रामका नाममा अयोध्यामा मौलाएको भूमि भ्रष्टाचार
अयोध्यामा बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारेर निर्माणाधीन राम मन्दिरलाई जग्गा जुटाउने बहानामा चुलिएको भ्रष्टाचारले हिन्दू दक्षिणपन्थीहरूको पाखण्डसँगै भारतमा मोदीकालीन प्रगतिको सक्कल अनुहार देखाइरहेको छ।
५ अगस्ट २०२० को दिउँसो १२ः४४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा चाँदीको इँटा राखेर राम मन्दिर शिलान्यास गरे। ४० किलोग्रामको यो इँटा अयोध्याको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर ‘मणिराम दासकी छावनी’ का महन्त नृत्यगोपाल दासले दान गरेका थिए। कुनै समय बाबरी मस्जिद (१६औं शताब्दीमा निर्मित) रहेकै ठाउँमा छ यो मन्दिर। नृत्यगोपाल सन् २००३ देखि राम जन्मभूमि न्यासका अध्यक्ष छन्। सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि विश्व हिन्दू परिषद्ले मन्दिर बनाउने उद्देश्यले यो न्यास (प्रतिष्ठान) स्थापना गरेको थियो।
यो भूमिबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा परिषद्का सदस्यले न्यासलाई त्यही ठाउँमा राम मन्दिर बनाउन आग्रह गरेका थिए। सदस्यहरूले भगवान् रामको बालरूप ‘रामलला विराजमान’ का तर्फबाट मुद्दा लडेका थिए। (सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काएपछि नै हिन्दूत्ववादी संगठन राम मन्दिर बनाउन प्रयत्नरत थिए। सोही क्रममा उक्त भूमिको स्वामित्वबारे परेको मुद्दामा इलाहाबाद उच्च अदालतले ३० सेप्टेम्बर २०१२ मा एकतिहाइ भाग राम मन्दिरले पाउने फैसला गर्यो। तर फैसला विरुद्धको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले ९ नोभेम्बर २०१९ मा पूरै भूमिमा हिन्दू मन्दिर बनाउन दिने र ‘सुन्नी वक्फ बोर्ड’ का लागि अन्त कतै पाँच एकड जमीन दिने फैसला गर्यो।) सर्वोच्चले तीन महीनाभित्र नयाँ प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आदेश पनि दियो। सरकारले ५ फेब्रुअरी २०२० मा ‘राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’ स्थापना गर्यो। यो ट्रस्टमा शुरूमा नृत्यगोपाल समाविष्ट थिएनन्। उनले आन्दोलनको धम्की दिएपछि १९ फेब्रुअरीमा भएको पहिलो बैठकले अध्यक्ष चुनेको हो।
.jpeg)
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रको अध्यक्षमा चुनिएपछि १९ फेब्रुअरी २०२० मा सम्पन्न पहिलो बैठकबाट बाहिरिंदै नृत्यगोपाल दास। तस्वीर : सञ्चित खन्ना/हिन्दूस्तान टाइम्स।
शिलान्यासमा गरिएको चाँदीको इँटाको प्रयोग देखावटी मात्र थियो। त्यति वेलाको भारु २६ लाख मूल्यको इँटा मोदीले जमीनमा राखेपछि निकालेर ट्रस्टको कोषमा जम्मा हुने गरी ब्यांक लकरमा राखियो। कोषमा योगदान थालिएको संकेतस्वरूप मोदी सरकारले ५ फेब्रुअरीमा एक रुपैयाँ दान गरेको थियो। ट्रस्टले नगद र जिन्सी दुवै लिन्थ्यो। अगस्ट २०२० मा ट्रस्टको ब्यांक खातामा भारु. ४२ करोड थियो। मार्च २०२३ सम्म संकलित रकम ३५ अर्ब भारु. पुग्यो। अनि नौ अर्ब मन्दिर क्षेत्रमा खर्च गरियो।
गत अक्टोबरमा ट्रस्टले ‘विदेशी योगदान (दर्ता) कानून’ (फरेन कन्ट्रिब्युसन्स रजिस्ट्रेशन एक्ट – एफसीआरए) अन्तर्गत विदेशबाट पनि दान लिने ‘लाइसेन्स’ पायो। मोदी नेतृत्वको भारतमा यस्तो ‘लाइसेन्स’ दुर्लभ हो। डिसेम्बर २०२२ मा गृहमन्त्रीले लोकसभामै सन् २०१९ देखि २०२१ को बीचमा दुई हजार वटा गैरसरकारी संस्थाको एफसीआरए दर्ता रद्द गरिएको जानकारी गराएका थिए। तर ट्रस्टले रकम संकलन र खर्चबारे सरकारी छानबिन खासै सामना गर्नुपरेन। जबकि यसले गरेका केही कारोबारको अध्ययनले कतिपय दान त सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि दिइएको उजागर गरेको छ।
ट्रस्टले जारी गरेको एक विज्ञप्ति अनुसार सात हजार वर्षअघि राम जन्मिएकै समयमा भूमिपूजनको साइत राखिएको हो। उक्त दिनलाई शुभ मुहूर्त भनिएको थियो तर कसरी भन्ने खुलाइएको थिएन। यद्यपि यो मितिको राजनीतिक महत्त्व छ। मन्दिर शिलान्यासको ठ्याक्कै एक वर्षअघि ५ अगस्ट २०१९ मा मोदी सरकारले भारतको संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको थियो। यससँगै जम्मू–कश्मीरको विशेष दर्जा सकियो। भारतको एक मात्र मुसलमान बहुल राज्यलाई केन्द्रशासित दुई प्रदेश (जम्मू–कश्मीर र लद्दाख) बनाइयो। उक्त धाराको खारेजी जस्तै अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको नारालाई मोदीले सन् २०१९ को निर्वाचन ताका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को घोषणापत्रमा समेटेका थिए। उक्त मिति छानेर भाजपाले आफ्नो चुनावी वाचा जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न चाहेको सन्देश दिएको थियो।
शिलान्यासको साइत नजिकिंदै गर्दा सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण लगाइएको राष्ट्रव्यापी बन्दाबन्दी बिस्तारै खुकुलो पारिरहेको थियो। यद्यपि २९ जुलाई २०२० मा जारी भएको ‘अनलक ३’ निर्देशिकाले धार्मिक कार्य र अरू ठूला जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यति वेला प्रधानमन्त्री मोदी ६९ वर्षका थिए। सरकारले ६५ वर्षभन्दा माथिका हरेक व्यक्तिलाई ‘अत्यावश्यक अवस्थामा र स्वास्थ्यका निम्ति बाहेक घर बाहिर ननिस्कन’ सल्लाह दिएको थियो। गृहमन्त्री अमित शाहलाई दुई दिनअघि मात्र कोभिड लागेको पुष्टि भएको थियो जो २९ जुलाईमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि सहभागी थिए। तथापि सरकारले शिलान्यासको मिति सार्न अस्वीकार गर्यो। झन्डै २०० मानिसको उपस्थितिमा मोदीले राम मन्दिर शिलान्यास गरिरहँदा भारतमा कोभिडका कारण ८५७ जनाको निधन र ५२ हजार ५०९ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो।
.jpeg)
५ अगस्ट २०२० मा राम मन्दिरको भूमिपूजनमा सहभागी हुँदै नरेन्द्र मोदी। तस्वीर : प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो
मानिसहरूको धारणा नै आफ्नो अनुकूल बनाउन लागिपरेको सरकारका लागि शिलान्यासको मिति सार्नु जोखिमपूर्ण थियो पनि। आखिर राम जन्मभूमिकै अभियानले भाजपालाई राष्ट्रिय शक्ति जो बनाएको थियो। सन् १९८४ को आमनिर्वाचनमा दुई सीट जितेको भाजपालाई १९८९ मा ८५ सीट जित्ने र सन् १९९१ मा उत्तर प्रदेशमा कल्याण सिंहको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सामर्थ्य यही अभियानले दिलाएको थियो। राष्ट्रिय शक्ति बनेको भाजपामा मोदीको उदय अन्ततः आफैंलाई हिन्दूहरूको ‘हृदय सम्राट्’ बनाउने उनको प्रयत्न रहेको आकलन गरिएको थियो। मोदीले राम मन्दिर बनाइछाड्ने वचन नै दिएका छन्। सन् १९९० मा भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीको सोमनाथदेखि अयोध्यासम्मको रथयात्राको अग्रसरता लिनु मोदीको राजनीतिक यात्राको खास आरम्भबिन्दु हो। ४० हजार स्वयंसेवी सहितको त्यो रथयात्रा त्यति वेला बाबरी मस्जिद भत्काउने प्रयत्नसम्म पुगेर टुंगियो। उत्तर प्रदेश सरकारका अनुसार मस्जिद भत्काउने प्रयास रोक्न प्रहरीले गोली चलाउँदा १६ जनाको निधन भयो (भाजपाले ४० भन्दा बढी मारिएको दाबी गरेको थियो)। उत्तर प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादवका मुख्यसचिव नृपेन्द्र मिश्रा थिए जो पाँच वर्ष मोदी सरकारको मुख्यमन्त्री भएपछि अहिले ट्रस्टको मन्दिर निर्माण समितिका अध्यक्ष छन्।
भूमिपूजनको जग मोदीले सन् १९९१ मै हालेको बताइन्छ जति वेला उनले भाजपाका अर्का नेता मुरलिमनोहर जोशीसँगै बाबरी मस्जिद भ्रमण गरेका थिए। त्यस क्षणको फोटो खिच्ने एक फोटोग्राफरका अनुसार मोदीले राम मन्दिर बनाउन शुरू भएपछि मात्र त्यहाँ फर्किने वाचा गरेका थिए। सन् २०२० को शिलान्यास समारोहमा सन् १९९० मा मारिएकाका आफन्तलाई निम्ता गरिएको थियो। यद्यपि आडवाणी र जोशीलाई महामारीको जोखिम देखाउँदै भिडिओ मार्फत समारोहमा जोडियो। अयोध्यासम्मको यात्रा गरेका कल्याण सिंहले निम्तो पाएनन्। अयोध्यामै रहेकी, अभियानमा सक्रिय भाजपाकै नेत्री उमा भारतीले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएकाले कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै ट्वीट गरिन्। तर उनलाई साँच्चै संक्रमण चाहिं एक महीनापछि भयो।
राम मन्दिरका लागि दशकौं खर्च गरेको र बाबरी मस्जिद भत्काउने काममा सहभागी भएकाले आपराधिक षड्यन्त्रको मुद्दा लागेका हिन्दूत्ववादी नेताहरूको अनुपस्थितिमा त्यो संघर्षलाई परिणामसम्म पुर्याउन मोदी सफल भए। पत्रकार साईसुरेश शिवस्वामीले त्यति वेला लेखेका थिए– ‘यो राज्याभिषेक थियो।’
भाजपा स्थापना गर्ने सबै नाम अहिले मन्दिर निर्माणको आन्दोलनमा जस्तै छिन्नभिन्न छन्। अघिल्लो पंक्तिमा रहेकाहरू सेवानिवृत्त भइसके, हुन बाँकीहरू त्यही क्रममा छन्। उनीहरूको काँधमा त्यस्तो मानिस चढेको छ जसले हिन्दू समर्थनको जुक्ति फेला पारेको छ।
सन् २०२४ धेरै कारणले सन् २०१४ वा २०१९ जस्तो हुने देखिंदैन। तर आउँदो लोकसभा निर्वाचनअघि नै मन्दिर तयार भइसक्ने अनुमान गरिएकाले मोदी उनै भगवान् रामको नाम बोकेर निर्वाचन लड्नेछन्।
०००
ट्रस्टका महासचिव चंपत राय वंशलले त भूमिपूजनलाई ‘स्वतन्त्रता दिवस जत्तिकै ऐतिहासिक’ भनी घोषणा गरेका थिए। मोदी सरकारले बेलायती उपनिवेशवाद र भारतमा मुसलमान शासनलाई एकै ठाउँ जोडेर व्याख्या गर्छ। ऐतिहासिक तथ्यसँग बाझिने यही अवधारणामा टेकेर वंशलले बाबरी मस्जिद भारतीय दासताको प्रतीक भएको र न्यायालयको सहमतिमा अन्ततः त्यसलाई हटाइएको वक्तव्य दिए। शिलान्यासको दुई दिनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यस स्थानमा बन्ने मन्दिरले भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्ति खप्ने र हजारौं वर्ष टिक्ने दाबी पनि गरे।
वंशल भारतीय हिन्दू परिषद्का उपाध्यक्ष पनि हुन्। सन् १९९२ मा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीआईबी)ले बाबरी मस्जिद ध्वस्त पार्नमा संलग्न भएको ठहर्याउँदै मुद्दा दायर गरेका ४८ जनामा आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, भारती र नृत्यगोपालसँगै वंशल पनि थिए। राम मन्दिर निर्माणको पक्षमा फैसला गर्दागर्दै पनि सर्वोच्च अदालतले मस्जिद भत्काउने कार्यलाई ‘सार्वजनिक आराधनाको स्थान ध्वंस गर्ने योजनाबद्ध कार्य’ र ‘कानूनी शासनको घोर उल्लंघन’ ठहर गरेको छ। ६ डिसेम्बर १९९२ मा अयोध्यामा जम्मा भएको हिन्दू भीडसामु उत्तेजक भाषण गर्ने संघ परिवारका नेतामा वंशल पनि एक थिए। (राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघबाट शुरू भएर निर्माण भएको छाता संगठन हो संघ परिवार जसले हिन्दूत्ववादी संगठनहरूलाई समेट्छ। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, धार्मिक संगठन विश्व हिन्दू परिषद्, विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, धार्मिक सैन्य संगठन एवं विश्व हिन्दू परिषद्को युवा मोर्चा बजरंग दल, मजदूर संगठन भारतीय किसान समाज यही परिवारका सदस्य हुन्। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको जस्तै अतिवादी सिद्धान्त बोक्ने शिवसेनालाई पनि यसैको हिस्सा मानिन्छ।)
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको लिब्रहान आयोगले १० दिनपछि नै मस्जिद ध्वंस गर्ने गोप्य योजनामा ‘शुरूदेखि नै संलग्न’ भनी नाम लिएका नेतामा वंशलसँगै उत्तर प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री आदित्यनाथका गुरु अवैद्यनाथ पनि थिए। (सन् १९९२ मा भएको बाबरी मस्जिद विध्वंसको अनुसन्धान गर्न भारतीय गृह मन्त्रालयले १६ डिसेम्बर १९९२ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मनमोहनसिंह लिब्रहानको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। तीन महीनाको समय सीमा तोकेर गठन गरिएको यो आयोगको कार्यकाल ४८ पटक थपियो जसले १७ वर्षपछि ३० जून २००९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनका केही हिस्सा नोभेम्बर २००९ मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएपछि भारतीय संसद्मा चर्को बहस भएको थियो।)
.jpeg)
६ डिसेम्बर १९९२ मा हिन्दू भीडले बाबरी मस्जिद भत्काउँदै गर्दा हेरिरहेका प्रहरी। तस्वीर : डग्लस ई कर्रन/एएफपी/गेट्टी इमेजेज
‘कोब्रापोस्ट’ ले सन् २०१४ मा गरेको अनुसन्धान अनुसार वंशल ‘लक्ष्मण सेना’ का योजनाकार पनि थिए। बजरंग दलका कार्यकर्ताबाट चुनेर ‘लक्ष्मण सेना’ बनाइएको थियो जसलाई भीडको फाइदा उठाएर मस्जिद ध्वंसीकरणको नेतृत्व गर्ने तालीम दिइएको थियो। वंशल भने त्यस्तो तालीम दिइएको अस्वीकार गर्छन्। भूमिपूजनको दुई महीनापछि ३० सेप्टेम्बर २०२० मा विशेष अदालतले मस्जिदको ध्वंसको घटना योजनाबद्ध रहेको प्रमाणित गर्न सीबीआई असफल भएको ठहर गर्दै उक्त काण्डमा आरोपित ३२ जीवित आरोपितलाई सफाइ दियो।
भूमिपूजनसँग सम्बन्धित धेरैजसो घोषणा वंशलले नै गरेका छन्। ट्रस्टको ब्यांक खातासम्बद्ध कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारप्राप्त तीन सदस्यमा गोविन्ददेव गिरी र अनिल मिश्रसँगै उनी पनि छन्। गिरी ट्रस्टका कोषाध्यक्ष हुन्। होमियोप्याथिक डाक्टर मिश्र अयोध्याका बासिन्दा हुन्। उनी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघमा पनि आबद्ध छन्। ट्रस्टले मन्दिर क्षेत्र विस्तारका लागि थप जग्गा जुटाउन गरिरहेको पहलको नेतृत्व पनि वंशलले नै गरेका छन्। जबकि भगवान्का नाममा नाफा कमाउन खोजिएको भन्दै यस्तो प्रयासको आलोचना हुँदै आएको छ।
७ जनवरी १९९३ मा नरसिंह रावको सरकारले ‘अयोध्याका निश्चित जमीनको अधिग्रहण सम्बन्धमा अध्यादेश’ जारी गर्यो। त्यस अनुसार सरकारले विवादित क्षेत्र आफ्नो स्वामित्वमा लिन र वरिपरिको जमीन खरीद गर्न सक्थ्यो। त्यो जमीन राम मन्दिर, मस्जिद, तीर्थालुहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने संरचना, पुस्तकालय र संग्रहालय बनाउन प्रयोग गरिने योजना बनाइएको थियो। भाजपाले भने उक्त अध्यादेशको विरोध गर्यो। पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष एसएस भण्डारीले अध्यादेशलाई ‘पक्षपातपूर्ण, क्षुद्र र विकृत’ भने। अर्कातर्फ ‘अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्ड’ ले पनि शरिया कानून अनुसार मस्जिदका लागि एक पटक दिइसकेको जमीन किन्न, उपहार दिन वा कुनै प्रकारले छुट्याउन नमिल्ने भएकाले अध्यादेश इस्लाम मान्यता विपरीत रहेको भन्दै विरोध गर्यो। यद्यपि सरकारले अयोध्याको कोट रामचन्द्र गाउँको २७.४ हेक्टर (६७.७ एकड) जमीन अधिग्रहण गर्यो। जमीनवालाहरूलाई जिल्ला प्रशासनले बजार मूल्यका आधारमा तय गरेको रकम मुआब्जा दिइयो।
मोदी सरकारले पछि त्यो जमीन ट्रस्टलाई दियो। ११ नोभेम्बर २०२० मा बसेको एउटा बैठकले ट्रस्टले थप जमीन अधिग्रहण गर्ने भन्ने मिश्रको प्रस्ताव पारित गर्यो। दैनिक हजारौं तीर्थालु आउने मन्दिरको परिधि आयाताकार बनाउनुपर्ने भएकाले ‘वास्तु मिलाउन’ उत्तर–पश्चिमी कुनामा थप जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। यो ठाउँको धेरैजसो जमीन फकिरेराम, कौशल्या भवन र कैकेयी कोपभवन जस्ता मन्दिरले ओगटिरहेका थिए। राम जन्मभूमिको अभियान चलाउँदा बाबरी मस्जिद भएकै ठाउँमा रामको जन्म भएको दाबी गर्दै मन्दिर पनि त्यहीं बनाउने अडान राखिएको थियो तर त्यसको कुनै पुरातात्त्विक प्रमाण थिएन। ट्रस्ट भने आफ्नो डिजाइनसँग नमिलेका हकमा वरिपरिका जुनसुकै मन्दिर स्थानान्तरण गर्न प्रतिबद्ध थियो।
केही महीनामै ट्रस्टले मन्दिर क्षेत्र विस्तार गर्न २८.७ हेक्टर (७१ एकड) जमीन खरीद गर्यो। त्यहाँबाट विस्थापितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो। यो सिंगो खरीद प्रक्रियामा वंशल र मिश्र नै लागेका थिए। मोदी सरकारले सन् २०२४ को आमनिर्वाचनअघि नै मन्दिर बनाइसक्न दबाब दिएकाले अधिग्रहणमा कानूनी प्रक्रिया र जमीनसँग जोडिएका विवाद बेवास्ता गरिए। नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनका अधिकारीले स्थानीय बासिन्दालाई धम्क्याएर र लोभ्याएर हटाए। राजस्व न्यायालयले पनि खरीद प्रक्रियाबारे परेका हरेक जाहेरीमा ट्रस्टकै पक्ष लियो। “अरे भाइ, उत्तर प्रदेशमा कुनै पनि निर्णय अदालतबाट हुँदैन,” फकिरेराम मन्दिर अधिग्रहणको विरोधमा मुद्दा दिएका शिवसेनाका नेता सन्तोष दुवेले मलाई भने, “सबै निर्णय सरकारले गर्छः ठोक दो, गोली मार दो, बुल्डोजर चला दो, कोर्ट क्या है?”
यो जग्गा किनबेच प्रक्रियाले गिने–चुनिएका स्थानीय मानिसलाई करोडौं रुपैयाँ नाफा दिलायो। तिनमा सबैजसो ब्राह्मण छन्। मैले कोट रामचन्द्र र नजिकैको बाग बिजायसी आसपासको ट्रस्ट संलग्न भएको जग्गाको कारोबार विश्लेषण गर्दा एकैखाले अभ्यास भएको पाएँ। ट्रस्टले सीधै जग्गा मालिकसँग किन्नुको साटो थुप्रै बिचौलिया हुँदै आइपुगेको पाइयो। अधिकांश बिचौलिया कुनै न कुनै हिसाबले अयोध्याका तत्कालीन मेयर (सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म) हृषीकेश उपाध्यायसँग सम्बद्ध थिए। तिनले शुरूमा बजार भाउ अनुसार जग्गा किन्थे र अत्यधिक बढाएर ट्रस्टलाई बेच्थे।
बिचौलियाले यो काम सजिलैसँग किन गर्न सके भने धेरैजसो जग्गा कि सरकारको थियो कि त वक्फ जमीन (मुस्लिम कानून अनुसार दान दिइएको) वा विवादित। आफूले जम्मा गरेको अथाह धनराशिबाट बिचौलियालाई अग्रिम भुक्तानी दिन ट्रस्ट तयार थियो। किनकि ऊ जग्गा सरकारसँग भाडामा लिन वा त्यसमा बसोबास गरिरहेकासँग सम्झौता गर्न होइन, पूरै स्वामित्व नै ग्रहण गर्न चाहिन्थ्यो। ट्रस्टले जम्मा गरेको पैसा कसरी खर्च भइरहेछ भन्नेबारे थोरै मात्र ध्यान दिइएको छ। यसबारे सूचना माग्न गरिएको प्रयास सरकार र अदालतले पटक पटक तुहाइदिएका छन्।
ट्रस्टले आफूलाई राम मन्दिर निर्माणको उद्देश्यले तयार भएको गैरराजनीतिक निजी संस्थाका रूपमा देखाउँछ ताकि ऊ सूचनाको अधिकार ऐन अन्तर्गत मागिएको सूचना दिन बाध्य नहोस्। तर अयोध्यामा ट्रस्टलाई सरकारकै अंगका रूपमा हेरिन्छ। यो सामग्री तयार पार्ने सिलसिलामा मैले वकील, राजस्व अधिकारी र स्थानीय बासिन्दा गरी दुई दर्जन जति मानिससँग कुरा गरेको थिएँ। ट्रस्टले गरेको जमीन अधिग्रहण विरुद्ध कानूनी लडाइँ लडेर हारेका प्रायः सबैको साझा धारणा थियो– ‘सरकारसँग को लड्न सक्छ र?’
मोदी २२ जनवरी २०२४ मा राम मन्दिरको उद्घाटन गर्न अयोध्या फर्किनेछन्। वंशलले यसलाई १५ अगस्ट १९४७ जत्तिकै महत्त्वपूर्ण दिन घोषणा गरेका छन्। समारोहमा १० हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी हुने गरी तयारी गरिएको छ। धार्मिक नेता, राजनीतिज्ञ, उद्योगी, न्यायाधीश, वकील, वैज्ञानिक, अभिनेता–अभिनेत्री, खेलाडी र संगीतकारलाई निम्तो पठाइसकिएको छ। आडवाणी र जोशीलाई पनि बोलाइएको त छ तर वंशलले ‘अत्यधिक जाडो हुने भएकाले निकै वृद्ध अवस्थाका उनीहरू नआउँदा नै राम्रो हुने’ खबर पनि सँगसँगै पठाएका छन्।
यो कार्यक्रम मोदीको चुनावी अभियानको अनौपचारिक शुरूआत हुनेछ र मन्दिर निर्माणलाई एक मात्र उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ जसले बेरोजगारी वा जातीय आधारमा जनगणना जस्ता मुद्दालाई ओझेल पारिदिनेछ। सिंगो देशले यो उत्सव मनाउने तयारी गरिरहँदा यति ठूलो मन्दिर क्षेत्र निर्माणका लागि गरिएको जमीन कब्जाबारे चर्चा गर्न जरुरी छ। कब्जा दुई तरीकाले गरिएको छ। एकातिर राजनीतिक लाभका लागि पाँच शताब्दी पुरानो मस्जिद हिंसात्मक तरीकाले ध्वंस गरियो जसले भड्काएको साम्प्रदायिक दंगाका कारण हजारौं मानिसको ज्यान गयो। अर्कातर्फ आर्थिक लाभका लागि ससाना जमीन कब्जा गरिए जसका लागि भगवान् रामका भक्तहरूलाई राम्रै पैसा दिइएको छ।
०००
१६ मार्च २०२१ मा ‘श्री ठाकुर सीता वल्लभ र अरू विरुद्ध रघुवर शरण र अरू’ शीर्षकको सार्वजनिक मुद्दा फैजावाद अदालतमा दर्ता भयो। राम ललाको जस्तै यो मुद्दामा हिन्दू देवदेवी सीता र वल्लभ कोट रामचन्द्रको फकिरेराम मन्दिरसँग जोडिएका थिए। उनीहरूलाई भारतीय कानून लागू हुने मानिसकै सरह लिइयो जसले सम्पत्ति आर्जन गर्न, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्न र मरणशील मानिस विरुद्ध कानूनी लडाइँ लड्न सक्छन्।
सीता र वल्लभ मुख्य जग्गाधनी थिए। राम मन्दिर बाहेक त्यहाँबाट ३०० किलोमिटर पर जलौन जिल्लामा अरू चार वटा मन्दिर र ६५.९७ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनको मालिकका रूपमा तिनै देवतालाई प्रस्तुत गरियो। ‘उत्तर प्रदेश इम्पोजिसन अफ सिलिङ अन ल्यान्ड होल्डिङ्स एक्ट, १९६०’ अनुसार एक मानिसले राख्न सक्नेभन्दा पाँच गुणा बढी जमीन थियो त्यो। तर देवताहरू यो सीमा तोड्न सक्छन् किनभने धार्मिक संस्थाका हकमा यो कानून लागू हुँदैन। सीता–वल्लभ जोडीले भने त्यो जग्गाबाट बेदखल हुने जोखिम सामना गरिरहेको थियो किनभने ट्रस्टले उनीहरूको मन्दिर पनि हत्याउन चाहिरहेको थियो।
रामको जन्मस्थान मानिएको भूमि नजिकै भएकाले फकिरेराम वर्षौंदेखि तीर्थस्थल बनिआएको थियो। ट्रस्टलाई यो मन्दिर बिक्री गरिएको विरोधमा बेग्लै मुद्दा दायर गरेका पुजारी सन्तोष दुवेले मलाई यो मन्दिर १२औं शताब्दीमा बनेको बताए। उनका अनुसार वनवास जाने वेला यही मन्दिर रहेको ठाउँमा कैकेयीले राम, लक्ष्मण र सीतालाई लुगा दिएको विश्वास गरिन्छ। सोही मन्दिरबारेको सार्वजनिक मुद्दामा पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएकामध्ये एक विश्वनाथ त्रिपाठीले मलाई उक्त मन्दिर सन् १९९३ को अध्यादेश अनुसार अधिग्रहण गर्ने भनी तोकिएको जमीनभन्दा बाहिर पर्ने तर अहिले यो ‘खतरा’ मा रहेको र सुरक्षाकर्मीहरूले रक्षा गरिरहेको बताएका थिए। यसका महन्त युगुल किशोर शरणले त्यति वेला विवादित क्षेत्रको सुरक्षामा खटिएको ‘सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्स’ (सीआरपीएफ)का जवानको आवासका लागि यो मन्दिरको प्रांगण भाडामा दिएका थिए।
सन् २०१८ मा युगुल किशोरको निधन भयो। माथि भनिएको सार्वजनिक मुद्दा वास्तवमा महन्तको स्थान कसले लिने र सीता–वल्लभको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने थियो। अयोध्यामा मन्दिरहरूलाई प्रायः सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ। सजिलोसँग बिक्री गर्न नमिल्ने हुनाले देवभूमिलाई व्यावसायिक स्वार्थका लागि भाडामा दिएर महन्तले नाफा कमाउँछन्। नयाँ महन्त चुन्ने वेला शिष्यबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। एकपछि अर्को विवादमा थुप्रै पुजारी मारिएका पनि छन्। फकिरेराममा भएको यस्तो विवादमा ट्रस्टले मुद्दा सल्टियुन्जेल पर्खिनुको साटो एउटा पक्ष लियो र अदालतमा उसकै तर्फबाट प्रस्तुत भयो। ऊ सकेजति छिटो मुद्दा टुंग्याएर मन्दिर गाभ्न हतारिएको थियो। त्यसैले गतिरोध परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरायो।
यो मुद्दा कृपाशंकर शरणले दर्ज गरेका थिए। उनी आफूलाई युगुल किशोरको असल चेला र तोकिएको उत्तराधिकारी ठान्थे। तर ट्रस्टले रघुवर शरणसँग कुरा चलाइरहेको थियो। रघुवर जलौनका मन्दिरहरूको पूर्व व्यवस्थापक थिए र नयाँ महन्त आफू बन्नुपर्ने दाबी गरिरहेका थिए। ट्रस्टले एक हजार २९५ वर्गमिटरमा फैलिएको मन्दिरको साटो त्यति नै जग्गा ४०० मिटर पर दिने प्रस्ताव ट्रस्टले गर्यो। मन्दिर क्षेत्रको एक हजार ४०५ वर्गमिटर जमीनका लागि पनि बजार मूल्यभन्दा चार गुणा बढी ३.७१ करोड दिन तयार भयो। यो निकै नाफाको प्रस्ताव थियो तर रघुवरसँग जमीन बेच्ने अधिकार छ/छैन भन्नेमा प्रश्न उठ्यो। अक्टोबर २०१८ मा मन्दिरका संरक्षकमध्ये एक रामकिशोर सिंहले रघुवरले फकिरेरामको सम्पत्ति आफ्नो बनाउन खोजेको भन्दै अदालतमा चुनौती दिए।
कृपाशंकरले भने रघुवर जग्गा माफिया रहेको र अयोध्याका मन्दिरहरूबाट गरीब र कमजोर महन्तलाई हटाएर तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्न ट्रस्टसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाए। युगुल किशोरले रघुवरलाई नभई आफूलाई ३१ मार्च २०१४ मा उत्तराधिकारी घोषणा गरेको दाबी समेत उनले गरे। त्यसयता आफैंले मन्दिरको पूजाअर्चना र सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको उनको तर्क थियो। कृपाशंकरले युगुल किशोरका मेडिकल प्रेसक्रिप्सन पनि प्रस्तुत गरे जसले पूर्व महन्तको जीवनका अन्तिम दिनमा उनैले साथ दिएको देखाउँछन्। त्यस्तै, एउटा बीमाका शर्तहरूमा उनलाई हकवाला राखिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि उनैले हस्ताक्षर गरेका थिए। ‘सेन्ट्रल रिजर्भेशन पुलिस फोर्स’ ले मन्दिरमा राखेको आगन्तुक पुस्तिकाले कृपाशंकर नियमितजसो मन्दिर आउने गरेको देखाउँछ जबकि रघुवरले त्यसमा एक पटक पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन्। थप, कृपाशंकरसँग ‘महजरनामा’ पनि छ जसमा अरू स्थानीय पुजारीले उनलाई उत्तराधिकारी स्वीकार गरेका छन्। यो महजरनामा ६ मार्च २०२१ मा तयार पारेर तीन दिनपछि दर्ता गरिएको थियो।
कृपाशंकरले अदालतमा दर्ता गरेको फिरादपत्र अनुसार महजरनामा दर्ता भएको थाहा पाएपछि रघुवरले १० मार्चमा मन्दिर गएर महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे। त्यस क्रममा कृपाशंकरलाई हातपात गरे। उनका अनुसार त्यो दिन रघुवर युगुल किशोरसँग सम्बन्धित कागजात लिएर भागे। साथै उनलाई मन्दिरबाट हटाएरै छाड्ने धम्की पनि दिए। त्यसपछिका दिनमा प्रतिपक्षी रघुवर, ट्रस्टका मानिस र अरू पुजारीले कृपाशंकरलाई अदालत बाहिरै मामिला सल्टाउन सल्लाह दिए तर उनी तयार भएनन्।
१६ मार्चमा अदालतले थप सुनुवाइ नहुँदासम्म फकिरेरामको यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर १० दिनपछि अयोध्याका डेपुटी कलेक्टरले मन्दिरको जग्गा रघुवरको नाममा जाने प्रक्रिया पूरा गरिदिइन् जबकि त्यस विरुद्ध रामकिशोरसिंहले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए। उनै डेपुटी कलेक्टरले रघुवरले आफूलाई नयाँ महन्तका रूपमा गरेको दाबी पनि स्विकारिन्। यसका लागि रघुवरले आफैंले महजरनामा तयार पारेका थिए जसमा कृपाशंकरले प्रस्तुत गरेको भन्दा बेग्लै पुजारीको समूहले उनलाई नयाँ महन्त प्रस्ताव गरेको थियो। यो महजरनामा युगुल किशोरको निधन भएको दुई महीनापछि अप्रिल २०१८ मा दर्ता भएको थियो।
त्यसपछि रघुवरले फकिरेरामको जमीन ट्रस्टलाई पहिले नै मोलतोल गरिएको भाउमा बेचे। जग्गा किनबेचको कानूनी दस्तावेज ‘बैनामा’ मा हस्ताक्षर गर्नुअघि रघुवरले उपरजिस्ट्रारको कार्यालयमा उक्त जग्गामा कुनै विवाद नभएको शपथ खाए। ट्रस्टका तर्फबाट वंशलले आफूले आवश्यक सबै छानबिन गरेको र त्यस जग्गामा रघुवरको अधिकार रहेको शपथ खाए।
कृपाशंकरका वकील विश्वनाथले मलाई त्यसरी जिल्ला तहका अधिकारीहरूले अदालतको अन्तरिम आदेश नमानेर जग्गा किनबेचको प्रक्रिया अघि बढाउनु ‘असाध्यै अस्वाभाविक’ रहेको बताए। उनका अनुसार डेपुटी कलेक्टरले आफ्नो निर्णयमा उक्त अन्तरिम आदेशबारे उल्लेख पनि गरिनन्। कृपाशंकरले आफ्नो फिरादमा वंशल र उनका ‘स्थानीय बिचौलिया’ ले अन्तरिम आदेशका बावजूद जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका छन्। स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय अवैध भएकाले त्यसको प्रतिक्रियामा स्थानीय वकील संगठनले डेपुटी कलेक्टरको इजलास नै बहिष्कार गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मैले विश्वनाथलाई राजस्व अधिकारीहरूले राजनीतिक प्रभावमा काम गरेका थिए कि भनेर सोधेको थिएँ। उनले कसैको नाम लिन अस्वीकार गर्दै भने, “सबै दबाबमा छन्।”
बैनामामा साक्षीका रूपमा राजकुमार दास र रामनरेश दासको नाम छ। राजकुमार अयोध्याको जानकी घाटस्थित रामवल्लभ कुञ्ज मन्दिरका व्यवस्थापक हुन्। सन् २०१४ को आमनिर्वाचनअघि मोदीको समर्थनमा विश्व हिन्दू परिषद्ले आयोजना गरेको आमसम्पर्क अभियान थाल्न सघाउने पुजारीमा उनी पनि थिए। अहिले पनि उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथसँगै देखिइरहन्छन्। ट्रस्ट संलग्न दर्जनजति जग्गा कारोबारका ‘बैनामा’ मा साक्षीका रूपमा उनको नाम लिइएको छ। तर गत डिसेम्बरमा फोन मार्फत सोध्दा उनले फकिरेरामको बाहेक अरू कुनै कारोबारमा संलग्न नभएको दाबी गरे। कृपाशंकरले तपाईंलाई जग्गा माफियाको आरोप लगाएका छन् नि भनेर सोध्दा उनले फोन काटिदिए।
अर्का साक्षी रामनरेश चाहिं फकिरेराम मन्दिरको पारिपट्टि रहेको वेद मन्दिरका पुजारी हुन्। रघुवरको महजरनामामा हस्ताक्षर गर्ने र उनको पक्षमा डेपुटी कलेक्टरको इजलासमा बयान दिने पुजारीमध्ये उनी पनि एक हुन्। रघुवरलाई सन् १९७६ देखि चिनेको उनले मलाई बताए। रामनरेशका अनुसार युगुल किशोरसँग रघुवरको वर्षौं पहिले सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। त्यसैले उनी चित्रकुटको आश्रममा बस्न थालेका थिए। युगुल किशोरको निधनपछि नजिकैको रंगमहल मन्दिरका महन्त रामशरण दासले रघुवरलाई फकिरेरामको महन्त बन्न, नभए आफूलाई सुम्पिन भनेको रामनरेश बताउँछन्। दास स्वतन्त्रदेव सिंह (सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म भाजपाका राज्य समिति अध्यक्ष) लगायत भाजपाका नेतासँग परिचित थिए। त्यस्तै, उनले सन् २०२३ को नगरपालिकाको निर्वाचनमा भाजपाका उम्मेदवार गिरीश त्रिपाठीको समर्थनमा चुनावी प्रचार समेत गरेका थिए।
.jpeg)
क्याराभान जनवरी अंकको आवरण तस्वीर
रामनरेशले कृपाशंकर भने युगुल किशोरको कपाल काट्ने हजाम भएको दाबी गरे जो आफ्नी आमा र बहिनीसँगै मन्दिर नजिकै बस्थे। “ऊ एकदमै फोहोरी थियो, गाँजा र स्म्याक तान्थ्यो, त्यसैले ऊ नजिक कोही आउँदैनथ्यो,” उनले भने। रामनरेशका अनुसार युगुल किशोरले मुद्दती खातामा राखेको पैसा कृपाशंकरको नाममा निकालेर उनकी बहिनीको विवाह गराइदिए। रघुवरलाई महन्त घोषणा गरेपछि कृपाशंकरलाई भनिएको थियो, “तिमीले सक्ने जति लिइसक्यौ। अब साधुले मन्दिर लिएको छ, त्यसैले यो ठाउँ छोडिदेऊ।” अरू कसैले मन्दिरको जग्गा बेचेको पैसा पाउने आशाले कृपाशंकरलाई मुद्दा लड्न सहमत गराएको उनी शंका गर्छन्।
कृपाशंकरको मुद्दाबारे रघुवर र वंशलले पनि उस्तै आरोप लगाए। कृपाशंकर बाहिरिया र झूटा रहेको भन्दै उनीहरूले मन्दिर प्रशासन र परम्परासँग उनको कुनै सम्बन्ध नभएको धारणा राखे। सन् २०१४ मा आफूलाई युगुल किशोरको उत्तराधिकारी दाबी र महजरनामा प्रस्तुत गरेर कृपाशंकरले ठगी गरेको उनको आरोप छ। “उनीहरूले नोटरी मात्र गरे,” उनले मलाई भने, “त्यस्तो ठूलो सम्पत्तिका लागि नोटरी गरेका कागजात मात्र पर्याप्त हुँदैनन्, दर्ता नै गर्नुपर्छ। महजरनामा कागजमा गरिएको अर्को नाटक हो। महन्तको निधन सन् २०१८ मै भएको थियो तर उनीहरूले २०२१ मा महजरनामा गरे। महन्त पदमा दाबी गर्न किन तीन वर्ष लाग्यो त?” कृपाशंकरको महजरनामामा साना पुजारीले मात्र हस्ताक्षर गरेको तर आफ्नोमा हनुमान गढी र मणिरामदास की छावनी जस्ता अयोध्याका ठूला मन्दिरका महन्तले हस्ताक्षर गरेको उनले थपे। युगुल किशोरको बीमामा उत्तराधिकारी बन्न कृपाशंकर कसरी सफल भए भनेर अनुसन्धान पनि गर्ने रघुवरले बताए। कृपाशंकरले आरोप लगाए जस्तो कागजात हत्याएको वा नष्ट गरेको उनले अस्वीकार गरे।
रघुवरका अनुसार वैरागी मात्रै फकिरेरामका महन्त हुन सक्छन्। उत्तरप्रदेशमा ‘अन्य पिछडिएका वर्ग’ अन्तर्गत पर्ने नाई जातका भएकाले कृपाशंकर त्यो पदका लागि अयोग्य थिए। विश्वनाथले भने मसँग ब्राह्मणलाई नै महन्त बनाइने गरे पनि फकिरेराम मन्दिरमा त्यस्तो नियम नभएको बताएका थिए। यसबारे रघुवरको प्रतिक्रिया थियो, “फेरि पनि जुनसुकै जातको मानिस पुजारी हुन सक्छ भन्ने हामी स्वीकार गर्छौं, यत्ति हो, पुजारी भएपछि उनीहरूले पेशा त्याग्नुपर्छ। तर कृपाशंकरले त नाई पेशा छोडेनन्। उनले कपाल काटिरहेको भिडिओ मसँग छ।”
ट्रस्टको भूमिकालाई लिएर वंशलले जग्गा किनबेचका क्रममा प्रतिवादीहरूले अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशबारे केही पनि जानकारी नदिएको बताए। कानूनको उल्लंघन भएको सम्बन्धमा उनको तर्क थियो, “अदालतले यथास्थितिमा परिवर्तन नगर्नू भनेर आदेश दिएकै आधारमा यो कारोबार रोक्न सकिंदैनथ्यो।” उनले उक्त जग्गा कारोबार गैरकानूनी भएको अस्वीकार गरे।
बाबरी मस्जिदबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा हिन्दू पक्षले मुसलमानहरूले लामो समयदेखि त्यो ठाउँ परित्याग गरेकाले त्यो ठाउँमा राम मन्दिर बनाउँदा मुसलमानको भावनामा ठेस नपुग्ने तर्क गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले यो तर्क अस्वीकार गरे पनि सन् १९४९ देखि त्यहाँ नमाज नपढिएको भने स्विकार्यो। फकिरेरामबारे पनि वंशलले उस्तै तर्क गरे। उनले भने, “सन् १९९३ देखि भक्तजनहरू मन्दिर प्रवेश गर्न सकिरहेका थिएनन् किनभने सीआरपीएफ त्यहाँ थियो र नियमित पूजाअर्चना पनि गर्न सकिएको थिएन।” अर्धसैनिकको उपस्थिति भएकोमा रोष प्रकट गर्दै युनुस किशोरले आफ्नो निधनभन्दा १५ वर्षअघिदेखि मन्दिरको गर्भगृह बन्द गरेको समेत उनले थपे। हरेक दिन पूजाअर्चना हुन्थ्यो भनी कृपाशंकरले झूट बोलेको उनको आरोप छ (जग्गाको बेचबिखनको विरोधमा सन्तोष दुवेले दायर गरेको मुद्दामा सन् १९९३ देखि मन्दिरमा नियमित पूजा हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ)। वंशलका अनुसार महन्त बनिसकेपछि रघुवरले गर्भगृह खोलेर पूजापाठ त शुरू गरे तर बीचैमा छोडिदिए।
फकिरेरामका महन्तसँग ‘भविष्य ख्याल गर्दै मन्दिरको अस्तित्व जोगाउन जग्गा साटासाट गर्ने अधिकार’ रहेको दाबी पनि वंशलले गरे। मन्दिरका संरक्षक रामकिशोर सिंहले भने त्यस्तो साटासाटको विरोध गरेका थिए। उनले रघुवरको नाममा जमीन दिएकोमा विरोध जनाएका पनि थिए। कृपाशंकरको फिरादबारे प्रतिक्रिया दिंदै सिंहले मन्दिरको जमीन विना सहमति नदिने शर्तमा मात्र रघुवरलाई महन्त चुनिएको बताए। कृपाशंकर ठग भएको स्वीकार गर्दागर्दै पनि उनले जमीनको बिक्रीबाट रघुवरले लिएको पैसा जफत गर्न न्यायाधीशसँग अनुरोध गरेका थिए।
सबै जिकिर सुनेपछि अदालतले २५ अगस्ट २०२२ मा कृपाशंकरको मुद्दा ‘पहिलो दृष्टिमा स्थापित हुने’ निष्कर्ष निकाल्यो। महन्त को हुन् र उनीसँग मन्दिरको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने अधिकार छ/छैन भन्ने प्रश्न भने निवारण नभइसकेको र मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइपछि त्यसबारे निष्कर्ष निकालिने अदालतले बतायो। अन्तरिम आदेशका बावजूद प्रतिवादीहरूले जग्गा बिक्री गरेकाले उनीहरूको ‘गलत नियत’ देखिएको समेत न्यायाधीशले ठहर गरे। र, त्यो आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसलासम्म कायम रहने घोषणा गरे।
प्रमाणबारे पूर्ण विचार नगरी अन्तरिम आदेश दिइएको भन्दै रघुवरले जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरे। ट्रस्टले पनि उक्त अन्तरिम आदेशले राम मन्दिर निर्माण प्रक्रियामा ‘अपूरणीय क्षति’ पुर्याएको भन्दै पुनरावेदनको समर्थन गर्यो। उसले रघुवरको दाबीलाई समर्थन गर्ने गरी प्रमाण पनि प्रस्तुत गर्यो। सन् २००८ मा युगुल किशोरले भाडा बढाउन, नभए मन्दिर छोड्न भनेका थिए। कृपाशंकरले पूर्व महन्तका तर्फबाट आफू अदालतसम्म पुगेको दाबी गरेका थिए। यद्यपि ट्रस्टले युगुल किशोरको मृत्युपछि वादीका रूपमा कृपाशंकर नभई रघुवरलाई प्रस्तुत गर्यो।
५ फेब्रुअरी २०२३ मा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गा किनबेचमा लगाइएको निषेध हटायो। कृपाशंकरले प्रस्तुत गरेका प्रमाणले मुद्दालाई प्रथम दृष्टिमा स्थापित नगर्ने र बेचिएको जमीनको स्वामित्व आफूमा रहेको प्रमाणित गर्न नसकेका आधारमा अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको थियो। फैसलाकै राति सीता र वल्लभको मूर्ति हटाइएपछि ट्रस्टले फकिरेराम मन्दिर भत्कायो। मन्दिरबारेको विवाद कायम भए पनि त्यसको नियति निर्धारण गर्न त्यसो गरिएको थियो। कृपाशंकरले नै पनि अलाहबाद उच्च अदालतमा अप्रिलमै पुनरावेदनका लागि निवेदन दर्ज गरेका थिए तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। कृपाशंकरकै वकीलले तयारीका लागि थप समय मागेकाले सुनुवाइ नभएको रघुवरले मलाई बताए।
यो जग्गा बिक्रीको विरोधमा सन्तोष दुवेले पनि १४ जुलाई २०२१ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए, त्यसको पनि सुनुवाइ भएन। फकिरेराम मन्दिर भत्काइएपछि मुद्दाबाट केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्नेमा उनी आशावादी छैनन्। दुवेले मलाई आफू बाबरी मस्जिद ध्वंसमा सहभागी भएको र १९९० मा प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएको पनि बताए। “म तपाईंलाई केही भन्न चाहन्छु,” उनले भने, “हामी भगवान् रामको जन्मभूमि जहाँ थियो त्यसका लागि लड्यौं। भगवान्लाई पनि सार्न मिल्थ्यो भने हामीले बाबरी मस्जिद किन भत्कायौं त? हामीलाई त भगवान् जहाँ थिए त्यहीं मात्र मन्दिर बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाइएको थियो।” ट्रस्टले दर्जन जति ठूला मन्दिर भत्काएको उनले बताए। “उनीहरू जे मन लाग्छ, त्यही गर्छन्,” उनले थपे, “यसरी मन्दिर भत्काउनु त औरंगजेब र बाबरले गरे जस्तै त हो।”
०००
रघुवरले ट्रस्टसँग गरेको सम्झौता अनुसार सीता र वल्लभले कोट रामचन्द्रमा ट्रस्टले लिए बराबरकै जमीन पाउनुपर्थ्यो। अदालती कागजात अनुसार प्लट १३१ बाट २५५ वर्गमिटर र प्लट १३८ बाट १०४० वर्गमिटर जमीन पाउनुपर्थ्यो। फकिरेराम बिक्रीको अलि अघि ट्रस्टले दुवै जमीन बजार मूल्यभन्दा निकै धेरै तिरेर स्वामित्वमा लियो। ट्रस्टले अयोध्याका तत्कालीन मेयर हृषीकेशसँग जोडिएका बिचौलिया मार्फत कारोबार गरेको थियो। यी बिचौलियाले बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जग्गा नबेचे बेदखल गरिने भनी धम्क्याउँदै निकै सस्तोमा किन्थे। अनि तिनै जग्गा निकै महँगो मूल्यमा तुरुन्तै ट्रस्टलाई बेचेर प्रशस्त नाफा कमाउँथे।
.jpeg)
अयोध्याका तत्कालीन मेयर हृषीकेश उपाध्याय र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ। राम मन्दिरसँग जोडिएका धेरै जग्गा कारोबारका बिचौलियाहरू उपाध्यायसँग कुनै न कुनै हिसाबले सम्बद्ध छन्। दीपक गुप्ता/हिन्दूस्तान टाइम्स
।प्लट १३१ ‘मिनजुमला’ अर्थात् सैद्धान्तिक रूपमा बाँडिए पनि व्यावहारिक रूपमा नटुक्रिएको जमीन थियो। १५ मार्च २०२१ मा बस्ती जिल्लाका बासिन्दा अनिल पाठकले त्यही प्लटबाट २५५ वर्ग मिटर जमीन १० लाख रुपैयाँमा विष्णुकुमारलाई बेचेका थिए। त्यति वेलाको बजार मूल्य १०.२ लाखभन्दा थोरै मात्र कम रकम थियो त्यो। आम आदमी पार्टीका नेता सञ्जय सिंहका अनुसार विष्णुकुमार मेयर हृषीकेशका लेखापाल थिए। त्यो कारोबारका साक्षीमध्ये एक दीपनारायण उपाध्याय चाहिं मेयरका भतिजा थिए।
तीन दिनपछि अनिलका भाइ हरीश पाठकले २५५ वर्गमिटरकै जमीन ट्रस्टलाई ६० लाखमा बेचे जबकि उनी उत्तर प्रदेश प्रहरीको सूचीमा चोरी–ठगी मुद्दाका फरार अभियुक्त थिए। अनिलको हकमा जस्तै यो जमीनको बजार मूल्य पनि १०.२ लाख नै थियो। यो कारोबारका साक्षी भने उपाध्याय र ट्रस्टका सदस्य अनिल मिश्र थिए।
त्यही समयमा प्लट १३८ को १०४० वर्गमिटर जमीन ट्रस्टले अयोध्याको रुदौली तहसीलका बासिन्दा जगदीश प्रसादबाट दुई करोड रुपैयाँमा किन्यो। त्यसको बजार मूल्य भने ४१.६ लाख रुपैयाँ मात्र थियो। यो कारोबारका साक्षी मिश्र र इन्द्रप्रताप तिवारी थिए। त्यति वेला मिश्र गोसाइगन्जबाट भारतीय जनता पार्टीका सांसद थिए। ‘फैजाबादका दबङ’ भनेर परिचित उनी विरुद्ध केही मुद्दा थिए। अक्टोबर २०१० मा उनी सन् १९९० मा कलेजको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि नक्कली लब्धांकपत्र बनाएको आरोपमा दोषी प्रमाणित हुँदा पाँच वर्षलाई जेल पठाइयो, साथै संसद्का लागि पनि अयोग्य ठानियो।
सीता र वल्लभलाई कुन जमीन दिइयो भन्ने चाहिं स्पष्ट छैन। ‘उत्तर प्रदेश स्ट्याम्प रजिस्ट्रेशन अथोरिटी’ को वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार प्लट १३८ को एक हजार २९५ वर्गमिटर जमीन ट्रस्टबाट २७ मार्च २०२१ मा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ। जबकि ट्रस्टले जगदीश प्रसादसँग १,०४० वर्गमिटर जमीन मात्र खरीद गरेको थियो। बाँकी २५५ वर्गमिटर कहाँबाट आयो भन्ने खुल्दैन। यो जमीन प्लट १३१ बाट लिइएको हुन सक्ने अनुमान छ। अर्को एउटा बैनामाले विष्णुकुमारले १२ अप्रिलमा २५५ वर्गमिटर जमीन सीता र वल्लभका लागि अनिल पाठकबाट ३० लाख रुपैयाँमा किनेको देखाउँछ। रघुवरले मलाई बताए अनुसार उनलाई दिइएको जमीनले मूल सडक नछुने भएकाले यो जमीन किनेका हुन्।
जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका अभिलेखहरूले सिंगो प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउँछन्। २८ जनवरी २०२३ मा रघुवरले तहसीलदारको कार्यालयमा प्लट १३१ बाट २५५ वर्गमिटरका लागि नभई ३४० वर्गमिटरको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि निवेदन दिए। दुई महीनापछि तहसीलदारले ‘निवेदकको अनुपस्थिति र प्रमाण अभाव’ को कारण देखाउँदै उक्त निवेदन खारेज गरे। १७ अक्टोबरमा उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भयो।
जग्गा हस्तान्तरणका अभिलेखमा रहेका भिन्नाभिन्नै क्षेत्रफलले सीता र वल्लभलाई प्लट १३१ का भिन्नाभिन्नै टुक्रा ट्रस्टले किनेर हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। २४ मे २०२१ मा ट्रस्टले चौभुर्जी मन्दिरका महन्त ब्रिजमोहन दाससँग दुई हजार २० वर्गमिटर जमीन ५.६ करोड रुपैयाँमा किनेको थियो जसमध्ये ३४० वर्गमिटर जमीन प्लट १३१ को थियो। त्यो जमीनको बजार मूल्य भने जम्मा ९२.५ लाख थियो। यो कारोबारको साक्षी अनिल मिश्र र राजकुमार दास थिए।
ओपन म्यागजिनमा सन् २०१३ मा प्रकाशित एक लेख अनुसार ब्रिजमोहन भाजपाको अयोध्याका अध्यक्ष थिए। उनको फेसबूक प्रोफाइलमा भाजपाका स्थानीय नेतासँगका थुप्रै फोटाहरू पाइन्छन्। रामशरण दासले जस्तै उनले पनि हृषीकेशपछिको मेयरका लागि त्रिपाठीको पक्षमा चुनावी प्रचार गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले हिन्दूत्वको पक्षका अनेकौं पप म्युजिक भिडिओमा पनि खेलेका छन्। यी गीतमा इस्लामविरोधी भावना प्रचार गरिएको हुन्छ। उनले ट्रस्टलाई बेचेको जमीन भने गुरु रामआसरे दासको नाममा थियो। सन् २०१३ मा रामआसरेले ओपन म्यागजिनसँग ब्रिजमोहनले चौभुर्जी मन्दिरको सम्पत्ति हत्याउन आफूलाई मार्न खोजेको र ज्यान जोखिममा परेपछि मन्दिर छोडेर भागेको बताएका छन्। ब्रिजमोहनले भने हत्या प्रयास गरेको आरोप अस्वीकार गरे। भूमाफियालाई मन्दिरको जमीन बेच्न रोकेकाले आफूलाई यस्तो आरोप लगाइएको उनको जिकिर छ।
सन् २०१८ मा रामआसरेको निधनपछि उक्त जमीन कानूनी तवरमै ब्रिजमोहनको नाममा ल्याइयो। यो जमीनले प्लट १३१ को ३४० वर्गमिटरसहित प्लट ९० को ५४० वर्गमिटर, प्लट १३२ को ३४० वर्गमिटर, प्लट १३४ को १०० वर्गमिटर र प्लट १३५ को ८६० वर्गमिटर ओगटेको छ। ट्रस्टसँगको कारोबारमा खासगरी प्लट १३५ हृषीकेश सम्बद्ध बिचौलियाका लागि दुहुनो गाई बन्न पुग्यो।
प्लट १३५ ब्रिजमोहन र देवेन्द्रप्रसादले कब्जा गरेको सरकारी जमीन थियो। ‘धनुर्धारी भगवान् विराजमानजी’ मन्दिरका महन्त देवेन्द्र प्रसादले यो जमीन गुरु विश्वनाथ प्रसादबाट पाएका थिए। सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा ब्रिजमोहन र देवेन्द्र दुवैले आफू उक्त जमीनको एक्लो मालिक भएको दाबी गरेका छन्। न्यूजलन्ड्रीलाई प्राप्त स्टेट ल्यान्ड रेकर्डस् डिपार्टमेन्टले तयार पारेको प्रतिवेदनले विश्वनाथले जग्गा कब्जा गरेको र उनीसँग यो जमीन बेच्ने अधिकार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि २२ फेब्रुअरी २०२१ मा देवेन्द्रले ३७० वर्गमिटर जमीन जगदीश प्रसादलाई र ८९० वर्गमिटर जमीन दीपनारायण उपाध्यायलाई बजार मूल्यभन्दा कममा बेचे। ३७० वर्गमिटरका लागि १४.८ लाखको साटो १० लाख र ८९० वर्गमिटरका लागि ३५.६ लाखको साटो २० लाख लिए।
.jpeg)
आफ्ना हिन्दूत्ववादी पप भिडिओहरूमध्ये एकमा देखिएका ब्रिजमोहन दास कोटले रामचन्द्रको प्लट १३५ नम्बरको सरकारी जमीन कब्जा गरेका छन्।
पछि आजतकसँगको कुराकानीमा देवेन्द्रले मेयर हृषीकेशले आफूलाई जग्गा बेच्न सहमत गराएको बताएका छन्। “त्यो जग्गा ट्रस्टलाई जान्छ भनेर मलाई भनिएको थियो,” उनले भनेका छन्, “मैले के सोचें भने सरकारी जग्गा भएकाले मलाई त जति दिए पनि ठीकै हुन्छ, त्यसैले मैले ३० लाखमा बेचें।” देवेन्द्रका शिष्य कृपालुराम भूषण दासले मलाई बताए अनुसार उपाध्यायहरूले भनेका थिए, “ट्रस्टले सीधै आफ्नो नाममा जमीन किन्दैन। यो विवादित जमीन हो जसमा विभिन्न मानिसको दाबी छ। त्यसैले शुरूमा उनीहरूका नाममा किनिन्छ अनि त्यसमा संशोधन भएपछि मात्रै ट्रस्टले किन्नेछ।”
ब्रिजमोहनले भने आफूलाई अतिरिक्त जिल्ला म्याजिस्ट्रेटले सरकारले त्यो जमीन पुनः आफ्नै स्वामित्वमा लिन थालेकाले जतिसक्दो छिटो खाली गर्न भनेको आजतकसँग बताएका छन्। “मैले उनलाई सयौं वर्षदेखि जमीन हाम्रो मातहतमा छ र मैले पनि आफ्नो गुरुबाट पाएको हुँ भनें,” ब्रिजमोहनले भने, “तर उनीहरूले त्यो जमीन सरकारको मातहत रहेको र ट्रस्टलाई दिन अधिग्रहण गर्न लागिएको सूचना दिइएको बताए। मैले के सोचें भने राम मन्दिर निर्माणका लागि ट्रस्टलाई दिन लागिएको हो भने विरोध जनाउनु हुँदैन।”
यद्यपि जिल्ला प्रशासनले कहिल्यै जमीन आफ्नो स्वामित्वमा लिएन। बरु २७ मार्चमा जगदीश प्रसादले ३७० वर्गमिटर जमीन आफूले किनेभन्दा पाँच गुणा बढी ५० लाख रुपैयाँमा रघुवरलाई बेचे। रघुवर संलग्न भएका अरू जमीनको कारोबारको जस्तो नभई यो जमीन सीता र वल्लभको साटो रघुवरकै नाममा गयो। फकिरेराम मन्दिरको बिक्रीमा साक्षी बसेका राजकुमार र रामनरेश नै यसमा पनि साक्षी बसे।
११ मेमा दीपनारायणले २० लाखमा किनेको ८९० वर्गमिटर जमीन ट्रस्टलाई २.५ करोडमा बेचे। यो जग्गा तुरुन्तै कौशल्या भवनका पुजारी दाजुभाइ कौशल्याकिशोर त्रिपाठी र यशोदानन्दन त्रिपाठीलाई दिइयो। त्यसको साटो त्रिपाठी बन्धुले आफ्नो मन्दिर रहेको ६५०.५५७ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जमीन चार करोड रुपैयाँमा ट्रस्टलाई बेचे जबकि बजार मूल्य जम्मा १.६१ करोड थियो। यी सबै कारोबारका साक्षी बसे अनिल मिश्र र राजकुमार। राजकुमारले आफू यी कारोबारका साक्षी नै नबसेको दाबी गरे भने मिश्रले मेरा प्रश्नको जवाफ नै दिन मानेनन्। उनले भने, “चम्पत राय वंशलसँग कुरा गर्नुहोस्। उनले मात्र जवाफ दिन सक्छन्।” वंशलले मेरो फोन नै उठाएनन्।
०००
देवेन्द्रबाट ८९० वर्गमिटर जमीन किन्नुभन्दा दुई दिनअघि दीपनारायणले प्लट ३६ को ६७६.८५ वर्गमिटर जमीन एक करोड रुपैयाँमा ट्रस्टलाई बेचेका थिए। त्यो जमीनको बजार मूल्य २७.०८ लाख मात्र थियो। यो कारोबारका साक्षी थिए, अनिल मिश्र र इन्द्रप्रताप तिवारी। दीपनारायणलाई त्यो जमीन उनकी हजुरआमा सावित्री देवीले ट्रस्टले थप जमीन अधिग्रहण गर्न शुरू गरेकै बखत १५ मे २०२० मा दिएकी थिइन्। ६ मे २०२१ मा सावित्री देवीको निधन भयो। तीन महीनापछि तहसीलदारले उक्त जमीन सावित्री देवीबाट दीपनारायणका नाममा सारिदिए। त्यसपछि दीपनारायणले ट्रस्टलाई दिए। यसको अर्थ हो, आफ्नो नाममा आउनुअघि नै दीपनारायणले उक्त जमीन बेचिसकेका थिए। यसरी बिक्री गर्नु ‘उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व नियम, २००६’ को उल्लंघन हो। विश्वनाथ लगायत धेरै वकीलले मलाई एकै पटकमा धेरै नामसारी हुन नसक्ने बताए।
३ मार्च २०२३ मा ट्रस्टले यो जमीन कैकेयी कोप भवनका महन्त बजरंग दासलाई दियो। ट्रस्टले ध्वंस गरेको अर्को मन्दिर थियो त्यो। बजरंगले उक्त मन्दिरको एक हजार ४१० वर्गमिटर जमीन ट्रस्टलाई सात करोडमा बेचेको थिए। मन्दिर बनाउने भनिएको प्लट ३६ को बाहेक पनि उनले तीन किलोमिटर परको बाग बिजायसीको प्लट २४६ को एक हजार १५० वर्गमिटर जमीन पाए। त्रिपाठीहरूलाई पनि त्यस्तै जमीनको प्रस्ताव गरिएको थियो। कौशल्या भवनको पुनर्निर्माणका लागि प्लट १३५ को ८९० वर्गमिटर जमीनको टुक्रा बाहेक पनि उनीहरूले बाग बिजायसीको प्लट २४२ को ३३.४ लाख बराबरको ६९५.६७८ वर्गमिटर जमीन सित्तैमा पाए। बजरंग र त्रिपाठीहरूले बाग बिजायसीको जमीनबारे कस्तो योजना बनाएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन। गत अक्टोबरमा म त्यो ठाउँ पुग्दा निर्माण कार्य भइरहेको थियो। के बनिरहेछ भन्ने चाहिं कसैले बताएन।
यी सबै विवादित जमीन २.३३४ हेक्टर क्षेत्रफल भएको एउटा ठूलो जमीनको हिस्सा हुन् जुन कुनै वेला एउटै मुसलमान परिवारको स्वामित्वमा थियो। वक्फको हिस्साका रूपमा यो जमीन एक पुस्तादेखि अरूमा हस्तान्तरण हुँदै आएको थियो। इस्लामिक कानून अनुसार वक्फ दान हो जसलाई लोककल्याणका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पटक त उक्त परिवारको एउटा हाँगोले बाग बिजायसी आफ्नै जमीन भएको दाबी गरेको थियो। त्यो दाबी कानूनी लडाइँका रूपमा अदालतसम्म पुग्यो जुन अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। यो मुद्दाका क्रममा उक्त विवादित जमीनको खरीदबिक्रीमा रोक लगाइएको थियो तैपनि अनेकौं बिचौलिया मार्फत बिक्री हुँदै अहिले ट्रस्टसम्म पुगेको छ। ट्रस्ट नै संलग्न भएपछि जिल्लाका अधिकारीहरूले कुनै अवरोध सिर्जना गरेनन्। क्रयविक्रय चलिरह्यो।
२०औं शताब्दीको शुरूतिर फैजाबादका ठूला जमीनदारमध्ये एक थिए, हाजी फकीर मोहम्मद। उनी र उनकी पत्नी बख्तवार बिबीका बालबच्चा भएनन्। त्यसैले आफ्नो सम्पत्ति नातेदारलाई बाँडिदिने निर्णय गरे। तर आफ्ना केही अंशियार फजुलखर्ची भएको देखेपछि यो जोडीले मे १९२४ मा आफ्नो जमीनको व्यवस्थापन गर्न वक्फ हाजी फकीर मोहम्मद बनायो। यो वक्फलाई अलल औलादका रूपमा छुट्याइयो जसको अर्थ हो– यो सम्पत्तिको आम्दानी यसका संस्थापक र उसका सन्तानले प्रयोग गर्न सक्छन् तर जमीनको उपयोग धार्मिक वा लोककल्याणकारी काममा मात्रै हुनुपर्छ। फकीर मोहम्मद यो वक्फको पहिलो ‘मुतवल्ली’ (संरक्षक) बने। यो पद उनको निधनपछि रक्तसम्बन्धका नातेदारमा मात्र हस्तान्तरण हुन्छ।
फकीर मोहम्मदको निधनपछि उनका एक जना भतिज हाजी रमजान मुतवल्ली भए। रमजानपछि उनका छोरा हाजी मोहम्मद फाइक र उनीपछि उनका भान्जा महम्मुद आलमले उक्त जिम्मेवारी सम्हाले। महम्मुदपछि मुतवल्ली बनेका मोहम्मद असलमले सन् २००९ मा केही अस्वाभाविक काम भएको पाए। उनले महम्मुदले वक्फको जमीनमा रहेको बाग बिजायसीको २.३३४ हेक्टर जमीन सन् १९९१ मा आफ्ना चार छोरालाई दिएको दाबी गरे। तहसीलदारले यो मामिला नसल्टिँदासम्म जग्गाको कुनै पनि कारोबारमा रोक लगाए।
महम्मुदका छोराहरू महफुज, जावेद, नूर र फिरोजले उक्त जग्गा वक्फसँग सम्बन्धित नभएको तर महम्मुदलाई फाइकले व्यक्तिगत रूपमा दिएको दाबी गरे। फेब्रुअरी २०१६ मा तहसीलदारले मालपोत विवरणले जग्गा वक्फको पुष्टि नगर्ने भन्दै उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदिए। असलमले प्रस्तुत गरेको मोहम्मदको वक्फनामा ९० वर्ष पुरानो दस्तावेजको प्रतिकृति भन्दै तहसीलदारले प्रमाणका रूपमै लिएनन् जबकि आलम बन्धुले त्यो जमीन महम्मुदलाई फाइकले दिएको कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरेका थिएनन्।
सन् २०१२ मा असलमको निधन भयो र नूर आलम मुतवल्ली बने। असलमका छोरा मोहम्मद नइमले तहसीलदारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न अतिरिक्त आयुक्त समक्ष निवेदन दिए। सेप्टेम्बर २०१७ मा अतिरिक्त आयुक्तले पुनरावलोकन निवेदनमा आफूले कारबाही गर्ने भएकाले जमीन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए। तर त्यसको दुई महीनापछि आलमहरूले त्यो जमीन हरीश पाठक र उनकी पत्नी कुसुमलाई बजार मूल्य २.१५ करोडभन्दा थोरै कममा बेचे। हरीश तिनै फरार अभियुक्त थिए जसले प्लट १३१ को जमीन ट्रस्टलाई बेचेका थिए।
मार्च २०१८ मा उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्डका कानून सचिवको आदेश अनुसार स्थानीय सर्कल इन्स्पेक्टरले बाग बिजायसीको जमीन दानकै हिस्सा भएको निश्चित गर्दै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। बोर्ड राज्य सरकारको अल्पसंख्यक मामिला विभाग अन्तर्गत पर्छ। कानून सचिवले वक्फ बोर्डका अध्यक्षलाई उक्त निष्कर्ष पठाउँदै जमीन किन वक्फको नाममा दर्ता भएन र कसरी आलमहरू यसको मालिक बने भनेर स्पष्ट पार्न आदेश दिए। यद्यपि मार्च २०२० मा अतिरिक्त आयुक्तले नइमको निवेदन खारेज गरिदिए। मुतवल्ली नभएकाले यसमा उनको दाबी नपुग्ने र अर्कातर्फ तहसीलदारको आदेश प्रशासनिक प्रकृतिको भएकाले पुनरावेदन नहुने ठहर उनले गरे। सर्कल इन्स्पेक्टरको प्रतिवेदनको भने उल्लेख नै गरेनन्। तीन महीनापछि वक्फ बोर्डले उक्त प्रतिवेदनसँग बाझिने गरी जमीन वक्फको मातहत रहेको देखाउने कुनै प्रमाण फेला नपरेको निचोड निकाल्यो।
अतिरिक्त आयुक्तको आदेश आएपछि नइमका काका मोहम्मद अय्युबले उक्त जमीन पाठक दम्पतीलाई गरिएको बिक्रीलाई चुनौती दिंदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले जुन अहिले पनि मुल्तबीमा छ। हरीशले भने उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन खोजिरहेछन् तर नायब तहसीलदार हृदयराम तिवारीले निर्णय दिएका छैनन्। उनीहरूले उक्त मुद्दा भिन्नै कार्यालयले हेर्नुपर्ने भन्दै सन् २०१८ मा जिल्ला म्याजिस्ट्रेट समक्ष निवेदन दिएका थिए। तर म्याजिस्ट्रेटले हस्तक्षेप गर्न चाहेनन्। १७ सेप्टेम्बर २०१९ मा हरीशले त्यो जग्गा दुई करोड रुपैयाँमा नौ जनालाई बिक्री गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
राम मन्दिरको त्रिआयामिक नमूना (बायाँ) र निर्माणाधीन अवस्थामा (दायाँ)। तस्वीर : इन्टरनेट
यो लामो विवादको बीचमा ट्रस्ट प्रवेश गर्यो। १८ मार्च २०२१ मा पाठक दम्पतीले १८ महीना पहिला गरेको सम्झौता रद्द गर्दै ट्रस्टलाई १.०३७ हेक्टर जमीन आठ करोड रुपैयाँमा बेचे जबकि बजार मूल्य ४.९८ करोड मात्र थियो। उनीहरूले १.२०८ हेक्टर जमीन पनि सुल्तान अन्सारी र रविमोहन तिवारीलाई बेचे। सम्पत्ति कारोबारी अन्सारी ब्रिजमोहन दासका मिल्ने साथी हुन् भने उनका बुबा पाठक दम्पतीका कुनै वेलाका व्यावसायिक साझेदार। सञ्जय सिंहका अनुसार रविमोहन तिवारी सित्ला पाठकका साला हुन् र पाठककी छोरीको विवाह हृषीकेशका छोरासँग भएको छ। सन् २०१७ मा उनीहरूले यो जग्गा दुई करोड रुपैयाँमा किने। तर बजारमूल्य १८.५ करोड थियो। अन्सारी र तिवारीले त्यो जग्गा ट्रस्टलाई १८.५ करोडमा बेचे। पाठक दम्पतीले बाँकी रहेको ८९० वर्गमिटर जग्गा (४२.७२ लाख रुपैयाँ बराबरको) भने रवीन्द्र कुमारलाई बेचे। रवीन्द्र कुमार शुरूमा यो जग्गा किन्ने सम्झौता गर्ने नौ जनामध्येकै थिए।
१९ अप्रिलमा अन्ततः हृदयरामले जग्गाको स्वामित्व पाठक दम्पतीलाई हस्तान्तरण गरे जबकि बिक्री एक महीनाअघि नै भइसकेको थियो। वक्फ बोर्डको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा बेचिंदा सर्कल इन्स्पेक्टरको निष्कर्ष उल्लेखसम्म गरिएन। नइम र उनका भतिज वहिद अहमद (जो सन् २०१७ मा त्यस जमीनको संरक्षकमा निर्वाचित भएका थिए)ले यो कारोबारमा अतिरिक्त आयुक्तले लगाएको निषेध उल्लंघन गरिएको दाबी गरे। जवाफमा हृदयरामले भने, “अतिरिक्त आयुक्तको आदेशले जमीन जस्ताको तस्तै राख्न भने पनि किनबेच गर्न रोक लगाएको छैन।” थुप्रै वकीलले मलाई जग्गा यथास्थितिमा राख्नू भनिनुले किनबेचमा पनि निषेध लगाइएको नै बुझिने बताएका छन्।
नइम र वहिदले उक्त जग्गाको बिक्रीलाई चुनौती दिंदा अर्को तर्क पनि गरेका छन्– वक्फको जग्गा होइन भने फाइकको कानूनी उत्तराधिकारी महमुद हुन सक्दैनन्। आखिर फाइकका दुई भाइ थिए जसले त्यो सम्पत्तिमा पहिलो दाबी गर्न सक्थे। हृदयरामले भने उत्तराधिकारी निश्चय गर्न निकै ढिला भइसकेको भन्दै महमुद ‘तत्कालीन नियम अनुसार’ फाइकको आधिकारिक उत्तराधिकारी हुने अनुमान गरे। फेब्रुअरी २०२० मा हृदयरामले आफ्नो पदोन्नतिलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे। राज्यको राजस्व आयोगका सचिवले त्यो गुनासो खारेज गरिदिए। तर बाग बिजायसीको जग्गा किनबेचको दुई महीनापछि उनी तहसीलदारमा पदोन्नत भए।
यो कारोबार सकिएपछि ट्रस्टले बाग बिजायसीको जमीन आफूले पहिले जमीन लिएका पुजारीलाई दिन थाल्यो। जस्तै- बजरंग दास र त्रिपाठीहरू। यद्यपि उसले १४ डिसेम्बर २०२२ मा मात्र जमीनको स्वामित्व आफ्नो नाममा लिन सफल भयो। कोट रामचन्द्र प्लट ३६ को घटनामा जस्तै तहसीलदार राजकुमार पाण्डेले एकै पटकमा धेरै वटा नामसारी गर्न छूट दिए। एकै पटकमा पाठक दम्पतीबाट सुल्तान अन्सारी र रविमोहन तिवारीको नाममा अनि उनीहरूबाट ट्रस्टको नाममा सारियो। वहिदका भाइ फरिद अहमदले नामसारी नहुँदै जग्गाको बेचबिखन नहुने भन्दै विरोध जनाए। पाठकहरूले सीधै ट्रस्टलाई बेचेको भन्दै पाण्डेले उक्त विरोध खारेज गरिदिए र त्यसमा बिचौलियाहरूको संलग्नतालाई बेवास्ता गरिदिए। उनले तीन महीना पहिला म्याजिस्ट्रेटले आलम र पाठकहरूबीचको कारोबार रोक्न गरेको निषेध पनि बेवास्ता गरिदिए। ६ महीनापछि पाण्डेको डेपुटी कलेक्टरमा पदोन्नति भयो।
बाबरी मस्जिद ध्वंस हुँदा वहिद किशोर नै थिए, अहिले ४० वर्ष कटिसकेका छन्। त्यति वेला उनको परिवार मस्जिद नजिकै बस्थ्यो। मस्जिद भत्काएपछि हिन्दू भीडले नजिकैका मुसलमानको हत्या गर्दै उनीहरूको घर जलाएको थियो। “एक जना व्यक्तिसँग प्रहरीको जस्तै सिठी थियो,” उनले ती दिन सम्झिए, “एक झपटमा भीड देखापर्थ्यो, हिंसा गर्थ्यो, अर्को झपटमा गायब हुन्थ्यो।” उनकै घरअघि दुई जना काका, एक भाइ र एक भतिज मारिएका थिए। उनीहरूको पुर्ख्यौली घरमा प्रहरी चौकी बसेको थियो। वहिद र उनको परिवारका जीवित सदस्यलाई प्रहरीले लुकाएको थियो।
रामको जन्मभूमिका नाममा खडा भएको भीडले उनको परिवार छिन्नभिन्न बनाइदियो। अहिले तिनीहरू उनको पुस्तैनी जमीन खोसिरहेछन्। पेशाले वकील वहिद अदालतहरूमा यो कानूनी लडाइँ लडिरहेका छन्। “जिल्ला अदालतसँग मेरो आश मरिसकेको छ, यसो भनौं न जम्मा २५ प्रतिशत आशा छ तर उच्च अदालतहरू तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष छन्,” उनले मलाई भने, “यहाँ हारे भनें मात्र मैले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्छु। तर मेरो मुद्दा एक वर्षदेखि यत्तिकै अल्झिरहेछ।” जिल्ला अदालतमा उनीसँग एउटै स्थानमा काम गर्ने वकीलहरूको एउटा समूहले उनीप्रति सहानुभूति राख्छ। “जहिलेसम्म भाजपाको सरकार रहन्छ, आशा गर्न गाह्रै छ,” तीमध्ये एकले मसँग भने। यद्यपि एक दिन यो जग्गा किनबेच फिर्ता हुनेमा आशावादी छन्।
जुलाई २०२२ मा सडक दुर्घटनामा परेपछि नइम ओछ्यानमै छन्। स्वास्थ्यमा सुधार हुने संकेत कम छ। “जहाँ जाँदा पनि हामी विरुद्ध नै आदेश हुन्छ, हामी मुद्दा लडिरहन त सक्दैनौं,” उनले भने, “हामी विरुद्ध कति ठूलो जालझेल भएको छ भन्ने म तपाईंलाई भन्नै सक्दिनँ तर सिंगो मामिला वक्फ बोर्डमा पुगेर रोकिन्छ। उनीहरू आफैंले सम्पत्ति जोगाउनुपर्ने हो तर बोर्डले नै यो जग्गा वक्फको होइन भन्छ भने के गर्न सकिन्छ?”
अक्टोबर २०२१ मा विपक्षी नेताहरूले जग्गा कारोबारमा घोटाला भइरहेको गुनासो गर्न थालेको केही महीनापछि ट्रस्टले आफ्नो लेखाप्रणाली ‘डिजिटाइज’ गर्ने जिम्मा ‘टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज’ लाई दियो। तर वेलाबखत वंशलले सञ्चारमाध्यममा ट्रस्टले कति सम्पत्ति जम्मा गर्यो भनेर बताएको बाहेक थप कुनै वित्तीय विवरण त्यहाँ पाइँदैन। जस्तै- ट्रस्टले ‘टाटा कन्स्ट्रक्सन इन्जिनीयर्स’ वा लार्सेन र टुब्रो जस्ता मन्दिर बनाउने ठेक्का पाएका दुई कम्पनीलाई कति पैसा दिइरहेछ भन्ने खुलेको छैन। कुन शर्त र अवस्थामा सरकारले ट्रस्ट स्थापना गरेको हो भन्ने पनि सार्वजनिक छैन। न त यसका सदस्य चयनको कुनै मापदण्ड तोकिएको छ। पछिल्ला दुई वर्षमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सदस्य लगायत थुप्रै अभियन्ताले ‘सूचनाको हक’ प्रयोग गर्दै यस्ता सूचना मागिरहेछन् तर हरेक पटक सरकारले ट्रस्टलाई छानबिनबाट जोगाइरहेछ।
फेब्रुअरी २०२१ मा कैलाशचन्द्र मुन्द्राले सूचनाको हक प्रयोग गरी ट्रस्टलाई दिइएको कर छूटको विवरण मागेका थिए। ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका मुन्द्रा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। स्वयंसेवक संघका पूर्व सदस्य उनी रामजन्मभूमि अभियानमा पनि सक्रियतापूर्वक संलग्न थिए। मे २०२० मा सेन्ट्रल बोर्ड अफ डाइरेक्ट ट्याक्सेज (सीबीडीटी)ले ट्रस्टले ‘ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण र बहुचर्चित सार्वजनिक तीर्थस्थल’ लिएको घोषणा गर्यो। ‘आय कर ऐन’ को दफा ८०जी(२)(बी)ले ‘केन्द्रीय सरकारले गजेट मार्फत ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक वा सौन्दर्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वा कुनै राज्य वा राज्यहरूको सार्वजनिक तीर्थस्थल ठहर गरेको मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च वा अन्य स्थानको जीर्णोद्धार वा सम्भारका लागि दिइने दान’ मा कर छूट गरेको छ। त्यस्तो छूट पाउन त्यो तीर्थस्थल सोही ऐनको दफा १२ए अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्छ। र सोही दफाले ट्रस्टले नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने माग गर्छ। सोही दफा अनुसार ट्रस्टले बुझाएको सबै कागजात मुन्द्राले खोजे। सीबीडीटीले ट्रस्ट ‘स्वायत्त संस्था’ भएको भन्दै सूचनाको हक ऐनबाट मुक्त भएकाले आवश्यक सूचना दिन अस्वीकार गर्यो। उनले पुनर्विचारका लागि निवेदन दिंदा ‘ट्रस्ट गैरसरकारी संस्था भएको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा निर्भर नगर्ने भएकाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनबाट मुक्त रहेको’ जवाफ दिइयो।
यस विरुद्ध मुन्द्राको सरल जवाफ थियो। उनले आफ्नो उजुरी बुझेका अधिकारीलाई भनेका थिए– भनिए जस्तो ट्रस्टले ३४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ भने सीबीडीटीले त्यसको १० प्रतिशत बराबरको ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर छूट दिएको छ। त्यो छूट विना उसले त्यति रकम उठाउनै सक्दैन। “त्यो कर छूट पनि मन्दिरको जीर्णोद्धार वा सम्भारका लागि हो,” उनले भने, “राम मन्दिरको जीर्णोद्धार कहाँ छ त ? यो त पूर्णतः नवनिर्माण हो। अनि कसरी नवनिर्माणलाई कर छूट दिन सकिन्छ त ?” मुन्द्राले मलाई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले पाँच लाख रुपैयाँ दान दिएको रसिद देखाए जहाँ त्यो रकम ‘रामजन्मभूमि मन्दिरको जीर्णोद्धारका लागि’ दिइएको उल्लेख थियो।
केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी)ले भने ट्रस्ट सार्वजनिक प्राधिकरण होइन भन्ने सीबीडीटीको जवाफ अस्वीकार गर्यो। मुन्द्राले ट्रस्टबारे नभई बोर्डबारे सोधेको उसको तर्क थियो। त्यसरी सूचना दिंदा गोपनीयता भंग हुन्छ भन्ने तर्कलाई पनि अस्वीकार गर्दै आयोगले ट्रस्टले आफूसँग व्यक्तिगत सूचना भएको दाबी गर्न नसक्ने धारणा राख्यो। जनवरी २०२३ मा सीबीडीटीले दिल्लीको उच्च अदालतमा उजुरी गरेर सीआईसीको आदेश विरुद्ध अन्तरिम आदेश लियो। संघीय सरकारले यो आदेशलाई ‘प्रधानमन्त्री स्याहार कोष’ बारेको सूचना नदिन नजीरका रूपमा लियो। कोभिड-१९ महामारीको समयमा गठित कोष थियो त्यो।
जून २०२० मा आफूलाई भगवान् रामका सन्तति दाबी गर्ने सुशील राघवले गृह मन्त्रालयसँग ट्रस्टको लक्ष्य र उद्देश्य, छनोटको मापदण्ड, यसका सदस्य विरुद्धका आपराधिक आरोप र आफ्नो सदस्यताको निवेदनको स्थितिबारे सूचना मागे। ट्रस्टलाई निर्देशित गरेको हुनाले राघवले गृह मन्त्रालयसँग सूचना मागेका थिए तर उसले ट्रस्ट सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गठित स्वायत्त संस्था भएको जवाफ दियो। साथै, मन्त्रालयले ट्रस्टको गठन ‘अत्यन्त गोप्य’ योजना अन्तर्गत भएको जनायो। सीआईसीले मन्त्रालयका यी जवाफ खारेज गरिदियो तर मन्त्रालयले तिनै जवाफ उसलाई पनि पठायो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा सीआईसीको अवमूल्यन गरेकोमा सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान छैन। मन्त्रालयले सूचना दिन अस्वीकार गरेको विरुद्धमा उच्च अदालतमा निवेदन दिन आफूसँग पैसा नभएको राघवले मलाई बताए।
सूचनाको हकका अभियन्ता नीरज शर्माका अनुसार सीआईसीले अधिकारीहरूलाई आफूले दिएको सूचना दोहोर्याउन लगाउनुको साटो पुनः जवाफ दिन लगाउँछ। “जवाफको अर्थ हो- कुनै वक्तव्य,” उनले भने, “यसले सूचना भन्ने जनाउँदैन। ती अधिकारीले सीआईसीको आदेशपछि पनि सूचना दिन अस्वीकार गर्ने सोही कारण देखाउँछन् भने त्यसलाई पनि जवाफकै रूपमा लिइन्छ र यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौं।” जनवरी २०२१ मा शर्माले गृह मन्त्रालयलाई ट्रस्टको सूचना अधिकारी को हुन् भनी सोधेका थिए। फेरि पनि ट्रस्ट स्वायत्त संस्था भएको जवाफ दिइएपछि उनले यसलाई सार्वजनिक निर्देशनबाट स्थापना भएकाले सार्वजनिक प्राधिकरणकै रूपमा लिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। सीआईसीले उनको तर्क स्वीकार गर्यो तर उनले पनि राघवले जस्तै ढिट प्रवृत्तिको सामना गर्नुपर्यो। “उच्च अदालतमा निवेदन दिन मसँग स्रोत छैन,” उनले भने, “सूचनाकै लागि अदालतसम्म धाउन नपरोस् भनेर त सूचनाको हक ऐन पारित भएको थियो।”
मोदी सरकारले वर्षौंदेखि गर्दै आएका कामको प्रवृत्ति नियाल्दा ट्रस्ट अपारदर्शी हुनु अनौठो होइन। सानो आकारको भए पनि अयोध्याको जग्गा किनबेच राफेल विमानको किनबेच सरहकै भ्रष्टाचार हो जसबारे मैले सन् २०१८ मा रिपोर्टिङ गरेको थिएँ। बिचौलियाहरूलाई अकूत लाभ हुने गरी ट्रस्टले जग्गाको बढी मूल्य तिरेको छ। त्यसो गर्दा उसले नियम-कानून उल्लंघन गरेको छ। सरकारले पनि पारदर्शी बनाउन खोज्ने हरेक प्रयासमा बाधा पुर्याएको छ। र, नियमन गर्नुपर्ने निकायले नै खुलेआम छूट दिएको छ। भगवान् रामका नाममा भएको यो भ्रष्टाचारले हिन्दू दक्षिणपन्थीहरूको पाखण्ड उजागर गरेको छ। तर भारतमा धर्मको व्यापार कति नाफामूलक छ र धार्मिकताको प्रदर्शन गरेर मोदीले पहिले नै कति धेरै राजनीतिक पूँजी कमाएका छन् भन्ने ख्याल गर्दा यो भ्रष्टाचार त्यति आश्चर्यजनक लाग्दैन। राम मन्दिर उद्घाटनको तमाशाले यसको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारलाई लुकाए पनि मोदीको नयाँ भारतमा प्रगति कसरी भइरहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो।
(सागर ‘द क्याराभान’का स्टाफ लेखक हुन्। क्याराभान म्यागजिनको जनवरी २०२४ मा प्रकाशित यस रिपोर्टको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)