संक्रमणकालीन न्यायमा सर्वोच्चको छलाङ
धाकधम्की र विरोधका बावजूद शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्धक्क महत्त्वपूर्ण निर्णय दिंदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो। ९० वर्षीय कुलबहादुर गुरुङ सहित २३ जना द्वन्द्वपीडितको रिट सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दिएको आदेशमा पदाधिकारीविहीन भएका वेला पनि आयोगले उजुरी सम्बन्धी काम रोक्न नमिल्ने उल्लेख छ।
विभिन्न विरोध, धाकधम्कीका बावजूद सर्वोच्चले शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै आएको छ। २०७६ माघमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएपछि द्वन्द्वपीडितहरू उनी विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगे।
सर्वोच्च प्रशासनले शुरूमा यो रिट दायर गर्न अस्वीकार गर्यो। जब २०७९ फागुन १९ मा रिट दर्ता गर्नू भन्ने आदेश आयो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले विरोध जनायो। पार्टी महासचिव देव गुरुङले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराउन न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको नामै तोकेर विज्ञप्ति जारी गरे।
ज्ञानेन्द्रराज आरण, चिरञ्जीवीवास गिरी लगायत द्वन्द्वपीडितले २०७९ फागुन २३ गते रिट दर्ता गराए। सोही दिन अध्यक्ष दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सीपी गजुरेल, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, विश्वभक्त दुलाल, कर्णजित बुढाथोकी र नारायणप्रसाद धिमालले ‘शान्ति सम्झौता र परिवर्तन विरोधी गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने’ भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे।
माओवादीकै लहलहैमा लागेर सत्ता गठबन्धनकै नेता पनि सर्वोच्चको विरोध गर्न पछि परेनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी तत्कालीन अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खानसम्मले ‘पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ भन्दै विज्ञप्ति निकाले।
‘जनयुद्ध दिवस’ बदरको सन्देश
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ माघ २९ मा फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गराएका थिए। उक्त निर्णय खारेजीको माग राखी द्वन्द्वपीडितहरू आरण, गंगामाया अधिकारी, रीता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेल लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले गत पुस १३ मा ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा बदर गर्ने फैसला गर्यो।
फैसलामा शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको, यस सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी गतिविधिलाई समेत प्रभाव पर्ने काम गर्नु वाञ्छनीय नहुने उल्लेख छ।
सोही फैसलामा संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक लगायत विभिन्न इजलासबाट भएका फैसलाले पीडितको न्याय पाउने हक स्थापित गरेको समेत जनाइएको छ। एउटा पार्टीले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गरेको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ वा उत्सवको रूप दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई समेत नभएको न्यायालयको ठहर छ। फैसलामा ‘नेपालको संविधानको मूल भावना विपरीत निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने’ भनिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा अन्य मानवीय कानून, मौलिक अधिकार उल्लंघन गरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति पुर्याइएका वा भावनात्मक पीडामा परेकाहरूलाई न्यायालयले द्वन्द्वपीडित मानेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको दिनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ को मान्यता दिइँदा उनीहरूले आफ्नै विरुद्धको कामलाई जर्बजस्ती राष्ट्रिय गौरव बनाइएको थप पीडा अनुभूति गर्नेछन्।
दाहाललाई धम्कीको भाषा नबोल्न चेतावनी
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एउटा मुद्दामा गत पुस २० गते सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा फैसला दियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दाहाललाई प्रतिवादी बनाएर २०७३ सालमा दर्ता गरेको मुद्दाको गत महीनाको फैसलामा ‘अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मानेर सजायको विषय बनाउनु मनासिब नदेखिएको’ उल्लेख छ।
आफ्नो माग दाबी अनुसारको निर्णय नआए पनि फैसलाबाट सन्तुष्ट रहेको निवेदक त्रिपाठी बताउँछन्। फैसलामा प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति न्यायिक मूल्यमान्यता अनुरूप शालीन, शिष्ट र मर्यादित नभएको उल्लेख गरिएको मात्र होइन, उनलाई धम्कीको भाषा नबोल्न सचेत गराउँदै फौजदारी न्याय निष्क्रिय रहँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको त्रिपाठीको विश्लेषण छ। “प्राविधिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दोषी ठहर नगरिएको मात्र हो तर यो महत्त्वपूर्ण फैसला हो,” उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको विषयमा अदालतले यति कुरा बोलिसकेपछि दलहरूका बीचमा यसबारे गम्भीर छलफल नहुनु चाहिं विडम्बनाको विषय हो।”
.JPG)
नागरिक दैनिक र राजधानी दैनिकमा दाहालका अभिव्यक्तिमा आधारित शीर्षक दिइएका ‘अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ’, ‘अदालतको जात के हो’, ‘शान्ति प्रक्रियाको मर्ममै प्रहार’ आदि समाचार समेटेर त्रिपाठीले दाहाल विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। ‘शान्ति सम्झौता अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौता विरुद्ध भयानक षड्यन्त्र गरेको’ दाहालको आरोप थियो। शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दाको फैसला नियमित घटनाको जसरी आए स्वीकार्य नहुने उनको अभिव्यक्ति थियो।
अदालतका कामकारबाही, न्यायिक प्रक्रिया र निर्णयप्रति लक्ष्यित त्यस्ता समाचारलाई शालीन र न्यायिक मर्यादा अनुकूल मान्न नसकिने सर्वोच्चको निचोड छ। ‘यस प्रकारका अभिव्यक्ति वा प्रकाशनले अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास कायम राख्न कुनै टेवा वा सहयोग गर्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालत कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्ने वा षड्यन्त्रका लागि प्रयोग गरिने निकाय होइन।’
नियमित अदालत नै सर्वेसर्वा
संविधानवाद र कानूनी शासन पालना, मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणका दृष्टिले पनि फौजदारी न्यायप्रक्रिया शून्य वा निष्क्रिय अवस्थामा रहन सक्दैन। त्यति मात्र होइन, सत्य निरूपण, मेलमिलाप, शान्ति प्रक्रिया जस्ता विषय केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका वैकल्पिक मार्ग भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा हुन् वा अन्य कुनै सन्दर्भका मुद्दाहरू नै किन नहुन्, ती सबै विषय संविधान र कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र दायराभित्र अवश्य पर्दछन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका सत्य निरूपण, मेलमिलाप जस्ता उपायबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको उचित/वाञ्छित समयसीमाभित्र तार्किक र न्यायोचित रूपमा समाधान हुन नसकेको अवस्थामा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्नु अनिवार्य विषय बन्न जान्छ।’
सर्वोच्चले यस विषयमा आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको यो पहिलो पटक होइन। द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७१ फागुनमा राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकालाई सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग वा अन्य अस्थायी प्रकृतिको निकायसँग तुलना गर्नै नमिल्ने फैसला पनि गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सम्मिलित विशेष इजलासको परमादेशमा भनिएको छ, ‘ऐनमा जेजस्तो शब्दावली प्रयोग भए पनि ऐन अन्तर्गत गठन भएको आयोगले न्यायिक संस्थालाई विस्थापन, न्यायिक कार्यको प्रतिस्थापन र न्यायिक कार्यको विकल्प दिन सक्तैन भन्ने कुरा सबैले संस्मरण गर्नुपर्दछ।’
अस्थायी कामका लागि स्थापित निकायलाई राज्यका नियमित अंगसँग दाँजेर हेर्न मिल्दैन। न्यायालयले पनि यी दुई आयोगलाई न्यायिक प्रक्रियाका सहयोगी मात्र मानेको छ। ‘वास्तवमा आयोग स्वयंमा न्यायिक प्रक्रियाको सहयोगी वा सहायक मात्र हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसले उत्खनन गरेका सत्य र प्रमाणका आधारमा परिणामतः गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू अदालतबाटै निप्टारा हुने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्याउन संस्थापित अस्थायी प्रकृतिको निकाय र राज्यको स्थायी संरचना न्यायपालिकाबीचको अन्तर छुट्याउन र सोही अनुरूप बुझ्न जरुरी हुने।’
न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलले पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई अनन्तकालसम्म अल्झाउन नपाइने आदेश दिएका थिए। ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिंदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
द्वन्द्वपीडितहरू नियमित अदालत जानै नपाउने तर्कलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन।’
न्यायाधीशत्रय श्रेष्ठ, उपाध्याय र जबराको विशेष इजलासले पीडितलाई उपेक्षा गरेर मेलमिलाप गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। पीडित स्वयम् उत्प्रेरित भएर गरिएको मेलमिलाप नै सार्थक हुने इजलासको राय छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न सकिन्न। पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने वा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुनु हुँदैन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रकाश वस्ती सर्वोच्चले पहिलेदेखि नै पीडितको पक्षमा फैसला गर्दै आएको बताउँछन्। “संक्रमणकालीन न्यायको हकमा पनि अदालतले आफ्नो धर्म छाडेको छैन,” वस्ती भन्छन्, “अदालतको काम नै नागरिकको अधिकार रक्षा हो, अन्यायमा पर्नेहरूको पक्षमा फैसला गर्नु अदालतको कृपा होइन, कर्तव्य हो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
