‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक तीन शीर्ष नेताहरूको अनिर्णयको बन्दी’
_1662376655.JPG)
द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक तीन शीर्ष नेताहरूको अनिर्णयको बन्दी भएको बताएका छन्।
गत सोमबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा द्वन्द्वपीडित समुदायले विधेयकबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। ‘सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर समाधान दिनुपर्ने सार्वभौम संसदीय समिति प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको मुख ताकिरहेका छन्। जसका कारण विधेयक तीन वटा शीर्ष नेताहरूको अनिर्णय, असंवेदनशीलता र गैरजिम्मेवारीको बन्दी बनेको छ,’ द्वन्द्वपीडितहरूले एक पत्र मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भने।
छलफलमा सहभागी २३ जना द्वन्द्वपीडितहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन भनि गठित आयोगहरूले आठ/आठ वर्ष र दुई/दुई कार्यकाल बिताए पनि आयोगमा पुग्ने पदाधिकारीहरूले पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा नियुक्ति दिनेको स्वार्थ पूरा गर्ने बाटो रोज्दा आम द्वन्द्वपीडितको व्यग्रता निराशामा परिणत भएको बताएका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) १६ महीनायता प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएको, प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट गठित संशोधन विधेयक सम्बन्धी उपसमितिले केही प्रयास गरे पनि टुंगो लगाउन नसकेको र यति महत्त्वपूर्ण विधेयक कहिले र कसरी संशोधन हुन्छ भन्ने टुंगो नभएकोमा उनीहरूको गुनासो छ।
यस्तै, प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले थप छलफल गर्नुपर्ने भनी समितिमा बुझाएको चार वटा बुँदामाथि पनि द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने? भन्ने टुंगो नलागेको विषयमा उपसमितिका दुवै विकल्प न्यायोचित नभएको द्वन्द्वपीडित समुदायको धारणा छ।
‘द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भिन्नता वा भेद, समानुपातिकता, पूर्वसावधानी तथा मानवता आदि युद्धका नियम तोडेर गैरसैनिक नागरिकलाई जानाजान आक्रमण गरेको, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, हतियार बिसाएको वा आत्मसमर्पण गरिसकेको अवस्थामा गरेको हत्या, मानवीय कानूनको आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ द्वन्द्वपीडितहरूले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा निषेधित त्यस्ता हत्यालाई जनाउन ‘अन–ल–फुल किलिङ’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। तसर्थ मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका हकमा ‘अन–ल–फुल’ अर्थात् अवैध/नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या उल्लेख गर्नु पर्दछ।’
यस्तै, स्वेच्छाचारी हत्या आफैंमा गैरकानूनी हुने भएकाले विधेयकमा ‘स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ)’ नै राख्ने हो भने हत्या ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हुनुपर्ने’ पूर्वशर्त हटाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। त्यसैगरी ‘निशस्त्र व्यक्ति वा समुदायप्रति लक्षित गरी’ भन्ने शब्दावली पनि हटाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ।
टुंगो नलागेको भनिएको दोस्रो बुँदा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? भन्ने प्रश्नमा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले ‘जोडिएका’ र ‘प्रभावित’ भनेर कसलाई इंगित गर्न खोजिएको भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्। उनीहरूले निशस्त्र नागरिकमाथि भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट नभई छुट्टै संयन्त्रबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्|
मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने? भन्ने अर्को बुँदामा सर्वोच्च अदालतले मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र मन्जुरीको अनिवार्यता स्थापित गरिसकेको हुँदा मन्जुरी अभावमा मेलमिलाप हुन नसके प्रमाणको उपलब्धताका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
साथै, आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने? भन्ने विषयमा प्रतिशत नै तोकेर यति घटाउने भनी न्यायालयलाई निर्देश गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूल हुने उनीहरूको ठहर छ। ‘अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर सजाय घटबढ गर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकमा छाडिनु पर्दछ,’ द्वन्द्वपीडितहरूले बताएका छन्।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)