सरकारले मनपरी ऋण लिंदा साँघुरिंदै विकासको बाटो, थपिंदै आर्थिक भार
प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले देश-विदेशबाट ऋण काढेर खर्च गरिरहेकाले मुलुकको विकासको अवसर साँघुरिंदो छ।
भूकम्प गएको साल २०७२ असारमा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा थियो। त्यसको चार वर्षमा यो ऋण दोब्बर भयो। तेब्बर हुन भने धेरै समय कुर्नुपरेन, अर्को दुई वर्षभित्रै सार्वजनिक ऋण तेब्बर भइसकेको थियो। गत असारसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण बढेर २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। अर्थात्, पछिल्लो आठ वर्षमा नेपाल सरकारले लिएको ऋण (सार्वजनिक ऋण) चार गुणाले बढेको छ।
राजस्व र अनुदानको आम्दानीले नथेग्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले देशभित्र र बाहिरबाट ऋण लिएर खर्चको हरहिसाब मिलाइरहेको छ। तर ऋण बढ्दै गएपछि सरकारले बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विकास निर्माणको साटो सावाँको किस्ता र ब्याज बुझाउन छुट्याउनुपरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म करीब रु.२३ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको सार्वजनिक ऋण आगामी असारसम्म रु.२५ खर्ब ५७ अर्ब पुग्दै छ।
ऋण काढेर खर्च गर्न सरकारले धक नमानेपछि बितेका वर्षहरूमा देशलाई दीर्घकालसम्म दायित्व थपिने सार्वजनिक ऋणको भार असाधारण हिसाबले चुलिएको हो। २०७४ असारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा २२.७ प्रतिशत मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यसमध्ये आधाभन्दा धेरै त विदेशी ऋण छ। सरकारी अधिकारीहरूले २०७२ को भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण परेको दायित्व, संघीयतापश्चात् प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत भएको खर्चका कारण ऋणभार बढेको तर्क गर्ने गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोभिड-१९ पछि लिइएको ऋणले अत्यधिक भार थपेको बताउँछन्।
ऋण बढ्दै जाँदा सरकार पुरानो ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नयाँ ऋण काढ्नुपर्ने गोलचक्करमा फस्न पुगेको छ। यस वर्ष सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याज खर्च बापत रु.तीन खर्ब ३० अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पुरानो ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याजमा मात्रै रु.चार खर्ब ३५ अर्ब र दुई वर्षपछि रु.पाँच खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।
अझ गम्भीर त विकासलक्ष्यित पूँजीगत शीर्षकमा भन्दा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने स्थिति आइलागेको छ। यस वर्षको बजेटले पूँजीगत शीर्षकको खर्चका लागि रु.तीन खर्ब दुई अर्ब छुट्याउँदा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका योभन्दा २८ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम छुट्याएको छ।
भविष्यमा विकास निर्माणमा छुट्याउने रकम अझ कम हुने र देशको ऋण दायित्व थेग्न नागरिकले बढी कर तिर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार सार्वजनिक ऋण अत्याउनुपर्ने स्तरमा नपुगे पनि जति पनि ऋण लिने प्रवृत्तिमा चनाखो हुनुपर्ने स्थिति आएको छ। “नीतिनिर्माताका लागि अहिले पहिलो प्राथमिकता कति ऋण लिएर केमा खर्च गर्ने भन्ने हुनुपर्छ, जथाभावी ऋण लिएर खर्च गरिरहने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति निम्तिन्छ,” उनी भन्छन्।
प्रतिफलविहीन खर्च
पछिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य अजेन्डामध्ये एक हुने गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकसँग ऋण लिने सम्बन्धी विषय। गत साउनयता मात्रै सरकारले रु.एक खर्ब ६२ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउँदा करीब रु.एक खर्ब १६ अर्ब पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज फिर्तामा खर्चिएको छ। यसले ऋणको बाध्यतालाई संकेत गर्छ। तर सरकारले यसरी गरिरहेको खर्चको प्रतिफल के हो भन्ने प्रश्न यथावत् छ। सरकारले यस्ता कैयौं परियोजनाका लागि ऋण लिएको छ, जसको दीर्घकालीन प्रतिफलका विषयमा प्रश्न उठ्छ। विश्व ब्यांकसँग ऋण काढेर अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त्यसको उदाहरण हो।
जस्तै- सन् २०१९ मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व ब्यांकसँग १२० मिलियन अमेरिकी डलर (त्यति वेलाको सटही दर अनुसार रु.१३ अर्ब ६८ करोड) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो। यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन लाभका विषयमा आंशका जनाउँदै शुरूदेखि प्रश्न उठेको थियो। आखिरमा आशंका अनुसारकै परिणाम आइरहेछन्। महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पूँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरिएको टिप्पणी गरेको छ।
कार्यक्रमबाट मुख्यतः सडक-नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइ जस्ता कार्य गरेको देखिंदा उत्पादन वृद्धि र पूँजी वृद्धि हुने खालका काम नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ। यस कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म रु.१३ अर्ब दुई करोड खर्च भएको महालेखाले जनाएको थियो। त्यसयताको खर्च समेत जोड्दा अहिलेसम्म करीब रु.१९ अर्ब हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ।
वैदेशिक ऋणको उपयोगमा सरकार सचेत नभएको अर्को उदाहरण डिजिटल नेपाल एक्सलेरेशन परियोजना पनि हो। सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउन भनेर २०७९ असोजमा विश्व ब्यांक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १४० मिलियन अमेरिकी डलर (त्यति वेलाको सटही दर अनुसार करीब रु.१८ अर्ब) ऋण लिएको थियो। परियोजना सूचना दस्तावेजका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्र बनाउन क्षमता विकास र डिजिटल सरकारका लागि आधार विस्तारका लागि यो रकम खर्च हुनेछ। देशभरि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको तीव्र विस्तार भइरहेको वेला सरकारले यति ठूलो परिमाणमा ऋण लिएर ब्रोडब्यान्ड विस्तारको योजना अघि सारेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत असोजसम्म कुल जनसंख्याको ४३ प्रतिशतमा तारवाला (फिस्क्ड) ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ भने ताररहित सहित जनसंख्याको १३९ प्रतिशतमा योे सुविधा पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशभरिका स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारमा लगानी गरेको हो। तर सरकारले फेरि ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारका नाममा ऋण लिएर खर्च गरिरहेको छ। अझ आश्चर्यको कुरा त ऋण काढेको रकम दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत सुधार एवं ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने दूरसञ्चार सेवा कम्पनीलाई अनुदान दिन पनि खर्च हुनेछ।
कृषिमा दातासँग ऋण लिएका कैयौं परियोजना छन्, जसले के प्रतिफल दिए भन्ने विश्वासिलो जवाफ सरकारसँग छैन। व्यावसायिक कृषिको विकास तथा किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य सहित विश्व ब्यांकको सहयोगमा २०७५ सालसम्म एक दशक व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) सञ्चालन गरियो। विश्व ब्यांकसँग साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण काढेर सञ्चालन गरिएको यस परियोजनाले विपन्न किसानको जीवनस्तर उकास्न र कृषि उत्पादकत्व बढाउन योगदान नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
किसानको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य रहेको यस परियोजनाको झन्डै रु.दुई अर्ब अर्थात् ४० प्रतिशत त प्रशासनिक काममै सकिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व ब्यांकले नै यस परियोजनामा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएकाले कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाए पनि सरकारले कारबाही अघि बढाएन। अनुदान बाँडिएका कैयौं आयोजना फर्जी वा कागजमा मात्रै रहेको विश्व ब्यांक आफैंले फेला पारेको थियो।
दातासँग ऋण लिएर सञ्चालन गरिएको अर्को परियोजना हो, ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेशन आयोजना’। विश्व ब्यांकसँग ८० मिलियन ऋण (करीब रु.१० अर्ब ६४ करोड) सहितको सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु उत्पादन सुधार गर्ने उद्देश्यले थालिएको यस आयोजनामा खर्च भएको रकमको आधा जति त सवारीसाधन, तलबभत्ता, सञ्चालन खर्च, परामर्श आदिमै सकिएको महालेखाको लेखापरीक्षणले देखाएको छ।
कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषसँग नै दुई करोड ८२ लाख डलर ऋण लिएर कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत नै विश्व ब्यांकसँग आठ करोड डलर ऋण काढेर सरकारले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। यी कार्यक्रमले किसानको जीवनस्तर सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धिमा गरेको योगदानका विषयमा प्रश्न छ। किनभने हरेक वर्ष अनुदानका यस्ता कार्यक्रममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिए पनि विदेशबाट हुने कृषि वस्तुको आयात बढेको बढ्यै छ।
दातासँग ऋण काढेर निर्माण गरिएका पूर्वाधार परियोजनाहरूको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। एशियाली विकास ब्यांकसँग ऋण काढेर निर्माण गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा रु.३५ अर्बभन्दा बढी सकिए पनि यस परियोजनाको प्रतिफल संशयमा परेको छ। यस आयोजनाको हेडवर्क्स (पानी हाल्ने मुख्य बाँध) बाढीले भत्काइदिएपछि हिउँदमा अस्थायी बाँध मार्फत पानी ल्याए पनि वर्षा याममा भने आयोजना बन्द हुन्छ।
एशियाली विकास ब्यांकसँगै ऋण लिएर सरकारले काठमाडौंको उत्तरी चुचुरो शिवपुरीमा ९४.५ मिटर अग्लो बाँध हालेर ५५४ मिटर लामो ताल बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बागमतीको फोहोर र दुर्गन्ध बगाउन बनाउन लागिएको यस आयोजनामा रु.२५ अर्बभन्दा धेरै खर्च हुनेछ।
कैयौं अनावश्यक र वेला नभएका पूर्वाधार आयोजनामा बेहिसाब खर्च गर्दा सरकारले ऋण काढ्नुपर्ने रकम पनि बढिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिफल कम हुने ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा सरकारले धमाधम खर्च गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि सिंहदरबारमा संसद् भवन बनाउन मात्रै रु.१० अर्ब हाराहारीमा खर्च हुँदै छ। सर्वोच्च अदालत भवन निर्माणका लागि रु.६ अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र ब्यांकका भवन निर्माणका लागि रु.तीन अर्बभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। झापामा रु.एक अर्ब ६६ करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको भ्यूटावरको प्रतिफल र औचित्यका विषयमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ। यस भ्यूटावरले लगानीको तुलनामा प्रतिफल नदिने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देशैभरि स्थानीय तह सहितका सरकारी भवन संरचनामा ठूलो लगानी गरिएको छ। भैंसेपाटीमा मन्त्री आवास बनाउन मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ।
सरकारले गरिरहेको प्रतिफलविहीन लगानीको अर्को उदाहरण गोदावरीमा निर्माण गरिएको सिटी हल पनि हो। २०७८ सालमा निर्माणसम्पन्न यस हल बनाउन रु.८० करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। जबकि व्यक्तिगत भोजभतेरको पार्टी प्यालेसका रूपमा काम गरिरहेको यो हलको आम्दानीले भने सञ्चालन खर्चै धान्न पनि मुश्किल छ। यस आर्थिक वर्षमा यसले रु.८० लाख हाराहारी आम्दानी गरेको छ।
लुम्बिनीमा रु.एक अर्ब ११ करोडको लागतमा प्रतिफल न्यून भएको सभाहल निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै, देशका बिभिन्न भागमा निर्माण गरिएका विमानस्थलमा राजनीतिक लाभका लागि सरकारले खन्याएको रकम पनि प्रतिफलविहीन छ।
अझ ठूलो खर्च गरिएका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिफल समेत अनिश्चित छ। करीब रु.२२ अर्ब खर्च गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र करीब रु.३० अर्ब हाराहारी खर्च गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दुवै निर्माण सकिए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलको मुआब्जा बाँड्न मात्रै करीब रु.२२ अर्ब सकिएको थियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चिनियाँ एक्जिम ब्यांकसँग ११ करोड ३४ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो।
त्यसैगरी, गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि एशियाली विकास ब्यांकसँग ६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर ऋण काढिएको थियो। विश्व ब्यांकसँग ऋण लिएर डेढ अर्बभन्दा बढी लागतमा बनाइएको चोभारको सुक्खा बन्दरगाहको प्रतिफलका विषयमा पनि प्रश्न छ। चिनियाँ एक्जिम ब्यांकसँग एक दशकअघि अनुदानका साथमा रु.तीन अर्ब ७२ करोड ऋणमा किनिएका ६ वटा चिनियाँ एम-६० र वाई-१२ जहाज उडानयोग्य नभएपछि थन्किएर बसेका छन्। यी जहाजको अहिलेसम्मको घाटा रकम नै रु.सात अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ।
सारमा, प्रतिफलविहीन कैयौं परियोजनामा सरकारले दातासँग ऋण लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार चुलिंदै गएको हो।
खुम्चिएको सुविधा
हुन त देशको सार्वजनिक ऋण कति हुनुपर्छ भन्ने विषयको प्रस्ट जवाफ छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४४ प्रतिशत ऋण पुग्नुलाई अर्थशास्त्रीहरू अन्यथा मान्दैनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका अनुपातमा ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई सामान्य मान्छन्। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पनि यो जोखिमपूर्ण स्थिति नभएको बताउँछन्।
पञ्चायत सकिएर प्रजातन्त्र स्थापना भएको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ६६.८ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुगेको र त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै लगिएको विगत हेर्दा पनि अहिलेको ऋणले आत्तिनुनपर्ने उनको तर्क छ।
“त्यसो भनेर सार्वजनिक ऋण जति लिए पनि हुने कुरा होइन। बाह्य ऋण अचाक्ली बढेर तिर्नै नसक्ने स्थिति आए मुलुक टाट पल्टिन्छ। आन्तरिक ऋण पनि जति पनि उठाउन मिल्दैन, सीमा बाँध्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “नागरिक आत्तिएको चाहिं ऋण बढी भयो भनेर भन्दा पनि उठाएको ऋणको सदुपयोग भएन, चाहिनेभन्दा धेरै मोजमस्तीमा शासकले खर्च गरे भनेर हो।”
देश अनुसार सार्वजनिक ऋण घटीबढी हुन्छ। जस्तै- जापानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण २०० प्रतिशतभन्दा धेरै छ। भारतकै पनि अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा ऋण ८४ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यस्ता मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै होइन। तर देशमा आवश्यक पूर्वाधार संरचनाको विकास नहुँदै ऋण बढ्नुले भविष्यमा नगरी नहुने काम तथा नबनाई नहुने संरचना बनाउन पनि रकम अभाव हुन सक्ने जोखिम निम्त्याउँछ।
अर्थात्, ऋण काढेर विकास गर्ने अवसर खुम्च्याउँछ। अर्थशास्त्री विश्व पौडेल भन्छन्, “मुलुकलाई आवश्यक र गर्व गर्नलायक कुनै पनि परियोजना नबन्दै ऋण उच्च हुँदा भविष्यमा परियोजनाहरू कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न आउँछ।”
उदाहरणका लागि अहिले पनि कुल जनसंख्याको एकचौथाइभन्दा कमले मात्रै उच्च गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा पाएका छन्। देशको सिंचाइयोग्य भूमिको आधाभन्दा बढी भूभागमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुगेको छैन। देशका अधिकांश क्षेत्रका सडक पूर्वाधारको स्थिति नाजुक छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ठूलो लगानी गर्नै बाँकी छ। अर्थशास्त्री पौडेल देशमा भौतिक र मानवीय विकासका लागि ठूलो लगानी गर्नु अगाडि नै ऋण ठूलो भएमा लगानी जुटाउन अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्छन्।
पौडेलका अनुसार देशको अर्थतन्त्रको विस्तार भएको भए वा राजस्व वृद्धि पनि सोही अनुसार भएको भए ऋण बढ्दा आत्तिनुपर्ने थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वको वृद्धिदर निकै सुस्त छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त राजस्वको वृद्धिदर ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक नै भयो। अर्थात्, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समेत कम राजस्व उठ्यो। अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले ऋण लिएर गरिरहेको लगानीले प्रतिफल नदिनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऋण काढेर अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको छ। ऋणको दायित्व बढेर जाँदा नागरिकका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्च घट्छ, जसले गर्दा नागरिकलाई थप निराश बनाउँछ।”
देशको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानुको अर्थ सरकारको दायित्व बढ्नु हो। यस्तो भार बढ्दा हरेक वर्ष ब्याज र सावाँको किस्ता बुझाउनुपर्ने सरकारी दायित्व बढ्छ, जसले रकम विकास निर्माणमा खर्चने सुविधा कटौती गर्छ। अझ महत्त्वपूर्ण चाहिं, भविष्यको पुस्ताको ऋणप्रतिको बोझ बढ्छ। विदेशीसँग लिएको ठूलो ऋणको विरासतको भुक्तानी दायित्वले भविष्यसम्मै पिरोलिराख्छ। आन्तरिक ऋण पनि सरकारले धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम व्यवसायमा गर्ने लगानीका लागि स्रोत सीमित हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अधिकारी बताउँछन्।
यसले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउँछ। यो ऋणको दायित्व पूरा गर्न सरकारहरूले नागरिकमाथि थप करको बोझ थप्न सक्ने जोखिम रहने अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्तरिक ऋण भनेको एक किसिमको कर हो। आजको नागरिकको सुविधाका लागि सरकारले गरेको खर्चको भार भविष्यका पुस्ताले करका रूपमा बुझाउनुपर्छ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा अर्थतन्त्रको आकारको ५० प्रतिशत नै सार्वजनिक ऋण पुग्दा पनि चिन्ता गर्नुनपर्ने बताउँछन्। उनी विदेशी ऋण अधिकांश सहुलियतपूर्ण रहेको, ब्याजदर थोरै तिर्दा पुग्ने र दीर्घकालीन भएकाले अप्ठ्यारो स्थिति नरहेको बताउँछन्। तर ऋण लिंदा सचेत हुनुपर्ने स्थिति रहेकोमा उनको पनि सम्मति छ। विगतमा कतिपय प्रतिफल नआउने खालका परियोजनामा समेत ऋण लिने कमजोरी गरिएको उनको तर्क छ। शर्मा भन्छन्, “अब ऋण लिंदा उच्च प्रतिफल आउने परियोजनामा ऋण लिन संवेदनशील हुनुपर्ने स्थिति छ। अहिलेकै गतिमा आन्तरिक ऋण लिए जोखिम नआउला भन्न पनि सकिंदैन, वैदेशिक ऋण पनि परियोजना नतोकी र प्रतिफल नहेरी लिनु हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय सचेत भएको छ।”
अर्थशास्त्री डा. पौडेल बढ्दो ऋणको स्थिति हेरेर सरकारले दुई काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। पहिलो, जथाभावी ऋण काढेर अनावश्यक र प्रतिफल नदिने परियोजनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनुपर्छ। खासगरी, फजूल र अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्न तथा मितव्ययी बन्न सरकार कठोर हुनुपर्ने स्थिति आएको उनको तर्क छ।
दोस्रो, राजस्व बढाउने उपाय खोज्ने तथा राजस्व चुहावट रोक्नका लागि बलिया पहलकदमी चाहिएको अर्थशास्त्री पौडेलको सुझाव छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भन्सारमा चुहावट सहित राजस्वमा ठूलो भ्वाङ परेकाले राजस्व अपेक्षित वृद्धि हुन नपाएको र लाभ सीमित समूहले सोरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “राजस्व नबढ्ने तथा ऋण बढिरहने भयो भने अर्थतन्त्र थेग्नै नसक्ने भद्रगोल अवस्थामा पुग्छ। सचेततापूर्वक नीति नबनाउने हो भने पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने पोन्जी स्किमको जोखिम छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
