दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा सर्वोच्चको प्रश्न, एमिकस क्युरी माग
भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनसँग एमिकस क्युरी मागेको छ।
मुद्दामा समावेश भएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी छलफलमा एक–एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रुपमा पठाइदिन सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनसँग माग गरेको हो। जटिल विषयमा सुझाव लिन सर्वोच्चले एमिकस क्युरी माग गर्ने गर्छ।
पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले भारतसँग ४ जनवरी, २०२४ हस्ताक्षर भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। माघ १६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयमा थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गर्दै लिखित जवाफका लागि १५ दिनको समय दिएको छ। अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि माघ २३ गते अर्को पेशी तोकिएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणका आएका वेला २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो। सर्वोच्चले सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषय समावेश भएकाले यो गम्भीर विषय भएको आदेशमा भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा नेपाल र भारत सरकारका बीच ४ जनवरी २०२४ मा हस्ताक्षर भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा केवल विद्युत व्यापारको विषय मात्र नभई जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नेजस्ता नेपालको संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँटको विषयसमेत समावेश भएको भन्ने प्रश्न उठाएको देखिँदा विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा टुंगो गर्नु उपयुक्त देखिएकाले २०८० माघ २३ गतेको लागि छलफलको पेशी तोकिदिएको छ।’
संविधानको धारा २७९ मा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भएमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। रिट निवेदकले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा संविधानको यो धारा आकर्षित हुने तर्क गरेका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
