अदालतले सोध्यो- बेगनासमा किन मोटरबोट चलाएको हो?

कास्कीको बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत, पोखराले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

मोटरबोटबाट वातावरणीय, जलचर र जलारी समुदायको पेशामा असर परेको भन्दै अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले माघ १० मा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मोटरबोट रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी गर्नुनपर्ने हो, कारण पेश गर्न भनेको छ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने तय गर्न माघ १८ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

रिटमा गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, पोखरा-३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेललाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यसअघि गत मंसीर १३ मा पोखरा महानगरले वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै मोटरबोट रोक्न वडाध्यक्षलाई पत्राचार गरेको थियो। महानगरको पत्राचारलाई अटेर गर्दै बेगनास तालमा मोटरबोट चल्दै आएको छ।

स्थानीय डुंगा व्यवसायी समितिले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर आठ महीनादेखि बेगनासमा मोटरबोट सञ्चालन गरिरहेको छ।

बेगनास सहित पोखराका नौ वटा ताल रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत छन्। घुमन्ते चरा, माछा, उभयचर, बोटबिरुवा, वनस्पति आदिको वासस्थान भएकै कारण वातावरणीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।