जगदीशपुर जलाशयमा सरकार-समुदायबीच चर्किंदो द्वन्द्व
-1705928536.png)
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जगदीशपुर तालको जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा स्थानीय समुदायको भूमिका घटाएपछि सरकार-समुदायबीच द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७९ साउन १ मा कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयलाई पन्छी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो। त्यसको अघिल्लो दिन असार ३१ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जगदीशपुर पन्छी संरक्षण क्षेत्रको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।
त्यही कार्ययोजनाका आधारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले निकै तामझाम सहित जलाशयलाई पन्छी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। तर दर्शक बनेर कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय बासिन्दा चाहिं खुश थिएनन्।
त्यस दिन संरक्षण क्षेत्रको नाममा स्थानीय समुदायको हातबाट जलाशय खोसिएको जगदीशपुर जलाशय संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय अगुवा ललित गुरुङ सुनाउँछन्। “जगदीशपुर ताल किसानले खनेर बनाएका थिए, संरक्षण पनि गरिरहेका थिए,” गुरुङ भन्छन्, “स्थानीयको हातबाट ताल खोस्ने गरी सरकार आयो। यो सरकारी कदमले समुदाय निराश छ।”
लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले भने जगदीशपुर जलाशयको दिगो संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाइएको बताउँछन्। “लामो समयदेखि जलाशयमा सरकारी संरक्षण कार्यक्रम थिएनन्,” काफ्ले भन्छन्, “संरक्षण क्षेत्र कार्ययोजना मार्फत यो रामसार क्षेत्रलाई संरक्षण र विकास गर्न सकिन्छ।”
कपिलवस्तु नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० मा पर्ने जगदीशपुर जलाशय २०६० साउन १३ मा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र हो। यो बाणगंगा सिंचाइ प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अंग पनि हो। चुरेबाट बग्ने बाणगंगा नदी र कोइली खोलालाई जलाशयसँग जोड्ने गरी राणाकालमै राजकुलोको सञ्जाल खोलिएको थियो।
जलाशयको व्यवस्थापन बाणगंगा सिंचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्था मूल समितिले गर्दै आएको थियो। यो संस्था तत्कालीन जलस्रोत ऐन र नियमावली अनुसार २०५० जेठ १३ मा दर्ता गरिएको थियो।
.jpg)
त्यसको १७ वर्षपछि २०६७ सालमा जलाशय सहित जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न जगदीशपुर जलाशय व्यवस्थापन बहुसरोकार मञ्च गठन भयो। स्थानीय समुदायको उल्लेख्य सहभागिता रहेको मञ्चले जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रको दिगो संरक्षण र स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार पाएको थियो।
मञ्चले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयलाई जलाशयको व्यवस्थापनबारे मार्गदर्शन र सुझाव दिने समेत गरेको थियो। आईयूसीएनले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको ‘जगदीशपुर जलाशय रामसार क्षेत्रको जैविक विविधता र जनजीविकाको मूल्यांकन’ अध्ययनमा यसबारे उल्लेख गरेको छ।
आईयूसीएनको अध्ययन अनुसार मञ्चमा स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाका अधिकारी तथा प्रतिनिधि गरी मञ्चमा १७ जना सदस्य थिए। अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) सहित पाँच जना सदस्य सरकारी कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि थिए।
त्यस्तै, एक जना सदस्य साविकको निग्लिहवा गाविसका सचिव रहने व्यवस्था थियो। जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख सदस्य-सचिव रहेको मञ्चमा १० जना सदस्य भने जलाशय संरक्षणमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा सहकारीका प्रतिनिधि थिए।
ललित गुरुङ।
देश संघीयतामा गएपछि जिल्ला विकास समितिको संरचना खारेज भयो। त्यसपछि मञ्चको पनि कानूनी अस्तित्व रहेन। त्यसयता स्थानीय बासिन्दाले नै बहुसरोकार मञ्चको पुन:संरचना गरी संरक्षण गर्दै आएका थिए। “बजेट खर्च गर्नुपर्यो, संरचना निर्माण गर्नुपर्यो वा संरक्षण अभियान चलाउनुपर्यो भने स्थानीय समुदाय नै अघि सर्थ्यो, किनभने मञ्चमा त्यसले सक्रिय भूमिका पाएको थियो,” मञ्चका अध्यक्ष रहेका ललित गुरुङ भन्छन्, “तर प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले समुदायको हात बाँधिदिएको छ।”
डिभिजनल वन कार्यालय, कपिलवस्तुले बनाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत जगदीशपुर पन्छी संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजनाले जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समिति र संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरेको छ। वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने १२ सदस्यीय निर्देशक समितिमा कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर बाहेक स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कुनै पनि संस्था वा व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था छैन।
जगदीशपुर जलाशय व्यवस्थापन बहुसरोकार मञ्चको हैसियत संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिको एउटा सदस्यका रूपमा झारिएको छ। निर्देशक समितिप्रति जवाफदेही हुने ११ सदस्यीय संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक डिभिजनल वन कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जलाशयको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता घटाउने नियतले प्रदेश सरकारले नयाँ कार्ययोजना लागू गरेको मञ्चका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। “अघिल्ला समितिमा स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व अधिकतम थियो। स्थानीय समुदायको सहमति बेगर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदैनथे,” उनी भन्छन्, “अब सरकार हावी हुने ठाउँ बनेको छ।”
मोहनराज काफ्ले।
लुम्बिनी प्रदेशका वनसचिव काफ्ले रामसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि नियमित र दीर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम नभएकाले पन्छी संरक्षण कार्ययोजना ल्याइएको तर्क गर्छन्। नयाँ कार्ययोजना अनुसार पनि संरक्षणका कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुने उनी दाबी गर्छन्।
“कार्ययोजना सरकारले बनाए पनि स्थानीय समुदायको सहभागिता बेगर कार्यान्वयन हुँदैन। स्थानीय विना जलाशय संरक्षण गर्न सकिंदैन भन्ने सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ,” उनी भन्छन्।
तर निर्णायक तहमा समुदायको सहभागिता न्यून देखियो नि? वनसचिव काफ्ले भन्छन्, “सरकार र समुदायको मुख्य उद्देश्य जलाशयको संरक्षण गर्नु हो भने कार्ययोजनामा मतभेद आउनु हुँदैन। आयो भने पनि सहमति गरेरै अगाडि बढ्छौं।”
टकरावको संकेत
गत मंसीर ५ गते बिहान वन रक्षकले जगदीशपुर जलाशयमा चलिरहेको मोटरबोट (स्टीमर) रोकिदिए। मञ्चले कात्तिक २८ गतेदेखि परीक्षणका लागि डुंगा चलाएको थियो। परीक्षण सफल भएमा पर्यटकलाई ताल शयर गराएर आम्दानी गर्ने मञ्चको योजना थियो।
डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) जीवन पंगेनीले डुंगा चलाउन रोकेपछि मञ्चका सदस्य असन्तुष्ट छन्। मञ्चका अध्यक्ष गुरुङ वन कार्यालयको कदमले मोटरबोट मार्फत जलाशयमा पर्यटकको आवागमन बढाएर समुदायको आम्दानी बढाउने योजना अलपत्र परेको छ। “पर्यटकको चहलपहल बढाउने भनेर १३ लाख खर्च गरेर मोटरबोट चलाएका थियौं,” उनी भन्छन्, “वन कार्यालयको कदमले समुदाय निराश बनेको छ।”
संरक्षण क्षेत्रको जैविक विविधतामाथि आँच पुग्ने गरी मानवीय क्रियाकलाप गर्न नपाइने भएकाले मोटरबोट सञ्चालन गर्न नदिएको डीएफओ पंगेनीको भनाइ छ। “यो सिमसार क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौं चरा आउने, बस्ने र जाने गर्छन्। अरू महत्त्वका जैविक विविधता पनि छन्,” पंगेनी भन्छन्, “मोटरबोटको इन्जिनको आवाज, त्यसले ल्याउने पानीको छाल र ठूलो संख्यामा मानिसको उपस्थितिले चरालाई भगाउन सक्छ। जैविक विविधता मासिन सक्छ। त्यसैले मोटरबोट सञ्चालन गर्न दिएनौं। अरू म्यानुअल (पैदल) डुंगा त चलाएकै छन् नि!”
कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदीप पौडेलका अनुसार जलाशयलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी समुदायको आम्दानी बढाउन लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दाले माग गरिरहेका थिए। त्यहीं माग अनुरूप नगरपालिकाले मञ्चलाई डुंगा मर्मत तथा नयाँ खरीदका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र जलाशय सरसफाइका लागि दुई लाख रुपैयाँ दिएको थियो। “अहिले डीएफओले मोटरबोट चलाउन रोके पनि यो कुरा दुई-तीन महीनापछि फेरि चर्को रूपमा उठ्नेछ,” मेयर पौडेल भन्छन्, “त्यति वेलासम्म पनि डीएफओ सहमतिमा आएनन् वा अहिले जस्तै डुंगा चल्नबाट रोकिराखे भने स्थानीयले विरोध गर्छौं भनिरहेका छन्।”
मोटरबोट सञ्चालन जस्तै सिमसार क्षेत्रका वन्यजन्तुलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने सबै मानवीय क्रियाकलापलाई पन्छी संरक्षण कार्ययोजनाले निषेध गरेको छ। कार्ययोजनाको नियमन ५१ अनुसार संरक्षण क्षेत्रमा विना इजाजत प्रवेश गर्न, वन्यजन्तुलाई लखेट्न, पक्रन, तर्साउन, शिकार गर्न वा हानिनोक्सानी हुने कुनै प्रकारको कार्य गर्न, विना इजाजत सवारीसाधन प्रवेश गराउन, विना इजाजत कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्न, घरपालुवा पशुचौपायालाई प्रवेश गराउन, फोहोरजन्य पदार्थ फाल्न, ध्वनि प्रदूषण गर्न, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश हुने कुनै प्रकारको कार्य गर्न, सवारीसाधनको गति प्रतिघण्टा २० किलोमिटरभन्दा बढी गर्न, प्रचलित कानून विपरीत अन्य कुनै कार्य गर्न निषेध गरिएको छ।
कार्ययोजनामा तोकिएका यी निषेधित क्रियाकलापका केही बुँदाले पनि स्थानीयलाई चिढ्याएको सरोकार मञ्चका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्। उनी प्रश्न गर्छन्, “अब तालमा जान, घाँस, दाउरा गर्न पनि सोधेर जानुपर्ने रे! के सरकार एक्लैले जलाशय जोगाउन सक्ने रहेछ?”
स्रोतमाथि निर्भर समुदाय
जगदीशपुर जलाशयमा मोटरबोट सञ्चालनमा देखिएको विवाद पहिलो भने होइन। यसअघि जलाशयमा स्थानीयले माछा मार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि लामो समय विवाद भएको थियो। पानी सुकाएर माछा मार्न पाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय समुदायले माग गरिरहेका थिए। वन कार्यालयले भने जलचरलाई असर पुग्ने बताउँदै माछा मार्न निषेध गरेको थियो।
.jpg)
जगदीशपुर जलाशयमा पटक पटक विवाद किन? मेयर पौडेल उपल्ला तहका सरकारले जलाशयलाई संरक्षणको हिसाबले मात्रै हेर्ने गरेको तर जलाशयमाथि समुदायको निर्भरतालाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्न खोजेकाले समस्या देखिएको बताउँछन्। “स्थानीयले जलाशय बनाए, बचाए र उपभोग गर्दै आए। न्यून आए भएका धेरै घरपरिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अझै पनि जलाशयमा निर्भर छन्,” मेयर पौडेल भन्छन्, “जलाशयलाई आम्दानीको स्रोत बनाएर जीवनस्तर उकास्नुपर्छ भन्ने कुरा समुदायको छ। तर प्रदेश र संघीय सरकार त्यसरी हेर्न चाहँदैनन्।”
मेयर पौडेलले भने जस्तै विभिन्न अध्ययनले पनि जगदीशपुर जलाशयमा स्थानीय समुदाय निर्भर रहेको उल्लेख गरेका छन्। इन्टरन्याशनल युनियन फर कन्जरभेशन अफ नेचर (आईयूसीएन)ले सन् २०१५ मा प्रकाशन गरेको वेटल्यान्ड फर द फ्युचर पुस्तकमा समावेश एक अध्ययन अनुसार जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रबाट स्थानीय समुदायले बर्सेनि १६ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभ लिइरहेको छ।
मुख्यतः माछा, कछुवा, गँगटा, चरा, खानयोग्य वनस्पति, फलफूल, घाँस र स्याउलामा समुदायका मानिस आंशिक निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन अनुसार यी उत्पादन समुदायका मानिस आफैंले संकलन गरेर वा अरू संकलकबाट किनेर उपभोग गरिरहेका छन्। अध्ययनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाहरू जलाशयको उत्पादनमा अधिक निर्भर छन्।’
त्यस्तै, सोनी बराल लगायतले सन् २०१६ मा गरेको अर्को अध्ययनले जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रको आर्थिक मूल्य (इकोनोमिक भ्यालू) वार्षिक नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको देखाएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्ययोजनाले भने सिमसार क्षेत्रबाट समुदायले झन्डै वार्षिक एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको लाभ लिइरहेको उल्लेख छ। फरक फरक अंक दाबी गरिए पनि तिनै दस्तावेजले जलाशयमा समुदायको निर्भरता रहेको देखाउँछन्।
जगदीशपुर जलाशय वरपर आदिवासी तथा सीमान्तीकृत समुदायको बसोबास छ। कपिलवस्तु वडा नंं. ९ र १० का वडा कार्यालयले दिएको विवरण अनुसार जलाशय रहेको यी दुई वडामा थारू समुदायको बाहुल्य छ। त्यसपछि यादव, मुस्लिम, कुर्मी र पहाडी समुदायको बसोबास छ।
कपिलवस्तु-१० का वडाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा जलाशय वरपरका केही सीमान्तीकृत समुदाय अझै पनि दैनिक गुजारा चलाउन जलाशयमा माछा मार्ने, घाँस दाउरा गर्ने, कन्दमूल संकलन गरिरहेको बताउँछन्। वडाध्यक्ष शर्मा प्रश्न गर्छन्, “प्रदेश सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो भन्दैमा त्यो तप्काले आफ्नो जीविका सुनिश्चित नहुँदासम्म चरा मार्न, माछा मार्न छाड्छन् त?”
संरक्षणमा चुनौती
नेपालका ३७ वटा महत्त्वपूर्ण चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्रमध्ये जगदीशपुर जलाशय ठूलो जैविक विविधताको आश्रयस्थल हो। पन्छी संरक्षण कार्ययोजना अनुसार जलाशयमा २९५ प्रजातिका चरा, ३२ प्रजातिका स्तनधारी प्राणी, ४३ प्रजातिका माछा, १० प्रजातिका उभयचर, ४३ प्रजातिका घस्रने जीव र ५५ प्रजातिका वनस्पति पाइन्छन्।
जलाशयमा पाइने ४४२ वन्यजन्तुमा आईयूसीएन ‘रेडलिस्ट’ सूचीमा परेका १६ प्रजातिका स्तनधारी प्राणी र १५ प्रजातिका चरा छन्। राष्ट्रिय रेडलिस्ट सूचीमा परेका चार प्रजातिका स्तनधारी प्राणी, १७ प्रजातिका चरा र साइटिस अनुसूचीमा रहेका १० प्रजातिका स्तनधारी प्राणी र १५ प्रजातिका चरा जलाशयमा शयर गर्छन्। चराविद् हेमसागर बरालका अनुसार रेडलिस्ट र साइटिसमा सूचीकृत प्रजाति भन्नाले संकटापन्न र लोपोन्मुख प्रजातिलाई बुझिन्छ।
जगदीशपुर जलाशयको वरिपरि खेत, सामुदायिक वन र केही ससाना पोखरी छन्। जसले उत्तरी ध्रुवमा हिमपातको शुरूआतसँगै अनुकूल मौसम र सुरक्षित वासस्थान र चरनको खोजीमा रूस, किर्गिस्तान, तुर्किमिनिस्तान, उज्वेकिस्तान, अजरबैजान, चीन, मंगोलियाका साथै यूरोप, कोरिया तथा तिब्बती पठारबाट आउने चरालाई उपयुक्त वासस्थान बनेको चराविद् बराल बताउँछन्।
तर केही वर्षयता जगदीशपुर जलाशयको जैविक विविधता संकटमा परेको केही अध्ययनले देखाएका छन्। सन् २०२० मा आईयूसीएन र सन् २०२२ मा बीसीएन (बर्ड कन्जरभेशन नेपाल)ले गरेको दुई अध्ययनलाई हेर्दा जगदीशपुर जलाशयमा जलपन्छीको संख्या घटबढ भइरहेको छ। सन् २०१९ मा नौ हजार १८७ चरा थिए भने सन् २०२० मा १५ हजार ४९६ पुगेका थिए।
चराविद् बरालको नेतृत्वमा टीका गिरी र धीरज चौधरीले गरेको गणना अनुसार जगदीशपुर तालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा चराको संख्या लगातार घट्दो छ। सन् २०१८ मा २३ हजार चरा फेला परेकोमा सन् २०२० मा २० हजार ८०० मात्र फेला परे। सन् २०२१ मा १२ हजार ६३, सन् २०२२ मा नौ हजार ८३७ र २०२३ मा नौ हजार ४८७ चरा फेला परेका थिए।
डाइभर्सिटी जर्नलका अनुसार जगदीशपुर जलाशयलाई मानवीय गतिविधिले सबैभन्दा धेरै खतरामा पारेको छ। चरन र जलाशय वरपर रहेका बस्ती तथा आवासले जगदीशपुर जलाशयको अस्तित्वलाई सबैभन्दा धेरै जोखिममा पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, विनाशकारी क्रियाकलाप, जल व्यवस्थापन तथा जल सतहमा परिवर्तन, पानी निकासी तथा डाइभर्सन र मिचाहा प्रजातिले पनि जगदीशपुर जलाशयको जैविक विविधतामा असर पारिरहेका छन्। भूक्षय तथा सिल्टेसन र स्थलचर तथा जलचर प्राणीको चोरी शिकारीले जलाशयलाई खतरामा पारेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
समाधानको बाटो
लामो समय जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रलाई अध्ययन क्षेत्र बनाएका चराविद् डा. बराल जगदीशपुर जलाशयमा समुदायको निर्भरता घटाउन सके मात्र सरकार-समुदायको द्वन्द्व हटेर जाने बताउँछन्। “आखिर प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण भन्नुको अर्थ स्रोतमाथिको द्वन्द्व व्यवस्थापन नै हो,” उनी भन्छन्, “अहिले जगदीशपुर तालमा देखिएको द्वन्द्वको प्रकृति स्रोतमाथिको स्वामित्वलाई लिएर हो। स्रोतमाथि समुदायको निर्भरता घटाउँदै लैजाने हो भने यस्ता विवाद स्वतः घट्दै जान्छन्।”
डा. हेमसागर बराल।
राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९ ले सिमसार क्षेत्रमा आश्रित समुदायलाई संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहभागी गराई सिमसार स्रोतमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय मार्फत जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। जगदीशपुर पन्छी आरक्ष कार्ययोजनामा पनि वैकल्पिक आम्दानीतर्फ स्थानीय समुदायलाई अग्रसर गराएर स्रोतमाथिको निर्भरता घटाउने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले पन्छी आरक्षण घोषणा गर्नुअघि स्थानीयसँग एक पटक मात्रै गरेको छलफलमा पनि वैकल्पिक आम्दानीको विषय जोडतोडले उठेको थियो। बहुसरोकार मञ्चका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार छलफलमा १० इन्चको बोरिङ गाडेर जलाशयमा पानीको पूर्ति गर्नुपर्ने, चार वटा चेकपोइन्ट बनाउनुपर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, संरक्षण र स्रोत परिचालनमा स्थानीयलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग पनि राखेका थिए। “ताल र वनमा आश्रित समुदायलाई उचित आयआर्जनको बाटो बनाइदिनुपर्ने हाम्रो मुख्य जोड थियो,” उनी भन्छन्, “सरकारका तर्फबाट हरेक वर्ष चारदेखि पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरी पाँच वर्षमा कम्तीमा २२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने आश्वासन दिइएको थियो।”
तर आरक्ष घोषणा भएपछि प्रदेश सरकारले जलाशयको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि स्थानीयले सोचे जति बजेट छुट्याउन सकेन। वनसचिव काफ्लेका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जगदीशपुर आरक्षलाई गत आर्थिक वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। उनी भन्छन्, “मन्त्रालयबाट स्थानीयको वैकल्पिक आयआर्जनका लागि निश्चित कार्यक्रम वा बजेट भने तय भइसकेका छैन। तर संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारकै अरू मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटमा स्वरोजगार, दिगो विकास जस्ता कार्यक्रम छन्। यो क्रमिक रूपमा हुँदै जाने कुरा हो।”
