चिकित्सकसँगै पलायन हुँदै छ उपचार
-1705540621.jpg)
चिकित्सकको बढ्दो पलायनले देशमा मुटु, कलेजो र न्यूरो जस्ता जटिल रोगको शल्यक्रिया गर्ने विशेषज्ञ नपाइने जोखिम नजिकिंदै छ।
२०६६ सालमा एमबीबीएस पूरा गरेका डा. समीर लामाले त्यही वर्ष अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्स परीक्षा (यूएसएमएलई) दिए। उक्त परीक्षाका तीनवटै चरण पार गरे। त्यसपछिको अवसर अमेरिकामै छँदै थियो। तर आफ्नो सीप र ज्ञान स्वदेशमै उपयोग गर्ने सोचेर एक वर्षमै फर्किए।
लामाले यहाँ निक साइमन्स इन्स्टिच्यूट (एनएसआई)को प्रायोजनमा महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनरल मेडिकल प्राक्टिस (जीपी) तर्फ ‘रेजिडेन्स’ का रूपमा र जिल्ला अस्पताल, प्यूठानमा करारमा तीन-तीन वर्ष काम गरे। प्यूठानको करार सकिएपछि चितवनको एक मेडिकल कलेजमा काम खोज्न गए। कलेजले मासिक पारिश्रमिक ८० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गर्यो।
एमडी गरेर तीन वर्षको कार्यानुभव बटुलिसकेका लामालाई त्यतिले परिवार धानिन्छ जस्तो लागेन। अनि चितवनमै आफैं पोलिक्लिनिक खोलेर चार वर्ष चलाए। अहिले भने उनी बेलायत पुगिसकेका छन्। त्यहाँ जनरल प्राक्टिसको आवासीय चिकित्सकका रूपमा काम गर्छन्।
लामा नेपालमा हुने आम्दानीले आर्थिक सन्तुलन मिलाउन मुश्किल परेको र मर्यादामा रहेर पुग्दो कमाइ गर्न गाह्रो हुने देखेर विदेशिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालमा लोकसेवा पास गरेर सरकारी चिकित्सक बन्दा र बचेको समय निजीमा प्राक्टिस गर्दा पनि जीवनयापन कठिन हुन्छ।”
चिकित्सा शिक्षा आयोगले योग्यताक्रम मिचेर छात्रवृत्ति वितरण गरेपछि २०८० वैशाखमा प्रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सक। तस्वीरहरू: सुमन नेपाली/हिमालखबर
२०७४ सालमा इन्टरभेन्शन कार्डियोलोजीमा एकवर्षे फेलोशिप पाएर सिंगापुर पुगेका डा. मुरारि बराकोटी नेपाल फर्केनन्। उतैबाट माल्दिभ्स लागे। बराकोटी पनि नेपालमा विज्ञता अनुसारको पारिश्रमिक र पेशागत सुरक्षा नपाएर विदेशिनुपरेको तर्क गर्छन्।
डा. बराकोटी भन्छन्, “माल्दिभ्समा नेपालमा भन्दा १० देखि २० गुणा बढी पारिश्रमिक पाइन्छ। अहिले यहाँ एमबीबीएस सकेका ८०० भन्दा बढी र एमडी सकेका ३०० भन्दा बढी नेपाली चिकित्सक कार्यरत छन्।”
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट २०६६ सालमा इन्टरनल मेडिसिनमा र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट २०६९ सालमा कार्डियोलोजीमा डीएम गरेका बराकोटीले चितवन मेडिकल कलेज र गौतम बुद्ध मुटु अस्पतालमा दुई-दुई वर्ष काम गरेका थिए।
विदेशिएका अर्का चिकित्सक हुन्, डा. सन्देश पराजुली। सरकारी छात्रवृत्तिमा पाकिस्तानमा एमबीबीएस पढेका पराजुलीले गण्डकी प्रादेशिक अस्पतालमा दुई वर्ष काम गरे। २०७७ सालमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पदमा परीक्षा पनि दिए। त्यसको नतीजा अझै प्रकाशन भएको छैन।
यहीबीच उनी अनलाइन मार्फत यूएसएमएलई गरेर अमेरिका पुगिसकेका छन्। “घरको खाना खाएर, आफ्नै भाषामा कुरा सुनेर बिरामीलाई सेवा गर्नुमा जति मजा विदेशमा पक्कै छैन,” पराजुली भन्छन्, “तर यहाँ नेपालमा जस्तो विभेद र अन्याय हुँदैन, मैले चिनेकै २० साथीमध्ये अहिले एक जना मात्र नेपालमा छ।”
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा बर्सेनि दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० हाराहारीले एमबीबीएस पूरा गर्छन्। तीमध्ये एक हजार हाराहारी राम्रो अवसरको खोजीमा विदेश पुग्छन्।
२०८० सालको शुरूआती चरणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकको संख्या ३४ हजार ९१० छ, जसमा १० हजार ५८८ विशेषज्ञ छन्। तीमध्ये अहिले नेपालमा कति छन्, यकीन छैन। नेपाल चिकित्सक संघले २०७२ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार करीब ३६ प्रतिशत चिकित्सक देश बाहिर थिए।
काउन्सिलमा दर्ता १७ हजार ३२१ मध्ये करीब ११ हजार जना मात्र देशभित्र थिए। पछिल्लो समय अध्ययन, फेलोशिप, श्रमिक भिसा र डिपेन्डेन्ट लगायत प्रक्रियाबाट जानेको एकीकृत तथ्यांक कसैले नराखेकाले विदेशिनेको संख्या अझ बढी हुन सक्छ।
आयोगको तथ्यांक अनुसार २०८० वैशाखदेखि पुस ११ गतेसम्म एक हजार २५ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिए। अघिल्लो वर्षको चैतसम्म यस्तो प्रमाणपत्र लिने एक हजार १७८ जना थिए। चीन र रूस लगायत केही देशमा यस्तो प्रमाणपत्र नचाहिने भएकाले त्यहाँ जानेको हिसाब छैन।
नेपालमा दर्ता रहेका चिकित्सकले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ। विदेशी नियामक निकायमा दर्ता हुन आवश्यक पर्ने यो प्रमाणपत्र सन् २०२३ मा दुई हजार ३१८ जनाले लिएका छन्। सन् २०२२ मा एक हजार ९५४, सन् २०२१ मा एक हजार ३२७ र सन् २०२० मा ८६९ जनाले लिएका थिए।
यसरी प्रमाणपत्र लिनेमध्ये सबैभन्दा बढी बेलायत जानेहरू छन्। पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ५७८ जनाले बेलायत जान प्रमाणपत्र लिएका छन्। सन् २०२० मा १६२ जना, सन् २०२१ मा ३१९ जना, सन् २०२२ मा ५९२ जना र सन् २०२३ मा ५०५ जनाले बेलायत जान प्रमाणपत्र लिएका हुन्।
अमेरिका जानेको संख्या पनि ठूलो छ। पछिल्लो चार वर्षमा एक हजार ८८८ जनाले अमेरिका जान प्रमाणपत्र लिएका छन्। जसमा सन् २०२० मा २७६ जना, सन् २०२१ मा २७३ जना, सन् २०२२ मा ४९६ जना र सन् २०२३ मा ८४३ जना रहेका छन्।
यस्तै, माल्दिभ्स जान सन् २०२० मा २१६ जना, सन् २०२१ मा ४०३ जना, सन् २०२२ मा ४५३ जना र सन् २०२३ मा ३९५ जनाले प्रमाणपत्र लिएका छन्। अस्ट्रेलिया, यूएई, क्यानडा र कतार जाने चिकित्सकको संख्या पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्व स्वास्थ्य समितिका अध्यक्ष डा. सञ्जीव सापकोटा विदेशमा रहेर एनआरएनएको सदस्यता लिएका चिकित्सक करीब पाँच हजार रहेको बताउँछन्। तिनमा अमेरिकामा दुई हजार, बेलायतमा ३००, अस्ट्रेलियामा १५०, क्यानडामा ३० जना र जापान, अफ्रिका, यूरोप, हङकङ, आदिमा गरी थप ५०० जति छन्। यीमध्ये दुई हजारभन्दा बढीले अति विशिष्टीकृत सेवा दिन्छन्।
यूएसएमएलई परीक्षा दिन नाम दर्ता गर्ने चिकित्सकको संख्या हेर्दा पछिल्लो चार वर्षमा एमडी अध्ययनका लागि अमेरिका जाने नै करीब एक हजार जना रहेको अनुमान छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकाहरू समेत विदेशिंदा राज्यको लगानी खेर गएको छ।
विदेशिने चिकित्सकले देखाउने कारण एकनासका छैनन्। कतिपय स्वदेशमा सुरक्षित रोजगारी नपाएर, कोही काम गर्ने वातावरण नपाएर त कोही निजी अस्पतालको शोषणमा परेर विदेशिएका छन्। निजी खर्चमा पढेकाहरू नेपालको कमाइले पढ्दाको लगानी नै नउठ्ने तर्क गरिरहेका हुन्छन्। विदेशमा हुने कमाइ यी सबैको साझा आकर्षण हो। कारण जेसुकै भए पनि वैदेशिक पलायनको यो रफ्तारले भविष्यमा नेपालमा थुप्रै विधामा विशेषज्ञ चिकित्सक पाउनै मुश्किल पर्ने जोखिम बढाइरहेको छ।
बेरोजगार बनाउने प्रणाली
एउटा विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पूरा गर्न सामान्यतया ६ वर्ष र एमडी सक्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले एमबीबीएसपछिको दुई वर्ष दुर्गम भेगको सरकारी अस्पतालमा काम गर्नैपर्छ। यो अवधिमा ऊ थप अध्ययन, लोकसेवा परीक्षा या अन्य अवसरमा सहभागी हुन पाउँदैन। तर करार सकिएपछि बेरोजगार हुन्छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत डा. शम्भु खनाल दुईवर्षे करार अवधिपछि धेरै चिकित्सकलाई काम पाउनै मुश्किल पर्ने बताउँछन्। “काम नदिए एमबीबीएसपछिको अध्ययनका लागि सहुलियतसम्म दिंदा पनि धेरै चिकित्सक अडिन सक्थे,” उनी भन्छन्, “न राम्रो तलब न त प्रोत्साहन अनि केको आशले बसून्!’
एमबीबीएसपछिको पोस्टग्य्राजुएट गर्न पनि सबैलाई सहज हुन्न। किनकि पोस्टग्य्राजुएटका लागि वार्षिक दुई हजार जति सीट मात्र छुट्ट्याइएको हुन्छ। बाँकीले ‘होल्ड’ बस्नुपर्छ। विषय अनुसार सीट पनि सीमित हुने भएकाले सूचीमा ५०० भन्दा पछि पर्नेले रोजेको विषय पढ्न पाउँदैनन्। अर्कातिर सरकारी सहुलियत नपाउनेले सबै खर्च आफैं धान्नुपर्छ। यी सबै कारणले धेरैजसोले नेपालमा एमडीएमएस गर्ने हिम्मत नै नगर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
नयाँ चिकित्सक रोजगार नपाएर थन्किरहँदा अस्पतालहरूमा चिकित्सककै अभावले सेवा प्रभावित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकका ७९३ दरबन्दीमध्ये ७० वटा रिक्त छन्। एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी ८९० रहेकोमा २५ प्रतिशत पदपूर्ति हुन सकेको छैन। बहालवालामध्ये १५ प्रतिशत अध्ययन बिदामा छन्।
‘नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण २०७९-८७’ ले पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव देखाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई आधार मानेर गरेको उक्त अध्ययन अनुसार अहिले नेपालमा १४ हजार ७० विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्नेमा आठ हजार २९१ मात्रै छन्। अर्थात् पाँच हजार ७७९ जना अपुग छन्। चिकित्सक आवश्यकताको यो दर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ हजार ४३५ जना पुग्ने र त्यसका लागि वार्षिक औसत ६.४१ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आयोगको प्रक्षेपण छ। तर अहिलेको उत्पादन अनुपात र कार्यरत जनशक्ति हेर्दा यो अन्तर अझ बढ्दै जाने देखिन्छ।
.jpg)
मेडिकल काउन्सिलको लापरवाहीका कारण सीआईबीले थुनेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक।
सरकारले दरबन्दी थप्न त परै जाओस्, भएकै दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोग मार्फत विज्ञापन नखोलेकै ६ वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो पटक २०७४ सालमा जम्मा १०० जना चिकित्सक सरकारी अस्पतालमा थपिएका थिए। स्वास्थ्य प्रणाली २५ वर्ष पुरानो दरबन्दी संरचनामै चलिरहँदा नयाँलाई प्रवेश बन्द जस्तै छ। त्यसैले तिनको विकल्प कि निजी अस्पताल कि विदेश बनिरहेछ।
२०७६ माघमा प्रकाशित खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्टले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक विदेशिएको खुलासा गरेको थियो। यो क्रम कोभिड-१९ महामारीमा झन् तीव्र भयो। डा. पराजुली भन्छन्, “हाम्रो प्रणालीमा केही न केही त गडबडी छ जसले देशमै सेवा गर्न चाहने चिकित्सकलाई समेत टिकाउन सकेको छैन।”
श्रमशोषण उस्तै
सामान्यतया एमबीबीएस पूरा गरेपछि विद्यार्थीले अस्पतालमा एक वर्ष प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्नुपर्छ। अस्पताल सञ्चालकले तिनलाई काममा दलाउँछन् तर पारिश्रमिक दिनुपर्दा झुलाउँछन्। पराजुली भन्छन्, “मैले पाकिस्तानमा एमबीबीएसपछि एमडी गर्दा मासिक ४४ हजार पारिश्रमिक पाएको थिएँ, त्यति वेला नेपालका अस्पतालमा इन्टर्नशिप गर्नेहरूले नौ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँथे।”
एमडी/एमएस अध्ययन गरिरहेका आवासीय चिकित्सकका दुःख झन् धेरै छन्। अस्पतालमा नखटिईकन उनीहरूको अध्ययन पूरा हुँदैन। यस्ता चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच, भर्ना, विभिन्न वार्डको जिम्मेवारीसँगै डिस्चार्जसम्मका काम हेर्नुपर्छ। यतिले मात्र पुग्दैन, छात्रवृत्ति बाहेकका विद्यार्थीले विषय अनुसार दुईदेखि २२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। जबकि अमेरिका, बेलायत र क्यानडा जस्ता देशमा एमडी/एमएस पढ्न शुल्क बुझाउन नपर्ने, आवासीय चिकित्सकले राम्रो पारिश्रमिक पाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८-२० हजारमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही पनि तीन-चार महीनासम्म नपाउँदा चिकित्सकहरू वेलाबखत आन्दोलनमा पनि उत्रिरहेका हुन्छन्।
चिकित्सकका अनुसार आवासीयलाई अस्पतालले गर्ने शोषण कतिसम्म छ भने महीनामा १०/१२ पटकसम्म लगातार ३६ घण्टा काममा जोताइन्छ। पुसको अन्तिम साता काठमाडौं मेडिकल कलेजले इन्टरनल मेडिसिनमा अध्ययनरत डा. विशद दाहाललाई गरेको निलम्बन यस्तै शोषणको उदाहरण हो। पाठ्यक्रममा समावेश नै नभएको स्वास्थ्य शिविरका लागि १८ देखि २० वटासम्म हेल्थ क्याम्प राखिएको विषयमा प्रश्न गर्दा आफू निकालिएको उनको भनाइ छ। अहिले उनको निलम्बन फिर्ता भइसकेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको ‘रेगुलेशन फर पीजी मेडिकल एजुकेशन एमडी-एमएस प्रोग्राम २०१७’ मा ‘स्नातकोत्तर तहका रेजिडेन्टलाई हप्तामा दुई पटकभन्दा बढी २४ घण्टे ड्यूटी लगाउन नपाइने’ उल्लेख थियो। २०७६ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि आवासीय चिकित्सकले खटिनुपर्ने अवधिको नियमन तथा नियन्त्रणको अधिकार पनि त्यहीं गयो। तर आयोगले अहिलेसम्म ‘ड्युटी आवर’ तोकेको छैन। यही शून्यता अस्पताललाई आवासीय चिकित्सकलाई शोषण गर्ने हतियार बनिरहेछ।
सामान्यतया एउटा चिकित्सा विद्यार्थी सरासर उत्तीर्ण हुँदै जाँदा पनि एमडी पूरा गर्न कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ। उमेर पनि ३० वर्ष कटिसकेको हुन्छ। निजी लगानीमा पढेकाको हकमा एमडी सक्दा एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको हुन्छ। रोजगार नपाइने, पाए पनि तलबबाट त्यो रकम उठ्न वर्षौं लाग्ने भएकाले विद्यार्थीहरू एमबीबीएस सक्नासाथ विदेशिने तयारीमा लाग्ने एकथरी चिकित्सकको तर्क छ।
विशेषज्ञ सेवामा प्रत्यक्ष असर
चिकित्सा शिक्षा पढेकाहरू विदेशिइरहने र तिनलाई स्वदेशमै टिकाउने वातावरण तयार नभए देशमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव चरम हुने देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्ययन अनुसार अहिल्यै पाँच हजार ७७९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक अपुग छन्। खास गरी मुटु, कलेजो, मिर्गौला र न्यूरो सम्बद्ध चिकित्सक कम हुँदै छन्।
मुटु शल्यचिकित्सक जनसंख्याको अनुपातमा १०६ जना चाहिनेमा २२ जना मात्र छन्। क्यान्सरको पहिचान, उपचार गर्ने विशेषज्ञ सात जना मात्र छन्, आवश्यकता भने ५९ जनाको छ। त्यस्तै, सरुवा रोग विशेषज्ञ एक मात्र छन्, आवश्यकता ३८ जनाको छ। अहिलेको जनसंख्यालाई वंशानुगत रोग विशेषज्ञ ६८ जना चाहिन्छ, कार्यरत दुई जना मात्र छन्। छातीरोग विशेषज्ञ पनि २९ जना मात्र छन्, आवश्यकता थप १०० जनाको छ। प्लास्टिक सर्जन ६८ जना चाहिनेमा १९ जना मात्र छन्।
शल्यचिकित्सकको हकमा पनि कार्यरत र आवश्यक जनशक्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको आयोगको अध्ययनले देखाउँछ। अहिले देशभर ८०८ शल्यचिकित्सक रहेकामा ६६० जना अपुग छन्। यसै गरी मेडिकल जनरलिस्ट एक हजार ११५ हुनुपर्नेमा ३४९ जना मात्र छन्। जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा एक हजार २२३ जना मेडिकल जनरलिस्ट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण पनि अध्ययनले गरेको छ।
आयोगका अनुसार जनरल फिजिसियन इन्टरनल मेडिसिनतर्फ ८२५ जना रहेकोमा थप ६४२ जना अपुग छन्। आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा एक हजार ६०९ जना आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ। एमबीबीएस चिकित्सक १२ हजार ३९६ जना कार्यरत छन् जुन आवश्यकताभन्दा दुई हजार ९०४ ले कम हो। अध्ययनले २०८२/८३ मा जनरल मेडिकल प्राक्टिसनर १६ हजार २५ र २०८७/८८ मा १६ हजार ७८४ जना हुनुपर्ने देखाएको छ। यसका लागि वार्षिक ३.०८ प्रतिशतले उत्पादन बढाउँदै जानुपर्छ।
.jpg)
यीसहित अन्य धेरै विधामा चिकित्सकको अभाव छ। सरकारले दर्जनभन्दा बढी नयाँ चिकित्सा विधालाई मान्यता नै दिएको छैन। यसले गर्दा विदेशमा तिनै विधामा विशिष्टता हासिल गरेर आएकाले यहाँ सरकारी मान्यता पाएका छैनन्। उदाहरण हुन्- संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी र डा. प्रभात अधिकारी। कोरोना महामारीले देशभर संक्रामक रोग विशेषज्ञको अभाव खट्किएको प्रत्यक्ष देखाइसके पनि सरकारले यिनको पढाइलाई समकक्षता दिएर तीमार्फत स्वदेशमै थप जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन।
नयाँ विषयका विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी दरबन्दी माग गरिरहेका चिकित्सक आवश्यक संरचना र उपकरण पनि नपाएको गुनासो गर्छन्। उनीहरू सकेसम्म सरकारी सेवामै रहेर देशभरका बिरामीसम्म आफ्नो सेवा र जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पुर्याउन चाहन्छन्। “तर सरकारी अस्पतालमा करारमै काम गर्न खोज्दा पनि पाइएन,” डा. धर्मागत भट्टराई भन्छन्। उनले सन् २०१९ मा पेडियाट्रिक क्लिनिकल इम्युनोलोजी एन्ड र्युमाटोलोजी विषयमा डीएम गरेका हुन्। अहिले काठमाडौंका ह्याम्स र ओम अस्पतालमा काम गर्छन्।
“यसबीच मैले धेरै नेपाली बालबालिकामा बाथ र प्रतिरक्षा प्रणालीमा हुने गडबडीका समस्या फेला पारें,” उनी दाबी गर्छन्, “देशभर यस्ता अरू थुप्रै बालबालिकाले रोग पहिचान नभएरै दुःख पाइरहेका हुन सक्छन्।” नयाँ विषय पढेर आएका चिकित्सकलाई काम गर्न अवसर नदिने परिपाटीले वैदेशिक पलायन बढाउनुका साथै चिकित्सक अभाव अझ विकराल स्थितिमा पुग्न सक्ने जोखिम भट्टराई औंल्याउँछन्।
आयोगका अनुसार मुटु सर्जन, मिर्गौला रोग, कलेजो रोग विशेषज्ञ, क्रिटिकल केयर र न्यूरो सर्जरी सम्बन्धी विषयमा डीएम/एमसीएच गर्न विद्यार्थीको आकर्षण देखिएको छैन। केही वर्षयता यस्ता केही विषयमा एक जना पनि भर्ना भएका छैनन्। जुनमा भर्ना भएका छन्, तिनमा पनि तोकिएको सीटभन्दा आधा मात्र छन्।
“यस्तै अवस्था रहे निकट भविष्यमा मुटु, कलेजो, फोक्सो, न्यूरो सम्बद्ध जटिल रोगमा सर्जरी गर्ने चिकित्सक नै नहुन सक्छन्,” डा. विजय पराजुली भन्छन्, “यो अवस्था आउन नदिन राज्यले जनशक्ति उत्पादन, भएकालाई टिकाउन र विदेशमा रहेकालाई फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ।” पराजुलीले सन् २०१९ मा भारतको एम्सबाट पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयरमा डीएम गरेका छन्। सरकारी अस्पतालहरूमा यही समस्याका बिरामीको चाप थेग्न मुश्किल परिररहँदा सोही विषयको विशेषज्ञ रहेका उनी चाहिं निजी अस्पतालमा खुम्चिएका छन्।
‘चिकित्सक विदेशिनु सामान्य होइन’
डा. श्रीकृष्ण गिरी, पूर्व अध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
नेपालबाट जुन अनुपातमा चिकित्सक विदेशिइरहेछन्, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो। झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निकट भविष्यमा जटिल रोगको उपचार गर्ने चिकित्सक नपाइन सक्छ। तर यसो भन्दैमा चिकित्सकलाई रोक्न सकिन्न। कडा नियम-कानुन लगाउँदैमा समाधान हुने पनि होइन।
नेपाललाई चिकित्सा जनशक्ति कति चाहिन्छ भन्ने ऐन-कानुनमा प्रस्ट छ। तर स्वास्थ्यसंस्थामा त्यस अनुरूप दरबन्दी छैनन्। भएका पनि रिक्त छन्। एकातिर हरेक वर्ष बेरोजगार चिकित्सकको संख्या बढिरहेछ, अर्कातर्फ अस्पतालमा बिरामीले सेवा पाएका छैनन्।
राज्यले स्वास्थ्य संस्थामा मापदण्ड अनुसार दरबन्दी खुलाएर जनशक्ति र उपकरण दिए धेरै चिकित्सक स्वदेशमै रोकिन्छन्। तब स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पनि बढ्छ। देशमा अवसर नदिने अनि चिकित्सक गए भन्नु राम्रो होइन।
जीवनको १२/१५ वर्ष र करोड रुपैयाँ खर्चेर पढेका चिकित्सकले जागीर नपाएपछि राम्रो अवसरको खोजीमा हिंड्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। देशमा उत्पादित जनशक्तिले सम्मानजनक रोजगार नपाउँदासम्म यो क्रम चलिरहन्छ।
कतिपय विद्यार्थी एमबीबीएसपछि पनि विदेशिइरहेका छन्, यो पनि स्वाभाविक हो। किनकि पीजी यहाँ पढेर विदेश जाँदा त्यहाँको नियामक निकायमा दर्ता हुन गाह्रो पर्छ। पीजी पढ्न नै उता जाँदा काम गर्न सहज हुन्छ।
कतिपय मन्त्रीले दुर्गममा चिकित्सक गएनन् भनी भाषण गरेको सुनिन्छ। तर दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक गएर के गर्छन्? आवश्यक उपकरण नै नभएको ठाउँमा उनीहरू किन बसून्? राज्यले काम गर्ने अवसर, वातावरण र उपकरण नदिएकैले यो अवस्था आएको हो।
खासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत लगानी जनशक्तिमा हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो लगानी भौतिक संरचना र उपकरणमा केन्द्रित छ। ठूला ठूला भवन बनाउने तर जनशक्ति नदिइँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिनानुदिन खोक्रो हुँदै छ। यसो गरेर राज्यले चिकित्सकसँगै नागरिकलाई पनि अन्यायमा पारिरहेको छ।
बहसमा विदेशगमन थप सामग्री:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
