भारतीय दूतावासले २० करोड बाँड्न पाउने सम्झौतालाई ‘गोप्य’ भन्दै सरकारले दिन मानेन
भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्म वितरण गर्न पाउने उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) सम्बन्धी सम्झौता सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ।
लेखक रतन भण्डारीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर एचआईसीडीपी सम्झौताको प्रतिलिपि मागेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले नदिने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सम्झौता सार्वजनिक नगरिएको हो। “यो सम्झौता गोप्य राख्ने निर्देशन भएकाले दिन नसकिने जानकारी निवेदकलाई दिइसकेका छौं,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले हिमालखबरसँग भने।
निवेदक भण्डारीले पनि सम्झौता दिन नमिल्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएको बताए। उनका अनुसार नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को दफा ३५ को व्यवस्था अनुसार दिन नमिल्ने जानकारी आएको हो।
भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रहमण्यम जयशंकरको उपस्थितिमा पुस १९ गते सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा एचआईसीडीपीको लगानी सीमा पाँच करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका सूर्यबहादुर थापाको पालामा तीन करोड रुपैयाँबाट शुरू भएको यो लगानी सीमालाई बाबुराम भट्टराईको पालामा पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याइएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पुस २५ गते एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिइसकेको छ। सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदा भएका सम्झौताहरूको ‘डकुमेन्ट’ सरकारसँग माग्ने निर्णय गरिसकेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले यो सम्झौताको विरोध गर्दै आएका छन्। ‘बजेटरी सिस्टम’ बाहिरबाट आउने यस्तो रकमले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।
-1732535850.jpg)
