न्यायको नाममा द्वन्द्वपीडितलाई कहिलेसम्म झुक्याउने?
द्वन्द्वकालमा निशस्त्र नागरिकमाथि भएका ज्यादतिलाई जनताको बलिदान भनेर विषयान्तर गर्नु खोज्नु न्यायलाई टार्नु हो।
सुमन अधिकारी
२०६० मंसीर २३ गतेदेखि जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका भूपेन्द्रराज उप्रेतीबारे कैयौं प्रयास गर्दा पनि जानकारी नपाइएपछि गत पुस १३ गते श्रीमती चन्द्रकला उप्रेती र छोराहरू कुशको मानवशरीर बनाएर पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य भए।
भूपेन्द्रका बारे सत्यतथ्य थाहा पाउन चन्द्रकला र छोराहरूले निकै प्रयास गरे। सरकार, राजानीतिक दल, सुरक्षा निकाय, अदालत, मानवअधिकारका निकाय जताततै धाउँदा पनि कुनै निकाय जवाफदेही तथा संवेदनशील भएनन्। अभिभावकै बेपता पारिएपछि २१ वर्षसम्म उप्रेती परिवारले भोगेको पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पीडा र विभेद कहालीलाग्दो छ। तर पनि भूपेन्द्रको अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने चन्द्रकलाको अभियान जारी छ।
गत माघ ३ गते मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको २२ वर्ष पुग्यो। उनकी पत्नी इन्दिरा अधिकारी र परिवारजनका पीडा र आँखाका आँसु धारा उस्तै छन्। ३ गते आयोजित मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति सभामा पतिको हत्याले मर्माहत उनी मन्चमा समेत गई बस्न सकिनन्। २२ वर्षदेखि निरन्तर राज्यका निकायहरू धाउँदा धाउँदै पनि कतैबाट न्याय पाउने लक्षण उनले देखेकी छैनन्।
२०६२ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १८ वर्ष भइसक्यो। शान्ति सम्झौताको प्रावधान अनुसार द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर दशकौंदेखि हजारौ नागरिक पीडामा पिल्सिरहँदा पनि सरकार, राजनीतिक दल एवं आयोग कसैमा पनि जवाफदेहिता, संवेदनशीलता तथा लज्जाबोध भएको देखिन्न।
शान्ति सम्झौताका तीन महत्त्वपूर्ण कार्यभारमध्ये संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन गर्ने पूरा भए। तर, सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडित नागरिकहरूलाई न्याय दिने शान्ति सम्झौताको दायित्व भने पूरा गर्नभन्दा उल्लंघन गर्नमै सरकार र राजनीतिक दल लागिपरेका छन्।
रहर थिएन पीडामा पिल्सिन
हिंसात्मक १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका नाममा राज्य र विद्रोहीबाट भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूबाट द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएका लाखौं निशस्त्र नागरिक प्रताडित भए। जेनेभा महासन्धिको उल्लंघन गर्दै सर्वसाधारण नागरिकमाथि गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका कारण कति सिन्दुर पुछिए, कति बालबालिका टुहुरा भए, कति परिवार उजाडिए, कतिको सुन्दर भविष्य खोसियो, कति वृद्ध आमाबुबाका सहारा खोसिए, कति अंगभंग भएर असहाय भई जिउनुपरेको छ, कति महिला बलात्कृत भई पीडामा पिल्सिनुपरेको छ, चलअचल सम्पत्ति कब्जा तथा लूटपाटका कारण कति नागरिक अझै विस्थापित हुनुपरेको छ।
नागरिक उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। मारिएकै भए पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजन काजक्रिया गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन्।
शान्ति सम्झौतामा ६ महीनाभित्र आयोग बनाएर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको न्यायिक निरूपण गरिने इमान्दार कदम सरकार र द्वन्द्वरत पक्षले चाल्ने विश्वास आम पीडितको थियो। तर संक्रमणकालीन न्यायको नाममा हजारौं द्वन्द्वपीडितको जीवन थप बर्बाद पारिएको छ।
मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता एवं राज्यका दायित्व पूरा नगरेकोमा सरकार र राजनीतिक दल लज्जित हुनुपर्नेमा उल्टो पीडित लक्ष्यित अपमानपूर्ण, गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील तर्कहरू सुनिनु खेदजनक छ।
अनाहकमा लादिएको युद्धका कारण अन्याय र पीडाको आहालमा डुब्न कुनै नागरिकलाई रहर थिएन। न्याय देऊ भन्दै कहिले मानवअधिकार संघसंस्था, कहिले सञ्चारमाध्यम त कहिले सडकमा आन्दोलन गर्न कुनै पीडितलाई रहर थिएन। हजारौं चन्द्रकला उप्रेती र इन्दिरा अधिकारीहरूलाई पीडित बन्न एवं पीडा बोकेर दशकौंसम्म न्यायका लागि कहिले प्रहरी, कहिले सेना, कहिले आयोग धाउने इच्छा थिएन। घरपरिवार तथा कामधन्दा छोडेर दशकौंसम्म पीडितको झोला बोकेर न्यायका लागि भौंतारिन कुनै पीडितलाई रत्तिभर चाहना थिएन। आज होला भोलि होला भन्दाभन्दै सत्य चाहियो, न्याय चाहियो, परिपूरण चाहियो भन्दै दशकौंसम्म कहिले नेता, कहिले मन्त्री, कहिले अदालतको ढोकाढोका चाहर्न कसैलाई मन थिएन।
पीडा, अन्याय, क्षति, विभेद, अभाव, दौडधूप र पीडितले भोगेको मनोसामाजिक असरका कुनै लेखाजोखा भएको छैन। हजारौं पीडितहरूका वर्षौंका ती पीडाका कथा भनिसाध्य, लेखिसाध्य छैनन्।
हरेक सरकार र राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिता विहीन नेतृत्वले लाखौं पीडितलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएका हुन्।
जवाफदेही को?
हिजोका राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष आजका असल मित्र छन्। मिलिजुली सत्ताका साझेदार छन् र पीडित तथा न्यायका अवरोधक अनि पीडकका संरक्षक भएका छन्।
द्वन्द्वरत पक्षकै अवरोध तथा दाउपेचका कारण संक्रमणकालीन न्याय झन्डै दुई दशकदेखि अल्झिरहेको छ। आफूले सत्तासुख पाएपछि त्यसैलाई परिवर्तन ठानिएको छ।
द्वन्द्वकालमा निशस्त्र नागरिकमाथि भएका ज्यादतिलाई जनताको बलिदान भन्ने गरिएको समेत सुनिन्छ। मार्छु वा मर्छु भनेर द्वन्द्वमा होमिनेहरू बलिदान भन्दा खुशी होलान्, द्वन्द्वसँग असम्बन्धित निशस्त्र नागरिकमाथि गरिएका हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातना, अंगभंग लगायतका घटनालाई बलिदान भनेर विषयान्तर गर्नु खोज्नु न्यायलाई टार्नु हो। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट पीडित हरेक नागरिकलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो।
कतिपयलाई यी पीडितहरूले अरूको उक्साहटमा न्याय मागेका भन्ने लाग्छ। कतिपयले जे जे भयो सबै बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने असंवेदनशील तर्क पनि गर्छन्। कतिपयले पीडितका लागि यति र उति गरिदियौं भन्ने तर्क गरेर भ्रमको खेती गरेको पनि सुनिन्छ।
मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता एवं राज्यका दायित्व पूरा नगरेकोमा सरकार र राजनीतिक दल लज्जित हुनुपर्नेमा उल्टो पीडित लक्ष्यित अपमानपूर्ण, गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील तर्कहरू सुनिनु खेदजनक छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल आफैंले नेतृत्व गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हत्या, बेपत्ता, अंगभंग लगायतका जघन्य घटनाबाट पीडित नागरिकको पीडामा मलम लगाउन किन संवेदनशील हुन् सकेनन्? पटकपटक मिलुजुली सत्तारोहण गरेका शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली किन द्वन्द्वका कारण अनाहकमा पिल्सिएकाहरूप्रति संवेदनशील र जवाफदेही हुन सकेनन्? दोस्रो तहको राजनीतिक नेतृत्व किन पीडित केन्द्रित ढंगले संक्रमणकालीन न्याय सफल निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व बोध गर्नभन्दा पीडितलाई झन् निरास बनाउन लागिरहेका छन्?
पीडित केन्द्रित ढंगले समाधान गर्नेभन्दा पीडक केन्द्रित मनसायले भएकैले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन एवं आयोग बनाउन संविधान बनाउनभन्दा बढी समय खेर गएको छ। डेढ वर्षदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन भएर पीडाको सुनुवाइ गर्न कुनै निकाय नहुँदा सरकार र जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई लज्जाबोध भएको छ कि छैन? न्याय दिन्छु भनेर द्वन्द्वपीडितलाई कति वर्षसम्म झुक्याउने हो? पीडितलाई न्याय दिन्छु भनेर ऐन कानून अनि आयोग प्रक्रिया अड्काइरहने नेतृत्वको जवाफदेहिता माथि प्रश्न गर्ने कि नगर्ने?
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
