जनमतको निशानामा उपेन्द्र यादव
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आपसमा भिड्दै आएका छन्, किन?
मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयलाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका जनमत पार्टीका नेता-कार्यकर्ता तथा प्रहरीबीच माघ ८ मा सप्तरीको राजविराजमा झडप भयो। मधेश सरकारका शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादव र प्रदेश सभा सदस्य सतीशकुमार सिंह लगायत कार्यकर्ता घाइते भए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वविद्यालय भवन शिलान्यास गरेपछि जनमत विरोधमा उत्रिएको हो। मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रको हातबाट शिलान्यास गराए। जबकि शिक्षामन्त्री महेश विरोधमा थिए। मुख्यमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई बेवास्ता गरेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै जनमत विरोधमा उत्रियो।
.jpg)
मधेश कृषि विश्वविद्यालय भवन शिलान्यास गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव।
यस घटनापछि माघ १० मा जनमत पार्टीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। मधेश सरकारमा जनमतबाट महेश शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री र चन्दन सिंह, श्रम तथा यातायातमन्त्री थिए।
प्रदेश सभामा जनमतका १३ सांसद छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत भएकाले सरकारमा प्रभाव नपरे पनि मधेशको राजनीति भने तरंगित बनेको छ। सडकमा देखिएको यसको असन्तुष्टि अब संसद्मा पनि पर्ने निश्चितप्राय: छ ।
जनमत पार्टीका सचिव बीपी साह अब सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन्। “मधेश प्रदेश प्रतिपक्षविहीन थियो, अब सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहन्छौं, सदनमा मात्रै नभएर आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि जनताका लागि काम गर्न दबाब दिन्छौं,” साह भन्छन्, “सरकारमा हुँदा हात बाँधिएको थियो, अब त छैन। प्रस्ट रूपमा संघर्ष गर्न तयार छौं।”
जनमतको निशानामा उपेन्द्र
पृथक्तावादी आन्दोलन त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै २०७५ सालमा राउतले पार्टीको नाम परिवर्तन गरे। ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘जनमत पार्टी’ बनाए अनि निर्वाचनकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि पनि शुरू गरे। २०७९ सालको निर्वाचनबाट जनमत पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा देखा पर्यो।
मधेश प्रदेश सभामा बलियो शक्तिका रूपमा जनमत उदाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपा भने खुम्चिए। जसपाले १९ र लोसपाले नौ सीट मात्रै जिते।
पार्टी स्थापनादेखि नै जसपालाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेर राजनीतिक गतिविधि शुरू गरेको जनमत पार्टीले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि चर्को विरोध गर्यो। तीनै तहका चुनाव प्रचारमा त जनमत र जसपा एकअर्काको प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिए। निर्वाचन परिणामले पनि त्यस्तै देखायो।
जसपा र जनमतको विवाद भने पाँच वर्ष पहिले नै शुरू भएको थियो। त्यति वेला राउतले ‘मधेश स्वराज’ को अभियान चलाइरहेका थिए। २०७५ भदौ ७ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले बर्दियामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो।
त्यति खेर राउतका कार्यकर्ताले यादवलाई कालोझन्डा देखाए। त्यस क्रममा पक्राउ परेका राममनोहर यादवको २०७५ भदौ १५ मा ज्यान गयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा चरम यातना दिइएकाले मृत्यु भएको भनी राउतले आरोप पनि लगाए।
राममनोहर यादवको स्मृति सभामा जनमतका अध्यक्ष सीके राउत।
त्यो घटनाबाट सतहमा आएको जसपा र जनमतको विवाद २०७९ सालको चुनावमा पनि देखियो। सप्तरी २ बाट यादव विरुद्ध राउत नै उम्मेदवार बने। राउतले यादवलाई १८ हजार ७३ मतले पराजित गरे।
रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि २०८० वैशाख १० मा बारा-२ मा उपनिर्वाचन भयो। त्यसमा यादव उम्मेदवार बने भने राउतले हराउन भरमग्दुर प्रयास गरे। तर गठबन्धनको साथ पाएका यादव प्रतिनिधि सभा छिर्न सफल भए।
त्यसले केन्द्रीय राजनीतिमा यादवलाई सजिलो भए पनि मधेशमा भने राउत नै लोकप्रिय छन्। उनी यसकै बलमा जसपा नेतृत्वमाथि आक्रामक बनेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि जनमत पार्टीको गतिविधि दलभन्दा पनि व्यक्तिविशेषमा केन्द्रित हुँदै गएको देख्छन्। “मधेश प्रदेशमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि सीके राउतजीको पार्टीले मुख्य प्रतिस्पर्धीमा जसपालाई राखेको थियो,” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “तर व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्रजीलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिएको देखिन्छ। सप्तरीबाट निर्वाचनमा पराजित गरेपछि सीकेजीका गतिविधि दलभन्दा व्यक्तिविशेषप्रति बढी लक्ष्यित देखिन्छन्।”
मधेशको राजनीतिबारे जानकार नित्यानन्द मण्डल पनि जनमतका पछिल्ला गतिविधिलाई राजनीतिक संस्कार विपरीत हतारमा चालिएको कदमका रूपमा टिप्पणी गर्छन्। “जनमतका गतिविधि दीर्घकालीन, राजनीतिक अजेन्डा सेट गरेर ल्याएको जस्तो देखिन्न। उद्घाटन र शिलान्यास गर्न नदिने, ससाना झैझगडा गरिरहने खालका छन्,” मण्डल भन्छन्, “जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सीधा टक्कर दिने खालका गतिविधि मात्रै देखिन्छन्।”
जनमतका सचिव बीपी साह भने दुई अध्यक्षको नभएर पार्टीबीचको संघर्ष भएको बताउँछन्। “जनमत र जसपाबीचको संघर्ष हो, यसलाई दुई जना अध्यक्षको लडाइँ जस्तो मिडियाले बनाएको हो,” साह भन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक वीरेन्द्र यादव भने दुई ठूला दलमा इगो हुनु भनेको जनता प्राथमिकतामा नपरेको भनी बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन्। “मधेशलाई आधारभूमि बनाएका दुई ठूला दल इगोमा हुनु भनेको जनतालाई भन्दा पार्टीलाई बढी महत्त्व दिएको बुझिन्छ,” यादव भन्छन्, “राजनीतिमा तर्क-वितर्क हुनुपर्छ। तर जनताका चाहना र आवश्यकता केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ।”
खटपटमै बित्यो सत्ताको एक वर्ष
मधेश प्रदेश सभामा जसपा तेस्रो ठूलो दल हो। २०७९ पुस २९ मा जसपा नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भयो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सहित दुई मन्त्रालय लिएर जनमत सरकारमा सहभागी भयो। वसन्त कुसवाहा भूमिमन्त्री बनेका थिए।
राजीनामा दिंदै जनमत पार्टीका मन्त्रीहरू।
दुई महीनापछि मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै कुसवाहालाई विना विभागीय बनाइदिए। जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले शिक्षा मन्त्रालय लिए। कुसवाहालाई विना विभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा जनमतले सरकारबाट फिर्ता बोलायो भने श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा चन्दन सिंहलाई पठायो।
यसबीचमा धेरै पटक खटपट भए पनि जनमतले सरकार भने छोडेन। अहिले विश्वविद्यालय भवन शिलान्यासको विवादपछि सरकारबाट बाहिरिएको छ। मधेश राजनीतिका जानकार मण्डल प्रश्न गर्छन्, “अहिले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ, किन गएको थियो? यति दिनसम्म के कारणले बसेको हो?”
सरकार छोड्ने दाउ हेरेर बसेको जनमतका लागि पछिल्लो घटना गतिलो बहाना बनेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको ठहर छ। “सीकेजीले शुरूमै संघ र प्रदेश सरकारमा आफ्नो छायाँभन्दा बढी भाग खोजेकै हुन्। सरकारमा बसिरहँदा सबै कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट र ‘इन्गेज’ गर्न गाह्रो भइरहेको थियो,” उनी भन्छन्, “विपक्षमा बस्यो भने कार्यकर्ता जोगाउन सकिन्छ, संगठन मजबूत बनाउन सकिन्छ भनेर मौकाको खोजीमा थिए। अहिले त्यो मौका भेटेकाले सरकारबाट बाहिरिएका हुन्।”
जनमत पार्टीका सचिव बीपी साह भने सरकारमा बसेर काम गर्ने वातावरण नपाएपछि निस्केको बताउँछन्। “जनताको चाहना अनुसार काम गरेर डेलिभरी दिन सकिन्छ कि भनेर सरकारमा गएका थियौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले चुनावदेखि नै प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा ठान्यो, जनमतलाई विफल पार्ने र द्वन्द्व मच्चाउने रणनीतिमा लाग्यो,” साह भन्छन्, “जनमतलाई जहिल्यै पेल्ने र काम गर्न असहज स्थिति सिर्जना गरियो, कामै गर्ने वातावरण नभएपछि, जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेपछि सरकारमा बस्ने कुरै भएन, बाहिरिएका हौं।”
कहाँ छुटे किसानका मुद्दा?
बेमौसमी वर्षाले २०७८ असोज ३१ मा धानबाली क्षति भयो। त्यसपछि जनमत पार्टीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेर विज्ञप्ति जारी गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सडक आन्दोलन गर्यो।
कात्तिकमा बर्दियाबाट शुरू भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शन, मशाल जुलूस, आमहडताल समेत गरियो। तोडफोड र आगजनीका घटनासँगै आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप पनि भए। २०७८ पुस १८ मा धनुषाको पोर्ताहामा भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा जनमतका पाँच जना कार्यकर्ता घाइते भएका थिए।
जनमतले गरेको किसान आन्दोलन।
किसानको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने, समयमा मलखाद र बीउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंचाइका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो। त्यस्तै, किसान कार्ड, पेन्सन, बाली बीमा, कृषि उत्पादनको उचित समर्थन मूल्य हुनुपर्ने लगायत ११ बुँदे माग अघि सारेको थियो।
किसान आन्दोलन चलिरहेकै वेला जनमत पार्टी चुनावमा होमियो। त्यससँगै किसानका मुद्दा छुटे। अब जनमत पार्टी किसानको भलो चाहन्छ भन्ने पत्याउने मुश्किल हुने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको तर्क छ। “राउतले आत्मालोचना नगरेसम्म किसानको भलो चिताउँछन् भनेर ठान्नु हुँदैन,” उनी भन्छन्।
जनमतका सचिव साह भने आफ्नो पार्टीले किसानका मुद्दा नछोडेको तर्क गर्छन्। जनमतले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व लिंदा कुट र प्लाइ उद्योगमा जाने अनुदानको मलमा हुने कालाबजारी रोकेर किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध गराएको दाबी गर्छन्। किसान कार्ड वितरण गर्न शुरू गरेको तथा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व भएका स्थानीय तहमा कृषि मिटरको बिजुली निःशुल्क गर्न थालिएको उनको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
