प्रधानमन्त्री र मन्त्री विदेश उडेका उड्यै, बजेटमा छुट्याएको भन्दा एक अर्ब ११ करोड बढी भ्रमणमा खर्च
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विदेश उडेका उड्यै गर्दा बजेटमा छुट्याएको भन्दा धेरै रकम विदेश भ्रमणमा खर्च भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार अफ्रिकी मुलुक युगान्डाका लागि उडे। प्रधानमन्त्रीपुत्री गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल सहित उच्च सरकारी अधिकारीको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर भ्रमणमा हिंडेका प्रधानमन्त्री दाहाल माघ ७ मा स्वदेश फर्किनेछन्।
यसअघि गत मंसीरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप-२८ मा भाग लिन उनी संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) पुगेका थिए। त्यसअघि भदौ-असोजमा उनी अमेरिका र चीनको भ्रमणमा निस्किएका थिए। गत भदौ ३० मा राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका दाहालको असोज ४ गते मात्रै सम्बोधन थियो।
अमेरिकाबाट सोझै चीनका लागि उडेका प्रधानमन्त्री दाहाल असोज ८ मा एशियाली खेलको उद्घाटन समारोहमा पुगेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वार्ता गरेका दाहाल थप पाँच दिन चीनमै अलमलिए। विदेश भ्रमणमा हिंडेको दुई सातापछि मात्रै उनी असोज १३ गते नेपाल फर्किएका थिए।
त्यसअघि गत साउनमा उनी यूरोपेली देश इटाली पुगेका थिए। साउन ८ देखि १० गते इटालीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा दाहालले भाग लिएका थिए। त्यसअघि गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पहिलो वैदेशिक भ्रमणका रूपमा भारत भ्रमण गरेका थिए।
युगान्डा भ्रमणसँगै दाहालले एक वर्षको अवधिमा ६ वटा मुलुकको भ्रमण गरेका छन्। पछिल्लो भ्रमणसँगै उनी एशिया, यूरोप, अमेरिका र अफ्रिका चार महादेश पुगिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै मितव्ययिताको नीति अपनाउन निर्देशन दिएका दाहाल अनिवार्य नभएका भ्रमणमा पनि गएर सरकारको खर्च बढाइरहेकोमा आलोचना हुने गरेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको लर्को विदेश गइरहेको छ। अधिकांश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृतिको बुँदा छुट्दैन।
कतिपय वेला संवेदनशील घडीमा पनि विदेश भ्रमणमा जाने ताँती कम हुँदैन। जस्तो- गत कात्तिकमा कर्णालीमा भूकम्पले ठूलो मानवीय र आर्थिक विपत्ति निम्त्याउँदा पनि नेपाल सरकारका चार मन्त्री विदेश भ्रमणमा गएका थिए।
त्यसो त भ्रमण सहितका चालू खर्च घटाएर मितव्ययी नीति समात्न सरकारले पटक पटक अनेकौं निर्णय तथा मार्गदर्शन जारी गरेको छ। यही आर्थिक वर्षका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिताको मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा कूटनीतिक महत्त्व भएका र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा मात्र विदेश भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। तर यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारका उच्च अधिकारीहरू नै तयार छैनन्।
विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक २५०, विशिष्ट तहका कर्मचारी (सचिव)ले २२५ र सहसचिवले १७५ अमेरिकी डलर भ्रमणभत्ता पाउँछन्। होटल खर्च बापतको रकम अलग्गै पाउँछन्।
विदेश जाने मन्त्री र कर्मचारीको लर्कोसँगै नागरिकले तिरेको करबाट खर्च हुने रकम पनि बढ्दो छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक र बाह्य गरी भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सकिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करीब १७ प्रतिशत धेरै हो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रमण खर्च बापत एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
यस बाहेक गत आर्थिक वर्षमा विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा चार करोड ३८ लाख रुपैयाँ सकिएको छ। प्रधानमन्त्री सहित उच्चस्तरीय भ्रमणको खर्च यसमा पर्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका अधिकांश विदेश भ्रमण यस आर्थिक वर्षमा भएकाले जोडिएको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अर्थात् हरेक दिन प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको खर्च ३४ लाख रुपैयाँ थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्य भ्रमण खर्चका रूपमा छुट्टै पाँच करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
महालेखाका अनुसार भ्रमणमा जाँदा मन्त्री तथा कर्मचारीले देशले ऋण काढेको रकम समेत प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ। भ्रमणमा खर्च गरिएको ५६ लाख ६० हजार रुपैयाँ शोधभर्ना हुने ऋणका रूपमा छ।
सरकारी अधिकारीको विदेश आवतजावत बाक्लिएपछि सरकारले बजेटमा छुट्याएको रकमले नपुगेर रकमान्तर र स्रोतान्तर मार्फत यस्तो खर्चको भुक्तानी दिंदै आएको छ। जस्तै, गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षकमा बजेटले एक अर्ब ५९ करोड मात्रै छुट्याए पनि सरकारले योभन्दा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो।
मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अतिथि स्वागत सत्कार, उपहार सहितका विविध कार्यक्रममा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसैगरी, अनुगमन मूल्यांकनमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमका लागि १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, सेवा र परामर्शमा एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, गत वर्ष सरकारले एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको सवारीसाधन किनेको छ। सरकारले यस्ता खर्च घटाउने घोषणा गर्ने गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)