कोशीको वार्ता समितिले जुटाउन सक्ला त सहमति?

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिलाई लिएर पहिचान पक्षधर मात्रै होइन, अन्य दल पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।

प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ मा ‘प्रदेश १’ लाई ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि पहिचान पक्षधर नागरिक असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्टिलाई आफूभित्रै मात्रै राखेका छैनन्, सडकमा पनि पोख्दै आएका छन्।

झन्डै एक वर्षदेखि प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पहिचान पक्षधर नागरिकसँग वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुग्नै लाग्दा माघ ६ मा वार्ता समिति गठन गरेका हुन्।

सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिलाई लिएर आन्दोलनरत पक्ष भने सन्तुष्ट देखिंदैनन्। “कोशी प्रदेश सरकारले हामीसँग वार्ता गर्न लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन,” आन्दोलनरत पक्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङ्वा भन्छन्, “केन्द्रीय तहका नेताहरूबीच सहमति नभई यो वार्ताले कुनै निष्कर्ष निस्किंदैन।”

सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको अधिकारको विषयले पनि सहमति जुट्ने वा नजुट्ने भन्ने तय हुने पहिचान पक्षधरको भनाइ छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो। “उनलाई कति अधिकार दिइएको छ, कति अधिकार दिएर वार्ता समिति बनाइएको छ, यसले वार्ता सफल वा विफल हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ,” पालुङ्वा भन्छन्।

सरकारी वार्ता समितिका संयोजक जबेगू नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद हुन्। एकीकृत समाजवादी लगायत दलले ‘किरात-लिम्बुवान-सगरमाथा’ नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गराएका थिए। २०७९ फागुन १७ गते राति प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मात्रै यस प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए।

तथापि अहिले बनेको वार्ता समितिले माग पूरा गर्न सक्छ भन्नेमा पहिचान पक्षधर नेताहरू ढुक्क छैनन्। किनकि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सांसद पनि वार्ता टोलीमा छैनन्। वार्ता टोलीमा सदस्य रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती माओवादीका सांसद हुन्।

पहिचान पक्षधर भने सत्तारूढ दल मात्रै होइन, नेकपा (एमाले)का सांसद पनि वार्ता टोलीमा हुनुपर्ने बताउँछन्। एमालेको समर्थन विना कोशीको पुनर्नामकरण सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ। “प्रदेशको पुनर्नामकरणका लागि एमाले सांसदहरूले पनि स्वीकार गर्नु जरुरी देखिन्छ,” अध्यक्ष पालुङ्वा भन्छन्, “कोशीमा अहिले सरकारले बनाएको वार्ता समितिबाट हाम्रा माग पूरा हुन्छन् भन्ने लाग्दैन, हाम्रो मागले संसद्‌मा प्रवेश नै पाउँदैन।”

एमाले भने पहिचान पक्षधरको मागसँग मूल रूपमा सहमत देखिंदैन। अझ आन्दोलनरत पक्षको निशानामा एमाले नेताहरू नै पर्दै आएका छन्। गत मंसीरमा एमालेले सञ्चालन गरेको मध्यपहाडी राजमार्गको यात्राका क्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धनकुटामा पहिचान पक्षधरले दुर्व्यवहार गर्न खोजेको भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। त्यसअघि र पछि पनि अध्यक्ष ओलीलाई दुर्व्यवहारका प्रयास भएका छन्।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष पालुङ्वा भने एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई दोष दिन्छन्। “एमाले अध्यक्ष ओलीले वेलावेलामा बोल्ने गरेका शब्दले आन्दोलनलाई झनै मल छर्दै गएको छ,” पालुङ्वा भन्छन्, “जबसम्म हाम्रो साथमा भएका जनताको आवाजलाई एमालेले सुन्दैन, संसद्‌मा छलफल गर्दैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिंदैन।”

एमाले कोशी प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बू सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिलाई आफूहरूले पूर्वाग्रही ढंगले नहेरेको बताउँछन्। लिम्बू अघिल्लो सरकारले वार्ताका लागि गठन गरेको समितिका संयोजक थिए। “यो सरकारले बनाएको वार्ता समिति हो, वार्ता परिणाममुखी र सार्थक बनोस्, हामी कामना गर्छौं,” उनी भन्छन्।

एमालेसँगै पछिल्लो पटक आन्दोलनरत पक्षको निशानामा कांग्रेस नेता एवं मुख्यमन्त्री कार्की पनि परिरहेका छन्। गत मंसीर २६ मा झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आउँदा पहिचान पक्षधरले कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्की भने पहिचान पक्षधरका माग र आन्दोलनका विषयमा मौन रहँदै आएका छन्। अहिले आएर एकाएक वार्ता समिति गठन हुनु र त्यसमा कांग्रेसका सांसद नहुनुलाई पनि पहिचान पक्षधरले शंकाका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर वार्ता समिति गठन गरेको भनेर अर्थ्याएका छन्।

माघ ३ मा मात्रै कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पहिचान पक्षधरका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। भोजपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सिटौलाले भनेका थिए, “लामो समयको द्वन्द्व आपसी सहमतिबाट समाधान हुन्छ। अहिले उठिरहेको पहिचानको मुद्दा पनि छिटै समाधान भएर अगाडि बढ्छ।”

यसअघि पनि कांग्रेसका १४ वटै जिल्लाका पार्टी सभापतिले पहिचान पक्षधरका मागका विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूले पनि कोशी प्रदेश आउँदा पहिचान पक्षधरका माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन्। तर कांग्रेस केन्द्रबाट यसका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन। अहिले गठन भएको समितिबाट पनि माग सम्बोधन हुनेमा आन्दोलनरत पक्ष आशावादी छैन।