२५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर शिवपुरीमा बनाइँदै जोखिमपूर्ण बाँध
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकसँग ऋण लिएर २५ अर्ब रुपैयाँको लागतमा शिवपुरीमा बनाउन लागेको अग्लो बाँधको प्रतिफल न्यून हुने मात्रै होइन, यो बागमती किनारका लागि जोखिमपूर्ण पनि छ।
काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी डाँडा शिवपुरीमा ९४.५ मिटर अग्लो बाँध हालेर ५५४ मिटर लामो ताल बनाउने, त्यसबाट निस्किने पानीले बागमतीको फोहोर र दुर्गन्ध बगाउने ‘चमत्कारी’ योजनामा सरकारले हात हालेको छ। देशमा सार्वजनिक ऋणको भार चुलिइरहेका वेला अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकसँग ऋण काढेर रु.२५ अर्बभन्दा धेरै लगानीमा यस्तो बाँध हाल्न लागिएको हो।
यस आयोजनाको निर्माण यशाशीघ्र अगाडि बढाउन जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र ऋणदाता एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) दुवै कस्सिइसकेका छन्। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन अनुमोदनको चरणमा पुगेको छ। ऋणदाता एडीबीका प्रतिनिधि (परामर्श मिसन) नेपाल आएर निर्माणस्थलको अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन्। जतिसक्दो चाँडै एडीबीसँग ऋण सम्झौता गर्न लेखापढीको काम धमाधम चलिरहेको छ।
बागमती सुधार आयोजनाका इन्जिनीयर निश्चल छत्कुलीका अनुसार आगामी वर्ष नै काम शुरू गर्ने र सन् २०३२ मा निर्माण सक्ने तयारीका साथ काम भइरहेको छ। कुनै व्यवधान नभए केही महीनाभित्रै रूख काट्ने र बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने सडकमार्ग बनाउने काम थालिनेछ। ठेक्कापट्टा दिएर सन् २०२५ को जुलाईसम्म त बाँधको जग हाल्न थालिनेछ।
निकै भव्य सुनिने यस्तो आयोजनाको उद्देश्य हो- मानव मलमूत्र हालेर दूषित पारिएको बागमती नदीको फोहोर र दुर्गन्ध बगाउने। आयोजनाको डीपीआरले बाँधबाट प्रतिसेकेन्ड ४५० लिटर पानी बागमतीमा खसालेपछि बागमती सङ्लिने उल्लेख गरेको छ। बागमती सफा पार्न यसअघि गरिएको अर्बौं रुपैयाँ लगानीको हरहिसाब नगरी र त्यसको प्रभाव नकेलाई फेरि पैसा बगाउने नयाँ योजना अघि सारिंदा यसबारे सार्वजनिक बहस हुनै बाँकी छ। जलाशय बनाइने शिवपुरी क्षेत्रमा नौकाविहार चलाउने, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन अवरोध हुने वर्षा याममा खानेपानी आपूर्ति गर्ने, १.८६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना चलाउने जस्ता अतिरिक्त उद्देश्य पनि यस आयोजनाका छन्।
कस्तो योजना?
एक दशकअघि एडीबीले बागमती नदी बेसिन सुधार आयोजनामा हात हालेको थियो। जस अन्तर्गत शुरूआतमा शिवपुरीमा बाँध हालेर धाप ताल बनाउने र बागमती नदी किनारलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। एडीबीसँग काढिएको दुई करोड ५५ लाख डलर ऋण अन्तर्गत सरकारले सन् २०१५ देखि शिवपुरीमा २४ मिटर अग्लो धाप बाँधको निर्माण थालेको थियो।
कम्तीमा रु.५२ करोड खर्च भएको भनिएको यस परियोजनाको उद्देश्य थियो- बागमतीलाई सफा बनाउन प्रतिसेकेन्ड ४० लिटर पानी बगाउने। सन् २०२२ अक्टोबरमा यो आयोजना निर्माण सकिएको छ तर बागमतीको रूप फेरिएको छैन। छोडिएको पानी कता गयो अत्तोपत्तो नभएपछि आयोजनाले पछिल्लो समय विभिन्न पर्वका वेला मात्रै तालको पानी बागमतीमा बगाउने गरेको छ।
नागमती बाँध बन्ने स्थान र वरिपरिको क्षेत्रको नक्सा।
बागमतीको पानी कञ्चन नबनाई नछोड्ने योजनामा सरकार र दाता दुवै घोत्लिएपछि शुरू भएको थियो, नागमती बाँधको प्रस्ताव। निर्माण भइसकेको धाप बाँधले मात्रै बागमती नसङ्लिने भएपछि मुनितिर अर्को अग्लो बाँध बनाउन सरकार र दाता दुवै एकमत भएसँगै सन् २०१५ मा यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो, एडीबीकै सहयोगमा। अस्ट्रेलियन कम्पनी इन्टुराले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा रु.२१ करोड ६२ लाखमा यस आयोजनाको डीपीआर सरकारलाई बुझाएको थियो।
आयोजनामा नागमती र बागमती नदीको संगमस्थलभन्दा तीन किलोमिटरमाथि मूलखर्क गाउँ नजिक नागमती थुनेर ९४.५ मिटर अग्लो बाँध निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। बाँध निर्माणपछि यस ठाउँमा चार लाख ८० हजार ४२६ वर्गमिटरमा फैलिएको ताल बन्नेछ, जसमा ९४.८४ लाख घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। तुलना गर्न सजिलोका लागि ९४४ रोपनीमा फैलिनेछ यो ताल। काठमाडौंमा घरको छतमा राखिने प्रायः एक हजार लिटरको कालो ट्यांकमा जम्मा हुने पानी एक घनमिटर हुन्छ। यस्ता ९५ लाख वटा ट्यांक बराबरको पानी शिवपुरीको यो तालमा जम्मा हुनेछ।
वर्षा याममा बगेर जाने पानी संकलन गरी हिउँदमा बागमतीमा पानीको प्रवाह बढाउने मुख्य उद्देश्य यस आयोजनाको रहेको बागमती सुधार आयोजनाका इन्जिनीयर निश्चल छत्कुली बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिसेकेन्ड ४५० लिटर पानी यो तलाउबाट छोडेपछि बागमती सङ्लिन्छ। “तीन दशकअघिको अवस्थामा बागमतीलाई पुर्याउन अरू विकल्प नै छैन, अन्यत्रबाट पानी ल्याएर हाल्न सकिंदैन। त्यसैले वर्षाको पानी थुनेर हिउँदमा बगाउन खोजिएको हो,” उनी भन्छन्।
यस आयोजना अन्तर्गत १.८६ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृह पनि निर्माण हुने उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी, वर्षा यामका तीन महीना बाढी आएर मेलम्चीको पानी अवरुद्ध हुने भएकाले उक्त अवधिमा मेलम्ची खानेपानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए।
यी सबै कामका लागि रु.२५ अर्ब सात करोड ९८ लाख खर्च हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागतभन्दा पनि बढी हो। “बाँधको लागत त जम्माजम्मी १८-१९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो तर एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (जलाधार संरक्षण, विद्युत्गृह निर्माण, खानेपानीमा उपयोग, पर्यापर्यटन आदि) गरिने भएकाले सबै जोड्दा रु.२५ अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको हो,” छत्कुली भन्छन्।
यसअघि नेपालमा अधिकांश ठूला आयोजना शुरूको लागत अनुमानमा सम्पन्न भएका छैनन्। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शुरूको लागत अनुमान रु.४९ अर्ब रहेकोमा निर्माण सकिंदा लागत दोब्बर जति पुगेको थियो। विभिन्न सिंचाइ आयोजनाको पनि शुरूको लागतभन्दा धेरै खर्च भएको छ।
उच्च जोखिम
नदी संरक्षण गर्न र वातावरण सुधार्न भन्दै एडीबीसँग लिन लागिएको ऋणबाट बन्ने आयोजनाको वातावरणीय लागत सानो छैन। स्थायी र अस्थायी गरी ६५.३० हेक्टर जमीन चाहिने आयोजना निर्माण गर्न शिवपुरीका ८० हजार २५८ रूख काट्नुपर्ने यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाँधस्थलको माथिल्लो र तल्लो तट भिरालो रहेको आयोजनाले निर्माण क्षेत्रको भूबनोट नै परिवर्तन गर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। “आयोजनाबाट स्थायी प्रभावका रूपमा स्थानीय जैविक विविधतामा कमी आउने, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश हुने र निर्माण सम्बन्धी गतिविधिले स्थानीय भूबनोट परिवर्तन गर्ने, ढाल कमजोर बनाउने, भूक्षय बढाउने र नदीमा धमिलोपन बढाउनेछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
नागमती बाँधबाट बन्ने तालको नक्सांकन।
प्रकृति अधिकारको क्षेत्रका अभियन्ता श्रवण शर्मा कमजोर भूबनोटको शिवपुरीमा बाँध हालेर यति ठूलो ताल बनाउँदा जोखिम हुनुका साथै स्थानीय जैविक विविधतामा असर पर्ने बताउँछन्। एकातिर सयौं रोपनी जग्गा पानीमुनि जाने र अर्कातिर काटिएका रूखको क्षतिपूर्ति हुनै नसक्ने उनको तर्क छ। अहिले आयोजना निर्माणका क्रममा एउटा रूख काटेमा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने सरकारी नीति छ। यस नीति अनुसार नागमती बाँधका लागि काटिएका रूखको क्षतिपूर्ति स्वरूप आठ लाख बिरुवा रोप्नुपर्नेछ। “यति संख्यामा बिरुवा लगाउन जग्गा कहाँ खोज्ने, कहाँ लगाउने? सरकारले अर्को जमीन उपलब्ध गराउनै सक्दैन,” शर्मा भन्छन्। यद्यपि, जग्गाको सट्टा रुख काटेबापत क्षतिपूर्ति रकम वन विकास कोषमा रकम जम्मा गरेपनि मिल्छ ।
वातावरणीय लाभ-हानि एकातिर, काठमाडौंको शिरैमा बन्न लागेको यस आयोजनाले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने जलस्रोतविद्हरू बताउँछन्। सिंचाइ विभागका पूर्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर डीपी जैसी भन्छन्, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लिखित जोखिमको आधारमा त पहिलो दृष्टिमै यो योजना बनाउन हुँदैन।”
के हुन् ती जोखिम?
उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको तथा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रवृत्तिमा फेरबदल भइरहेको क्षेत्रमा बन्न लागेको ९४.५ मिटर अग्लो बाँध आफैंमा जोखिमपूर्ण भएको जैसीको तर्क छ। “ठूला पूर्वाधार बनाउँदा ठूलो विपत्तिको स्थिति आउँदा थेग्ने गरी संरचना निर्माणको प्रस्ताव त गरिएको हुन्छ। तर त्यस्ता संरचना सधैं जोखिममा हुने पनि बिर्सनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “कथंकदाचित् नागमतीको प्रस्तावित बाँध भत्किएमा काठमाडौंमा त विनाश निम्तिन्छ।”
प्रस्तावित नागमती बाँधको डीपीआर तयार गरेको इन्टुराले गरेको अध्ययनले कदाचित् बाँध फुटेमा प्रतिसेकेन्ड ३४ लाख ७० हजार लिटर पानी हुत्तिएर काठमाडौंतिर झर्ने देखाएको छ। पानी नपरेको वेला परिकल्पना गर्ने हो भने पनि बाँध भत्काएर निस्किएको यो पानी पशुपतिमा आइपुग्दा समेत प्रतिसेकेन्ड ११ लाख ४० हजार लिटरको वेगमा बग्छ। यो बाढी बाँधदेखि सुन्दरीजल पुलसम्म १५ मिनेटमा र पशुपतिनाथसम्ममा डेढ घण्टाभित्र आइपुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“बाँध फुटेर बागमती नदीमा वेगिने पानीले नदी किनारका घरबस्ती डुबाउँछ, नागमती बाँधदेखि चोभारसम्मका पाँच लाख जनालाई असर पार्छ, धनजनको क्षति त अथाह नै हुन्छ,” जैसी भन्छन्। खासगरी चार प्रमुख धार्मिकस्थल गोकर्णेश्वर, गुह्येश्वरी, पशुपतिनाथ र शंखमूलका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल यो बाढीले बढार्ने उनको तर्क छ। “बागमती नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम समेत वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ,” उनले भने, “यसको प्रभाव प्रत्यक्ष, ठूलो परिमाणको र लामो समयसम्म असर गर्ने खालको हुनेछ।”
निर्माण सम्पन्न धाप बाँध र प्रस्तावित नागमती बाँधको नक्सा।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा जलस्रोतविद् हरि पण्डित पनि भूकम्पीय हिसाबले ज्यादै जोखिमपूर्ण स्थानमा बनाइने बाँध जुनसुकै समयमा भत्किन सक्ने र त्यसबाट निम्तिने प्रकोपको परिमाण निकै ठूलो हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “डिजाइन ठीकै छ भनेर मात्रै भर पर्न सकिंदैन, हाम्रो जस्तो सुशासन कमजोर भएको मुलुकमा निर्माणमा कमजोरी हुन सक्ला, आरीघोप्टे वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) भएर बाँधले पानी नै नथेग्ने होला, त्यसैले यो बाँध सुरक्षित हुने देखिंदैन।”
पूर्वाधार संरचनाबारे जानकार इन्जिनीयर प्रकाश उपाध्याय पनि पण्डितको तर्कमा सहमत छन्। उनी भन्छन्, “उच्चतम जलसतहदेखि बॉधको उच्चतम सतहसम्मको गहिराइ न्यून र जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यसले गर्दा वर्षातको तीव्रता बढ्नासाथ पानीको सतह बढेर बॉध भत्कने जोखिम हुन्छ।”
सिंचाइ विभागका पूर्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर जैसी नागमती बाँधको डिजाइनको प्रस्तावमै खोट देख्छन्। उनका अनुसार शुरूमा बाँधको उचाइ ९० मिटर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर बागमतीमा प्रतिसेकेन्ड ४५० लिटर पानी छोड्न नपुग्ने भएपछि यसलाई बढाएर ९४.५ मिटर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
परामर्शदाता संस्था सेम्याट कन्सल्ट्यान्ट सम्बद्ध हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सम्बन्धी विज्ञ रवि राजभण्डारी प्रस्तावित बाँध काठमाडौंका लागि महाविपत्ति नै बन्ने जोखिम देख्छन्। कमजोर भूबनोटमा पानीतर्फ कंक्रिट स्ल्याब र त्यसको पछाडि ढुंगाबाट निर्माण गरिने बाँध काठमाडौंका लागि घाँटीमा झुन्ड्याइएको तरबार सरह भएको उनको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, “यो बाँधबारे सोच्दा म जहिले पनि झस्किन्छु। यो भत्कियो भने त सर्वनाश नै हुन्छ। केही समयअघि लिबिया र सिक्किमको बाँध फुट्दा निम्तिएको महाविपत्तिबाट पाठ सिक्नुपर्छ।”
तर आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको बागमती सुधार आयोजनाका इन्जिनीयर निश्चल छत्कुली विपत्तिको सबैभन्दा खराब स्थितिको परिकल्पना गरेर त्यसलाई थेग्ने गरी बाँध निर्माणको डिजाइन गरिएकाले आत्तिनुनपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “अधिकतम वर्षा हुने वा काठमाडौंमा भूकम्पले ठूलै विपत्ति निम्त्याउने स्थितिसम्मको कल्पना गरेर त्यसलाई समेत थेग्ने गरी डिजाइन प्रस्ताव गरिएको छ, केही गरी बाँध फुटिहाले पनि कसरी आपत्कालीन व्यवस्था गर्ने भनेर संरचनागत र सञ्चालनका योजना प्रस्ताव गरिएको छ,” उनी भन्छन्।
छत्कुलीले आयोजनाबारे आश्वस्त पार्न खोजे पनि ठूला आयोजनामा निम्तिन सक्ने जलवायु र भूकम्पीय जोखिममा आँखा चिम्लिन नमिल्ने उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। एडीबीकै ऋण सहयोगमा निर्माण भएको यो आयोजनाको हेडवर्क्स (मुहान) बनाउँदा जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिमसँग जुध्ने गरी तयार नगरिएको र पर्याप्त जोखिम अध्ययन नगरिएको मेलम्चीको विपत्तिबारे सरकार र एडीबीले नै गरेको अध्ययनले देखाइसकेको छ।
लाभ थोरै
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सम्बन्धी विज्ञ रवि राजभण्डारी बागमतीमा पानी प्रवाह बढाएर प्रदूषण सफा गर्ने आयोजनाको उद्देश्यको सफलतामै शंका गर्छन्। उनका अनुसार बाँधबाट प्रतिसेकेन्ड ४५० लिटर पानी छोडे पनि १८ किलोमिटर तलको बागमतीसम्म आइपुग्दा पानी चुहिइसक्छ। “बागमतीमा बालुवाभित्र पानी सोसिएर वा वाष्पीकरणले पशुपतिसम्म आइपुग्दा पानीको परिमाण निकै घटिसक्छ, त्यसले फोहोर कसरी बगाउँछ?” उनी भन्छन्।
सिंचाइ विभाग अन्तर्गत निर्माण गरिन लागेको यस आयोजनाको प्राथमिक उद्देश्य बागमतीमा पानी छोडेर प्रदूषण बगाउने भएकाले सिंचाइसँग यसको कुनै नाता छैन। विभागका पूर्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर जैसी भन्छन्, “‘सिंचाइ गरौं, उत्पादन बढाऔं’ नारा भएको सिंचाइ विभागको आवरणमा बन्न लागेको भए पनि यस योजनाबाट धान वा गहुँको एउटा गेडो पनि फल्न मद्दत पुग्दैन।”
देशका अधिकांश खेतीयोग्य जमीन सिंचाइविहीन रहेको, कृषि उत्पादन आयात गरेर खानुपर्ने मुलुकले बनाउने बाँधको पानी सिंचाइका लागि प्रयोगमै नआउनु विरोधाभास भएको उनको तर्क छ। “पानीको प्रयोगको पहिलो प्राथमिकता सिंचाइमा हुनुपर्ने मुलुकको सिंचाइ विभाग कहाँबाट सफाइ गर्ने आयोजनामा पस्यो भन्ने नै बुझिएन,” उनले भने।
२०७९ चैत २७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयमा गरिएको प्रस्तावित नागमती बाँधका विषयको छलफल।
नेपालमा कुल सिंचाइयोग्य भूमिमध्ये एकतिहाइमा पनि वर्षैभरि सिंचाइ सुविधा पुगेको छैन। जसले गर्दा अधिकांश किसान खेतीपातीका लागि आकाशेपानीमा निर्भर छन्। सरकारले पछिल्लो समय भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन-बागमती जस्ता आयोजनाबाट खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा बढाउन लगानी गरिरहेको छ। करीब रु.३० अर्ब लागतको निर्माणाधीन भेरी-बबई सिंचाइ परियोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरि सिंचाइ पुग्नेछ। तर काठमाडौंको बागमतीको फोहोर पखाल्न लगानी गरिन लागेको कम्तीमा रु.२५ अर्बको आयोजनाको सिंचाइ लाभ शून्य छ।
नागमती बाँधले उपलब्ध गराउने लाभका तुलनामा रु.२५ अर्ब लागत आफैंमा ठूलो भएकोमा प्रश्न उब्जिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव राजेन्द्र शर्माका अनुसार नागमती बाँधमा खर्च गर्न लागिएको रकमबाट दुई लेनको कालोपत्रे सडक झन्डै ५०० किलोमिटर निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी, यो रकमबाट करीब २५० वटा औसत साइजका दुई लेनका मोटर हिंड्ने पुल पनि बनाउन सकिन्छ। शिवपुरीमा बाँध बाधेर वर्षाको पानी जम्मा गर्दा काठमाडौंको भूमिगत पानी पुनर्भरणमा पनि धेरै सहयोग नमिल्ने आयोजना सम्बन्धी दस्तावेजमा उल्लेख छ । यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले आयोजनाबाट भूमिगत पानी पुनर्भरणमा अप्रतक्ष्य, न्यून र स्थानीय खालको लाभ मात्रै उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ ।
“यस परियोजनामा गरिने लगानी किसानको खेतमा पानी पुर्याउने आयोजनामा गर्ने हो भने त्यसले दिने धेरै ठूलो लाभ दिन्छ, ऋण काढेर यसमा लगानी खन्याउँदा अरू महत्त्वपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर खुम्चिन्छ,” इन्जिनीयर जैसी भन्छन्, “सरकारले एक डलर खर्च गर्दा पनि सोच्नुपर्छ, ऋण लिएर जथाभावी खर्च गर्ने कुरा क्षम्य होइन।”
परियोजनाले दिने प्रतिफलले ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नै कठिन पर्नेछ। यसै पनि अनावश्यक परियोजनाहरूका लागि समेत ऋण लिंदा देशको सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४४ प्रतिशत नाघिसकेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८० पुस मसान्तसम्म देशको सार्वजनिक ऋण रु.२३ खर्ब ८४ अर्ब पुगिसकेको छ। सीमित स्थानका नागरिकलाई सुविधा दिने नागमती बाँध सहितका परियोजनामा बेफिक्री रकम खन्याउँदा यस्तो ऋण थप बढेर जानेछ, जुन दायित्व देशभरिका नागरिकमा बाँडिनेछ।
जलस्रोतविद् हरि पण्डित पशुपतिमा ढल मिसाउन नछोडेसम्म नागमती बाँध बनाए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आयोजना प्रस्ताव गर्नेको नियत नराम्रो नहोला तर घरमा अनिवार्य सेप्टिक ट्यांक निर्माण, लार्के र यांग्रीको पानी ल्याएर थप्ने सहितका अरू विकल्प हुँदाहुँदै यति महँगो र जोखिमपूर्ण परियोजनामा लगानी खन्याउनु बेकार हो।”
बागमती सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन सिंचाइ एकाइका इन्जिनीयर निश्चल छत्कुली भने नागमती बाँधमा गरिने लगानी र त्यसको प्रतिफललाई आर्थिक दृष्टिले मात्रै नाप्न नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “बागमती दुर्गन्धित भए बापत स्थानीयले चुकाउनुपरेको मूल्यको हिसाब छैन। यस आयोजनाबाट आर्थिक लाभ त हुँदैन तर बागमती सफा बनाएर यसले थुप्रै अदृश्य लाभ दिन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
