राजाले शासन हत्याएकै दिन रेडियोमा बजेको त्यो गणतान्त्रिक वार्ता
सुरक्षाकर्मीका आँखा छल्दै लिइएको कांग्रेस नेता सुशील कोइरालासँगको अन्तर्वार्ताले गणतन्त्रका पक्षमा माहोल बढाएको थियो।
१९ वर्षअघिको माघ १९। राजनीतिक रूपमा धेरैका लागि ‘कालो दिन’ हो यो। म पनि त्यही मान्छु। यसमा मेरा आफ्नै भोगाइ पनि मानक छन्। देशभरिका सञ्चारमाध्यम अचानक ठप्प पारिए। टेलिफोन काटिए। स्थानीय अखबार, एफएम कार्यालय सेनाको कब्जामा थिए।
दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिंदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएका थिए। नेताहरू नजरबन्दमा थिए। तर सञ्चारमाध्यमले समाचार दिन सकेका थिएनन्। ती सेनाको बन्दी जस्ता भएका थिए। यस्तोमा बीबीसीमा कार्यरत मलाई केही सहुलियत थियो। कार्यालय लन्डनमा रहेकाले त्यहाँबाट प्रसारण गर्न सकिन्थ्यो। तर चुनौती थियो- दलहरूसम्म पुगेर समाचार कसरी तयार पार्ने?
टेलिभिजनमा शाही घोषणा हेरेपछि म र ऋषि मामा (एक साथी) मोटरबाइकमा नेपालगन्ज बजारतिर निस्कियौं। झोलामा रेकर्डर हालें। घोषणाको असर पत्रकारसम्म पनि आइपुग्ने अनुमान भइसकेकै थियो। घर फर्किरहन अनुकूल नहुन सक्थ्यो। त्यसैले एकै चोटि तीन वटा शर्ट-पाइन्ट खापेर लगाएँ। झोलामा बोकेर हिंड्दा सुरक्षाकर्मीले झन् शंका गर्न सक्थे। क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरका नेता भेटिए शाही घोषणाबारे प्रतिक्रिया लिने मेरो तत्कालको ध्येय थियो।
घुम्दै जाँदा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाका भाइको घरअघि पुगियो। कोइराला नेपालगन्ज आउँदा त्यहीं बस्थे। अहिले पनि त्यहीं रहेको सुइँको पाइयो। तर सेना-प्रहरीको निगरानी रहेकाले सीधै पस्ने आँट आएन। पहिले एक चक्कर लगाएर माहोल बुझ्यौं। अनि पछाडिपट्टिबाट सुटुक्क पस्यौं। शायद सुरक्षाकर्मीलाई माथिल्लो तहबाट स्पष्ट आदेश आइसकेको थिएन। सामान्य निगरानी मात्र गर्न भनिएको हुन सक्छ।
हामी पस्दा कोइराला बैठक कोठामा चार-पाँच कार्यकर्तासँग कुराकानी गर्दै थिए। उनीसँग गहिरो चिनजान थिएन। त्यसैले हतार हतार परिचय दिएर अन्तर्वार्ताका लागि आग्रह गरें। उनी शुरूमा ‘सबैतिर बन्द छ। यस्तो वेला केको अन्तर्वार्ता?’ भन्दै टकटकिए। केही बेर आग्रह गरेपछि बल्ल तयार भए।
पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।
२०५९ असोज १८ मा शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भनी प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि पनि राजाले दलहरूलाई नै शासन सुम्पिने कोइरालाको अपेक्षा रहेछ। तर शासन पूरै हातमै लिएपछि संवैधानिक राजतन्त्र मान्दै आएको कांग्रेसका महामन्त्री उनी निकै आक्रोशित देखिन्थे। पार्टीभित्र त्यसअघि नै नरहरि आचार्य र गगन थापाले गणतन्त्रको बहस शुरू गरिसकेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी) त पहिल्यैदेखि त्यही लाइनमा छँदै थियो।
राजाले एकपछि अर्को निरंकुश कदम चाल्दै गरेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र युवा पंक्तिले माग गरिरहेको गणतन्त्रबारे कोइरालाको धारणा बुझ्न चाहिरहेको थिएँ। उनले शुरूमा पार्टीमा संरचना, निकाय, विधि रहेको र त्यसैले निर्णय गर्ने भन्दै ढुलमुल कुरा गरे। तर मैले गणतन्त्रमै केन्द्रित भई प्रश्न गरिरहेपछि उनले प्रस्टसँग भने, “राजाले यस्तै गर्दै गए गणतन्त्रमा जान कसैले रोक्न सक्दैन, मुलुक गणतन्त्रतर्फ गइसक्यो।”
अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि सीमावर्ती भारतीय बजार रुपैडिहातिर लाग्यौं। सेना-प्रहरीले सुइँको पाइसके कि भन्ने डर थियो। यस्तोमा सीमा प्रहरी चौकीले पक्रन सक्थ्यो। त्यहाँको इन्चार्ज मेरो साथी थियो। ऊसँग सम्पर्क गरेर खबर लिएँ। पक्राउको आदेश नआएको यकीन भएपछि ढुक्क भएर पारि गइयो।
उति वेला मिनिडिस्कमा रेकर्ड गरिन्थ्यो। त्यही डिस्कबाट टेलिफोनमा तार जोडेर लन्डनमा सामग्री पठाउने गरिन्थ्यो। मैले रुपैडिहास्थित एउटा टेलिफोन बूथ उपयोग गरें।
लन्डनमा बीबीसी नेपाली सेवाको आधा घण्टाको कार्यक्रम त्यो दिनलाई ४५ मिनेट लम्ब्याउने योजना बनेको रहेछ। तर नेपालका कोही सहकर्मीसँग सम्पर्क बन्न सकेको रहेनछ। यस्तोमा मेरो फोनले त्यहाँ ठूलै राहत पुग्यो।
अन्तर्वार्ता नै लिएको सुनेपछि त सबै जना हौसिहाले। भने, “तपाईंलाई समातिहाल्न सक्छ। त्यसैले जे जे देख्नुभयो, रेकर्ड गराएर पठाइहाल्नुस्।”
उताबाट प्रश्न सोध्ने, मैले उत्तर दिने शैलीमा रिपोर्ट बनाइयो। अन्तर्वार्ता बीबीसी विश्व सेवाको ब्रिफिङमै अभिलिखित छ। नेपाली सेवाका खगेन्द्र नेपाली, सुमन खरेल, रवीन्द्र मिश्र, जितेन्द्र राउत सहितका अग्रजले फेरिएको परिस्थितिमा थप खोजमूलक रिपोर्टिङ गर्न प्रेरित गरे।
त्यो साँझ भारतबाट घरै आएँ। बेलुकी अन्तर्वार्ता बज्यो। भोलिपल्ट बजारभरि चर्चा थियो। मानिसहरू ‘त्यही हो नेत्र केसी’ भन्दै कुराकानी गर्न थाले। त्यो रिपोर्टले कोइरालाको भनाइ मार्फत राजाको कदमप्रतिको दलीय धारणा जनतासम्म पुर्याउने काम त गर्यो नै, मेरो पेशागत पहिचान पनि बढाइदियो।
सुशील कोइरालासँग अन्तर्वार्ता लिंदै पत्रकार नेत्र केसी।
अरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रसारण सम्भव नभएकाले नेपालगन्जका पत्रकार साथीहरू आफूसँगका सूचना पनि अब मलाई दिन थाले। घरी भारत त घरी नेपाल गर्दै रिपोर्टिङ जारी राखें। सुरक्षाकर्मी जुनसुकै वेला पक्राउ गर्न आउन सक्थे। पक्राउ गरिहाले सूचना बाहिर लैजान सकियोस् भनेर एक न एक जना पत्रकार मसँग बसिरहन्थे। माघ २२ गतेका दिन रामेश्वर बोहरा साथी बसेका थिए।
बिहान सेनाले मेरो घरको घण्टी बजायो। हामीले निर्क्योल गर्यौं- अब पक्राउ परिने नै भयो। अर्को कोठामा गैरपत्रकार साथी थिए, ढोका उनैले खोले। यति वेलासम्म बोहरा पछाडिबाट निस्किसकेका थिए।
बाहिर दुई सैनिक सोध्न थाले, “नेत्र केसी को हो?”
‘म हुँ’ भन्दै निस्किएँ।
एउटाले भन्यो, “हाम्रो कमान्डरले तपाईंलाई खोज्नुभएको छ, जानुपर्यो।”
“को कमान्डर, कहाँबाट आउनुभएको?”
‘पृतनाबाट आएको र जर्साबले बोलाउनुभएको छ।’
“हुन्छ म आउँछु, तपाईंहरू जाँदै गर्नुस्।”
“होइन, सँगै लिएर आउन भन्नुभएको छ।”
“पक्राउ गरेर ल्याउन भन्नुभएको हो?”
“कसरी बुझ्नुहुन्छ, थाहा छैन तर सँगै ल्याउनू भन्नुभएको छ।”
मैले हातमुख धुन समय मागें, उनीहरू माने। तयार भएर निस्किएपछि ‘आफ्नै बाइकमा आउँछु’ भनें, त्यो चाहिं मानेनन्। एउटै बाइकमा बीचमा राखेर लगे।
राजाको शासनमा गणतन्त्रबारे अन्तर्वार्ता लिएको- सेनाले यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन भन्ने थियो। एक गैरपत्रकार साथीको घरलाई केही पर्दा जम्मा हुने थलो बनाएका थियौं। पत्रकार बोहरा पक्राउको खबर दिन त्यता लागिसकेका थिए। ऋषि मामालाई पनि लन्डनस्थित कार्यालयको नम्बर दिएर ‘मलाई केही भए खबर गरिदिनू’ भनेको थिएँ। सोचें- त्यताबाट पनि दबाब पर्दा केही दिन थुने पनि मारी चाहिं नहाल्ला कि!
पृतनाको गेटमै पहिल्यैदेखि चिनजान रहेका रजौरे थरका प्रवक्ता भेटिए। उनलाई भनें, “पक्राउ गर्नै परेको भए बोलाउँदा नै आइहाल्थें नि।”
शाही घोषणापछि नेपाली सञ्चार अवरुद्ध भएपछि भारतीय बजार रुपैडिहामा पत्रिका पढ्दै नेपालगन्जका पत्रकार।
जवाफ आयो, “जर्साबले भेट्न खोज्नुभएको हो, अरू केही होइन।”
मलाई पत्यार लागेन।
पृतनापति थिए, जर्नेल दीपकविक्रम राणा। उनले घुमाउरो पारामा कुरा शुरू गरे। म द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको रिपोर्टिङमा पनि गइरहन्थें। उनी ‘सी’ र ‘ओ’ कारबाहीबारे बताउन थाले। ‘ओ’ भनेको घेराबन्दीमा पार्ने र ‘सी’ भनेको भगाउने कारबाही थियो। यस्तो कारबाहीले अप्ठेरो परेका वेला सेनालाई खबर गरे सुरक्षा दिन सकिने भन्दै राणाले फकाउन खोजे।
उनी दुई वर्ष लन्डन बसेको मलाई थाहा थियो। मैले भनें, “रिपोर्टरलाई बीबीसीले नै सुरक्षा तालीम दिने कुरा यहाँलाई थाहै छ, तैपनि मेरो सुरक्षा चिन्ता गरिदिनुभएकोमा धन्यवाद।”
बीबीसीले हरेक तीन-तीन वर्षमा सुरक्षा तालीम दिन्थ्यो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिइरहने भएकाले बीबीसीका महेन्द्रनगरस्थित सहकर्मी उमीद बागचन्द र मैले विशेष तालीम पाएका थियौं।
एक-डेढ घण्टादेखि बाँधिरहेको पृष्ठभूमिलाई निचोड दिंदै पृतनापतिले अन्तिममा गाँठी खोलिहाले, “अन्तबाट केही भएको छैन। नेपालगन्जबाट चाहिं बीबीसीमा सुशील कोइरालाको अन्तर्वार्ता बज्ने, समाचार पनि बज्ने। मेरो त टाउको दुखाइ भयो नि!”
मैले ठट्यौलो जवाफ दिएँ, “म त पत्रकार, जे देख्यो त्यही गर्ने हो। भएको भन्दा फरक कुरा गरेको भए भन्नोस्। अरू साथीले पो तपाईंहरूका कारण गर्न पाएका छैनन्। मेरो त अफिस लन्डनमा छ, गरिहाल्छु।”
यति गरेपछि अब समाचार नपठाउला भन्ने सेनालाई लाग्यो, शायद।
मलाई घरमै ल्याएर छोडियो।
.jpg)
शाही घोषणापछि माओवादीले नेपाल-बन्द आह्वान गरेको थियो। सेना बजार खुलाउन शटरका ताला तोड्दै थियो। केही दिनपछि त्यही विषयमा रिपोर्टिङ गरें। बिस्तारै दुई-तीन घण्टाका लागि फोन खुल्न थाल्यो। बीबीसीका सहकर्मीहरू पोखराका नारायण कार्की, नारायणघाटका ईश्वर जोशीसँगको कुराकानी समेटेर पनि रिपोर्ट तयार पारें।
एकपछि अर्को समाचार आइरहेपछि जर्नेल राणाले फोन गरे। भन्न चाहिं यति मात्र भने, “के गर्नु, यस्तै छ है।” भन्न खोजेको चाहिं ‘समाचार नबजाइदिनू’ हो।
त्यसपछि पनि धेरै रिपोर्टिङ गरिए। सबैभन्दा प्रभावकारी कोइरालासँगको त्यही अन्तर्वार्ता थियो। जबकि कोइरालालाई नै त्यो बज्ला भन्ने लागेको रहेनछ। पछि भेट हुँदा सुनाउँथे, “मलाई त त्यो अन्तर्वार्ता बज्ला भन्ने विश्वास नै थिएन। तपाईंले त बजाइदिनुभएछ।”
यो अन्तर्वार्ताले उनकै राजनीतिक उचाइ पनि बढाएको थियो। सर्वसाधारणमाझ कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अह्राएको काम गर्ने व्यक्तिको छवि रहेका उनले अब राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गणतन्त्रका पक्षमा स्पष्ट बोल्ने नेताको परिचय पाएका थिए। त्यसपछि नै कांग्रेसभित्र गणतन्त्रको बहस अझ बढेको र देशलाई गणतन्त्रमा जान मार्गप्रशस्त भएको जस्तो लाग्छ।
त्यही वेलातिरको अर्को एउटा घटना अलि डरलाग्दो छ। माघ १९ को कदमपछि माओवादीको आक्रमण बढेको थियो। त्यो साँझ उनीहरूले राष्ट्र ब्यांकको नेपालगन्ज शाखामा आक्रमण गरे। म नजीकैको घरको छतबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै थिएँ। त्यही वेला मेरो छेवैबाट गोली सुइँय्य गर्यो। त्यो आवाज रेडियोमा पनि सुनिएछ।
मैले प्रयोग गरिरहेको उपकरणबाट ‘लाइट’ आएपछि त्यसैमा ताकेर हानिएको अनुमान गरें। मुटु ढक्क फुल्यो। कार्यक्रम भने रोकिनँ। छेवैबाट गोली गएको विवरण पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा बताएँ।
२०५९ देखि २०६२ सालको अवधिमा गरिएका द्वन्द्वका रिपोर्टिङ मलाई खूब याद आउँछन्। एकफेर बर्दियाको राजापुर जाँदै थियौं। त्यहाँ सेनाको एउटा मात्र क्याम्प थियो। अरू सबैजसो क्षेत्र माओवादी कब्जामा थियो। टोलीमा कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि थिए। अचानक हतियारधारी समूहसँग हाम्रो जम्काभेट भयो।
एउटा हतियारधारीले हामीलाई ‘कमरेड’ सम्बोधन गर्यो। तर त्यो समूहमा सबै पुरुष थिए, उस्तै कदकाठीका। माओवादी हुन्थे त महिला, अलि उमेर छिप्पिएका र किशोरहरू पनि हुनुपर्ने। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटेको अनुभवले यति त बुझ्न सक्ने भइसकेको थिएँ। साथीहरूलाई भनें, “यो सैनिक टोली हो है। बचेर कुराकानी गर्नुपर्छ।”
कमरेड भनेकै आधारमा उनीहरू माओवादी रहेको पत्याएर ठट्टामै सही, कसैले सेनाको बदख्वाइँ गरिदिएको भए झमेला हुन सक्थ्यो।
.jpg)
एकपटक अछामको विनायकमा माओवादीको कार्यक्रममा रिपोर्टिङ गर्दै थियौं। कर्णालीको तिरैतिर हेलिकोप्टरमा आएको सेनाले अचानक फायर गर्यो। एउटा रूखको आड लिई हेलिकोप्टर जता जान्छ, त्यसको विपरीत दिशातिर घुम्दै गोली छलियो।
बाँकेको कुसुम र खारामा भिडन्त भइसकेपछि पुगियो। तर सकेट बम यत्रतत्र थिए। जति वेलै पड्किने जोखिम थियो। यस्ता ठाउँमा पुगेको थाहा पाएपछि सुरक्षा निकायले दुःख दिने डर उत्तिकै हुन्थ्यो। उनीहरूले सोधिहाले म भनिदिन्थें, “जहाँ जान्छु, जे देख्छु त्यो रिपोर्टमै आइहाल्छ। म समाचार लिन जाने हुँ, कसैको सुराक लिन-दिन होइन।”
केही कैफियत गरेको भए पो डराउनु! यस्तो जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्नुमा छुट्टै आनन्द थियो।
फेरिएको भूमिका
मलाई रेडियो पत्रकारिताले नै पहिचान दिएको हो। एकताका सूचनादेखि मनोरञ्जनसम्मको भरपर्दो स्रोत यही नै थियो। रेडियोमा बोलेरै मानिस लोकप्रिय हुन्थ्यो। अहिले छुट्टै रेडियो सेट राख्ने चलन हराउँदै छ। सानो मोबाइलमा बज्छ, त्यो पनि यदाकदा। सुन्नेको संख्या स्वात्तै घटेको छ। तर रेडियो अहिले पनि संकटमा बडो काम लाग्ने चीज हो।
२०७२ सालको भूकम्पमा धेरैको सूचना प्राप्त गर्ने माध्यम यही थियो। यद्यपि अहिले रेडियो स्टेशनहरूलाई धानिनै मुश्किल छ। करसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यिनलाई जोगाउनेतर्फ राज्यले सोचेको छैन।
अहिले म बीबीसीमा छैन। बीबीसीले मेरो कार्यक्षेत्र काठमाडौं तोकेपछि आठ वर्ष त्यहीं बसेर काम गरें। काठमाडौंमा छुट्टै डेरा लिइनँ, होटलमा बसें। डेरा जमाए आफू उतै भासिने जोखिम हुन्थ्यो। म जत्तिको चिनजान, सम्पर्क भएको व्यक्तिले छोड्दै गए गाउँको हालत के होला भन्ने प्रश्नले घोचिरह्यो। त्यसैले जागीर छाडेर जन्मेहुर्केकै थलोमा फर्किएँ- दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, धरमपोखरा।
हाम्रै पहलमा अहिले बाटो, विद्यालय भवन बनेका छन्। खानेपानीको व्यवस्था भयो। त्यो पनि विकास हो। केही अघि महायज्ञ आयोजना गरेर एम्बुलेन्स किन्न रकम जुटाएका छौं। यिनै साना कुराबाट सन्तुष्टि मिलिरहेको छ मलाई अहिले।
.jpg)
रेडियोको संगत गाउँमा पनि छुटेको छैन तर अहिले श्रोताको भूमिकामा छु। श्रीमती बिहान नियमित जसो मोबाइलमा रेडियो सुन्दै काम गर्छिन्। जेजति भने पनि २५ वर्ष बिताएको क्षेत्रबाट टाढा भइरहन नसकिने रहेछ। त्यसैले सुर्खेतमा साथीहरूसँग मिलेर कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी मिडिया चलाउने योजनामा छु।
लाग्छ- पूर्णकालीन पत्रकार नबने पनि कर्णालीको पत्रकारितामा केही योगदान गरूँ। आफ्नो सीप र अनुभव सबैलाई बाँडूँ। अब नयाँ पुस्ता तयार गर्नुपर्ला। हामीले पनि भोगेको कुरा हो, नयाँ पुस्तालाई तालीमको व्यवस्था छैन। बाटो देखाउने मानिस छैनन्।
नसुध्रिएको दलीय प्रवृत्ति
गणतन्त्र त आयो तर यो व्यवस्थाले आममानिसको अपेक्षा पूरा नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहले राम्रै काम गरिरहे पनि प्रदेशले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानिएको प्रदेशले त्यस अनुसार नतीजा दिन नसक्दा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बहस पनि उठिरहन्छ। प्रदेश केन्द्रले अधिकार नदिएर काम गर्न नसकेको भन्छ।
आममानिसलाई त त्यसको मतलब हुँदैन। उनीहरूलाई केवल नतीजासँग सरोकार हुने हो। दशकौंदेखि राजनीति गरिरहेकालाई समेत आफ्नो प्रदेशमा के गर्न सकिन्छ, आवश्यकता के हो भन्ने थाहा छैन। स्रोतसाधन भए पनि परिचालन छैन।
अवस्था परिवर्तन हुँदै नभएको होइन। नेताहरूको भड्किलो जीवनशैली र तिनले बाँड्ने गच्छेभन्दा ठूला आश्वासनले समस्या पारिदिएको हो। चुनावमा भोट पाउन जे पनि भनिदिन्छन्, स्रोतसाधनले भ्याउँछ/भ्याउँदैन मतलब गर्दैनन्। आफू चाहिं अघिपछि गाडीको ताँती लगाएर हिंड्ने भएका छन्।
यसरी नेताहरूले राजाकै पारा देखाउन थालेपछि आममानिसलाई ‘एउटै राजा ठीक थियो, यति धेरैलाई किन पाल्ने भन्ने’ लाग्नु अस्वाभाविक होइन। २०७९ सालको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको मत हेर्दा गणतान्त्रिक भनिएका दलहरूप्रतिको जनताको निराशा प्रस्ट हुन्छ। युवा विदेशिने क्रम अझ बढेको छ। पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भएको छैन।
जनतामा आएको यो वितृष्णाबारे दलले वेलैमा नसोचे अरू कुनै शक्तिले लाभ उठाउन सक्छ। जनताले दलभन्दा बाहिरको बाटो खोज्न सक्छन्। त्यो भनेको राजा वा अन्य कुनै वैकल्पिक शक्ति जो पनि हुन सक्छ।
(पत्रकार केसीसँग मनबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन : प्रदीप खतिवडा, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
