सरकारसँग जयशंकर आउँदा भएका सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ माग्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय
सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल आउँदा दुई देशबीच भएका सम्झौताहरूको ‘डकुमेन्ट’ सरकारसँग माग्ने भएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर पुस १९ मा नेपाल आउँदा भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजनामा लगानी गर्न पाउने, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने, नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्ने र जाजरकोट भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतले १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने लगायत सहमति-सम्झौता भएको थियो।
भारत लगायतका देशहरूसँग भएका सम्झौताको विषय संवेदनशील ढंगले उठिरहेकाले ‘डकुमेन्ट’ मागेर निष्कर्ष निकाल्नु पार्टीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। “नेपाल र भारतको बीचमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल आउँदा दुई विदेशमन्त्रीबीचमा भएका केही सम्झौता र सहमतिहरू छन्, जुन अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ। यो र यस्तै प्रकारका धेरै सहमतिहरू नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरूसँग गरेको छ,” सचिवालय बैठकपछि खतिवडाले भने, “के कस्ता सहमतिहरू गरिएका छन्, त्यो सार्वजनिक गर्न माग गर्दै हाम्रो सातौं केन्द्रीय समितिको बैठकले एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो।”
केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयका आधारमै जयशंकर आउँदा भएका सहमतिका ‘डकुमेन्ट’ पनि माग्न लागिएको उनले बताए। “त्यसैको आलोकमा र अहिले विकसित घटनाक्रमका सन्दर्भलाई सँगै जोडेर पार्टीले यसबारे विभिन्न देशसँग भएका नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन, ऊर्जा, जलस्रोतको विषयमा गरिएका सम्झौताहरूको डकुमेन्ट नेपाल सरकारसँग माग्ने र पार्टीले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने निर्णय गरेका छौं,” खतिवडाले भने।
बैठकमा आफ्नो पार्टीमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग प्रगति विवरण माग्ने र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न अपील गर्ने निर्णय गरेको खतिवडाले बताए।
थप सामग्री:
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)