गण्डकी सरकारलाई संसदीय समितिका दुई सुझाव
-1706269877.jpg)
गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले आर्थिक अनुशासन, सुशासन, पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई दुई वटा सुझाव दिएको छ।
जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई एकीकृत कार्यालयका रूपमा स्थापना गरी विषयगत महाशाखा बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ। मन्त्रालयपिच्छे जिल्लामा कार्यालयमा स्थापना गर्दा प्रशासनिक खर्चमा दोहोरोपना भएको भन्दै समितिले सहसचिवस्तरको कर्मचारी दरबन्दीले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्लामा महाशाखा बनाउन सुझाव दिएको सभापति भोजराज अर्यालले बताए।
त्यस्तै, प्रदेश कानून अनुसार स्थापित संस्थाहरूको कार्यप्रगति र उपलब्धि मापन गरेर औचित्यका आधारमा निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग तथा विभिन्न निकायलाई निरन्तरता दिनेबारे प्रश्न उठाएको हो।
समितिले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र पूँजीगत खर्च बढी हुने प्रवृत्तिलाई सुधार्न पहिलो चौमासिकमा २५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने अवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको कार्यक्षेत्र रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए।
समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ को उपदफा (२) अनुसार सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सचिवालयले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको सम्बन्धलाई सृदृढ बनाउन समन्वय गर्ने उद्देश्य लिइएको समिति सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले बताए। प्रदेश सरकारमा सुशासन कायम गराउन समितिले आवश्यकता अनुसार नियमित निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै आएको सुवेदीले बताए।
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १५६ बमोजिम गत साउन ३० गते पाँच वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। जस अन्तर्गत अर्थ विकास समिति पनि एक हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
