‘भूटानमा शरणार्थी समस्या समाधानमा बल पुर्याउने चुनावी परिणाम आएको छ’
‘सत्ता र शासकको मनोमालिन्य रहँदा तथा एकमना राज्यपद्धतिले मात्र सही अर्थको परिणाम ल्याउन नसकिने रहेछ भन्ने बुझाइ आए झैं देखिएको छ।’
भूटान न्याशनल डेमोक्रेटिक पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष डीएनएस ढकालको बसोबास अहिले झापाको चारआलीमा छ। भूटान-नेपाल फाउन्डेशनका संस्थापक समेत रहेका उनी दक्षिणी भूटानको लामीडाँडा, चिराङमा जन्मे-हुर्केका हुन्। सरकारी सेवामा रहेकै वेला भूटानी शासकबाट लखेटिएर सन् १९९१ अक्टोबरमा नेपाल आइपुगेका थिए।
क्यानडाको क्वीन्स र अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा ‘भिजिटङ प्रोफेसर’ रहिसकेका उनी हाल अमेरिकाकै ड्यूक सेन्टर फर इन्टरन्याशनल डेभलपमेन्टमा ‘सिनियर फेलो’ छन्। भूटानको इतिहास, ल्होत्साम्पाको जातीय सफाया र शरणार्थी समस्या समाधानबारे ढकालले लेखेको पुस्तक एमिकेबल रिसोलुसन गत वर्ष मात्र प्रकाशनमा आएको छ।
भूटानमा हालै भएको निर्वाचन (९ जनवरी, २०२४) को मतपरिणाम र यसले शरणार्थी समस्याका सन्दर्भमा पार्न सक्ने प्रभावबारे ढकालसँग हिमालखबरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:
भूटानमा हालै प्रतिनिधि सभाका ४७ मध्ये ३० सीट जितेर पूर्व प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले उनकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाएको छ। यो परिणामलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो मतपरिणामको समीक्षा जसरी गरे पनि भूटानमा अन्ततः राजाको निर्देशन सर्वोपरि हुन्छ नै। तर यस पटक पूर्वी भूटानका सार्छोप समुदाय (कुल जनसंख्यामा एकतिहाइ)ले निश्चित रूपमा भूटान टेन्ड्रेल पार्टी (बीटीपी)लाई भोट दिएको देखिन्छ। दक्षिणी भूटानबाट नालोङ/ल्होत्साम्पा समुदायले भने पीडीपीलाई मत दिएको देखिन्छ।
यो धार्मिक वा जातीय आधारमा आएको विभाजन पनि हुन सक्छ। तर यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने जनताले समय अनुसार वा स्वेच्छामा यसरी फरक ‘पोजिशन’ लिने रहेछन्। अथवा भनौं, जातीय स्वरूपमा उभिएको मतभार प्रधानमन्त्री तोब्गेको पीडीपीतिर गएको देखिन्छ। माथिबाट पर्ने दबाबले मात्र सधैं अर्थ राख्छ भन्ने नरहेको सन्देश अहिलेको मतपरिणामले दिएको छ।
सन् २००८ बाट भूटानमा शुरू भएको बहुदलीय पद्धति र नियमित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पहिलो पटक दक्षिणी भूटानका नेपालीभाषी (ल्होत्साम्पा) डीएन ढुंग्याललाई विदेशमन्त्री बनाइएको छ। ल्होत्साम्पालाई भूटान सरकारले गरेको जातीय विभेद र अझै नसुल्झिएको शरणार्थी समस्या समाधानमा ढुंग्यालको नियुक्तिले केही फरक पार्ला?
एक जना दक्षिणी भूटानीलाई विदेशमन्त्री बनाउँदैमा भूटानमा शासकीय सोचमा ठूलै हेराफेरी भइहाल्ला भन्ने लाग्दैन। तर तोब्गे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना नेपालीभाषीलाई मन्त्री बनाइनु र जातीय-भाषिक सद्भाव देखिनु सुखद संकेत पक्कै हो। ठूलै परिवर्तन नभए पनि भूटानमा बहुसांस्कृतिक समाज छ है भन्ने देखाउने कामको थालनी भएको छ, राज्य संयन्त्रबाटै।
अब ल्होत्साम्पाको सांस्कृतिक पहिचानलाई पनि भूटानले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा भाषा, चाडबाड र धर्म-संस्कृतिकै कारण ल्होत्साम्पाले विभेद खेपेका थिए। यो यथार्थ भुल्न मिल्दैन। यसर्थ म अहिले देखिन थालेको परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु।
भूटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे।
भूटानको राजनीति र सत्ताकेन्द्रमा देखिएको यो परिवर्तनले भूटानी शरणार्थीको घरफिर्तीको मुद्दा पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि?
सत्ताकेन्द्रले आफ्ना नागरिक शरणार्थी बनेको हिजोको इतिहास भुल्न सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। तोब्गे नेतृत्वको सरकार बन्नासाथै ह्युमन राइट वाच जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत भूटानभित्रको मानव अधिकार, शरणार्थी अधिकार र भूटानी जेलमा रहेका राजबन्दीको विना शर्त रिहाइका निम्ति सरोकार देखाएका छन्। देखाउनका लागि मात्र होइन, भित्रैदेखि मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा अब चौतर्फी दबाब पर्ने देखिएको छ।
यस अर्थमा शरणार्थी घरफिर्तीको मुद्दादेखि अवरुद्ध संवाद खुल्ने-खुलाउने पक्षमा समेत माहोल बनेको देखिन्छ। हुन सक्छ, भूटानले सही परिवर्तनका पक्षमा केही गर्न चाहेको छ, उसले बाहिरी विश्वलाई सुन्न थालेको छ।
भूटानी शरणार्थी उल्झनमा अहिलेसम्म नखोजिएको भारतको भूमिकाबारे अब सोधखोज गर्दैमा केही भइहाल्छ भन्ने देखिन्छ र?
त्यसरी मात्र सोच्न मिल्दैन। भूटानबाट झन्डै २०० किलोमिटर भारतीय भूमि छिचोलेर नेपालको पूर्वी नाकामा ल्याई थुपारिएका एक लाखभन्दा बढी भूटानी नागरिकको हिजोको परिबन्दमा भारत बेखबर थियो होला र? उसको सहयोग विना यो सबै प्रपञ्च सम्भव थियो र? यी सबै गतिविधि भूराजनीति र रणनीतिको चेपुवामा भइरहेका छन् भने यसको केन्द्रबिन्दुमा रहने भारत चोखो रहने कुरै आउँदैन।
दुई साताअघि भूटानमा नयाँ सरकार बन्नासाथै भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा थिम्पू भ्रमणमा जानु आफैंमा अर्थपूर्ण छ। यत्ति हो कि आफ्नै जनतालाई ‘भिक्टिमाइज्ड’ बनाएर, देशनिकाला गराएर भूटानले के पायो? यो प्रश्न सधैं सोधिरहनुपर्ने हुन्छ- भारत, नेपाल र बाहिरी विश्वले।
हिजोसम्म यो मामिलामा मौन बसे जस्तो देखिएको भारतले यसबारे अझ बढी सरोकार राख्नैपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्रता, अधिकार र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने मुलुकले आफ्नै घरआँगनको ‘अलोकतन्त्र’ लाई कसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? भारतले पनि सबैले सुन्ने र देख्ने गरी भूटानी राजालाई भन्नुपर्यो, यो सधैंको लाजमर्दो अड्चनलाई अब समाधान देऊ भनेर।
कतिसम्म भने अहिले भूटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बोकेर नेपालबाट आउजाउ गर्न समेत भारतले रोक लगाएको छ। शरणार्थी शिविरमा रहेका अधिकांश हिन्दूमार्गी भूटानी पनि चारधाम जान वा अयोध्यामा राम दर्शन गर्न चाहन्छन्। तर पूर्वको काँकडभिट्टा नाका पुग्दा भारतीय प्रशासनले ‘हामी शरणार्थी परिचयपत्रलाई मान्यता दिँदैनौं’ भन्न थालेको छ। प्रश्न उठाउनै पर्ने हुन्छ- हेर्दा सामान्य तर यतिसम्म असहिष्णु व्यवहार भारतले किन गरिरहेको छ?
भूटानका नवनियुक्त विदेशमन्त्री डीएन ढुंग्याललाई थिम्पुमा बधाई ज्ञापन गर्दै भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा।
यस पटकको चुनावमा भूटानले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको ‘ग्रस न्याशनल ह्याप्पिनेश’ को नाराभन्दा ‘ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट’ को अभियानले निकै काम गरेको देखिन्छ। खुशी-सुखी राष्ट्रको नारा यस पटक किन त्यति देखिएन/सुनिएन?
एउटा समय थियो, ‘ग्रस न्याशनल ह्यापिनेश’ (जीएनएच) भूटानको सफ्ट-पावर थियो। यसलाई पहिलो पटक सन् १९८६ मा वकालत गर्ने/गराउनेमा म स्वयम् थिएँ, तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङचुकको परामर्शमा। मैले अमेरिकामा भएको हिमालयन कन्फरेन्समा जीएनएचको भूटानी अवधारणा पहिलो पटक राखेको थिएँ।
‘पैसाले मात्र खुशी-सुखी आधार बन्दैन, यसका अरू आधार पनि हुन्छन्’ भनेरै जीएनएच थालिएको थियो। पछि गएर यो देखावटी नारा जस्तो मात्र भइदियो। बिस्तारै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक विभेदका समस्या थपिंदै गए। जातीय सफाया र शरणार्थी मुद्दा बाहिरी जगत्ले थाहा पाउने गरी उब्जियो। अब यी आँखैसामु देखिएका समस्या नहटाई केको जीएनएच?
भूटानी राज्यसत्ता र जनताले पछिल्लो चरणमा के बुझ्दै गए भने आर्थिक समृद्धि, अवसर र सुशासन नभईकन जीएनएचको अर्थ छैन। यसकारण यसअघिको भूटान टेन्ड्रेल पार्टी (बीटीपी)ले अभियानका रूपमा उठाउँदै आएको नाराले यस पटक चुनावमा धक्का खाएको हुन सक्छ। शासकीय दुर्बलताका कारणले पनि हार खाएको हुन सक्छ। यही कुशासनका माझ नीतिगत स्पष्टता नभएका कारण अहिले रोजगार र अवसर नपाएर देश छाड्नेको संख्या भूटानमा बढेको छ।
अस्ट्रेलिया, क्यानडा सहितका मुलुक पुगेर उतै बस्ने विद्यार्थी पनि बढेको तथ्यांक आइरहेको छ। गत वर्ष मात्र भूटानमा १५ हजार विद्यार्थी र अन्यले देश छाडेको तथ्यांक छ। मुश्किलले सात लाख जनसंख्या रहेको मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका योजना र कामको अवसर नदिलाई एकोहोरो खुशी-सुखी राष्ट्रको हौवा मात्र बढाइरहेका वेला चुनावी परिणाम उल्टिएको हुन सक्ने तर्क पनि उत्तिकै दह्रिलो छ।
मुख्य कुरा, भूटानका राजनीतिक दलको कुनै विचार र सिद्धान्त नरहेका कारण अहिले देखिएको मतपरिणाम पनि स्थिर-स्थायी होला भन्न सकिन्न। परिवर्तनको आकांक्षा भने स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
उसो भए यसअघि भूटानको चुनावी तालिका र परिणामलाई ‘शो-केस’ भनिंदै आएकोमा यस पटकको परिणामले केही फरक सन्देश र संकेत दिएकै हो?
आशा राख्न सकिने पक्ष के पनि छ भने अहिले निर्वाचित प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे हार्वर्ड विश्वविद्यालयकै प्रशिक्षित हुन्। उनी भारत र पश्चिमा जगत्ले रुचाएका पात्र समेत हुन्। अहिले पार्टीभन्दा उम्मेदवार महत्त्वपूर्ण भएको स्थिति देखिएको छ। भूटानले नै देशका राजनीतिक, सामाजिक, शासकीय सबैखाले समस्या समाधान गर्दै आर्थिक समृद्धिका योजना र अवसरको खोजी गर्न चाहेको बुझिन्छ। सत्ता र शासकको मनोमालिन्य रहँदा तथा एकमना राज्यपद्धतिले मात्र सही अर्थको परिणाम ल्याउन नसकिने रहेछ भन्ने बुझाइ आए झैं देखिएको छ।
यसरी स्थिति अलिक सहज र सकारात्मक भएकै वेला नेपालले पनि भूटानसँग संवाद गर्न र भारत मार्फत दबाब बढाउन जरुरी छ। न घरफिर्ती न पुनः बसोबासको अनागरिक अवस्थामा रहेका ६ हजार ५०० भूटानी शरणार्थीको भविष्य सम्झेर पनि नेपाल, भूटान र भारतले समाधानको मार्ग खोजिदिनुपर्छ। अहिलेको मुख्य सरोकार यही हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
