पशुपति कोषको कार्यकारी निर्देशकलाई कामकाजमा रोक
उच्च अदालत, पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले माघ ७ मा पुनलाई कामकाजमा रोक लगाउने आदेश दिएको हो। पुस २६ गते भरत मरासिनीले कोषको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पुन अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अयोग्य हुँदाहुँदै पनि सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको भन्दै बदर माग गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले पुनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
यही मुद्दामा पुस २९ गते न्यायाधीश जनक पाण्डेको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
रिटमा परिषद्, पुन र संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई विपक्षी बनाइएको छ। अन्तरिम आदेश बदर नहुन्जेल पुन जिम्मेवारीविहीन भएकी छन्।
