गण्डकीमा गाँजा खुलाउने तयारी, विज्ञापन गर्न नपाइने
गण्डकी प्रदेशमा अनुमति लिएर व्यावसायिक रूपमा गाँजाखेती र बिक्रीवितरण गर्न सकिने गरी सरकारले कानून बनाउन लागेको छ।
गाँजाखेतीलाई वैध बनाएर बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्थाका मिलाउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार एक कदम अघि बढेको छ। प्रदेश सरकारले ‘गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।
यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न भने बाँकी नै छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रदेश सभामा पेश हुनेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नै ‘गाँजाखेती र घरेलु मदिराको उत्पादन तथा ब्रान्डिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने र घरेलु मदिराको उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै आएका छन्।
गाँजाखेतीले कृषकको आर्थिक स्तरोन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको धारणा छ। अब गण्डकी सरकारले गाँजाखेती, औषधि निर्माण, अनुसन्धान तथा बिक्रीवितरण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसारका लागि कानून निर्माण गर्न लागेको हो।
विधेयकको मस्यौदामा के छ?
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा अनुमति विना गाँजा खेती गर्न वा ओसारपसार गर्न र बिक्रीवितरण गर्न निषेध गरिएको छ। मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरूका अनुसार घरेलु प्रयोजनका लागि एउटा परिवारले १५ वटासम्म गाँजाको बोट उमार्न र संरक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कपडा उत्पादन वा घरेलु भाँगो उत्पादन गर्न अनुमति लिनुपर्नेछैन। त्यसको रेसा, दाना, मह, निसार, तेल, पिनाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्न पनि अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीका लागि निश्चित क्षेत्र र क्षेत्रफल तोक्नेछ। यसका लागि कुनै जिल्ला वा स्थानीय सरकार वा त्यस्तो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। कृषक वा कृषक समूहलाई भने प्रदेश सरकारले नै छनोट र अनुमति प्रदान गरी कुनै सरकारी वा सामाजिक जग्गा गाँजाखेतीका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
गाँजाखेतीको अनुमतिका लागि कृषक वा कृषक समूहले प्रदेश सरकारले गठन गर्ने बोर्ड वा बोर्ड गठन नभइसकेको अवस्थामा कृषि ज्ञान केन्द्रमा निवेदन दिन सक्नेछन्। जसमा कृषकले गाँजाबाट उत्पादित पदार्थको अनधिकृत प्रयोग हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायको विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ।
कृषक वा कृषक समूहले दिएको निवेदनमाथि अध्ययन गरेर मात्रै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति, स्वीकृति नदिइएको जग्गामा गाँजाखेती गरेको, खेती गरिएको गाँजामा अनधिकृत प्रभाव भए वा जथाभावी प्रयोग हुन सक्ने देखिएमा गाँजाखेतीका लागि अनुमतिपत्र दिन अस्वीकार गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकारलाई विवरण बुझाउनुपर्ने
गाँजा वा गाँजाजन्य उत्पादित पदार्थको बिक्रीवितरणका लागि लेबलिङ, र्यापिङ तथा प्याकिङमा कृषकको अनुमतिपत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, गाँजाकोे फसल तयार गरिएको वर्ष र महीना, उत्पादन गरिएको ठाउँ, गाँजाको परिमाण र मात्रा, गाँजा सम्बन्धी चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजाखेती गरिएको जग्गा, त्यसको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, फसल तयार हुँदा रहेको गाँजाको बोटहरूको संख्या खुलाउनुपर्नेछ। फसल भित्र्याएपछि बोटबाट प्राप्त सुकेको गाँजाको परिमाण, गाँजा वा भाङको दाना उत्पादन गरिएको भए त्यसको परिमाण, बिक्री गरिएको गाँजाको परिमाण, मिति अनिवार्य रूपमा अभिलेख राखेर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
प्रस्तावित ऐन बमोजिम गाँजा सम्बन्धी कारोबारबाट प्राप्त रोयल्टी तथा कर गण्डकी प्रदेशलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा गाँजाखेतीका लागि पाँच वर्षको अवधि तोकेको छ।
विज्ञापन गर्न नपाइने
अनुमतिपत्र नलिई गाँजा र गाँजाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न बन्देज गरिएको छ। शिक्षण संस्था, बाल सुधार गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, अनाथालय, अस्पतालभन्दा एक किलोमिटर वरपरको क्षेत्रमा गाँजाको बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।
गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थको कुनै पनि विज्ञापन तथा प्रयोजन तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर गाँजाबाट उत्पादित तेल, मह, रेसा, रेसाबाट उत्पादित कपडा लगायत सामग्री वा औद्योगिक वस्तुको भने विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
बोर्ड गठन गरिने
गाँजाखेती तथा यसको बिक्रीवितरण अनुगमन तथा नियमनका लागि १५ सदस्यीय नियमन बोर्ड गठन गरिनेछ। बोर्डमा गाँजा सम्बन्धी विषयमा व्यावहारिक अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक/अध्यक्षलाई प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिका लागि नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ।
बोर्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव-सदस्य रहनेछ। यस्तै, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशकहरू, नेपाल प्रहरी, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिनिधिहरू पनि सदस्य रहनेछन्।
यसमा गाँजाखेतीका लागि अनुमतिप्राप्त नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षमध्ये पाँच जना मनोनीत सदस्य रहनेछन्। बोर्डमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)