सुशासनलाई गिज्याइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्ने पुष्पकमल दाहालको भनाइलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै वेबसाइटले गिज्याइरहेको छ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरे। ८८ पृष्ठ लामो विवरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस अवधिमा राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन तथा नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धतासाथ कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरे।
साथै, उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्नका लागि सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको पनि उल्लेख गरे।
यस्तो दाबीका बीच दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको माघ ८ मा एक वर्ष २९ दिन पूरा भएको छ। तर दाहाल स्वयं र दाहाल नेतृत्वको सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। जुन तथ्य नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको वेबसाइटमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
वेबसाइटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा क्लिक गर्दा सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख छ। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का प्रधानमन्त्री, दुई जना उपप्रधानमन्त्री, १९ जना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री कसैको पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको उल्लेख छ। जबकि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि भनिएको छ : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्र अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो विवरण दुई महीनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ। उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा अनिवार्य प्रकाशन गर्ने प्रचलन थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।
हुन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसो भए मुख्यसचिव वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी निर्णय नगराउनु कानूनको खिलापमा छ भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन किन सकेनन्?
विगतका सरकारहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। मन्त्री हुनुअघि र बिदा हुने वेलासम्म सम्पत्ति विवरणमा आएको अन्तर देखाउन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको हो। यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मन्त्रीहरू पारदर्शी रूपमा काम गर्न प्रेरित त हुन्छन् नै, साथै सार्वजनिक रूपमा मतदाताबाट विश्वास लिन पनि मद्दत पुग्छ। यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु नै हो।
तर एक वर्षसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकार उत्तरदायी र जवाफदेह नभएको प्रस्ट हुन्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
