रेशमको आममाफी विरुद्धको सुनुवाइ सरेको सर्यै, आगामी पेशी असारमा
आउँदो जेठ १६ गते रेशमको आममाफी विरुद्ध मुद्दा परेको एक वर्ष हुन्छ। तर आगामी पेशी नै असारमा पुर्याइएकाले फैसला झन् अनिश्चित भएको छ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी गत जेठ १५ गते सरकारबाट माफी मिनाह पाएर कैदमुक्त भएका थिए। गत पुस २७ मा त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट उनी निर्विरोध अध्यक्ष पनि चयन भए।
त्यसअघि रेशमको माफी मिनाह भएको भोलिपल्टै टीकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट हालेकी थिइन्। तर अब रिट हालेको एक वर्ष कटिसक्दा समेत यो मुद्दाको सुनुवाइ नहुने निश्चित भएको छ। यही माघको १४ गतेका लागि तोकिएको पेशी प्रतिवादी पक्षले स्थगित गरेपछि मुद्दाको सुनुवाइ सरेर आगामी असारमा पुगेको छ। पेशी आउँदो असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ। तर, उक्त दिन पनि सुनुवाइ हुने/नहुने निश्चित छैन, किनकि त्यस दिन पनि प्रतिवादी पक्षले पेशी स्थगितको निवेदन हालेर टार्न सक्छन्। यसअघि दुई पटक प्रतिवादी पक्षले यसैगरी सुनुवाइ सारेका थिए।
रेशमको मुद्दा वर्षदिनसम्म पनि नियमित सुनुवाइको प्रक्रियामा नगई लामो समयपछि मात्र पेशीको पालो दिंदा सर्वोच्च अदालतको नियतमाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ। किनभने यस्तै प्रकृतिको मुद्दाको एउटा पक्ष न्याय नपाएको भन्दै अनशन बसेपछि सर्वोच्चले एक महीनाभित्रै सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाएको थियो।
रिगल पुनः जेल चलान, रेशमको सुनुवाइ पन्छाएको पन्छाएकै
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसलापछि सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई माफी मिनाह गरेर छुटाएपछि हत्या गरिएका चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले रिट हालेकी थिइन्। असोज ३ गते संविधान दिवसको छेको पारेर रिगलको सजाय मिनाह भएपछि शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्।
असोज २२ गते दायर भएको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी पन्छाउन थालेपछि शेर्पा अनशन बसेकी थिइन्। त्यसपछि भने इजलासल हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गरी कात्तिक १६ गते फैसला गरेको थियो। सरकारको निर्णय बदर गर्दै रिगल पुनः जेल चलान भएका छन्। रिगलको भन्दा चार महीनाअघि दायर भएको समान प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ भने सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको छ।
आममाफी पाएपछि गत जेठ १५ मा डिल्लीबजार कारागारबाट निस्किंदै गरेका रेशमलाल चौधरी
रेशम विरुद्धको रिटकर्तामध्येकी एक शारदा कडायत आफूले मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाललाई भेटेरै सुनुवाइमा ढिला हुँदा न्यायलयप्रति शंका उब्जिएको गुनासो गरेको बताउँछिन्। “सरकार र अदालत एकातिर, तँ अर्कातिर छस् कसरी मुद्दा जित्छेस् भनेर मानिसहरू मलाई भनिरहेका छन्। मभन्दा पछि आएको एकै खाले मुद्दामा भारती शेर्पाले न्याय पाइन्। तर मैले पाइनँ,” मुख्य रजिस्ट्रारसँग माघ १४ गतेको भेटमा आफूले राखेको जिज्ञासा उद्धृत गर्दै कडायतले भनिन्, “सभ्य तरीकाले न्याय माग्दा नपाइने हो?”
जवाफमा मुख्य रजिस्ट्रार ढकालले विशेष प्रकृतिको मुद्दा भन्दै चाँडो सुनुवाइको बन्दोबस्त गर्ने बचन मात्र दिएको उनले बताइन्। न्यायलयले सुनुवाइमा गरेको ढिलाइले अदालत निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आफ्नो विश्वास बिस्तारै धर्मराउँदै गएको कडायत बताउँछिन्।
जेलमा छँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशम कैदमुक्त भएपछि अध्यक्ष बनेका छन्। यो दल गठबन्धन सरकारको एउटा घटक पनि हो। रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री छिन्। सत्ताधारी दलको शीर्ष नेता विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भूमि व्यवस्था मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरी
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी समान प्रकृतिका कुनै मुद्दा छिटो र कुनै ढिलो सुनुवाइ हुने गरेको भन्दै सर्वोच्चलाई लागेको आरोपमा सत्यता भएको बताउँछन्। “न्यायपालिको नेतृत्वले कस्ता मुद्दाको पहिलो र कस्ताको दोस्रो, तेस्रो प्राथमिकतामा सुनुवाइ गर्ने भन्ने श्रेणीक्रम निर्धारण गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ,” केसी भन्छन्।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोशिएशन, सर्वोच्च बार एसोशिएशन, सर्वोच्च अदालतबाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई जना न्यायाधीश सहितको संयन्त्र बनाउनुपर्ने केसीको मत छ। “एकैखाले एउटा मुद्दा चाँडो चाँडो सुनुवाइ हुने अर्कोको पालै नआउने भयो भने न्यायलयप्रति शंका, आरोप पैदा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “यसलाई मेटाउने हो भने संयन्त्र बनाएर मापदण्ड तोक्नुपर्छ।”
रेशमको मुद्दाको पेशी पछिल्लो नौ महीनामा ६ पटक तोकिएको थियो। त्यसमध्ये २०८० जेठ १७ र २१ गते पेशीमा चढेर समेत न्यायाधीशले हेर्न भ्याएनन्। जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारको जवाफ मगाएको थियो। सरकारका विभिन्न निकायले साउन ८ गतेभित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। तर लिखित जवाफ पेश भएपछि भने अहिलेसम्म सुनुवाइको पालो नै आएको छैन। बरु, लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन महीनासम्म पनि सनुवाइ नहुँदा सरकारले यही घटनाका थप दोषीलाई सजाय मिनाह गरिदिएको थियो।
कैद मिनाह गर्ने अघिल्लो निर्णय न्यायिक परीक्षणमा रहेकै वेला सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसको मौका छोपेर टीकापुर घटनाका थप तीन जना दोषीको सजाय मिनाह गरिदिएको थियो। त्यसपछि धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी असोज ६ गते छुटेका थिए। यस विरुद्ध समेत कडायत र मन्धरा देवी विष्टले सर्वोच्चमा कात्तिक २१ गते छुट्टै रिट दिएका थिए। यो रिटको समेत पुस १६ गते नै सर्वोच्चमा विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेश गरेर दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ। तर यो सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन।
थरूहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतले उक्त घटनाको नेतृत्व रेशमले गरेको ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। २०७४ फागुनदेखि उनी जेल चलान भएका थिए। तर सजाय मिनाह भएपछि उनी ६ वर्ष मात्र जेल बसेर निस्किए।
प्रतिकूल फैसलाको डर
रिगलको सजाय मिनाह गर्ने सरकारको निर्णयबारे विवेचना गर्दै सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय भएका मुद्दामा आधार कारण नखुलाई स्वेच्छाचारी तवरले सजाय मिनाह, माफी दिन नपाउने बताएको छ। सर्वोच्चलाई सरकारले पठाएको लिखित जवाफमा पनि रेशमलाई कैदमुक्त गर्नुको आधार कारण खोलिएको छैन। रिगलको मुद्दामा गरिएको व्याख्याकै आधारमा रेशमको आम माफी समेत बदर हुने प्रबल सम्भावना छ।
अझ टीकापुर घटनालाई त सर्वोच्चले रेशम जेलमुक्त हुनुभन्दा अगाडि गरेको फैसलामै क्रुर भनी व्याख्या गरिदिएको थियो। खुँडा, भाला लगायतका घरेलु हतियार प्रयोग गरेर अंग्रेजी अक्षर ‘सी’ आकारमा घेरा हालेर सुरक्षाकर्मीलाई लखेटी, लखेटी प्रहार गरेर मारिएको थियो। ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ को (घ) मा ‘क्रुर र अमानवीय तरीकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनाको सजाय माफी नहुने, मुल्तवीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिने व्यवस्था छ।
यो यस्तो मुद्दा हो, जसबारे सर्वोच्चले फैसलापछिका घटनाक्रमलाई समेत उल्लेख गरेर पूर्ण पाठमा व्याख्या गरेको छ। २०८० जेठ २ गते उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै १३ दिनपछि सरकारले हतार हतार रेशमलाई आम माफी दिएर छुटाएको थियो।
साउनको अन्तिम साता आएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा टीकापुर घटनालाई अत्यन्त क्रुर, अमानवीय र कारुणिक मात्र भनिएन यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघनको संज्ञा दिंदै यसले फौजदारी न्यायामा गम्भीर विचलन पैदा हुने व्याख गरिएको थियो।
‘फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतको कार्य गर्नु,’ आनन्दोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’
आनन्दोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको अंश
सर्वोच्चले पूर्ण पाठमै माफी मिनाहलाई न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भनिसकेकाले त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको निर्णय सरकारको प्रतिकूल हुने आँकलन सहित सुनुवाइमा ढिलाइ भएको बुझ्न कठिन छैन।
“घटना हुँदा मेरो सनो छोरो ११ वर्षको थियो। ठूलो छोरो १३ वर्षको,” कडायत भन्छिन्, “उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर नगरोस् भनेर मैले यो घटनाबारे कुरै निकाल्दिनँ। तर अब छोराहरूले हामीलाई नाबालकमै टुहुरा बनाउनेहरूलाई के हुन्छ भनेर सोध्न थालेका छन्। मसँग जवाफ छैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
