका पीडितको उपचार र प्रमाण संकलनमा सहयोग पुगेको बताउँछन्।
सुरक्षित आवासगृह नहुँदा समस्या
लैंगिक हिंसा विरुद्ध आयोजना हुने छलफल तथा कार्यक्रममा सुरक्षित आवासगृहबारे पटक पटक कुरा उठे पनि पर्सामा यस्तो व्यवस्था छैन। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्थायी आवासगृहमा नै पीडितलाई राखेर कानूनी उपचार खोज्ने गरिन्छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपमेयर इम्तियाज आलमले २०७९ मंसीर २३ गतेको सार्वजनिक कार्यक्रममा सुरक्षित आवासगृहका लागि जग्गा खोजेर भवन निर्माणको नेतृत्व लिने बताएका थिए। तर काम अघि बढ्न सकेको छैन।
घरका सदस्य तथा श्रीमान्बाटै पीडित महिला न्यायका लागि आउँदा सुरक्षित आवासको अभाव रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। न्याय खोज्दै आउने हिंसापीडितलाई ओसीएमसी तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले माइती नेपाल, आफन्त नेपाल लगायत संस्थाले वीरगन्जमा सञ्चालन गरेको अस्थायी आवासगृहमा पठाउने गरेका छन्।
“घरमै महिला तथा बालिका हिंसामा परेका हुन्छन्। घरमा बसेर कानूनी उपचार खोज्न सम्भव छैन, बाहिर बस्ने ठाउँ छैन। कहाँ जाने?” महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानकी केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा पन्त भन्छिन्, “सबै पालिका मिलेर सुरक्षित आवास स्थापना गर्नुपर्छ, दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी सञ्चालन ढाँचा तयार हुनुपर्छ।”
नर्स थापा पनि ओसीएमसीको सेवा प्रभावकारी बनाउन र लैंगिक हिंसा पीडितको व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवासगृह आवश्यक रहेको बताउँछिन्। “घरमै हिंसामा परेका हुन्छन्, श्रीमान्बाटै प्रताडित हुन्छन्, बल्लतल्ल हिम्मत जुटाएर न्यायका लागि आउँछन्,” उनी भन्छिन् “अस्थायी आवासगृहमा केही दिन राखेर पुनः घर फर्काउनुपर्छ। सेफ हाउसमा राख्न पाइन्थ्यो भने उनीहरू डिप्रेशनबाट बाहिर आउँथे। कानूनी उपचार खोज्न समेत सहज हुन्थ्यो।”
उनका अनुसार ओसीएमसीमा आएका लैंगिक हिंसापीडितहरू प्रहरीकहाँ नगई घर फर्केको र फेरि हिंसामा परेको उदाहरण पनि छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी सहायक निरीक्षक नन्दकला टमाटा पनि स्थायी प्रकृतिको सुरक्षित आवासगृह जिल्लामा आवश्यक रहेको बताउँछिन्। “पीडितलाई लामो समय बस्ने ठाउँको आवश्यकता छ, महानगरले सहयोग गर्छु भनेको पनि हो तर गरेको छैन,” उनी भन्छिन्।
आफन्त नेपाल वीरगन्ज प्रमुख सुनीता सापकोटा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र हुँदा सहज हुने बताउँछिन्। आफ्नो संस्थाले एक जनालाई एक सातासम्म राख्न सक्ने र एक पटकमा बढीमा १० जनासम्मलाई राख्न सक्ने उनी बताउँछिन्। “सीपमूलक तालीम लिएपछि पनि घरमै जानुपर्ने हुन्छ, दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र वा सुरक्षित आवासगृह हुँदा सहज हुन्थ्यो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
