याेगेश भट्टराईलाई दुर्लभ अवसर
प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक छनोटमा मन्त्री बनेका योगेश भट्टराई समक्ष भोलिका लागि पनि आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ।
वाम गठबन्धन मार्फत सत्ता आफ्नो पोल्टामा पर्ने सुनिश्चित झै देखिएपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले केहीलाई सत्ता साझेदारीको वचन दिए ।
गत वर्षको जेठमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भइरहँदा नवगठित पार्टीका जुम्ल्याहा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ओलीले अर्को एक महत्वपूर्ण सम्झैता पनि गरे ।
‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ गोप्य भनिएको पाँचबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा यस्तो लेखियो । त्यसअघि धेरैसँग वकितम् (मौखिक) सहमति गरेका ओलीले शायद दाहालको अस्थिर मनोभाव र उपयोगितावादी दाउपेचको राजनीति बुझेरै हुनुपर्छ, सत्ता साझेदारीको लिखितम् नै गरिदिए ।
उता ओलीले वकितम् गरेका एक पात्रलाई भने सत्तामा सामेल गर्न सधैं आनाकानी गरिरहे । २०७४ सालको आमनिर्वाचनका दौरान ताप्लेजुङ पुगेका ओलीले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “तपाईंहरू योगेश भट्टराईलाई जिताएर मात्र पठाउनुस्, मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो ।” निर्वाचनमा भट्टराई विजयी भए र उता वाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमत पछि ओली निर्विकल्प रूपमा प्रधानमन्त्री चुनिए । तर, निर्वाचन लगत्तैको मन्त्रिमण्डलमा व्यापक अपेक्षाको बावजूद भट्टराईलाई सामेल गरिएन ।
कारण बनिदियो भट्टराईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति जसमा उनले, पार्टी एकतापछि ओली र प्रचण्ड दुवैले राजनीतिबाट संन्यास लिंदै नयाँ पुस्ताका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिनु उपयुक्त हुने (नमागिएको) सल्लाह दिएका थिए । उनको यही वचन ओलीका लागि विष सरह बन्यो ।
गत फागुनमा ताप्लेजुङमै भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईलाई दिइने आम अनुमान थियो ।
तर, अनेक बेथिति र विसङ्गतिबाट गिजोलिएको पर्यटन मन्त्रालयमा तत्काल मन्त्री नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने अपरिहार्यता बुझ्ेर पनि स्वयं प्रम ओलीले पाँच महीनासम्म मन्त्रालय आफैं मातहत राखिरहे । शायद ओली कुनै हालतमा भट्टराईलाई मन्त्री बनाउन चाहँदैनथे । तर, समयक्रममा परिस्थिति ओली अनुकूल बनेन ।
युनानी सम्राट अलेक्जेण्डरले विश्व विजयको उद्देश्य लिए झै, वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि ओलीले पनि ‘सम्पूर्ण राजकीय सत्ता’ मार्फत समृद्धिको नारा उराले । यस्तो युटोपियन (काल्पनिक) समृद्धि, जसमा शासनको पाँच वर्षभित्रै नेपालमा रेल र मोनोरेल, पानीजहाज, पाइपद्वारा घरघरै ग्यास जस्ता अनेक वाचा गरिएका थिए ।
तर, शासनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो स्वप्नमय शासनको कुनै लक्षण देखिएन, बरू स्वयं ओली नै सपनाबाट ब्युँझ्एिका जस्ता देखिन्छन् । सरकारका अकर्मण्य शासनका कारण आम नागरिकमा चुलिंदो निराशा र पार्टीभित्रै पनि बढ्दो आलोचनाका कारण दिग्विजयी यात्रामा निस्केका ओली अहिले थकित र आत्मरक्षापूर्ण देखिन्छन् । ओलीको यही बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो, योगेश भट्टराईको मन्त्री नियुक्ति ।
दुर्लभ अवसर
औपचारिक भाषामा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र बोलीचालीमा पर्यटन मन्त्रालय भनिए तापनि अहिले नेपालमा पर्यटनको अर्थ नै उड्डयन (एभिएसन) भन्नु सरह भएको छ । नेपाल विदेशीका लागि खुलेपछि पर्यटकीय आकर्षणका रूपमा अगाडि देखा परेका तीन गन्तव्य– काठमाडौं, पोखरा र चितवन र; बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीकै सेरोफेरोमा अधिकांश पर्यटकको नेपाल बसाइँ बित्ने गरेको छ ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र नेपालकै ठूलो ताल रारा विदेशी भन्दा पनि धेरैजसो स्वदेशीको ‘विश लिस्ट’ मै सीमित छन् । किनकि, ती स्थानसम्मको पहुँच सहज छैन । मुलुकमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने आकर्षण अनगिन्ती छन्, तर ती शायदै सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन् ।
किनकि, हाम्रो पर्यटनको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो र एक मात्र समस्या नागरिक उड्डयन, र त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एअरलाइन्स (आरए) भए जसरी देखिएको छ ।
हिजो आरएको सबैभन्दा ठूलो समस्या जहाज नहुनु थियो । आज भने, त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या जहाज हुनु बनेको छ । हाम्रा राष्ट्रिय ध्वजावाहकसँग दुई न्यारोवडी (एअरबस ३२०) र अर्का दुई वाइडबडी (एअरबस ३३०) गरी चार अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षमताका विमान त छन्, तर ती विमान उडान भर्ने गन्तव्य भने छैनन् ।
युरोपेली संघले नेपाली राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई अद्यावधि कालोसूचीमा राखेका कारण हाम्रो उडान गन्तव्य यसै पनि खुम्चिएको छ । विमान आकाशमा नउडेर जमीनमै थन्किएका छन् । यसो हुनुमा व्यावसायिक लाभ भन्दा पनि कमिसनको चक्करमा ती विमान खरीद गरिएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
४० अर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको र विमान खरीद वापतको मासिक किस्ताबन्दी र संचालन खर्च समेत जुटाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई गतिशील कम्पनीको रूपमा उकास्नु नवनियुक्त पर्यटन मन्त्रीका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जसलाई उनी स्वयंले स्वीकारेर चाँडै नै परिणाम दिने अठोट गरिसकेका छन् ।
यसैगरी भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थललाई आउँदो डिसेम्बरसम्म संचालनमा ल्याउने, यसै आर्थिक वर्षभित्र निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने र पोखराको अर्को क्षेत्रीय विमानस्थल पनि तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना भट्टराईले अघि सारेका छन् ।
उड्डयन क्षेत्रबाहेक अबको चार महीनापछि २० लाख पर्यटक भित्याइने लक्ष्यका साथ शुरू हुने अर्को बहुप्रचारित ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ मन्त्री भट्टराईका निम्ति अर्को ‘अग्निपरीक्षा’ हुनेछ । गफकै तहमा सीमित भ्रमण वर्षको प्रभावकारी तयारी देखिंदैन । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बेथिति पर्यटकलाई स्वागत होइन, सजाय दिलाउन काफी छ ।
बुटिक विमानस्थलका रूपमा प्रचारित यो विमानस्थल कुन हदसम्म अव्यवस्थित रहेछ भन्ने उदाहरण पंक्तिकार स्वयंले गएको मे महीनामा देखेको थियो । विमानस्थलमा ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को लोगो सहितको ‘सेल्फी प्वाइन्ट’ बाट अंग्रेजी अक्षर ‘भी’ नै गायब थियो । र, बाँकी थियो– ‘इजइट नेपाल’ (हे.तस्वीर) ।
विमानस्थलबाट निस्किएर सयौं मिटर तलको पार्किङ लटसम्म विना ट्रली काँधमा सूटकेश लिएर पुग्नुपर्दा यात्रुलाई विमानबाट नभई रेलबाट उत्रिएको महसूस भइरहेको थियो ।
पर्यटन र उड्डयन प्रशस्त संभावनाका क्षेत्र हुन् । र, सँगसँगै यी क्षेत्र नेपालका बिचौलिया र आसेपासे पूँजीवादी (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) का खेलोफड्कोका मैदान पनि हुन् । वर्षौंदेखि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कन्तबिजोक भइरहँदा नेपालमा उडान भर्ने अरू वायुसेवा कम्पनी भने कसरी फस्टाउँदै गए भन्ने जवाफ नै बिचौलिया र कमिसनखोरको रजगज हो ।
उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको आमूल सुधारको महत्वाकांक्षा लिएका नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले यस स्वार्थी समूहबाट आफूलाई अलग राख्न सके मात्र उनी आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुनेछन् । त्यसैले पनि राजनीतिको लामो ‘करिअर’ भएका र भविष्यमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्नसक्ने आकलन गरिएका भट्टराईका निम्ति यो अग्निपरीक्षाको समय हो ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)