कस्ता छन् उपकुलपतिका आकांक्षी?

आवेदन दिनेमा बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका, अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका र राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्राध्यापक बनेकाहरू पनि छन्।

१० वर्षअघि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ‘बौद्धिक चोरी’ को आरोपमा चार प्राध्यापकलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुसन्धान कार्यका लागि अयोग्य घोषित गर्‍यो। उनीहरूले २०७० सालमा आयोगको अनुदानमा ‘केमिकल मोडिफिकेशन अफ नेचुरल पोलिमर्स एन्ड देयर एप्लिकेशन इन वेस्ट ड्रिंकिङ वाटर (प्राकृतिक पोलिमरको रासायनिक परिमार्जन र खेर गएको खानेपानीमा तिनको प्रयोग)’ शीर्षक अनुसन्धानपत्र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई बुझाएका थिए। त्यसमा प्राध्यापक केदारनाथ घिमिरेले नास्टमै बुझाएको पुरानो शोधपत्रका केही अंश जस्ताको तस्तै प्रयोग गरेको पाइएको थियो। उनले ती अंशहरू आफ्नो अघिल्लो शोधपत्रबाट लिइएको भनेर कहीं कतै उल्लेख पनि गरेका थिएनन्।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा आफ्नै अध्ययनको सामग्री अर्को अध्ययनमा उल्लेख गरिनुलाई बौद्धिक चोरी नमानिए पनि विना सन्दर्भसूची अर्को अध्ययनमा उल्लेख गर्नु चाहिं नैतिकरूपमा गलत हुने बताउँछन्।

नास्टका पूर्वसचिव प्रा. कृष्णबहादुर मानन्धर नेतृत्वको टोलीले घिमिरेको उक्त अनुसन्धानपत्रको मूल्यांकनका क्रममा यो चोरी फेला पारेको थियो। तर आयोगले दुई वर्ष नबित्दै घिमिरे सहित सबैको नाम कालोसूचीबाट हटायो।

खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि पत्रकार प्रमोद आचार्यले तयार पारेको रिपोर्ट अनुसार घिमिरे सहितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोग रक्षात्मक हुन पुगेको थियो। बौद्धिक चोरीमा कारबाही गर्ने कार्यविधि नहुनु, कारबाहीको समयावधि नतोक्नु जस्ता आफ्नै प्रक्रियागत कमजोरीका कारण आयोग प्राध्यापकहरू दोषी रहेको जान्दाजान्दै ‘मिलापत्र’ गर्न बाध्य भएको थियो। अर्कातिर सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कालोसूचीमै रहेका वेला घिमिरेलाई त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य बनाएर राजनीतिक ओत दिएको थियो।

२०७२ सालमा उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा अनियमितता गरेको भन्दै सेवा आयोग सहित सदस्य घिमिरे विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो। उक्त खोज रिपोर्टमा सेवा आयोगले विज्ञका रूपमा खटाएका तत्कालीन प्राध्यापक रामविश्वास साहले अख्तियारमा दिएको बयान उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘आयोगका सदस्य घिमिरेले अंक थपेर पास गराउनू भनेर निर्देशन नै दिएका थिए।’ तिनै घिमिरे अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति बन्ने दौडमा छन्। त्रिविले उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनमा आवेदन दिने ४३ जनामा उनी पनि छन्।

बौद्धिक चोरीकै आरोप लागेका त्रिविका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनियाँ पनि फेरि उपकुलपति बन्ने दौडमा देखिएका छन्। २०७२ सालमा उपकुलपति बन्नुअघि नै टर्कीका एक भाषाविद्को कार्यपत्रको ५३ पंक्ति स्रोत नखुलाई नेपाल अंग्रेजी भाषा अध्यापक संघ (नेल्टा) को शोधपत्रमा हुबहु सारेको आरोप उनलाई छ।

यो घटना सार्वजनिक भएसँगै सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा टर्कीका ती लेखकले भनेका थिए, ‘बौद्धिक चोरी गर्ने खनियाँको नियुक्ति विश्वविद्यालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।’

विवादित छवि रहेको जान्दाजान्दै कोइराला नेतृत्वकै सरकारले उनलाई उपकुलपति बनाएको थियो। खनियाँले आफूलाई लागेको बौद्धिक चोरीको आरोप कहिल्यै प्रतिवाद नगरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक शिक्षाविद् बताउँछन्। खनियाँलाई विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अघिल्ला उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनको भाषण हुबहु सारेको आरोप पनि छ। ४०औं, ४१औं र ४२औं दीक्षान्त समारोहका भाषण हुबहु मिलेको बारे उति वेलै कान्तिपुरले प्रश्न गर्दा खनियाँले भनेका थिए, ‘पुरानो फर्म्याट भएकाले कपी भएर आउन सक्छ। यो ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन।’

यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयबाट नयाँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने लगायत आर्थिक क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७१ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हाल्यो। आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा बरालले गैरकानूनी सम्बन्धनका साथै कर्मचारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागएको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव हाबी भएपछि त्रिविले यसपालि केही मापदण्ड तोकेर खुला आह्वान गरेको हो। तर बौद्धिक चोरीका आरोपी, अख्तियारमा उजुरी परेका र राजनीतिक पहुँचमा प्राध्यापक बनेकाहरू नै आकांक्षी देखिंदा यति वेला प्राज्ञिक वृत्तमा आवेदकहरूको योग्यताबारे बहस चुलिएको छ।

गूगल स्कलरमा आवेदकमध्ये कसका कति पुस्तक, लेख वा अनुसन्धान प्रकाशन भए र तिनलाई कतिले सन्दर्भका रूपमा प्रयोग गरे भन्ने विवरण खोजिंदै छन्। ४३ आवेदकमा १६ जनाका लेख, अनुसन्धान मात्र अरूले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएको पाइएको लेखक तथा अनुसन्धाता उत्तमबाबु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन्। जर्मनीमा बस्दै आएका अनुसन्धाता हरि भट्टराईले गरेको गूगल स्कलरको परिणाम उद्धृत गर्दै उनले उपकुलपति छनोटका लागि ‘साइटेशन सबै कुरा नभए पनि आधारभूत कुरा भएको’ धारणा व्यक्त गरेका छन्।

श्रेष्ठका बुझाइमा विश्वविद्यालय हाँक्ने व्यक्तिको प्रशासनिक र नेतृत्वदायी क्षमता मापन गर्ने आधार अध्ययन र शोधपत्र पनि हुन्। “अनुसन्धानात्मक जर्नल लेखहरूमा काम नगरी उसमा प्रशासकीय क्षमता हुन्छ भन्नु भनेको एसईई नगरी स्नातक तह पढ्न पुगे जस्तै हो,” उनी भन्छन्।

अर्का प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला आवेदन मागेर गर्न लागिएको उपकुलपति छनोट पनि ‘मनसुनको खेती र भनसुनको जागीर’ हुने सम्भावना देख्छन्। भन्छन्, “बौद्धिक चोरीको कालोसूची र अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएकाहरू आकांक्षी नै नहुनुपर्ने हो। तर यहाँ प्राध्यापकको दरखास्तभन्दा अघि राजनीतिक पार्टीको समर्थन आइपुग्छ।” क्षमताभन्दा राजनीतिक समर्थनले पदमा पुगेकाहरूकै कारण त्रिवि बिग्रिएको उनको धारणा छ।

प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला

बौद्धिक चोरीको आरोप लागेकी अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी अध्यक्ष क्लाउडिन गेले पदबाट राजीनामा नै दिइन्। तर नेपालमा आरोपीहरूमा कुनै संकोच नदेखिने बरु राजनीतिक दलको आडमा उल्टै प्राज्ञिक पदहरूमा थप नियुक्ति लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

कोइराला यस पटकका आवेदकमा सबैभन्दा बढी सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका रहेको दाबी गर्दै उनीहरूबाट आफ्नो पार्टीका प्रमुख नै प्रधानमन्त्री रहेको फाइदा उठाएर नियुक्ति लिने चलखेल हुने आशंका व्यक्त गर्छन्। यस्तोमा छनोट टोलीले प्रशासनिक अनुभव, सामाजिक छवि र विज्ञतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनी भन्छन्, “अन्यथा फेरि पनि त्रिवि राजनीतिक भातृ संगठनहरूले दुःख दिइरहने स्थान बन्नेछ।”

पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली दलीय राजनीतिले फोहोर भइसकेको त्रिविलाई सफा गर्न पनि अब उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीति मिसाउन नहुने बताउँछन्। “तर अहिलेका आवेदकहरूमा पनि कतिले राजनीतिक छाता ओढ्नुभएकै छ, कतिको त प्राज्ञिक तहको विद्वत्ता नै छैन,” उनी भन्छन्।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमा आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्रिविलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्ने र यसका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत दललाई खुशी बनाउन नपर्ने खालको व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण तयार पारिदिन सुझाएको बताउँछन्।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा

माथेमाका अनुसार उनी केही दिनअघि दाहालकै निम्तोमा भेटघाटका लागि प्रधामन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। “अब जो उपकुलपति हुन्छ उसले जागीर मात्र खाएर हुँदैन। चार वर्षमा त्रिविलाई साँच्चै सुधार्नैपर्छ नत्र यो नेपालकै गुणस्तरहीन शैक्षिक संस्था बन्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भए त्रिविलाई सुधार्न सकिंदैन।”

अबको उपकुलपतिले पहिल्यै प्रस्ट योजना लिएर आउनुपर्ने र उसमा सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी काम गर्ने विज्ञता र कुशलता हुनुपर्नेमा माथेमा जोड दिन्छन्। आफ्नो कार्यकालमा विद्यार्थीहरूको शुल्क बढाइएको सन्दर्भ जोड्दै उनी शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न नउठ्ने गरी अभिभावक, विद्यार्थी र सरोकारवाला सबैको सहमतिमा यो काम गरिएको दृष्टान्त सुनाउँछन्। भन्छन्, “राजनीतिक दल हाबी थिएनन्, विज्ञका सुझाव र आफ्नै सुझबुझले यो काम गरेका थियौं।”

पूर्व शिक्षा सचिव मैनाली अबको उपकुलपति सन् १९८० पछि प्राध्यापक बनेको र सन् १९९० भन्दा पछि विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिमध्येबाट छानिनुपर्ने ठान्छन्। त्यसभन्दा पहिलेको व्यक्तिले विद्यार्थीको बदलिएको रुचि, वर्तमान शैक्षिक अवस्था, विश्व बजारमा बिक्ने पाठ्यक्रम, अध्ययन र ज्ञान सम्प्रेषणको माध्यममा आएको बदलाव बुझ्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। भन्छन्, “व्यवस्थापकीय भूमिका, असल सामाजिक छविसँगै आधुनिक युगको विशेषतासँग साक्षर प्राध्यापक चाहिन्छ।”

उपकुलपतिका ४३ आकांक्षीमा ४१ पुरुष र दुई महिला छन्। ती यस प्रकार छन्- तीर्थराज खनियाँ, केदारनाथ घिमिरे, चन्द्रमणि पौडेल, शिवलाल भुसाल, कुसुम शाक्य, टंकनाथ धमला, आनन्दवल्लभ जोशी, अक्कलदेव मिश्र, ऋदिशकुमार पोखरेल, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौड्याल, लेखनाथ शर्मा, महानन्द चालिसे, वेदनाथ शर्मा, नारायणप्रसाद बेल्बासे, हेमराज पन्त, नन्दबहादुर सिंह, प्रकाश घिमिरे, प्रकाश घिमिरे, एकराज ओझा, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, विनोद पराजुली, देवबहादुर खड्का, कृष्णराज तिवारी, केशरजङ्ग बराल, गोविन्द सुवेदी, राजकुमार पोखरेल, नवराज देवकोटा, रामप्रसाद रेग्मी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, इन्द्रबहादुर कार्की, त्रिरत्न वज्राचार्य, प्रमोदकुमार झा, विनयकुमार झा, शुभनारायण पाठक, भोजराज अर्याल, रामचन्द्र बस्नेत, गुणनिधि न्यौपाने, सञ्जय आचार्य, सूर्यबहादुर थापा, नारायणप्रसाद पाठक, संगीता रायमाझी, बालमुकुन्द रेग्मी र भीमसेन देवकोटा।