संविधानसँग बाझिएका सैनिक कानून परिमार्जनको रिट हेर्नै भ्याउँदैन सर्वोच्च
जंगी अदालतको न्याय सम्पादन गर्ने शैली सैनिक ऐन र संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन छैटौं पटक पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।
यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि माघ १७ गते पालो तोकिएको थियो। न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा १६ नम्बरमा रहेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्यो। अर्को पेशी फागुन ९ गतेलाई तोकिएको छ।
पूर्व सेनानी समेत रहेका अधिवक्ता प्रज्वल बस्नेत र संगीता शाहीले गत भदौ १० मा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। त्यसको तेस्रो दिन रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै ‘दरपीठ’को निर्णय गरेपछि असोज ५ मा इजलासमा निवेदन परेको थियो।
तर पाँच महीनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत यो रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने निक्र्योलमा पुग्न सकेको छैन। सात पटक पेशीमा चढेको यो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न एक पटक मात्रै इजलास बसेको छ, त्यो पनि मुद्दाको स्वरुपमा परेको विवाद निरुपण गर्न।
निवेदकहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा भएकाले चाँडो सुनुवाइ गर्न मागसहित निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनले टाइपमा त्रुटि हुँदा मुद्दाको किसिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण भएको भन्दै सच्याउन निवेदन दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले असोज २३ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नभएको आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि भने सुनुवाइ भएको छैन। “पेशी चढाउने कुरामा ढिलाइ भएको छैन,” सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती भन्छन्, “इजलासले नभ्याएकाले सुनुवाइमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। त्यस्तो किन भयो? त्यो त इजलासको कुरा भयो।”
सैनिक कानून र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी गठित सैनिक अदालतबाट भएका फैसला बदर र ती फैसलाका आधारमा जेल सजाय काटिरहेका सैनिकलाई तत्काल छोड्नुपर्ने (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) माग गरिएको छ। सैनिक अदालतबाट भएका फैसला सदर गर्दै प्रधानसेनापतिले अधिकृत तहका सैनिकलाई बर्खास्त गर्नु कानून विपरित भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। सैनिक ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा ‘प्रधानसेनापतिले अधिकृत बाहेकका सैनिकको मात्र तलब, दर्जा घटाउने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था रहेको छ। अधिकृत तहका सेनालाई जागिरबाट हटाउने अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकार भए पनि समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर प्रधानसेनापतिले मनलाग्दी गरिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
सैनिक ऐनअनुसार, जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालत गरी चार किसिममा सैनिक अदालत गठन हुन्छन्। समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य तीन अदालतको फैसलाले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सदर नभएसम्म कानूनी मान्यता पाउँदैन। अर्थात् फैसलाले कानूनी हैसियत पाउन माथिल्लो तहबाट फैसला अनुमोदन गर्नुपर्छ।
डिस्ट्रिक सैनिक अदालतको फैसला जनरल सैनिक अदालत बोलाउने वा निजबाट त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदर गर्नुपर्छ। समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला यस्तो अदालत बोलाउने अधिकृत वा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ने ओदश दिएमा उनीभन्दा माथिल्लो तहको अधिकृतबाट सदर हुनुपर्छ। जनरल सैनिक अदालतको सजाय वा ठहर भने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार पाएको अधिकारीबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।
यही प्रावधानलाई प्रधानसेनापतिले कानून विपरीत दुरुपयोग गरिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ। साथै यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार, संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका दफा संशोधनको माग समेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सैनिक न्याय प्रणाली निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको ठहर्याउँदै कानून परिमार्जन गर्न २०६८ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले २०६५ सालमा सैनिक अदालत सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको र यही कारण ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम राख्ने नाममा सैनिकको संवैधानिक हक मिचिएको भन्दै रिट हालेका थिए।
२०६८ असारमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘सैनिक जनशक्तिले देशका सबै जनताले झैं न्याय गर्ने, गराउने र प्राप्त गर्ने आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न सैनिक ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न’ निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी ६ महीनाभित्र सैनिक न्यायसँग सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको प्रबन्ध गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि समेत सरकारले जंगी न्याय व्यवस्था सुधार्न चासो नदिएपछि २०६८ सालमै प्रज्वल बस्नेतले अर्को रिट हालेका थिए। २०७५ सालमा सर्वोच्चले फेरि ऐन संशोधनका लागि अर्को आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सैनिक कर्मचारी पीडित बनेको भन्दै फेरि अहिले रिट परेको हो। यो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता हुने वा नहुने भनेर टुंगाउन सकेको छैन।
रिट निवेदक बस्नेतले सुनुवाइ लम्बिएपछि मंसीर ७ गते सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई पत्र समेत पठाएका थिए। उनले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्षलाई समेत पत्र पठाएका थिए। त्यति गर्दा पनि रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
यस्तै, २०६५ सालमा अधिवक्ता निरौलाले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेशमा सर्वोच्चले सैनिक न्याय प्रणालीमा न्याय सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत तत्व नभएको समेत औंल्याएको थियो। सैनिक अधिकृतले चाहेको वेला मात्र गठन हुने अस्थायी र अनिश्चित प्रकृतिको न्यायिक निकायको परिकल्पना गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
पुनरावेदकीय तहको सैनिक विशेष अदालतबाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट भएको फैसला समेत सदर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सर्वोच्चले न्यायिक निकायको सार्वभौम चरित्र विरुद्ध भनेको छ। ‘कुनै पनि न्यायिक निकायको निर्णय न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै परीक्षण हुनसक्छ। त्यसबाहेक अन्य निकाय वा अधिकारीले त्यसलाई सदर वा बदर गर्ने सामथ्र्य राख्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
डिस्ट्रिक र समरी सैनिक अदालतका फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने संयन्त्र सैनिक ऐनमा छैन। पुनरावेदकीय प्रक्रियाविनै फैसला अन्तिम हुने, सैनिक अदालतका फैसला माथिल्लो तहबाट सदर गर्नुपर्ने जस्ता कार्यले न्याय प्रणाली सैनिक संगठनको प्रशासनिक तहको नियन्त्रणमा रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो।
यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको आदेश थियो। ‘सैनिक ऐनअन्तर्गत न्याय दिने प्रणालीमा पनि समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकन गरी न्यायिक सुधारतर्फ उन्मुख भई सैनिक जनशक्तिले पनि न्यायिक स्वच्छताको अनुभूति गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि जंगी न्याय व्यवस्था सुधार्न सरकारले चासो नदिएपछि २०६८ सालमै बस्नेतले अर्को रिट हालेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सैनिक ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको विश्वास जनाएको थियो। जंगी अड्डाले बहस नोटमा ‘नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाको तहमा बिभिन्न समिति गठन भई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ’ लेखेकोलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले ऐन संशोधन हुनेमा विश्वस्त बनेको बताएको थियो।
तर अहिलेसम्म ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छैन्। बरू पुरानै व्यवस्थाअनुसार, सैनिक दण्ड सजाय भोगिरहेका छन्। यसलाई लिएर दिएको रिट दर्ता हुने कि नहुने टुंगा नलागेपछि बस्नेतले सबै न्यायाधीशलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेका हुन्।
पत्राचार न्यायिकताको प्रयोग नेपालमा पनि हुँदै आएको छ। सिराहाको बेलहाकट्टस्थित ओम् इट्टभट्टामा कार्यरत भारतीय नागरिक सेवारामले आफूलाई मालिकले बन्धक बनाएको भन्दै २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई पत्र पठाएका थिए। त्यही पत्रलाई आधार मान्दै रेग्मीले यस विषयमा प्रतिवेदन बनाउन आदेश दिएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सेवाराम सहितका बन्धकलाई मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। यो मुद्दामा २०६९ माघ १९ मा रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले कारखानाहरूमा श्रम सम्बन्धी र अन्य प्रचलित कानून पालन भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
