हेलिकोप्टर चढेर हुम्ला पुगेका गाडी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लामा गाडीदेखि तेल, मोबिल र आवश्यक पुर्जासम्म हेलिकोप्टरबाट ओसारिन्छ। स्थानीय बासिन्दाले ९५ किमि यात्रा गर्दा पाँच हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्छ।
जहाजबाट सिमकोट झरेपछि गाउँतिर जान गाडीको खोजीमा लाग्यौं। भाडा सुनेर सहकर्मी हना विच अक्क न बक्क परिन्- ‘कम्तीमा दुई दिनलाई लिनैपर्ने, न्यूनतम शुल्क ७० हजार।’
असोज अन्तिम साता रिपोर्टिङ सिलसिलामा कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्ला पुगेका थियौं। आफ्नै प्रदेश भए पनि एकै पटक पाइलो नपरेको जिल्ला हेर्न निकै उत्साही थिएँ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालले अझै छोएको छैन हुम्लालाई। त्यसैले त्यहाँ पुग्ने दुई उपाय मात्र छन्- पैदल हिंड्नु वा हवाई यात्रा गर्नु।
जहाजकै टिकट पनि सजिलै पाइँदो रहेनछ। यताउता भनसुन गरेर जसोतसो तीन हजार मिटर उचाइको सिमकोट पुगियो। त्यहाँ पुगेपछि पनि गाडी भेट्न भनसुन नै गर्नुपर्यो। भाडा सुनेपछि हना केही बेर घोत्लिएर भनिन्, “क्यान वी म्यानेज अ हेलिकोप्टर?”
हिल्सा-सिमकोट सडक खण्ड।
शायद उनले गाडीभाडा पनि हेलिकोप्टर जत्तिकै महँगो भन्दै व्यवसायीलाई व्यंग्य गरेकी हुन्। सुर्खेतबाटै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने हेलिकोप्टरको भाडा त अझ चार लाख रुपैयाँ पर्थ्यो। त्यसैले लिनु त गाडी नै थियो।
सिमकोटमा एक दर्जन जति बोलेरो रहेछन्। ती पनि पुर्जा हेलिकोप्टरमा ओसारेर जडान गरिएका। पेट्रोल, डिजल, मोबिल आदि पनि हेलिकोप्टर चार्टर गरेरै ल्याइँदो रहेछ। जिल्लामा पेट्रोल पम्प छैनन्। गाउँतिर जानुपरे पेट्रोल भरिएको ड्रम गाडीको पछाडि बाँधेर लगिंदो रहेछ।
“यो बोलेरो साहूले ३२ लाखमा किन्या भन्थे। हेलिकोप्टरमा ल्याउँदा अर्को १३ लाख खर्च भयो रे! पेट्रोल पनि नेपालगन्जबाट हेलिकोप्टरमै ल्याउन्या हो,” हामी चढेको गाडीका चालक प्रेम सिंहले भने, “अब यस्तो गरेर गाडी चलाए क्या गरी सस्तो होला?” यो गाडी स्थानीय पर्यटक पदप्रदर्शक सुन्डुप लामाको सहयोगमा मिलेको थियो।
हुम्लामा चल्ने गाडीका धेरैजसो चालक अन्य जिल्लाका छन्। सिंह चाहिं जाजरकोटको खलंगाका रहेछन्। एसईई दिएर १६ वर्षको उमेरदेखि गाडी चलाउन थालेका उनी २३ वर्षका भए। भारतका कुल्लु, मनाली लगायत ठाउँमा हन्डर खाँदै ‘ड्राइभिङ’ सिकेका रहेछन्। “को हुम्ली गाडी चलाउदान, दाइ। सबै ड्राइभर बाहिरैबाट आउन्या हुन्,” सिंहले जाजरकोटी लवजमा भने, “मलाई पनि साहूले प्लेनमै ल्याउन्या हुन्। र त आएपछि भन्या वेला घर जान पनि नपाइन्ने हो।”
हिल्सा-सिमकोट सडक खण्डमा झरना।
हुम्लामा हिउँदे सिजनमा गाडी चलाउन मिल्दैन। पूरै बाटो हिउँले छोपिन्छ। त्यति वेला सिंह गृहजिल्ला जाजरकोट वा भारतका शहरतिर लाग्छन्।
सिमकोट चीनतर्फबाट भने सडकले जोडिएको छ। द्विदेशीय सीमाक्षेत्र हिल्सादेखि सिमकोटसम्म ९५ किमि कच्ची बाटो छ। यी बोलेरो त्यही बाटोमा बढी गुड्छन्। गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, दलका नेता र पर्यटक टोली बोकेर हिल्सा, हल्जी, लिमी र लाप्चासम्म पुग्छन्।
हिल्सा-सिमकोट सडक कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् प्रदेश सभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको पहलमा २०५७ सालमा खोल्न थालिएको थियो। पूरा हुन २०७० सालसम्म कुर्नुपर्यो।
“सडक निर्माणलाई चाहिने डोजर चीनको केरुङ भएर आएका हुन्। त्यति वेलै खन्न शुरू भए पनि माओवादी युद्धका कारण काम गर्न सकिएन,” शाही सम्झन्छन्, “२०६५ सालतिर नाराला पाससम्मको बाटो बनाइयो। यारी क्रस गरेपछि नेपाल सरकारले बाँकी सडक खन्न शुरू गर्यो।” जिल्ला विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति र कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमले पनि सघाए।
हिल्सा-सिमकोट सडक खण्डमा च्याङ्ग्रा।
साँघुरो कच्ची सडकमा ठूला ठूला भीर छिचोल्दै यात्रा गर्नु निकै जोखिमपूर्ण छ। “अस्ति ट्र्याक्टरको पछाडि बसेको एक जना ट्रली फुत्किएर खोलामा पुगेछ। ड्राइभरलाई केही थाह नाइँ, अगाडिको डिब्बा गुडाउँदै पारि पुगिसकेछ,” सिंहले च्याछहराको भीर देखाउँदै भने, “यो च्याछहरामा गाडी चलाउन जोखिम नै छ।”
सिमकोट आउँदै गरेका ती यात्रुको घटनास्थलमै ज्यान गयो। स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिए, बल्लतल्ल पुगेका गाडी पनि चल्न नदिने धम्की दिए। चालकहरू सडक नखोले ‘कुनै पनि हुम्लीलाई गाडी नचढाउने’ भनी एकसाथ कुर्लिएपछि बल्ल उनीहरू पछि हटे।
९५ किमि सडकमा यात्रा गर्न स्थानीयले प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ जुन आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई थेग्न मुश्किल छ। यो अवस्था अन्त्य गर्न हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रयास पनि भइरहेको छ।
कर्णाली करिडोर हुँदै सिमकोट जोड्ने बाटो बन्दै छ। जसको १० किलोमिटर मात्र बन्न बाँकी छ। मुगुबाट लाज्मा हुँदै सिमकोट जोड्ने बाटो पनि निर्माणाधीन छ। पूरा कहिले हुन्छ, त्यो चाहिं टुंगो छैन।
हिल्सा-हुम्ला सडक खण्ड मर्मत गर्दै।
अहिले खारेसम्म ट्र्याक खोलिएको छ। त्यसलाई सिमकोट पुर्याउन अझै १० किमि जति पहरा खोतल्नु छ। खार्पु र तिलिचौरमा पुल हाल्न पनि बाँकी नै छ। “पक्की पुल बनाउन टेन्डर भइसक्यो, ५-६ वर्ष त पक्कै लाग्ला। त्यो नबनुन्जेल बेलिब्रिज हालिदिए आगामी वैशाखभित्रै सिमकोटमा सडकबाटै गाडी लैजान सकिन्थ्यो,” स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ।
जनप्रतिनिधिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म करिडोर पूरा गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेना भने सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको गुनासो गरिरहेको छ।
पुग्दैन सरकार
सदरमुकाम सिमकोटमा सरकारी कार्यालय छन्। बाहिरी भेगमा भने सरकारी उपस्थिति कमजोर छ। हिल्सास्थित अध्यागमन कार्यालय भाडाको घरमा छ। हामी पुग्दा त्यहाँ कार्यालय सहयोगी पेम्बा छिरिङ लामा मात्र थिए। “यहाँ अधिकृत नै हुनुपर्ने हो तर छैनन्। नासु-खरिदार पनि आए, गए। मैले नै कार्यालय हेरिरहेको छु,” लामाले भने।
हुम्लावासी जडीबुटी बेच्न हिल्सा पुग्छन्। अनि चिनियाँ बजारबाट चामल, लत्ताकपडा, नुन-तेल बोकेर फर्कन्छन्। व्यस्त रहने चिनियाँ भन्सारको तुलनामा नेपालतर्फ सुनसान देखिन्छ।
हुम्लाका पहाड र हिमनदी।
हिल्सामा नेपाली सिमकार्डले काम गर्दैन। गत भदौमा नाराला पासमा नेपाल टेलिकमले टावर राखे पनि सेवा भरपर्दो छैन। त्यसैले सीमाक्षेत्रका नेपाली चिनियाँ सिमकार्ड बोक्छन्। चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वी च्याट चलाउँछन्।
चिनियाँ सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन र भन्सार कार्यालय अत्याधुनिक भवनमा छन्। इन्टरनेट र सीसीटीभी जडित भवनमा चौबीसै घण्टा विद्युत् छ।
सीमा क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल लगाएर तोकिएको ठाउँ बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश रोकिएको छ। काम र व्यापारका लागि तिब्बत जाने नेपालीले चिनियाँ कार्यालय समय कुर्नुपर्छ। उनीहरूलाई मन लागे विभिन्न बहानामा सीमानाका बन्द गरिदिन्छन्।
हुम्लामा फलेका स्याउ।
कोभिड-१९ महामारीपछि चीनले भारतीय नागरिकलाई मानसरोवर भ्रमणको अनुमति नदिंदा हुम्लामा पर्यटन व्यवसाय सुस्ताएको छ। सिमकोट र हिल्सामा होटल खाली छन्। भारतीय पर्यटक ओसार्ने हेलिकोप्टर कम्पनीको व्यवसाय घटेको छ। अहिले गैरआवासीय बाहेकका भारतीयलाई सिमकोट-हिल्सा हुँदै मानसरोवर जाने अनुमति छैन।
नेपालतर्फ विद्युत् पुगेको छैन। फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा जोडिएको सौर्य ऊर्जाले काम चलाइएको छ। हिल्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) पनि भाडाकै घरमा छ। ३ नम्बर स्तम्भदेखि लिमी-लाप्चासम्मको सीमारक्षार्थ खटिएको बीओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी छ। तर हामी पुग्दा २६ जना मात्र थिए। ती पनि स्रोतसाधन अभावमा कठ्यांग्रिएर बसेका छन्। चिसो हुने भएकाले अन्य सरकारी कर्मचारी पनि बिदा मिलाएर बाहिरै बस्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
कमजोर खाद्य र स्वास्थ्य सुरक्षा
अधिकांश चट्टाने भूभाग रहेको हुम्लामा खेतीयोग्य जमीन १ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसैले यहाँका गाउँमा बाह्रै महीना खाद्यान्न अभाव हुन्छ। चीनबाट खाद्यान्न ल्याउनु वा हेलिकोप्टरमा नेपालगन्जबाट ओसार्नुको विकल्प छैन। कोभिड-१९ महामारीका वेला चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएको राहत खाएर ज्यान जोगाएका स्थानीय बासिन्दा संकटमा नेपाल सरकारको उपस्थिति शून्य हुने गरेको बताउँछन्।
हुम्लाको खेतियोग्य जमीन।
भौगोलिक कठिनाइका बावजूद स्थानीय बासिन्दा जडीबुटी, होटल जस्ता व्यवसायबाट जीविकोपार्जन गर्छन्। तर पछिल्लो समय बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र छ। कोही नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौं जस्ता शहर पुगेका छन् त कोही यूरोप, अमेरिका।
“राष्ट्रसंघीय महासभामा जाँदा मैले सानो गाउँ लिमीका मात्रै ५० घरपरिवार अमेरिका पुगेको भेट्टाएँ,” पूर्व मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, “अब यहाँका मानिसले पनि पुर्ख्यौली ठाउँ छोड्न थाले।”
मानव विकास सूचकांक २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा पनि हुम्ला पछाडि छ। स्थानीयको औसत आयु ५८ वर्ष मात्र हो जबकि देशभरको औसत आयु ७० वर्षभन्दा बढी छ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार कर्णाली क्षेत्रमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर एक हजारमा ५८ जना छ भने ५५ प्रतिशत बालबालिका कुषोषणले ग्रस्त छन्। कुपोषित बालबालिकाको यो संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा दोब्बर हो। नेपालमा १५ प्रतिशत खाद्य असुरक्षा रहेकोमा कर्णाली क्षेत्रमा यो दर ४० प्रतिशत छ।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो सहितका जलवायुजन्य विपद् हुम्लाको पनि नियति हो। स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण जस्ता आधारभूत सुविधाबाट स्थानीय वञ्चित छन्। जिल्लाकै कुनै भेगबाट सिमकोट अस्पताल पुग्न तीन दिन हिंड्नुपर्छ।
हिल्सा-सिमकोट सडकमा खच्चर र च्याङ्ग्रामा सामान ल्याउँदै व्यवसायी।
गत पुस २४ मा ताँजाकोट-५, डोप्कीकी २३ वर्षीया सुत्केरी अंशु बुढाले हेलिकोप्टर कुर्दाकुर्दै ज्यान गुमाइन्। सिमकोटबाट ४६ कोस टाढाकी उनलाई स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनेपछि बोकेर बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान ‘रिफर’ गरियो। तर जोखिममा परेका दुर्गम भेगका गर्भवती र सुत्केरीलाई उद्धार गर्न सरकारले चलाएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको हेलिकोप्टर त्यहाँ पुगेन।
अंशुले भोगेको नियति त्यहाँ महीनैपिच्छे दोहोरिइरहेको हुन्छ। “सरकारले आफू रहेको अनुभूति नगराउँदासम्म, जनतालाई आफ्नो नसम्झेसम्म यस्तै भइरहन्छ,” हिल्साकी पेमा बाङ्मु शेर्पा भन्छिन्, “यहाँ अरू कुनै उपाय छैन।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
