जात हेरेर सजाय तोक्ने थिति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विसं १९१० मा मुलुकी ऐन लागू गरे। त्यसले जातिगत विभेदलाई थप वैधानिकता दियो। अपराधमा जात अनुसार दण्ड सजाय तोकियो।
जातीय विविधता नेपालको विशेषता हो। तर जातीय विभेदको कलंक पनि सँगसँगै छ। कुनै वेला राज्यकै संरक्षणमा हुर्किएको विभेदका बाछिटा अहिलेसम्मै छन्। राज्यले कानून नै बनाएर सानो–ठूलो, मासिने–नमासिने अनि छोइछिटो हाल्नुपर्ने–नपर्ने भनी समुदायलाई छुट्ट्याएको थियो।
चौधौं शताब्दीका राजा जयस्थिति मल्ललाई जातीय विभेदको लिखित थिति बाँधिदिने पहिलो राजा मानिन्छ। उनका बारेमा “यिन राजाले धेरै स्थिति बाँधिदिया चार वर्ण छत्तिस जातअनुसार कर्मकाण्ड चलाउन लाया” भन्ने उल्लेख छ (देवीप्रसाद लंसाल (सम्पा.), भाषा वंशावली भाग दुई–२०२३ः३७)।
सोह्रौं शताब्दीका गोरखाली राजा राम शाहले पनि बाह्र र अठार थरको ‘थिति’ बाँधेका थिए जसमा समुदायलाई मासिने र नमासिने जातिमा बाँडिएको छ। त्यसमा उल्लेख छ, “ब्राह्मणलाई पनि मार्या ब्रह्महत्या लागन्या, नमार्या राजालाई प्रत्यवाय लागन्या तस्कारण मुड्नु पनि मार्यै तुल्य छ भनी मुडी विदेश गराउनु, चौतरिया, भाइ, गोतिया यिनहरूले जियसंबन्धि ठूलो विराउ गर्य मुडी विदेश गराउनु, सन्यासी वैरागी भाट यिनले पनि ठूलो विराउ गर्या भन्या मुडी विदेश निकाला गराउनु षस मगर नेवार प्रभृति जातमध्येमा जियसंबन्धी बिराउ गर्या भन्या जसले विरायाको छ उसैको मात्र जिये मार्नु” (बाबुराम आचार्य र योगी नरहरिनाथ, बडामहाराजाधिराज श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य–उपदेश –२०६१ः१०८)।
राम शाहले ब्राह्मण, क्षेत्री, रजपूत, सन्न्यासी आदिलाई जस्तोसुकै अपराध गरे पनि मार्न नहुने तर खस, मगर र नेवार आदिलाई ज्यान सजाय दिने थिति चलाएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वज राजाहरूले बाँधिदिएको थितिबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो उपदेशमा भनेका छन्, “...उप्रान्त राजा राम शाहले बाध्याको थिति पनि हेरिसकें. राजा जयस्थितिमल्ले बाध्याको थिति पनि हेरिसकें. राजा महिन्द्रमल्लले बाध्याको थिती पनि हेरिसकें. इश्वरले दियो भन्या म पनि यस्तो बन्देको बाह्र हजारको थिति बांधि जाला भन्या अबीलाषा थियो. ...मेरा साना दुषले आर्ज्याको मुलुक होइन. सबै जातको फुलबारि हो. सबैलाई चेतना भया. यो फुलबारिको छोटा बडा चारै जात छत्तिसै वर्नले...यो असिल् हिन्दुस्थाना हो. आफ्ना कुलाधर्म नछोड्नु” (आचार्य र योगी, २०६१ः४७, ५० र ५१)।
राजाहरूले ब्राह्मणलाई मार्न नहुने थिति रहे पनि पृथ्वीनारायणले जैसी ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिएको इतिहास पाइन्छ। उनले नुवाकोट, बेलकोटका आफ्नै भारदार जसकर्ण पाँडेलाई ज्यान सजाय दिएका थिए। पृथ्वीनारायण विजय अभियानका क्रममा उपत्यकाका तीन राज्य घेराउ गर्दै थिए। सोही क्रममा तत्कालीन युवराज प्रतापसिंह शाहलाई पक्राएर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई बुझाउने षड्यन्त्र बुनेको अपराधमा जसकर्णलाई विसं १८१६ मा प्राणदण्ड दिएका थिए (बाबुराम आचार्य, श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको सङ्क्षिप्त जीवनी–२०६१ः५२०–२१)।
ब्राह्मणलाई ज्यान सजाय नहुने पुरानो थितिकै कारण विसं १९९७ मा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिइँदा टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई मुडेर ‘जात पतित’ मात्र गराइएको थियो।
‘मासिन्या र नमासिन्या मतुवाली’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विसं १९१० मा मुलुकी ऐन लागू गरे। त्यसले जातिगत विभेदलाई थप वैधानिकता दियो। अपराधमा जात अनुसार दण्ड सजाय तोकियो। त्यसमा आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत खास गरी पहाडी समुदायलाई ‘मतुवाली’ उल्लेख गर्दै ‘मासिन्या’ र ‘नमासिन्या’ भनी दुई वर्गमा छुट्ट्याइएको छ।
मुलुकी ऐन १९१० को ‘मासिन्या ज्यू अमालिले लिन्याको’ महलमा ‘भोट्या चेपाङ माझि दनुवार हायु दरै कुमाल पहरि गैह्र मासिन्या जात’ भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ यी जातिका मान्छेलाई राज्यले गम्भीर ठानेको अपराधमा प्राणदण्ड दिन सकिन्छ भन्ने हो। त्यस वेला तामाङहरूलाई सरकारी सम्बोधनमा ‘भोट्या’ लेखिन्थ्यो। यीमध्ये सबैजसो अति सीमान्तीकृत जातिका रूपमा छन्। यी बाहेकका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, लेप्चा लगायत आदिवासी जनजातिलाई ‘नमासिन्या’ जातिमा राखिएको थियो।
मुलुकी ऐनअघि अपराध अनुसार सजाय तोक्दा ‘मासिने/नमासिने’ उल्लेख नभए पनि कुन जातिलाई मृत्युदण्ड दिने र कुनलाई नदिने भनी रुक्काहरू जारी भएको पाइन्छ। जस्तो- राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले विसं १८९३ असार सुदी ७ रोज ४ मा विधवा भाउजूसँग करणी वा विवाह गरेको अपराधमा हुने दण्ड सम्बन्धी रुक्का जारी गरेका छन्। महेशचन्द्र रेग्मीले ‘रेग्मी रिसर्च सेरिज’ (वर्ष ३ अङ्क १) मा प्रकाशन गरेको उक्त रुक्कामा उल्लेख भए अनुसार मगर, गुरुङ, नेवारले भाउजूसँग करणी वा बिहे गरे उनीहरूको लिंग काटिन्थ्यो। तर बलामी, माझी, दनुवार, सुनुवार, मुर्मी, भोटे, चेपाङ, पहरी, वाराही, कुम्हाल, बरामुलाई ज्यान सजाय नै हुन्थ्यो।
यस्तो आदेशमा केही परिमार्जन गरी राजेन्द्रले विसं १९०३ जेठ बदी ११ रोज ६ मा अर्को रुक्का जारी गरेका छन्। विसं १८९३ को रुक्कामा ‘भाउजू विराउ’ को अपराधमा सुनुवारलाई ज्यान सजाय नै रहेकोमा पछिल्लोमा लिंग काट्ने उल्लेख छ। त्यस्तै नेवारलाई सर्वस्व लिई जात बाहेक मात्र गर्ने सजाय तोकिएको छ (भगिराज इङ्नाम, लिम्बूवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह– २०७७ः२०४–५)।
यसबाट कोइच (सुनुवार)हरूलाई विसं १९०३ देखि नमासिने जातमा राखिएको बुझिन्छ।
शासकको तजबिज
माथिका रुक्काहरूले मगर र गुरुङलाई पनि पछि नमासिने जातमा राखिएको देखाउँछन्। यद्यपि उति वेलाका अक्षम्य भनिएका घटनामा ‘नमासिने’ जातलाई हुने सजायको प्रावधान ब्राह्मणमा मात्र सीमित देखिन्छ। तत्कालीन सत्तालाई नै खतरा बनेका सन्दर्भमा मगर र गुरुङ पनि मारिएकै छन्। जंगबहादुर राणाको समयमा लखन थापा मगर र उनका सहयोगी तथा शुकदेव गुरुङ मारिएका दृष्टान्त छँदै छन्।
मगरहरूलाई विसं १८७९ असोज वदी ८ रोज ३ मा राजेन्द्रविक्रम शाहले रणोद्यत शाह, भीमसेन थापा मार्फत लालमोहर जारी गरी नमासिने जात घोषणा गरेका थिए। ऐतिहासिक दिनेशराज पन्तले पूर्णिमा पूर्णांक १९ (कात्तिक–पुस २०२५ः२२४)मा प्रकाशन गरेको उक्त रुक्कामा भनिएको छ, ‘आगे भेरीपूर्व मेचीपश्चिम भर मुलूक्का मगरहरूके श्रीबुबाज्युबाट अपुतालि चाकचकुइ माफ गरिबक्सनुभयाको रहे आज हांमिबाट फन्र्याउलो बाक्स्योग्बास्योसमेत माफ गरि औ विराउंमाफिकका षतमा दंड सासना गर्नु. जीय नमासनु भनि थिति बाँधि तावापत्र गरिबक्स्यौं।’
रुक्कामा उल्लिखित ‘विराउंमाफिकका षतमा दंड सासना गर्नु. जीय नमासनु भनि थिति बाँधि तावापत्र गरिबक्स्यौं’ को अर्थ ज्यान सजाय नगरिने भन्ने हो। यो रुक्काको छायाप्रति यो लेखकले ऐतिहासिक भगिराज इङ्नामबाट प्राप्त गरेको हो।
यसैगरी गुरुङहरूले विसं १८८३ बाट नमासिने जातको मान्यता पाएको देखिन्छ। यस सम्बन्धी रुक्का ऐतिहासिक ज्ञानमणि नेपाल नेपाल निरूपण (२०५५ः२६८)मा प्रकाशन गरेका छन्। त्यसमा भनिएको छ :
मूलुक भरका गुरुङ, घले, लामा चार जात सोह्र जातको नाममा वि.सं. १८८३ वैशाख सुदी १ रोज ४ मा जारी लालमोहरमा “...आज हामीबाट पनि तिमिहरूका अघिदेषी चलीआयाको रितिथिति अपुतालि चाकचकुई फर्नेडंलो हाम्रा दर्वारमा पस्याका पसुई वाहिक माफ गरि लामा घ्याव्रिंबाट गर्नु पर्न्या काम लामा घ्याव्रिंबाट गराउनु. ब्राह्मणबाट गराउनु पर्न्या काम उपाध्याय ब्राह्मणबाट गराउनु औ विरावमाफिकका षतमा डंड सासना गर्नु. जिय नमासनु भनी थिति वंदेज बाधि ताम्बापत्र गरिवक्यौं।
यो ऐतिहासिक पत्रको प्रतिलिपि ऐतिहासिक सामग्रीका संकलक भागवतनरसिंह प्रधानबाट यो लेखकले प्राप्त गरेको हो।
मगर र गुरुङलाई राजेन्द्रविक्रमले दिएको नमासिने जातको मान्यतालाई जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले पनि निरन्तरता दियो। यी दुई जातिले गोरखा राज्यका सैनिक र भारदारका रूपमा काम गरेकाले पछि राज्यले केही ‘उदारता’ देखाएको हुन सक्छ। राई, लिम्बू र लेप्चाहरूलाई चाहिं समय समयमा ठूलै विद्रोह गरेकाले थामथुम पार्न नमासिने जातिमा राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। लिम्बू र लेप्चाले विसं १८४८ मा र राईहरूले विसं १८६४ मा गरेको विद्रोह उल्लेखनीय छ।
तामाङहरूले पनि विसं १८५० मा ठूलो विद्रोह गरेका थिए। तर उनीहरूलाई योद्धा नभई युद्धका वेला भारी बोक्ने लगायत बन्दोबस्तीका काममा मात्र लगाइने भएकाले मासिने जातिमै राखिएको स्पष्ट छ। यस्तै, अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका बलामी, माझी, दनुवार, चेपाङ, पहरी, वाराही, कुम्हाल, वरामु आदिबाट भविष्यमा विद्रोहको सम्भावना नदेखेर मासिने जातमा राखिएको हुन सक्छ।