जग्गा फिर्ता गर्ने अरुण चौधरीको बयानले मुद्दामा के फरक पर्छ?

सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा लगेको आरोपमा पक्राउ परेका उद्यमी अरुण चौधरीको जग्गा फिर्ता गर्ने बयानले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा केहीले पाएको उन्मुक्तिको झल्को दिन्छ।

सरकारी कागजात कीर्ते र ठगी आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरीले आफूले लिएको जग्गा कानून विपरीत भएको पाइएमा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएको समाचार आएका छन्। एक अनुसन्धान अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था राससले माघ २० मा यस्तो समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

यद्यपि अनुसन्धानरत निकाय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले यसबारे खुलाउन नमिल्ने बताएको छ। “अनुसन्धान सकिएको छैन,” सीआईबी निर्देशक एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले हिमालखबरसँग भनिन्, “के बयान दिए भन्ने हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण होइन। हामीसँग के प्रमाण छ र अझै को को अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।”

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा जालसाजी गरेर निजी बनाएको भन्दै सीआईबीले माघ १८ मा उद्यमी चौधरी सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा बाँसबारी कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुर छन्।

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंको रोहबरमा माघ १९ गते भएको बयानका क्रममा चौधरीले कानून विपरीत देखिएमा जग्गा फिर्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएको समाचार आएको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा चौधरीले जग्गा फिर्ता दिने कागज गरेमा उनलाई गरिने कानूनी कारबाही के हुन्छ?

यसअघिका नजीरले भने मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन नछेकिने देखाउँछ। गत भदौमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएका ६ जनालाई सीआईबीले मुद्दा नचलाउने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

प्रहरीले सरकारी कागजात कीर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा जग्गाधनीहरू सिपिका खेतान, गोविन्दलाल संघाई, सज्जनकुमार चाचन, देवान्सी गोयाल, नितु गुरुङ र गीता गौतमले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्न राजी रहेको निवेदन सीआईबीमा दिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो।

तर सरकारी वकीलको कार्यालयले सीआईबीको राय उल्टाउँदै जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यी ६ जना सहित ५२ जनालाई जग्गा फिर्ता गर्ने उद्देश्यका लागि विपक्षी बनाएर अभियोग लगाइएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका ५२ जना र अहिले पक्राउ परेका चौधरीलाई समान कसूर लागे पनि अवस्था भने फरक छ। ललिता निवासको केही जग्गा विभिन्न चरणमा खरीदबिक्री हुँदै ५२ जनाको नाममा कायम भएको भेटिएको थियो।

बाँसबारीको जग्गा भने सोझै चौधरी समूहको स्वामित्वमा रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको स्वामित्वमा पुगेको छ। “मुद्दा नलगाउने भन्ने त कुनै पनि कोणबाट सोच्न सकिंदैन,” सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, “यो कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो।”

यद्यपि राजनीतिक दबाब थेगिनसक्नु रहेको ती अधिकृत बताउँछन्। “प्रमाण के छ भनेर चारैतिर ‘ब्रिफिङ’ गर्दा गर्दा हैरान भइसकियो,” उनी भन्छन्।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमै जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि नवीन पौडेल र कुमार रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। अख्तियारले २०७६ माघमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरको भन्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

सरकारी कागजात कीर्तेमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा पनि पौडेल र रेग्मी अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै रहेका थिए। पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा हुन् भने रेग्मी सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हुन्।

पौडेलको नाममा आठ आना र रेग्मीको नाममा ११ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा भेटिएको थियो। दुवैले जग्गा फिर्ता गर्ने मन्जुरीनामा पठाएपछि अख्तियार मुद्दा नचलाउने निर्णयमा पुगेको थियो।

रेग्मी २०६० देखि २०६५ सालसम्म भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिको कानूनी सल्लाहकार थिए। सोही हैसियतको ‘फ‍ी’ स्वरूप आफूले जग्गा लिएको उनले २०७६ साउनमा कान्तिपुर दैनिकसँग स्विकारेका थिए। कानून व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार आफू संलग्न भएको पक्षबाट प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिन वा ठेक्कापट्टा बोलकबोल गर्न वर्जित छ।

पौडेल भने अस्ट्रेलियामा थिए। उनले उतैबाट अख्तियारमा मन्जुरीनामा पठाएपछि उन्मुक्ति पाएका थिए।

त्यसैलाई नजीर मानेर सम्भवतः चौधरीले जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएको बताएका हुन सक्छन्। तर प्रहरीले पक्राउ परेका चौधरी र थापालाई सरकारी जग्गा निजी स्वामित्वमा पुर्‍याउने योजनाकार भनेको छ। “जालसाजी गरेर निजी स्वामित्वमा लगेर सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ,” सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (सएसपी) दिनेश आचार्यले माघ १९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।

जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर उम्किन मुश्किल हुने पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्लको आकलन छ। “जालसाजी गरेर आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गा फिर्ता गरेपछि कारबाहीको दायरामा नआउनु भनेको चोरले चोरीको सामान फिर्ता गरेर उम्किन खोज्नु जस्तै हो,” अख्तियारमा समेत काम गरिसकेका डीआईजी मल्ल भन्छन्, “जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर उम्किन असम्भव छ। यस्तो गल्ती दोहोर्‍याएमा अपराधीहरूको मनोबल बढ्छ।”