स्थानीय सरकारः अँध्यारो मात्र छैन
स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका कामबाट तत्काल परिणाम नदेखिए पनि दिगो विकासको आधार तयार पार्न र संघीय प्रणाली मजबूत बनाउन पाँच वर्षमा उल्लेख्य फेरबदल ल्याउनेछन्।
पदम बडुवाल
झण्डै डेढ दशक जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहले स्थानीय सरकारका रूपमा अभ्यास गर्न थालेसँगै जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी भए, अन्धाधुन्द डोजर–विकास भयो भनेर आलोचना हुँदै आएका छन् ।
तर एकाध ठाउँका गलत कामलाई उदाहरण देखाएर समग्र प्रणाली र संरचनामाथि नै दोषारोपण गर्नु उचित होइन । आलोचना गर्नेहरूले स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका काम साँच्चिकै नजिकबाट हेरेर मूल्यांकन गरेका छन् त ?
संघीय संरचनाको नितान्त नौलो अभ्यासका कारण स्थानीय सरकारहरूमा केही अलमल पक्का छ । त्यसै कारण उनीहरूले अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेका हुनसक्छन् । खल्बलिएको संरचनाले मेलो समात्न समय लाग्छ । कतिपय विषयमा संघ र प्रदेशसँग तालमेल मिल्न बाँकी छ ।
स्थानीय तहको के कुरा, संघीय सरकार आफैं अलमलिएको छ । मुख्य कुरा, समयमै कर्मचारी समायोजन नहुँदा स्थानीय सरकारहरूले व्यवधान झेल्नुपरेको छ । कर्मचारीकै व्यवस्था नगरी स्थानीय तहले परिणाम ल्याएनन् भन्नु हातगोडा बाँधिदिएर पौडी खेल्न सकेन भन्नु जस्तै हो । अहिले स्थानीय तहले तीन दर्जन कानून र कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
तर प्रदेशले कतिपय कानून बनाउन विलम्ब गर्दा असहज भइरहेको छ । तर यो अवस्था लामो समय रहँदैन भन्ने बुझनुपर्छ । स्थानीय तहका बारेमा नकारात्मक चर्चा मात्र आइरहँदा आशलाग्दो कामै भएको छैन त भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ ।
जनप्रतिनिधिहरूमा योजना निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार र नेतृत्वको विज्ञता नहुन सक्छ । यो अवस्थामा उनीहरू गर्दै सिक्दै अघि बढिरहेका छन् । प्राविधिक विषयमा मेसो नपाउनु एउटा कुरा, तर आफ्नो गाउँठाउँको विकास कसरी गर्नुपर्छ, के गरे स्थानीयको जीवनस्तर सुध्रिन्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई पक्कै छ । राजनीतिक ‘करिअर’ भएका जनप्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा भोट माग्न जाँदा मतदातालाई जवाफ दिनुपर्ने भएकाले पनि काम देखाउनैपर्ने दबाब छ ।
हिजो दूरदराजको किसानले कहिल्यै सरकार भेट्न सक्दैनथ्यो । उसका पीरमर्का सिंहदरबारले सुन्दैनथ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । समस्या सुन्ने प्रतिनिधि छन् । स्थानीय तहले पाएको बजेट किसानको खेतसम्म पानी लैजाने कुलोमा, उसका बालबच्चा पढ्ने विद्यालयमा, खानेपानीमा, स्वास्थ्य चौकीमा, बाटोघाटोमा खर्च भइरहेको छ । जनताले दैलोमै सरकारी कागजातको सिफारिश पाएका छन्, वृद्ध भत्ता पाएका छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छन् । यस हिसाबमा संघीय संरचनाको आधार बलियो पार्दै विकासको जग हालिरहेका छन् । हाम्रै बडीमालिका नगरपालिकाको कुरा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार र सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नहुँदासम्म विकासतिर लम्किन संभव छैन भन्ने बुझ्ेर विषयगत शिक्षक सहित चार दर्जन थप शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं । विद्यालयहरूमा प्रत्येक त्रैमासिकमा नतिजाको समीक्षा गर्छौं । विद्यार्थी विद्यालय आउन छोडे घरमै गएर सोधखोज गर्छौं । शिक्षकले पढाएका छन्, छैनन् भनेर समेत हेर्छौं । नौ वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था पुर्याएका छौं । यसले पोषणका कार्यक्रम अघि बढाउन, गर्भ जाँच र सुरक्षित सुत्केरी गराउन सहयोग मिलेको छ । शहरबाट चिजबिज बोकेर आउने गाडीमा गाउँबाट के पठाउने भनेर जनप्रतिनिधिहरू सोचमग्न हुन थालेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले उत्पादनमा जोड दिंदै विस्तृत योजना बनाउनु आवश्यक छ । हामीले अन्न र अन्य कृषिबाली उत्पादनका लागि रणनीति अनुसार काम थालेका छौं । दुई लिटर दूध दिने भैंसीलाई चार लिटर दिने कसरी बनाउने, रोगी समाजलाई निरोगी र शिक्षित कसरी बनाउने ? स्थानीय तहले यिनै मुद्दाहरूमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्ेका छौं । सामाजिक कुरीति हटाउन पनि स्थानीय सरकारहरूले काम गरिरहेका छन् ।
परिणामको हतारो
लिम्जा जाजरकोट । फाइल तस्वीर
स्थानीय सरकारहरूले ठूला योजनाहरू भन्दा पनि नागरिकका जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने साना काम गरिरहेका छन् । जस्तै, सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो सिमानाको क्षेत्रफल, उमेरसमूह अनुसारको जनसंख्या, बसाइँसराइ, स्रोत–साधन आदिको अभिलेख राखेर योजना बनाएका छन् । यसले तथ्यांकमा आधारित नीति बनाउन सजिलो हुनेछ ।
जस्तै, हाम्रै नगरपालिकामा २०७३ सालमा ७२ जना कुपोषित बालबालिका रहेकोमा अहिले ३२ जनामा झरिएको छ । यसले हामीलाई अन्य स्थानीय तहको दाँजोमा कहाँ छौं भनेर तुलना र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सिकाएको छ ।
स्थानीय तहका कतिपय कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार गर्ने बित्तिकै देश अहिले जस्तो हुँदैन । संघीय संरचनाको फाइदा नै त्यही हो । तर अहिल्यै स्थानीय तहले गरिरहेका काम र सुधारको परिणाम देखिंदैन । स्थानीय तहले भर्खर तेस्रो बजेट पेश गरेका हुन् । दुईवटा बजेटले नै उल्लेख्य हेरफेर ल्याउन सक्दैन । त्यसैले परिणाम खोज्न हतार नगरौं ।
पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्ममा यसले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन, संघीय प्रणाली मजबूत पार्न र ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आधार तयार पार्न निकै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । स्थानीय तह नहुँदा डेढ दशक पछाडि परेको विकास अभियानलाई स्थानीय सरकारहरूले नेतृत्व गर्दै पाँच वर्षभित्र त्यसको खाडल पुर्नेछन् ।
स्थानीय सरकारमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन प्रक्रिया पारदर्शी बनेको छ । विपक्षी दल र नागरिक समाजले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई चनाखो भएर नियालिरहेको हुन्छ । त्यस कारण पनि जनप्रतिनिधिहरूले पारदर्शी ढंगले काम गर्नुको विकल्प छैन । गाउँका नागरिक सचेत भइसकेका छन् । स्थानीय तह मार्फत गाउँमा पुगेको पैसा सरकारको होइन, जनताकै हो भनेर बुझउने काम पनि जनप्रतिनिधिहरूको हो ।
स्थानीय तहका कतिपय कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार गर्ने बित्तिकै देश अहिले जस्तो हुँदैन । संघीय संरचनाको फाइदा नै त्यही हो । तर अहिल्यै स्थानीय तहले गरिरहेका काम र सुधारको परिणाम देखिंदैन । स्थानीय तहले भर्खर तेस्रो बजेट पेश गरेका हुन् । दुईवटा बजेटले नै उल्लेख्य हेरफेर ल्याउन सक्दैन । त्यसैले परिणाम खोज्न हतार नगरौं ।
आज स्थानीय तहमा भइरहेको सडक निर्माण कतिपय विकृतिका कारण ‘डोजर–विकास’ का नाममा बदनाम भएको छ । तर हिजो ७५ वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल पुर्याउने लक्ष्य राखिंदा के पहाड भत्किएकै थिएन ?
शहरमा बसेर घरैसम्म गाडीमा ओहोरदोहोर गर्नेले गाउँमा खेत भत्काएर सडक किन चाहियो भन्न त सजिलो छ, तर गाउँलेका समस्या कसले बुझ्दिने ? बरु, संघले स्थानीय तहहरूले योजना बनाएका बाटोको वातावरणीय, प्राविधिक पक्ष हेरेर जटिलता सुल्झाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
धेरैले संघीय प्रणाली खर्चिलो र लगानी अनुसार प्रतिफल नदेखिएको भनेर निराशा प्रकट गरिरहेका छन् । दोष संघीय प्रणालीलाई दिइरहेका छौं । तर बुझ्नुपर्छ, हिजोको केन्द्रीकृत प्रणालीले परिणाम दिन नसकेर नै हामी नयाँ प्रणालीमा गएका हौं । र, यो संरचना खर्चिलो हुन्छ भनेर शुरूमै थाहा भएको कुरा हो ।
स्थानीय तहका काममा दैनन्दिन खट्नुपर्ने भएकाले सरकारले जनप्रतिनिधिका लागि तलब–भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसले जनप्रतिनिधिलाई आफूले राज्यकोषको रकम पाएका कारण जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने दायित्वबोध गराएको छ ।
यो संघीय प्रणालीको पहिलो स्थानीय तहको अभ्यास हो, पाँच वर्ष सकिंदासम्म स्थानीय स्तरमा दिगो विकास र देशमा संघीय प्रणाली प्रभावकारी बनाउने जग बस्नेछ । त्यसैले स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र सहजीकरण गर्न सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्छ ।ल
(बडुवाल बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका मेयर हुन् ।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)