कस्तो साधनले काम गरिरहेछ प्रहरी?
दंगा-भीड नियन्त्रणका वेला बढी बल प्रयोग गरेको आलोचना खेप्दै आएको नेपाल प्रहरीसँग एकातिर आधुनिक उपकरण छैन भने अर्कातिर भएका पनि कमसल र म्याद गुज्रेका छन्।
भीडमा आएर मन्त्री (प्रकाश ज्वाला)को गाडी रोकियो। मन्त्री गाडीबाट झरेको, मन्त्रीसँग भीडको धकेलाधकेल भएको, खुँडा हाने भनेको भिडिओमा देखिन्छ, सुनिन्छ। हामीसँग सञ्चारको समस्या छ। काठमाडौंका प्रहरीसँग मोटरला सेट छ। ललितपुरसँग हाइटेरा सेट छ। पीएसओसँग सोझै सेटमा सम्पर्क हुँदैन, उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलबाट सम्पर्क गर्नुपर्छ।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले पुस १६ गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा स्रोत साधनविहीन प्रहरीको हालतबारे भनेका शब्द हुन्, यी। महानिरीक्षक कुँवर यतिमै रोकिएनन्। उनले थपे, “एउटै सेटमा मनिटर हुने भएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। सञ्चार राम्रोसँग हुन सकेन। मन्त्रीज्यू गाडीभित्रै छन् भन्ने आकलन भयो। यस्तो अवस्थामा बल प्रयोग नगर्दा समस्या आउन सक्छ भनेर फिल्डमा भएको प्रहरी अगाडि बढ्यो।”
प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्दा ललितपुरको बालकुमारीमा रोजगारीको लागि कोरिया जाने परीक्षाबाट बञ्चित गरिएपछि भएको आन्दोलनमा दुई जना युवाको अनाहकमा ज्यान गएको भन्दै आलोचना भईरहेको पृष्ठभूमिमा महानिरीक्षकले भने स्रोतसाधनविहीन प्रहरीको बाध्यता छरपस्ट पारिदिए। कुनै पनि बहालवाला आईजीपीले स्रोतसाधन नहुँदा प्रहरीको हालत निम्छरो रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सम्भवतः पहिलो पटक हो।
प्रहरीको मनोबल खस्कने तथा गलत मनाशयधारी व्यक्ति, समूहको मनोबल उक्सिने हुँदा हत्तपत्त सुरक्षा संगठनले आफ्नो कमजोर पक्ष सार्वजनिक गर्दैनन्। “मैले हाम्रो जे अवस्था छ, त्यही भनेको हुँ,” कुँवरले हिमालखबरसँग भने, “न्यूनतम स्रोतसाधन नदिने अनि एकोहोरो प्रहरीलाई मात्रै आरोप थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन। गल्ती गर्नेलाई हामीले कारबाही गरेका थुप्रै उदाहरण छन्, गर्छौं।”
अत्यावश्यक साधनमै समस्या
मुलुकमा सञ्चारका सबै उपकरण विच्छेद हुँदा पनि प्रहरी भने वाकीटकीबाट दुरुस्त खबर आदनप्रदान भएर शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा गर्छ भन्ने विश्वास राखिएको हुन्छ। तर आईजीपी कुँवरको खुलासाले भने त्यो फगत विश्वास मात्रै रहेछ भन्ने उदांगो पारिदियो। किनभने सञ्चार शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणको आधारभूत, अत्यावश्यक र अपरिहार्य साधन हो। तर मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको अग्रमोर्चामा होमिने प्रहरी भने आधारभूत साधनको अभावमा थलिएको लामो समय बितिसकेको छ। वाकीटकी सेट दुई थरी हुँदा फरक फरक सेट बोकेका प्रहरीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न केही बेर लाग्छ।
प्रहरीका केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार फरकफरक कम्पनीका वाकीटकीको टावर पनि भिन्दाभिन्दै हुने भएकाले यी दुई सेटबीच तत्काल सञ्चार पर्वाह हुँदैन। “जस्तो काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलमा खबर पुगेपछि त्यहाँबाट फेरि सञ्चारित हुनुपर्छ,” कार्की भन्छन्।
अझ विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने अंगरक्षक (पीएसओ)हरूका लागि छुट्टै सञ्चार हुने बेग्लै च्यानल छ, जसबाट अन्य सेटसँग तुरुन्त सम्पर्क हुँदैन। अंगरक्षकहरूको वाकीटकी ‘गुरास’ च्यानलबाट चल्छ। जसको अन्य सेटसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन। “प्रहरीको सञ्चार प्रणाली ‘एनालग’ हो। कि त डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्यो कि एकैखाले सेट हुनुपर्यो,” एसएसपी कार्की भन्छन्।
यी थरीथरीको सेट पनि प्रहरीलाई दानदातव्यबाट हात लागेको हो। हाइटेरा सेट चीनले २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा दिएको हो भने मोटरला भारतले २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावमा। अनुदानप्राप्त यी सेट पनि आठ हजार थान बेसावुत अर्थात काम नलाग्ने भएका छन्। तत्काल १५ हजार थान वाकीटकी चाहिने भन्दै प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बारम्बार प्रस्ताव पेश गरे पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नतिजा शून्य मात्रै फर्कन्छ। “अब त हाम्रा सञ्चार यही भएको छ,” हातमा रहेको आफ्नो मोबाइल देखाउँदै एसएसपी कार्की भन्छन्, “चुनावका वेला, धेरै ठाउँमा एकसाथ भीडभाड, प्रदर्शन हुँदा सञ्चार सेट नपुगेपछि मोबाइलले नै काम चलाउँछौं।”
झट्ट सुन्दा मोबाइलबाटै काम चलिहाल्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर भीडभाडमा मोबाइलमा फोन आएको थाहा नपाइने, नेटवर्कको गुणस्तरले गर्दा तुरुन्त सम्पर्क नहुने जस्ता समस्या हुने भएकाले वाकीटकीविना काम चल्छ भन्नु मूर्खता मात्र हो। “वाकीटकीमा आवाज ठूलो हुने भएकाले भीडमा आवाज सुन्न र रिपोर्ट गर्न सजिलो हुन्छ,” कार्की भन्छन्, “तर यही सजिलो साधनकै असहजपनसँग प्रहरी जुधेर काम गरिरहेको छ।”
हदै लापरबाही
आईजीपी कुँवरले संसदीय समितिमै प्रहरीले बन्दोबस्तीका सामान कसरी जुगाड गरिरहेको छ भन्ने पनि खुलाएका थिए। उनले भने, “अस्ति दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनमा सिल्ड (ढाल), बडी ‘प्रोटेक्टर’ बुटवलबाट, गण्डकी प्रदेश र भरतपुर तालिमकेन्द्रबाट मगाउनुपरेको छ।” मंसीर ७ गते विवादित मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाइँले काठमाडौंमा गरेको प्रदर्शनीमा खटिने प्रहरीका लागि अन्यत्रबाट सुरक्षा बन्दोबस्तीका सामान ल्याउनुपरेको आईजीपी कुँवरले बताएका हुन्।
दंगा, प्रदर्शनीमा ढुंगा मुढा हुँदा प्रहरीलाई सुरक्षित बनाउने साधन हुन्, यी। तर प्रत्येक आन्दोलन र प्रदर्शनीमा प्रहरीको ढाल फुट्ने गर्छ। आन्दोलनका वेला कम्तीमा पनि ४-५ प्रतिशत ढाल फुट्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर नयाँ ढाल नकिनेको भने वर्षौ भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
एकातिर भीड, दंगा नियन्त्रणका आधुनिक उपकरण छैन भने अर्कातिर भएका पनि कमसल र म्याद गुज्रेका छन्। प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न अहिले पनि सबैभन्दा बढी अश्रु ग्यासको प्रयोग गर्छ। यसमा भएको रसायन हावामा उडेपछि निस्कने धुँवाले आँखा पोल्ने भएकाले भीड तितरबितर पार्न सजिलो हुन्छ। यसकै प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि दीर्घकालसम्म असर पुर्याउने भन्दै बन्देज लगाउन आवाज उठिरहेको छ।
प्रयोग गर्ने तरिका, सेल हान्ने उपकरणका आधारमा प्रहरीले ६ खालका अश्रुग्यास प्रयोग गर्छ। अश्रु ग्यासमा हुने रसायनका आधारमा चाहिँ सीएन र सीएस दुई थरी प्रयोग गर्छ। सीएन तुलनात्मक रुपमा विषालु मानिने भएकाले सन् १९५९ पछि धेरै मुलुकले यसको प्रयोग गर्न छाडेका हुन्।
नेपालमा भने एकातिर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अश्रुग्यासको प्रयोग भईरहेको छ भने अर्कातिर ती समेत म्याद सकिएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो ग्यास सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन मानेन। तर विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अहिले प्रहरीसँग ६० देखि ६५ हजार ग्यास सेल रहेकोमा ५७ हजार थानको म्याद सकिएको छ। २०७७ सालमा प्रहरीले चार हजार थान ग्यास सेल किनेयता थप खरीद गरेको छैन।
तत्काल २४ हजार थान ग्यास सेल आवश्यक पर्ने प्रहरीको दाबी छ। “तत्काल ठूलो भीडभाड, प्रदर्शनी भयो भने नियन्त्रणका लागि चाहिने म्याद भएका अश्रुग्यासले दुई-चार दिन पनि पुग्दैन,” उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एक अधिकारी भन्छन्। माइकिङ र लाठी चार्ज समेत स्थिति काबुमा नआएमा अश्रुग्यास हानिन्छ।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अश्रुग्यासले पनि भीड नियन्त्रण नभए प्रहरीले रबरको गोली हान्छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतले बालकमारी घटनामा पर्याप्त रबरको गोली नहुँदा प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको दाबी गरे। प्रहरीका सहायक प्रवक्ता कार्की पनि रबर बुलेटको अभाव प्रहरीले झेलिरहेको बताउँछन्। “बालकुमारीमा फिल्डमा के भएको थियो छानविनबाट थाहा होला,” उनले भने, “तर हामीलाई चाहिने जति रबर बुलेट छैन।”
मानवीय क्षति बीना भीड नियन्त्रणमा प्रभावकारी मानिने वाटर क्यानन प्रहरीसँग जम्मा ९ वटा छन्। काठमाडौं उपत्यकामा दुईवटा र प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा राखिएको छ। पानीको फोहोरा हानेर भीडलाई तितरबितर बनाउन यो उपकरण उपयोगी मानिन्छ।
यद्यपि प्रहरीले बालकुमारी प्रदर्शनीमा भने यो उपकरण प्रयोगमा ल्याएन। जसले त्यहाँ प्रहरीको कमजोर थियो भन्ने देखाउँछ।
आवश्यक एकातिर, कदम अर्कातिर
बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाउने दुईजनामध्ये एकजना वीरेन्द्र शाहलाई प्रहरीको एसएलआरको गोली लागेको थियो। यो घटनाको आठौं दिनमा पुस २० गते सर्लाहीको बरहथवामा प्रहरीको गोलीबाट अर्का युवा जयशंकर साह मारिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय तह मातहत नै राख्ने कि प्रदेश मातहत लैजाने भन्ने विवादमा भएको प्रदर्शनी रोक्न प्रहरीले गोली चलाएपछि मानवीय क्षति भएको थियो।
बालकुमारी र बरहथवा घटनाको समान पाटो के हो भने दुवै जना प्रहरीको घातक हतियारको शिकार भए। जब कि भीड नियन्त्रणमा प्रहरीले गैर-घातक हतियारको प्रयोग गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। घातक हतियारको मारक क्षमता बढी हुने भएकाले भीड नियन्त्रणमा यसको प्रयोग गर्न नहुने मान्यता छ। यद्यपि, भीडलाई तर्साउनका लागि यस्ता हतियाधारी सुरक्षाकर्मी पनि फिल्डमा उतारिन्छ, मनोवैज्ञानिक सुरक्षाका लागि।
बालकुमारी घटनामा ज्यान गुमाएका सुजन रावत र वीरेन्द्र शाह।
तर यी दुवै प्रदर्शनी नियन्त्रणमा प्रहरीले घातक हतियारको प्रयोग गर्दा नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। “आन्दोलन, प्रदर्शनीमा बिना मानवीय र भौतिक क्षतिबिनै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएमा मात्र प्रहरीको सफलता ठहरिन्छ,” पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल भन्छन्, “तर यो लक्ष्य भेटाउन प्रहरीलाई सोहीअनुसारका स्रोतसाधन दिनुपर्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी नेपालमा शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनहरूमा पनि मेटल बुलेट लगायत प्राण घातक हतियारको ब्यापक प्रयोग गर्ने गरिएको बताउँछन्। जसले गर्दा आफ्नो संवैधानिक मौलिक हकको प्रयोगका क्रममा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूले जीवन गुमाउनु परेको उनको निश्कर्ष छ। सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिटमा त्रिपाठीले भनेकाछन्, “प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने मेटल बुलेट लगायतका प्राणघातक हतियारको प्रयोगले ठूलो संख्यामा निर्दोष नागरिकहरूले ज्यान गुमाएका छन्।”
अहिले पनि प्रहरीको मूल हतियार विश्वयुद्धकालीन थ्रीनटथ्री राईफल हो। त्यसबाहेक इन्सास, एसएलआरजस्ता अर्धस्वचालित र सब-मेसिन गन (एसएमजी), लाइट मेसिन गन (एलएमजी) जस्ता स्वचालित हतियार पनि छन्, प्रहरीसँग। यी दुवै खाले युद्धकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने हतियार हुन्, जुन भीड वा दंगा नियन्त्रणमा प्रयोग नगरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। स्वचालित हतियार भने प्रहरीसँग ज्यादै सीमित छ। “हामीलाई सैनिक प्रकृतिका हतियार अहिले चाहिने होइन,” प्रहरीका सहायक प्रवक्ता कार्की भन्छन्, “घातक (लेथल) हतियारले भौतिक क्षति बढी हुन्छ। त्यसैले गैरघात (नन लेथल) हतियार हाम्रो आवश्यकता हो। प्रहरीको कार्यप्रकृति पनि त्यही हो।”
तर प्रहरीको आवश्यकता एकातिर भए पनि कार्यप्रकृति प्रतिकूलका हतियारले प्रहरी थिचिँदै गएको छ। जसका कारण प्रहरीले गैरघातक हतियार किन्न खोज्दा तिनै सैन्य हतियारलाई देखाएर सरकारले पन्छाउने गर्छ।
प्रहरीसँग करिब २० हजारको संख्यामा थ्रीनट थ्री राईफल छन्, जुन वि.सं २०२० को दशकको अन्त्यतिर सेनाले दिएको हो। सेनाले सेल्फ लोडिङ राईफल (एसएलआर) किनेपछि यो हतियार प्रहरीलाई भिडाएको हो। २०७० मा प्रहरीले यी हतियारको अवस्थाबारे लागत संकलन गर्दा आधा मात्र काम लाग्ने पाइएको थियो। माओवादीसँग लड्न सेनाको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्ड बनेपछि सेनाले २०५८ मा प्रहरीलाई दुई सय थान इन्सास र सात हजार एसएलआर बेचेको थियो।
प्रहरीले गैरघातक र भीड तथा दंगा नियन्त्रणका अपरिहार्य सामग्रीको टड्कारो आवश्यकता औंलाइरहेका वेला २०७८ असारमा सेनाले आफूले प्रयोग गरिरहेको १० हजार थान हतियार प्रहरीलाई दियो। ७ हजार इन्सास र तीन हजार एसएमजी, एलएमजी थिए। एसएमजी र एलएमजी स्वचालित हतियार हुन्, जुन सैनिक वा अर्धसैनिक सुरक्षा अंगले बोक्ने हुन्। जंगी अड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरेरै तत्कालीन प्रधानसेतापति पूर्णचन्द्र थापाले तत्कालिन आईजीपी शैलेश थापालाई बुझुझारथ गरेका थिए।
२०७८ मा नेपाल प्रहरीलाई हतियार प्रदान गर्दै नेपाली सेना।
प्रहरीले साना हतियार किन्दै नकिनेको चाहिँ होइन। तर ती न्यून संख्यामा छन्। २०७१ मा बर्रेटा कम्पनीको सय थान इटालियन पेस्तोल र ५० थान नाईन एमएम पेस्तोल किनेको थियो। जब कि प्रहरीले २०७० मा १६ हजार सटगन, १० हजार रिभल्भर तथा पिस्तोल र चार हजार ग्यास गन किन्ने योजना थियो। यी हतियार किनेपछि युद्ध वा आतंकवादी गतिविधिको अवस्थाबाहेक थ्रीनटथ्री राईफल प्रयोग नगर्ने प्रहरीको योजना थियो। तर यतिखेर प्रहरीमा भएका कूल हतियारमध्ये अर्ध स्वचालित र स्वचालित हतियारको बोलवाला छ।
प्रहरीसँग करिब ४० हजार हतियार छन्। जसमध्ये आधा थ्रीनटथ्री छन्। इन्सास, एसएमजी, एलएमजीजस्ता अर्धस्वचालित र स्वचालित हतियार करिब १८ हजार छन्। यसको अर्थ प्रहरीसँग भएका ९० प्रतिशत हतियार घातक हुन्। जुन भीड तथा दंगा नियन्त्रणमा प्रयोग गर्दा बढी मानवीय क्षति हुने जोखिम उच्च हुन्छ। २०७२ मा भएको मधेस आन्दोलनमा धेरैको ज्यान जानुको एउटा कारण प्रहरीको यही घातक हतियारको प्रयोगलाई मानिएको थियो।
प्रहरीको काम नै मानिस मार्न नभई स्थिति नियन्त्रणमा लिन हो। त्यसैले विकसित मुलुकका प्रहरीले फ्ल्यास लाइट, हाते ग्रिनेड, पेपर स्प्रे गन लगायत भीडलाई तितरबितर पार्ने आधुनिक उपकरणहरु प्रयोग गर्छ। तर नेपाल प्रहरी भने गैरघातक भनिने यस्तो उपकरणबाट परै छ।
कतिसम्म भने लाठी समेत प्रहरीसँग घातक प्रकृतिको छ। कार्कीका अनुसार प्रहरीले हानेको लाठीले टाउकोमा लाग्यो भने समेत मृत्यु हुने जोखिम हुने अवस्था छ। भीड नियन्त्रणका लागि लचकदार प्रकृतिको लाठी हुनुपर्ने भएपनि हाल प्रहरीले कडा किसिमको लाठी प्रयागे गरिरहेको उनको भनाइ छ। “पहिले पहिले प्रहरीले चलाउने वेतको लाठी लचकदार हुन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले कटुवा बाँसको लाठी बोक्छौं। यो कडा किसिमको हुन्छ। प्रहरीलाई चाहिने चाहिँ प्लास्टिकको लाठी हो।”
३० वर्षमा ३० राउन्ड ‘फायरिङ’
भर्ना भएपछि दिइने आधारभूत तालिममा अधिकृत तथा जवान तहका कुनै पनि तहका प्रहरीले मापदण्ड अनुसारको फायरिङ गर्न पाउँदैनन्। अधिकृत तह (प्रहरी निरीक्षक) र त्यो भन्दा मुनि भर्ना भएकाले आधारभूत तालिममा विभिन्न हतियारको न्यूनतम १० राउन्डदेखि ३० राउन्डसम्म फायरिङ गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पाठ्यक्रमले तोकेको छ। तर यो मापदण्डअनुसार कहिल्यै प्रहरीले फायरिङ अभ्यास गर्न पाएको हुँदैन। “मैले अहिलेसम्म ३० राउन्डमात्रै फायरिङ गरेको छु,” प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृत भन्छन्, “त्यो पनि युएन मिसनमा जाने हुँदा गरेको तालिम जोड्दा।”
ती अधिकृत माओवादी द्वन्द्वको वेला भर्ना भएका हुन्, जतिखेर युद्धकालीन अवस्था भएकाले प्रहरीलाई बढीभन्दा बढी फायरिङ तालिम दिने गरिन्थ्यो।
सहायक प्रवक्ता एसएसपी कार्की पनि तालिमका क्रममा गोली अभाव हुने भएकाले पर्याप्त फायरिङ अभ्यास गराउन नसकेको स्विकार्छन्। “गोली नभएपछि कसरी तालिम गराउनु ?” उनी भन्छन्, “तैपनि हामीले प्रहरीको क्षमता र आत्मविश्वास नखस्कने हिसाबले ‘म्यानेज’ गरिरहेका छौं।”
प्रहरी तालिमको पाठ्याक्रम बनाउन सहभागी भएका पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रवीन्द्र रेग्मी गोली नहुँदा कुनै पनि ब्याचले पाठ्यक्रमले तोकेअनुसारको फायरिङ गर्न नपाउने अनुभव सुनाउँछन्। “कागजमा एउटा हुन्छ। तालिम केन्द्रमा अर्कै,” उनी भन्छन्, “सबैभन्दा बढी गोली चलाउने जवानले नै कम फायरिङको अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले पनि त्यो अवस्था फेरिए जस्तो मलाई लाग्दैन।”
जब कि हरेक ६/६ महीनामा फायरिङ र हतियारको ‘जिरोइङ’ गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। एकपटक प्रयोगमा आएपछि हतियारको निसाना जाँच्न गरिने कार्यलाई जिरोइङ भनिन्छ। यसलाई हतियारको रि-सर्टिफिकेसन’ समेत भनिन्छ। “ताकेको ठाउँमा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हतियारको जिरोइङ गरिन्छ,” पूर्व एसपी रेग्मी भन्छन्, “हतियार पुरानो भएर वा पार्टपुर्जामा खराबी आएर कहिले काहिँ एकातिर ताक्दा अर्कातिर लाग्छ। हतियारको यो क्षमता जाँचिरहनुपर्छ। तर प्रहरीमा जिरोइङको न अभ्यास छ न नीति नै।” नियमित हतियार, व्यक्तिगत हतियार सबैमा यो परीक्षण अपरिहार्य भए पनि नेपाल प्रहरीमा भने यसको अभ्यास नै छैन।
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डे सिंगापुरको प्रहरीमा ३/३ महिनामा फायरिङको अभ्यास गराउने चलन रहेको बताउँछन्। “आवधिक फायरिङमा फेल भएमा उसलाई अर्को ३ महिनामा उसलाई अवसर दिइन्छ। त्यसमा पनि फेल भएमा अंगरक्षक बस्न दिइँदैन,” उनी भन्छन्, “हाम्रोमा चाहिँ यसबारे केही नीति छैन। तैपनि हतियारको तालिम लिएकालाई मात्रै अंगरक्षक, महत्वपूर्ण स्थलको सुरक्षाको जिम्मा दिन्छौं।”
आवधिक फायरिङ र हतियारको जिरोइङ कति महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन पूर्व एसपी रेग्मी गाडी चलाउँदा ब्रेक, स्टेयरिङ, गेयर, भिजन सबैतिर एकसाथ काम गरेजस्तै हतियार चलाउँदा पनि दिमाग र शरीरले एकसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्। “बे्रन र मस्कुलर मेमोरी एकसाथ चल्नुपर्छ। यो जति बढी अभ्यास गर्यो उति राम्रो हुन्छ,” उनको भनाइ छ, “आज ठीक भएको मानिस भोलि गोली चलाउन ठीक नहुन सक्छ। बाहिरी मुलुकमा त लामो विदा बसेको र विरामी भएकाले पुनः फायरिङ नगरी हतियार बोक्न पाइँदैन। आवधिक फायरिङ ऐच्छिक होइन। अपरिहार्य हो।”
दंगा नियन्त्रणमा प्रहरी आफैं गोली चलाउन अग्रसर नहुने सुरक्षा अंग हो। यसो गर्न उसलाई ऐन नियमले बाँधेको छ। त्यसैले अरुको कारणले गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा ‘रि-एक्सन’मा जानुपर्ने भएकाले आवधिक फायरिङमा अभ्यस्त तुल्याउनुपर्ने रेग्मी बताउँछन्। “तर सरकारले यो कुरा कहिल्यै सुन्दैन,” उनी भन्छन्, “दंगा भएर दुर्घटना हुँदा प्रहरी आलोचित हुन्छ। तर तालिमद्धारा पोख्न राख्ने यी कुरामा कसैको ध्यान हुँदैन।”
दयनीय हालत
२०७४ जेठमा कालीकोटमा पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन गराएर सुर्खेत फर्कँदै गरेको प्रहरी टोली सवार ना१ग ४७६ नम्बरको मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एक जवानको ज्यान गयो। २५ जना घाइते भए। सुर्खेतबाट कालीकोटको मान्मा पुग्न औसत १० घण्टा लाग्ने उच्च पहाडी भेगको यति लामो यात्रा प्रहरीले ट्रकमा कोचिएर गरेको थियो। यही घटनाले देखाउँथ्यो, नागरिकका घरायसी बेमेलदेखि ठूला अपराध अनुसन्धानमा ठोकिने प्रहरीलाई राज्यले दिने सुविस्तामा कति लापर्बाही गरिरहेको छ भन्ने।
अहिले पनि प्रहरीसँग लामो यात्रा गर्ने सवारी साधन छैन। छोटो दुरी र भीडभाड नियन्त्रण प्रयोजनार्थ मोबिलीटी सहज होस् भनेर प्रायः ट्रक प्रयोग गरिन्छ। बसमा हतियार, गोलीगठ्ठालगायतका सामग्री राख्न अप्ठेरो हुने, ओर्लन र पस्न समय लाग्ने तथा जतिखेर पनि तयारी हालतमा बस्नुपर्ने, तत्काल मुभ गर्नुपर्ने भएकाले भीड नियन्त्रण र आकस्मिक परिचालनका लागि ट्रकको प्रयोग आवश्यक मानिन्छ। तर लम्बेतान यात्रा समेत यसैमा कोचिएर गर्नुपर्ने भने उनीहरुको बाध्यता हो। “अरुलाई उभ्याएर यात्रा गराईस् भन्दै कारबाही गर्ने प्रहरी नै ट्रकमा उभिएर यात्रा गर्छ,” ठट्यौली शैलीमा कार्की भन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (इनहुरेड इन्टरनेशनल) का अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीका अनुसार साधन नभएर मानवीय क्षति भयो भन्नु तर्कसंगत कुरा होइन। बालकुमारी र बरथहवा घट्ना गोली हान्नै पर्ने गरी हिंस्रक नभएको शिवाकोटीको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “पहिले नै गोली हानेपछि मानिस तितरबितर भईहाल्छन्, थप मिहेनत गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकतामा प्रहरी पुगेको यी घटनाले देखाउँछ। यस्तो गर्नेलाई कारबाही नहुँदा झाँगिएको दण्डहीनताको उपज पनि हो।”
भीडको नेतृत्व कसले गरेको छ, को बढी आक्रमक छ भन्ने परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने प्रहरीको क्षमता नदेखिएको शिवाकोटी बताउँछन्। “दुवै घटना हिंस्रक तहको पनि देखिँदैन, ताकि गोली हान्नै परोस्” उनी भन्छन्, “भीड नियन्त्रणको साधन नभएर मात्र मानिस मारेको भन्नु घटनाबाट भाग्नु मात्र हो।”
भएका सवारी साधन समेत प्रहरीलाई भारतबाट अनुदानमा आएका छन्। २०६४ को संविधान सभा चुनावका वेला भारतले ८०५ थान सवारी साधन दिएको थियो भने दोस्रो संविधानसभा चुनाव २०७० मा थप साढे ४ सय गाडी दिएको थियो। सार्क शिखर सम्मेलनका वेला पनि भारतले प्रहरीलाई गाडी दिएको थियो। अर्थात् ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन हुने वेला प्रहरीलाई चाहिने सवारी साधन दानबाटै प्राप्त भएको विगत छ। २०६४ यता प्रहरीले सरकारको बजेटमा किनेको सवारी साधनको संख्या ५ सयदेखि ७ सयको हाराहारीमा मात्रै छ। गस्ती गर्नकै लागि अझै ६ सय गाडी आवश्यक पर्ने सहायक प्रवक्ता एवं एसएसपी कार्की बताउँछन्।
“हाम्रो प्रहरीले अब जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि काम गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ,” कार्की व्यंग्य गर्छन्, “धेरै सुविधा दियो भने प्रहरी बिलासी बनेर दक्ष नबन्ला कि भनेर राज्य सजग छ। हाम्रो सबल पक्ष नै राज्यको सजगता हो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)