पार्टी नेतृत्व परिवारभित्रै राख्न रेशमको चलाखी
वैधानिक हैसियतमै प्रश्न उठेपछि आफू पार्टी अध्यक्षबाट मुक्त भएको खण्डमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले नेतृत्वको जिम्मा नपाऊन् भनेर रेशमले विधान संशोधन गरी श्रीमती रञ्जितालाई पार्टीको सहअध्यक्ष बनाएका छन्।
गत पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट यसअघि पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष चयन भए। दामोदर पण्डित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भए।
तर महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो पदाधिकारी बैठकले विधान संशोधन गर्दै रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई सहअध्यक्ष मनोनीत गर्ने निर्णय गर्यो। रञ्जितालाई यस्तो वेला सहअध्यक्ष बनाइएको छ, जति वेला रेशमको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यसले रेशम-रञ्जिता दम्पती नै पार्टी नेतृत्वमा हावी हुने देखिएको छ।
‘सदस्य बन्न पनि अयोग्य’
२०७२ भदौ ७ गते आठ जना प्रहरी र एक जना डेढ वर्षीय बालकको हत्या भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार तथा रणनीतिकार भएको आरोपमा रेशमलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहकै अदालतले दोषी ठहर्याएका थिए।
जन्मकैदको फैसलापछि ६ वर्षदेखि जेल सजाय भोगिरहेका उनलाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको छेको पारेर गत जेठ १५ गते सजाय मिनाहा गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले यो घटनालाई क्रूर र अमानवीय समेत भनी व्याख्या गरेको थियो। त्यसैले तहगत अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य बन्नै अयोग्य हुने र उनको अध्यक्ष पद अवैधानिक भएको कानूनविद्हरू बताउँछन्।
आलोचनापछि उनले कानूनी रूपमा आफ्नो पकडबाट पार्टी नेतृत्वको लगाम खुस्किए पनि पत्नीको हातमा थामिने गरी विधान हेरफेर गरेर रञ्जितालाई सहअध्यक्षमा चयन गरेको बुझिन्छ। जेलमा छँदा संरक्षक रहेका रेशमले कारागारभित्रै पार्टी बैठक डाक्ने गरेका थिए।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १६ अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन भएको एक महीनाभित्र निर्वाचन आयोगमा निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण बुझाउनुपर्छ। नाउपाले यस्तो सूची बुझाउने म्याद बाँकी नै छ। त्यही वेला आयोगले अध्यक्ष रेशमको योग्यताको परीक्षण गर्न सक्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा दलको सदस्य लिनेहरूको योग्यता निर्धारण गरिएको छ, जसमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी/पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैद सजाय नपाएका व्यक्ति मात्रै दलको सदस्य लिन योग्य मानिने मापदण्ड तोकिएको छ।
रेशमले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकाले पार्टी सदस्य नै बन्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। “सदस्य बन्न नै अयोग्य हुने व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्न पाउने कुरै आउँदैन,” उनी भन्छन्, “यो त हाकाहाकी कानूनको बर्खिलाप छ।”
यद्यपि नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगको परिभाषा कुनै पनि कानूनमा छैन। “अहिलेसम्म विभिन्न कालखण्डमा अदालतले व्याख्या गरेकै भरमा नैतिक पतन भनेको यो यो हो भनिंदै आएको छ,” फौजदारी कानूनका ज्ञाता एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, “तर अदालतका व्याख्या पनि स्थिर छैनन्।”
वस्तीका अनुसार २०२३ सालतिर सर्वोच्चले घूस, कीर्ते जालसाजीलाई नैतिक पतनका अपराध भनी व्याख्या गरेको थियो। तर पछि सबै अवस्थामा यी कसूर नैतिक पतन नहुने भन्दै कर्तव्य ज्यान जस्ता ठूला अपराधलाई नैतिक पतन भनी अदालतले व्याख्या गरिदिएको वस्तीको भनाइ छ।
“अहिले पनि नैतिक अपराधका कसूरबारे कानून अनिश्चित छ। मुद्दा पिच्छे अदालतको व्याख्या नै खोज्छ,” उनी भन्छन्, “नैतिकता विरुद्ध भएका अपराध नैतिक पतन देखिने भन्ने हो। तर यी यी चाहिं नैतिक पतन हुने अपराध हुन् भन्न चाहिं गाह्रो छ।”
महाधिवेशनमा रेशम चौधरी (बायाँबाट दोस्रो)
सम्भवतः निर्वाचन आयोले नाउपाको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गरेपछि यो मामिला न्यायालयमा छिरेमा यसबारे व्याख्या हुन सक्छ। यही किचलोमा परेर आफूबाट पार्टी नेतृत्व फुत्किएमा फेरि पत्नीकै हातमा अडाउन रेशमले चलाखी गरेको बुझिन्छ। विधान संशोधनपूर्वको अवस्थामा रेशम अध्यक्षबाट मुक्त भएमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले नेतृत्वको जिम्मा पाउँथे, जुन तत्काललाई रोकिएको छ।
नौ महीनादेखि सर्वोच्चमा थन्कियो मुद्दा
रेशमको सजाय मिनाहा विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन छ। संघीय सरकारको सत्ता साझेदार दल समेत रहेको नाउपाका अध्यक्ष विरुद्धको मुद्दा गत जेठमै दर्ता भए पनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेर अलपत्र छ।
यो त्यही मुद्दा हो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले फैसलापछिका घटनाक्रमलाई समेत उल्लेख गरेर पूर्ण पाठमा व्याख्या गरेको थियो। रेशमलाई सजाय मिनाहा दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको जेठ २ गते सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।
सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको व्याख्या गरेको हो। यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको भनी व्याख्या समेत गरेको छ।
“फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु,” आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।”
सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। पूर्ण पाठ भने साउनको अन्तिममा आएको थियो, जहाँ फैसला गरिसकेपछि विकसित घटनाक्रमलाई समेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’ मा लिएको थियो।
सर्वोच्चले यस घटनालाई अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुणिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ। ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा ११ वटा कसूरलाई सजाय माफी नहुने, मुल्तबीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिने सूचीमा राखिएको छ। त्यसमध्ये (घ) मा ‘क्रूर र अमानवीय तरीकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनामा सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ।
.jpeg)
हत्या अभियोगमै जन्मकैदमा सरकारबाट सजाय छूट पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले पुनः जेल चलान गरिदिएको थियो। सरकारको निर्णय बदर भएपछि ढकाल अझै १२ वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने भएको हो।
चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई जन्मकैद (२० वर्ष)को सजाय काटिरहेका ढकाललाई गत असोज ३ गते सरकारले सजाय छूट दिएको थियो। अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसूरदार छुटेपछि मानन्धरकी श्रीमती भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्। रिटमा सुनुवाइ नभएपछि उनी अदालतमै आमरण अनशन बसेकी थिइन्। त्यसपछि सर्वोच्चले हतार हतार फैसला गरे पनि रेशमको मुद्दा भने नौ महीनादेखि सुनुवाइ नभई थन्किएको छ।
रेशमको पार्टी गठबन्धन सरकारको साझेदार समेत हो भने रञ्जिता अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री छिन्। शक्ति समीकरणमा बदलाव आएमा रेशमको मुद्दाले जुनुसुकै वेला कोल्टे फेर्ने सम्भावना छ। यही आकलन गरेर नाउपाले फेरि नेतृत्वको लगाम रेशम परिवारभित्रै बाँधिने गरी निर्णय गरेको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
