६ महीनामै थपियो एक खर्ब ६२ अर्ब ऋण
राजस्व आम्दानी थोरै र खर्च दायित्व बढेपछि देशको सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
गत साउनयताका ६ महीनामा देशको सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
योसँगै देशको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब ४४ प्रतिशत हाराहारी हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत असारसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरेको थियो। योसँग तुलना गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४४.३ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात कति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड नभए पनि ऋणको अनुपात बढ्दै जानुलाई अर्थशास्त्रीले जोखिमपूर्ण बताउने गरेका छन्। खासगरी नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अनुपात अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा ५० प्रतिशत नाघ्नु राम्रो मानिंदैन।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विदेशी ऋणभन्दा आन्तरिक ऋण परिणाम धेरै छ। गत पुससम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ र विदेशी ऋण ११ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
गत साउनयताका ६ महीनामा सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न मात्रै एक खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पुरानो ऋणको दायित्व बढिरहेका कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको किस्ता र ब्याजको रकम बढेको हो। पुरानो ऋणको ब्याजमा मात्रै पहिलो ६ महीनामा ३९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।